मधेसको राजनीतिक वर्णमाला

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सार्थक संघीयता र समावेशी संरचनाबाट नै मधेसी शक्तिलाई मूलधारमा जोड्न सकिन्छ ।के ही पहिला प्रदेश नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा ‘समृद्धिको सपना’ विषयमा दूरदृष्टि सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनको अन्त्यमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतबाट ‘जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गर्ने कुरो थियो ।

मुख्यमन्त्रीको नाममा तयार पारिएको घोषणापत्रको नमुना सहभागीहरूमाझ वितरणसमेत भइसकेको थियो । यसैबीच मुख्यमन्त्रीले घोषणापत्र तयारीकर्ता समूहसंँग त्यसमा थप केही कुरा उल्लेख गर्न आग्रह गरे । प्रत्युत्तरमा ती राजनीतिक सरोकारका बुँदा भएकाले त्यसलाई घोषणापत्रमा समावेश नगर्दा राम्रो हुने सुझाव आयो । तर मुख्यमन्त्रीले आफूले थप्न खोजेका बुँदाको उल्लेखविना समृद्धिको दूरदृष्टि पूर्ण नहुने मत राखे ।

आखिरमा वितरित घोषणापत्रमा संशोधन भयो र जोडियो, ‘छोटो अवधिको प्रादेशिक अभ्यासको हाम्रो अनुभवका आधारमा सार्थक संघीयताका पक्षमा देखिएका कमी, कमजोरी र अस्पष्टतालाई सदाशयपूर्ण र गम्भीर रूपले सूचीबद्ध गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मान्यता अगाडि सार्दै संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेशबीच आपसी समझदारी, समन्वय र सहकार्यबाट नै सही अर्थमा संघीयता कार्यान्वयन हुने तथा विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा हुने तथ्यलाई ह्दयंगम गर्ने ।’ प्रदेश नं. २ का मुखिया आफ्नो राजनीतिक सरोकारप्रति कति संवेदनशील छन्, यो सानो घटनाले देखायो ।

बहुतहको निर्वाचन कसरी र कुन परिस्थितिमा सम्पन्न भयो, त्यो जगजाहेर छ । काठमाडौंको आँखाबाट हेर्दा मधेसी राजनीति यतिखेर केवल प्रदेश २ को भूगोलभित्र खुम्चिन पुगेको छ । हो पनि प्रदेश २ जहाँ बहुसंख्यक मधेसी आवादी छ, मधेसी दलहरूको प्रभावकारी ढङ्गले संगठन पिँmजिएको छ र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो, यहाँको प्रादेशिक सरकारको गतिविधिले ‘हामी फरक छौं’ भन्ने मौलिक सन्देश दिन कुनै मौका चुकिरहेको छैन ।

जसलाई संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकार बीचको सम्बन्धले एउटा लय समात्न नसकेको भनी टिप्पणी गरिन्छ । उता मधेसी दलहरू प्रदेश २ मा मात्र संकुचित हुनपुगेको अन्य क्षेत्रमा तिनको वजनदार प्रभाव नरहेको व्याख्या भइराख्दा कतिपयले मधेस प्रादेशिक भूगोलमा राजनीतिक रूपले बाँडिए पनि ‘साझा मधेसी’ मनोविज्ञान अझै पनि कायम रहेको दाबी गर्छन् । आउने दिनमा केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध कस्तो हुने ? प्रादेशिक अभ्यासलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने ? विभिन्न प्रदेशमा छरिएर रहेका मधेसी बृहत पहिचान मुस्लिम, थारु, दलित, कोच आदि) लाई त्यहाँका प्रादेशिक सरकारहरूले कसरी मूल प्रवाहीकरण गर्छन् ? यसले पनि आगामी मधेसी राजनीतिको दिशा तय हुने व्याख्या गरिँदैछ ।

छोटो अवधिमा शक्तिशाली संघीय सरकारले मधेसी राजनीतिलाई आफूसंँग जोड्न दुई खालको प्रयत्न गरिराखेको छ । एउटा संविधानको विरोधमा मधेसको कोणबाट भएको विरोधात्मक हस्तक्षेपपश्चात सघन मधेसी बसोबास भएको क्षेत्रमा तत्कालीन एमालेलाई असहज भएको थियो । त्यसले गर्दा माओवादीसंँग एकीकृत भएपश्चात उसले प्रदेश २ लाई लडाइँको अन्तिम मोर्चाको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा उसले आफ्नोलागि अनुकूल राजनीतिक माहोल निर्माण गर्न सक्यो भने त्यसबाट यो राजनीतिक शक्तिले नेपाल कस्तो बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म लिँदै आएको राजनीतिक मार्गको सर्वत्र विजयको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्छ । त्यसैले प्रदेश २ भित्रको भाषिक विविधता, वर्ग विभेद, सोपान तन्त्रजस्ता डोरी समाएर ऊ आफ्नोलागि जनमत तयार गर्दैछ ।

समृद्धिको मायाजाल पनि त्यतिकै इमानदारीसाथ पिँmजाइँदैछ । संँगसँंगै संघीय संसद्मा रहेका मधेसी दललाई सके सरकारमा ल्याउने नसके गलाउने, थकाउने र निस्तेज बनाइदिने रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी दिल्ली संस्थापनसंँग संघीय सरकारको सहज माहोल बन्दै गर्दा मधेसी दल आफै मत्थर हुँदै जाने विश्लेषण छ । अर्को पक्ष पनि छ, पछिल्लो चुनावका बेला पनि मधेसी दल सम्बद्ध केही पात्रलाई चुनावमा सघाएर पनि उर्वरताको खोजी गरिएकै हो । खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र निर्वाचनपश्चात देखापरेको कोलाहलको भित्री पाटो यो पनि हो कि केपी शर्मा ओली सरकारलाई कसरी हेर्ने ?

प्रदेश ५ मा मधेसी दल सम्बद्ध पूर्व नेता/कार्यकर्ताहरूसंँग भेट्दा उनीहरूमध्ये प्राय:को एउटै भनाइ हुन्थ्यो, ‘मेरे सपनो की मधेसी दल कुछ समय पहले ही मर चुकी हैं । इसकी हत्या हमने अपने ही हाथों से की थी । आज केवल मै ये देखता हुँ कि इसकी लास मेरी आँखो के सामने से गुजर रही हैं ।’ भएको के रहेछ भने स्थानीय तहका निर्वाचनका बेला संघीय समाजवादी फोरम यस क्षेत्रमा चुनावमा सहभागी भए, तर राष्ट्रिय जनता पार्टी बहिष्कारमा बसे । त्यसैगरी प्रदेश र संघको चुनावका बेला फोरम र राजपाले प्रदेश २ मा संयुक्त चुनाव उठे, तर बाँकी मधेसका जिल्लाहरूमा त्यसरी प्रयत्न हुन सकेन ।

यसकारणले पनि कतिपय नेता/कार्यकर्ताहरू सूर्य चिन्हको ओत लागे भने कोही कांग्रेसतिर लहसिए । स्थानीय तहमा कतिपयले विद्रोही भएर चुनाव उठे, कोही जिते, कोही हारे । यसरी मधेसी दलबाट जुन अपेक्षा प्रदेश ५ मा गरिएको थियो, त्यो नगरिँंदा तिनको सांगठनिक ढाँचाभन्दा ठूलो हिस्सा बाहिरिएको छ । उसो त उपेन्द्र यादव संघीय सत्ताको ऊर्जाले फेरि त्यस क्षेत्रमा दलीय आधार तन्काउने गृहकार्यमा छन् ।

मधेसी राजनीतिको एउटा आधार एजेन्डा हो । राजनीतिक रङ्गमञ्चका अगाडि दलको प्रस्तुति– माध्यम मूल रूपमा एजेन्डा भए पनि भुइँ सतहसम्म क्रियान्वनका लागि सञ्जाल पनि महत्त्वपूर्ण हो । अझै पनि मधेसी दलहरूले आफूले दाबा गर्दै आएको सिङ्गो मधेस क्षेत्रभित्र संगठन पिँmजाउनसकेको छैन ।

मधेसी आन्दोलनले प्रत्येक मधेसीलाई आफ्नो भविष्यबारे सोच्न र आफ्नो अभिरुचि अनुसारको राजनीतिक संगठनसँंग आबद्ध हुने प्रवृत्ति विकास गरिदिएको छ । त्यसैले हामी हेर्छौं, मधेसमा अनेक नाम र रूपका संस्थाहरू जन्मिएका छन् । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलभन्दा स्थान विशेषमा ती संस्थाहरूले तरङ्ग ल्याउने गरेको छ । पछिल्ला समयमा मधेसी दल खासगरी फोरम र राजपाले मतादेशबाट जुन राजनीतिक ठाउँ पाएका छन्, त्यसले गर्दा तिनले कसरी मधेसमा उब्जिँदै गरेको आन्तरिक उपपहिचानको आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसबाट पनि मधेसी राजनीतिको वाक्य संरचना तय हुन्छ ।

भोजपुरीमा एउटा भनाइ छ, ‘सगरी नगरिया शोर, आपन हियां न भोर’ अर्थ हो, अरूतिर निकै चर्चा/परिचर्चा हुने तर आफ्नै घरआँगनमा भोर नहुने । यी दलहरूले आफ्नो सांगठनिक ढाँचालाई कतिको समावेशी बनाउनसकेका छन्, जुर्मुराउँदो उपपहिचानको आकांक्षालाई कतिको नोटिसमा लिएका छन् र तिनलाई आफूसंँग जोड्न मार्गचित्र बोकेर आइरहेका छन् ? अहिलेसम्म मधेसी दलहरू संघर्षमा आधारित पार्टी हुन् । ऐतिहासिक रूपमै मधेसको केन्द्रीय सत्तासँंग गुनासो थियो, जसलाई यी दलहरूले सडकमा ल्याए ।

प्रदेश २ को सरकार फोरम र राजपाको गठबन्धन हो । सरकारको कार्य प्रणाली, नयाँ संरचनाको सुनिश्चितता, कानुनी व्यवस्थापन, कार्यक्रमिक प्राथमिकता, अधिकारको आधारजस्ता आधारभूत विषयमा यी दुई दलको शीर्ष तहबाट मार्गनिर्देश भएको सुनिएको छैन । सरकारलाई सघाउ पुर्‍याउन यी दुई दलबीच साझा संयन्त्र निर्माण भएको छैन ।

दलहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले गर्दा केही नेता विशेषमा केन्द्रीयता हावी छ । हाँसो लाग्दो कुरा के हो भने सार्थक संघीयताका पक्षपाती पार्टीभित्र व्यक्तिवादी केन्द्रीयता हावी छ । पार्टीको केन्द्रीय संरचनाभन्दा पनि शीर्ष नेतृत्वका रोजाइ र सोचाइले नै संगठनको बाटो तय गर्छ । सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व उपेन्द्र यादव संघीय सरकारप्रति खुब तिखा टिप्पणी गर्थे, जसले दिएको निचोड थियो, उनी प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्रबाट लगाइने गलपासोबाट मुक्त गराउन चाहन्छन् ।

राजपा त चुनावपश्चात आफैमा अलमलिएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई कसरी हेर्ने ? संघीय सरकारको बहुसंख्यकवादी अहंप्रति कस्तो दृष्टि राख्ने ? प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीलाई मतदान गरे पनि आफ्नै दलका निर्वाचित रेशम चौधरीलाई संसद्को सपथ ग्रहण गराउन नसक्नुमा कहाँ चुक्दैछन् ? यसबारे राजपा भित्रको अन्तरविरोधले यसलाई प्रस्टतासाथ अग्रसर हुन बाधा पुर्‍याएको छ । दलको नेतृत्वले असहमतिका स्वरहरूलाई अनुशासनका नाममा चाबुक लगाउन थालेपछि तिनमा विभाजनका रेखा कोरिन्छन् ।

प्रदेश ७ मा थारुहरू बाटो कुरिरहेका छन् । प्रदेश १ मा मधेसी शक्ति छरपस्टिएका छन् । एकातिर मुलुक संघीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एक जटिल एवं महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । मुलुक शान्तिपूर्ण तवरले प्रादेशिक अभ्यासबाट प्राप्त अवसरलाई तन्काउँदै सार्थक संघीयता प्राप्तिको दिशातर्फ उन्मुख छ । अत: संघीयताका वाहक मधेसी दलहरूभित्र अलोकतान्त्रिक संस्कार र कार्यकुशलताको अभावमा ‘भएको प्रादेशिक’ अभ्याससमेत नखुम्चियोस् भन्ने विषयमा छलफल गर्न सान्दर्भिक भएको छ ।

हिजोसम्म मधेसी राजनीतिले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आफ्नो अनुहार देखाउन पाएन भन्नेहरूले अब आफ्नो काँधमा रहेको प्रादेशिक सरकारको संरचनामा प्रदेश भित्रका गैरमधेसीहरूको सहभागिता कसरी गर्छन् ? त्यसले पनि अन्य प्रदेश सरकारहरूलाई मधेसी अपेक्षा र आकांक्षालाई साथ लिएर हिँड्न नैतिक दबाब पर्छ । आफ्नो प्रदेश भित्रको विविधताको अभिमानलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक व्यवस्थापनले नै सही अर्थमा एकात्मकतालाई जोगाउने मात्र होइन, बढाउन सक्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आफ्नै किसिमको प्रकृति र परम्परा रहेको छ । मधेसमा जनघनत्व र विविधता बढी भएको हुनाले राजनीतिक शक्तिहरूका लागि यो
आकर्षण र उर्वर केन्द्र पनि हो । जन (मास) पार्टी हुन् वा कार्यकर्ता (क्याडर) पार्टी हुन्, तिनले सक्रियताका लागि मधेसतिर नै दौडिनुपर्छ । निर्वाचन पश्चातको राजनीतिमा सत्तरुढ घटक आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न अन्तिम लडाइँका लागि प्रदेश २ मुखी भएका छन् ।

प्रतिगमन वा प्रतिरोधको राजनीतिको स्पेस पनि यतैतिर उम्रिने छाँटकाँट छ । परम्परागत, केन्द्रीकृत एवं तहबद्ध राजनीतिक संस्कृतिबाट वास्तविक संघीयताको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु र त्यसलाई कायम राख्नु दुवै कठिन कार्य हुनेछ भन्ने संकेत मिल्छ । सार्थक संघीयता र समावेशी संरचनाबाट नै मधेसी शक्तिलाई मूलधारमा जोड्न सकिन्छ । नत्रभने तत्काल ओत लाग्नका लागि जो जहाँ बास बस्न पुगे पनि केही औचित्यपूर्ण मुद्दा र न्याय प्राप्ति नभएसम्म मध्यमार्गी राजनीतिले नयाँ अनुच्छेदको खोजी गरिनै रहनेछ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शासनको अनुभूति

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — नेपालमा सिन्डिकेट कानुनले निषेध गरेको छ । यातायात सेवामा रहेको सिन्डिकेटलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपरेको यथार्थ हामीले हालसालै देख्यौं । कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केहीमा जनताको स्वेच्छिक पालना चाहिन्छ भने केहीमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति ।

तर जनतालाई सरकारप्रति उत्साहप्रद विश्वास नभएको र सरकारसमेत सार्वजनिक हितमा प्रभावकारी बन्न नसक्दा धेरै कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यथार्थ हो । जनतामा सुशासनको अनुभूति आम अनुशासन कायम गर्न र दीर्घकालीन सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

कानुनी शासन, सार्वजनिक सरोकारमा तदारुकतायुक्त सम्बोधन हुने संयन्त्र निर्माण तथा जनताको शान्ति तथा विकास आकांक्षा सम्बोधन गर्न वातावरण तयार सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । आज तय गरिने नीति तथा कानुनले सुदूर भाविष्यसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले नीति–नियम तर्जुमा गर्दा संवेदनशीलता चाहिन्छ । कानुन अमूकको प्रभाव र लाभको लागिभन्दा पनि सबैको हितार्थ बनाउनुपर्छ ।

जसरी विगतमा कानुन निर्माताहरू नै आफ्नो स्वार्थ रहने विषयका कानुन निर्माणमा लागेको सुनियो । विरोधबीच अनुचित विषयहरू संसदीय समितिमा छलफलमा आएको सुनियो । यस्ता समाचारले कानुन निर्माणमै चलखेल हुन्छ कि भन्ने शंका लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर यस्ता विषयहरूको समग्र रूप नै सरकार र व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यताको कारण बन्न सक्छ । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले कानुन जनताको हितार्थ बन्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

शासन कानुन सम्मत चल्नुपर्छ । तर कानुन नै कार्यान्वयन नहुनुमा कित कानुन कार्यान्वयनयोग्य छैन वा कार्यान्वयन गर्नेमा कमजोरी छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । पुराना कानुनहरू सुधार नहुँदा जनताले समयसापेक्ष सेवा प्राप्त गर्न नसकेको, समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न नसकिएको तथा नयाँ चुनौतीलाई हाम्रा संयन्त्रहरूले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको यथार्थ हो । निश्चित समय–सीमापछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाले कानुनको प्रभावकारिता कायम गर्छ । कार्यान्वयनमा भएका जटिलता सुधार्न सकिन्छ ।

कानुनको कार्यान्वयन विशेषगरी दुई विषयमा भर पर्छन् । पहिलो, पक्राउ पर्ने सम्भावना र अर्को, पक्राउ परे तिर्नपर्ने जरिवाना । यी कुनै पनि विषयमा एक हुने, अर्को नहुने अवस्थाले विकृति रोक्न सकिन्न । कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु लागत बढाउनु हो । धेरै कानुनमा सजायको प्रकृति र दण्डको व्यवस्था अत्यन्त फितलो देखिन्छ भने कार्यान्वयनको संरचना अत्यन्त कमजोर छ ।

एकातिर नियन्त्रण गरिने विषयहरू स्पष्ट छैनन् भने दण्ड–सजाय पनि एकमुष्ट उल्लेख गरिएका छन् । दण्डनीय कार्य स्पष्ट नगरी अधिकतम जरिवाना तोक्दा त्योभन्दा अधिक फाइदा हुने अपराध प्रोत्साहित हुन्छन् । प्रभावको स्तर र मात्राको आधारमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था भए केही रकम जरिवाना भरेर करोडांैको क्षति गराउने नियत घटाउन सकिन्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा विलम्ब गर्दा ८ रुपैयाँमात्र जरिवाना लाग्ने अवस्था छ, जसले समग्र ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ ।

अनुगमन प्रचारमुखी देखिन्छ । कहिलेकाहीं आउने पर्वजस्तो अनुगमन गर्ने गरिन्छ । कसैको इच्छाभन्दा पनि संस्थागत संरचनासहित निरन्तर र वैज्ञानिक अनुगमन नै नियम पालनाको आधार हो । निरन्तर अप्रत्यक्ष र सशक्त अनुसन्धानले अनुगमनको आतंक न्यूनीकरण र नियमनको प्रभावकारिता बढाउँछ । कानुन कार्यान्वयनको अर्थ अनुगमनमात्र नभई कानुनको उद्देश्य प्राप्ति हुनु हो ।

यातायातको सिन्डिकेट पराजित भएको महसुस भएपछि जनताले अरू क्षेत्रमा समेत यस्ता विकृति अन्त्य गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । यी अनुरोध जनतालाई सहजता दिने विषयमा अग्रसर हुन मार्गदर्शन त हो नै, यस्ता कार्यमा सरकार अगाडि बढ्छ भने हामी सहयोगका लागि अग्रसर छौं भन्ने सन्देश पनि हो । नेपालमा लामो समयदेखि बेथितिले जरा गाड्दै आएको छ । समाज पनि जति भने पनि सुधार हुँदैन भनी चुप लागेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जनताको साथ नलिई सुधार असम्भव छ । साथसहयोग त्यतिकै प्राप्त हुन्न । यसका लागि सरकारप्रति जनताको विश्वास कायम हुनुपर्छ ।

प्रभावकारी नियमन नै शासकीय अनुभूतिको औजार हो । नियमद्वारा दिइएको सेवाले नै जनताको सुख तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । नियमको थुप्रो लागे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा सरकारको अभाव महसुस हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्