एक विश्वविद्यालय एक मेडिकल कलेज

उही मुटु उही भावना
ठूला शैक्षिक संस्था तथा अस्पताललाई राज्यले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — उमेरले ६० नाघेपछि बाको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै जान थाल्यो । २०५४ सालदेखि झन्डै ४ वर्षसम्म उहाँको उपचारमा कहिले काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल त कहिले पाटन अस्पताल निकै धायौं । केही नाम चलेका निजी अस्पतालमा पनि गयौं । तर फोक्सोको संक्रमण हो कि भन्ने बाहेक प्रस्टसँग रोगको किटान भएन । त्यसपछि बा चितवनको जुटपानीस्थित आफ्नै घरमा आराम गर्न थाल्नुभयो ।

अस्वस्थता बढ्ने बित्तिकै भरतपुर मेडिकल कलेजमा पुर्‍याइन्थ्यो । झन्डै ४ वर्षसम्म यो क्रम चल्यो । २०५९ पुसमा १३ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखिएपछि उहाँमाथि मृत्युले विजय पायो । मृत्यु टारेर टर्दैन, तर जीवनलाई लम्ब्याउने चाहना हुँदोरहेछ । हाम्रो त्यतिबेलाको बुझाइमा बाको उपचारमा केही कसर बाँकी राखिएन । ५ लाखजति खर्च भयो । कैयौं मान्छेले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्छन् ।

हामीलाई लाग्यो, कम्तीमा बाले त हरसम्भव उपचार पाउनुभयो । त्यतिबेलाको ५ लाखमा भारतका राम्रा अस्पतालहरूमा उपचार गर्न सकिन्थ्यो । तर हामीले नेपालका अस्पताल र चिकित्सकमाथि नै पूर्ण भरोसा राख्यौं । त्यसको एउटै कारण भनेको हाम्रा अस्पताल र विदेशका अस्पतालमा अन्तर छ भनी नसोच्नु र चिकित्सक पनि उस्तै हुन् भनी धारणा बनाउनु नै थियो ।

Yamaha

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मृगौला प्रत्यारोपण भारतमा गराए । त्यतिबेला मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था नेपालमा नभएकाले भारतमा उपचार गर्नुपरेको बताउने गरेका उनी पछिल्लो समय फलोअपका लागि थाइल्यान्ड जाने गरेका छन् । यहीँ प्रत्यारोपण र उपचार सम्भव भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका अस्पतालप्रति आश्वस्त थिए भने उनी थाइल्यान्ड जाँदैनथे ।

सबै जनताको जीवनस्तर समान र गुणस्तरीय बनोस् भनेर १० वर्षीय युद्ध हाँकेको प्रचण्ड परिवारले पनि नेपाली चिकित्सक र अस्पतालमाथि विश्वास गरेको देखिँदैन । उनको परिवारले सिंगापुर र भारतलाई आफ्नो उपचारको थलो बनाइरहेको छ । हालैमात्र उनकी पत्नीको वाटर थेरापी सिंगापुरमै गरिएको थियो । सरकारी खर्चमा भूपू प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अमेरिकामा उपचार गरियो । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि जनताकै करमा उपचारका लागि बेलायत पुगे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भारतमा उपचार गराइन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि जापान र अमेरिका पुगेर उपचार गराए । अर्का कम्युनिष्ट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपचारका लागि जापानस्थित होक्काइडोको अस्पताल रोज्दा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले राज्यकै सहयोगमा विदेशमै उपचार गराएकी थिइन् ।

अहिले नेपालमा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज थुप्रै छन् । नयाँ थप्ने प्रयत्न भइरहेको छ । तिनमा नेताहरूकै संलग्नता र संरक्षण छ । निजी भन्ने बित्तिकै लगानीमा प्रतिफलको कुरा आइहाल्छ । एकातिर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व स्वास्थ्यलाई नाफामुखी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्दैछ भने अर्कातिर उनीहरू उपचार गराउन विदेश धाउने स्थितिले त्यसरी प्रबद्र्धित अस्पतालले कति गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न छ । बोलीमा समानता र न्याय अनि समाजवाद तर आचरण ठिक विपरीत गर्दै उनीहरूले सधैं साम्राज्यवाद र विस्तारवाद भनेर विरोध गर्ने मुलुकप्रति नै भरोसा गर्नेहरूको फेहरिस्त तयार पार्दा त्यहाँ नअटाउनेहरू थोरै भेटिनेछन् ।

राज्य कोषबाट विदेशमा उपचार गर्नेहरूलाई नेपालका चिकित्सक कस्ता छन् र अस्पताल तथा मेडिकल कलेज मापदण्ड अनुरूप छन्–छैनन्, उति पर्वाह भएको पाइँदैन । उनीहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण नहोस्, अनि आम जनताले पनि सहज सेवा पाउन् भनी उठ्ने आवाजको प्रतिवाद गर्छन् । चाहे अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय होस् या बेलायतको अक्सफोर्ड अनि जापानस्थित टोक्यो वा म कार्यरत चुकुबा नै, कसैले पनि आफ्नो विश्वविद्यालय बाहेकले सञ्चालन गर्नेगरी चिकित्सा विभाग या कलेजलाई आबद्धता या सम्बन्धन दिएका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो विश्वविद्यालय मातहतमा अस्पतालसहितको एउटामात्रै मेडिकल विभाग चलाएका छन् । नेपालमा चाहिँ विभिन्न कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै निम्ति विश्वविद्यालय खेलिए जस्तो लाग्छ ।

सकेसम्म ७ वटै प्रदेशमा गुणस्तरको प्रत्याभूति हुनेगरी विश्वविद्यालय खोल्ने र ती विश्वविद्यालय स्वयंले चिकित्सा विभाग चलाउनुपर्नेमा हामीचाहिँ केही विश्वविद्यालयलाई क्षमता नहुँदा–नहुँदै धमाधम उद्योगझैं मेडिकल कलेज विस्तार गर्न दिँदैछौं । यो गलत परिपाटी हो । एउटा विश्वविद्यालयले एउटा मात्रै र त्यो पनि आफैंले सञ्चालन गर्नेगरी चिकित्सा विभाग खोल्ने व्यवस्था लागू गर्नु उचित हुनसक्छ । विश्वविद्यालय आफैंले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा पनि समाज विज्ञान अध्यापन गर्ने खालका कलेजभन्दा फरक हुनुपर्छ । व्यापारीले उद्योग खोली खुला बजार व्यवस्थापनको वकालत गर्ने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य होइनन् ।

नेपालका कलेजहरूले कम दक्ष चिकित्सक उत्पादन गरे भने नकारात्मक असर पर्नेचाहिँ सर्वसाधारणलाई हो । प्रसव पीडामा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण महिला हुन् । सिटामोलसम्म नपाएर संसार त्याग्ने पनि गरिब हुन्, जसलाई स्वास्थ्यको व्यापारीकरणले केही मिल्नेवाला छैन ।

कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भएका स्वीडेन र नर्वेका अधिकांश अस्पताल सरकारद्वारा नै सञ्चालित भए पनि निजी अस्पताल हुँदै नभएका भने होइनन् । कस्ता अस्पताल जाने भन्नेमा बिरामीको छनोट भए पनि आर्थिक रूपले नेपालमा झैं ठूलो भिन्नता नहुँदो रहेछ । उनीहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ९ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ ।

समृद्ध युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो तुलना नहोला, तथापि निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्ने नाममा राज्य जिम्मेवारीबाट विमुख हुन मिल्दैन । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिए पनि उनीहरूले दिने सेवाको गुणस्तर तथा लिने शुल्कमा राज्यले अनुगमन, नियन्त्रण अनि सीमा निर्धारण गरेको पाइँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यकै हो । ठूला शैक्षिक संस्था तथा अस्पताललाई राज्यले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भुत्ते पत्रकारिता

भवानी बराल

काठमाडौँ — ‘हाम्रो पत्रकारिता भुत्ते भएको छ । भुत्ते चक्कुले घाउ बनाउँदैन ।’ चिनियाँ क्रान्तिको दौरानमा माओ त्सेतुङले चिनियाँ पत्रकारिताबारे भनेका थिए । यस्तै आशय गत असार ३० गते कान्तिपुर दैनिकमा ज्येष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले नेपाली पत्रकारिताबारे ‘प्रतिप्रश्न : पत्रकारिता तिखार्ने औजार’ शीर्षकमा बकेका छन् । हुन त प्रतिप्रश्न गर्नुले मात्र पत्रकारितालाई गुणस्तरीय बनाउने होइन ।

प्रतिप्रश्न पत्रकारितालाई गुणग्राही बनाउने एउटा औजार भने अवश्य हो । अर्थात प्रतिप्रश्न, दरोखरो पत्रकारिता गर्ने मेलोमेसो जुराउने हतियारसम्म हो । उनले लेखेका छन्, ‘नेपालको पत्रकारिता नतिखारिनुमा वा भुत्ते हुनुमा राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्व हो । पत्रकारितासंँग यी नेतृत्व नतर्सने, भयभीत नहुने र नआत्तिने हो भने साँच्चै पत्रकारिता तिखारिन्छ, भुत्ते हुँदैन ।’ रिसालले उदाहरण दिएर उठाएका ‘प्रतिप्रश्नको सूत्र’ले समसामयिक पत्रकारितालाई उजिल्याउने कामसम्म गर्ला, तर पत्रकारितालाई पूर्णतामा पुर्‍याउन भने सक्दैन । राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्व पत्रकारितासंँग तर्सिएकाले मात्र पत्रकारिता भुत्ते भएको होइन । स्वयम् पत्रकार नै भुत्ते भएकाले पत्रकारिता नतिखारिएको हो । प्रतिप्रश्न गर्ने ज्ञान, सीप र साहसको अभावमा नेपाली पत्रकारिता भुत्ते भएको हो । यस्तो भुत्ते (चक्कु) पत्रकारिताले घाउ बनाउने प्रश्नै छैन । यस मानेमा माओको भनाइ अर्थपूर्ण छ ।

पार्टीकरण पत्रकारिता
केही समयदेखि नेपाली पत्रकारितामा व्यापक पार्टीकरण छाएको छ । यसलाई चलनचल्तीको भाषामा राजनीतिक (लक्ष्यमुखी) पत्रकारिता पनि भनिन्छ । तर आजको नेपाली पत्रकारिता राजनीतिक लक्ष्यमुखी पत्रकारिता होइन । राजनीतिक पत्रकारिताको जगमात्र बसेको थियो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका भीषण संघर्षहरूमा राजनीतिक लक्ष्यमुखी पत्रकारिता भएको थियो । त्यसयता यस्तो पत्रकारिताको विकास हुनसकेको छैन । दुई विश्व दृष्टिकोण (लोकतन्त्रवादी र साम्यवादी) अनुसार पत्रकारिताको विकास नभएकाले पार्टीकरण पत्रकारिता फस्टाएको हो । अझ नेपालमा व्यक्ति, गुट र समूहकृत पत्रकारितामा भ्रष्टीकरण भएको छ । यस्तो पत्रकारितालाई ‘पार्टीसन’ भन्ने गरिएको छ ।

पत्रकार पनि पार्टीसन छन् र तिनले गर्ने पत्रकारिता स्वत: त्यही बमोजिम हुने नै भयो । व्यक्तिमुखी, गुटमुखी पत्रकारिताको बोलवाला छ । एउटा गुट वा व्यक्तिको भजन गाउने वा तिनको तेजोवध गर्ने पत्रकारिताको विकास भएको तथ्य हामीसामु छर्लङ्ग छ । विचार सिद्धान्तका आधारमा व्यक्ति, पार्टी चलेको छ, छैन ? तिनले जनतामा कुन विचार निर्यात गरिरहेका छन् ? यस्तो विचार शृङ्खलामा नेपाली पत्रकारिता कित्ताबन्दी हुनसकेको होइन । पार्टीभित्र विचार समूहहरू छैनन्, वैचारिक आधारमा पत्रकारिता छैन । जस्तो आफू त्यस्तै च्यापु भनेको सायद यही हो ।

सेल्फ सेन्सरसिप
नेपाली पत्रकारितामा देखिएको अर्को रोग सेल्फ सेन्सरसिप हो । माओवादी र मधेसवादी आन्दोलनताका सेल्फ सेन्सरसिपमा पत्रकारिता परेको विषय खुब उठ्यो । गोष्ठी, सेमिनार भए । पञ्चायतकालमा प्रत्यक्ष सेन्सरसिप थियो । त्योभन्दा खतरनाक सेल्फ सेन्सरसिपलाई लिइयो । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलायो । यी आन्दोलनको समापनसँंगै सेल्फ सेन्सरसिपको मुद्दा गायब भयो । तर सेल्फ सेन्सरसिप राजनीतिको हाटमा मात्र थिएन ।

तर्क बढी तथ्य कम
जनमत निर्माण पत्रकारिताको धर्म हो । विचार पृष्ठमा प्रकाशित आलेखमार्फत विचार निर्माण हुन्छन् । तर मुख्य पत्रिकाहरूका विचार पृष्ठमा प्रकाशित आलेख विचार निर्माण उन्मुख देखिन छाडेका छन् । यस्ता आलेखमा तर्क बढी तथ्य कम हुने गरेका छन् । कुनै घटना विशेषको टिप्पणी, पृष्ठपोषण र एकहोरो आलोचना बढी पाइन्छ । यस्ता आलेखले जनमत निर्माण गर्ने नभई पाठकमाझ भ्रम छर्छन् । सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अभावमा विचार निर्माणको प्रश्न ओझेलमा पर्ने हो । अहिलेको भुत्ते पत्रकारिताको प्रस्थानविन्दु यहींबाट सुरु भएको छ ।

रहलपहल
राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निगरानी गर्ने चौथो अङ्ग प्रेस जगत यतिखेर निस्सासिएको छ । जनपक्षीय, जनउत्तरदायी प्रेसको अभाव खड्कँदो विषय भैसकेको छ । पार्टीकरण (पार्टीसन), सेल्फ सेन्सरसिपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिता तेजोवध हुने क्रममा छ । यस्तो परिदृश्यबाट पत्रकारितालाई जोगाउनु, चौथो अङ्गलाई पुन:स्थापित गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ ।

मिडियाको हाट लगाएर मात्र हुन्न । प्रेसको आलोचनात्मक छविको अभाव खड्कँदो विषय हो । मिडिया उपभोक्ताले स्तरीय उत्पादन उपभोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार पनि स्थापित हुनुपर्छ । प्रेस अन्यायमा काँडाभन्दा तिखा, जनपक्षधरता निम्ति फूलभन्दा नरम हुनुपर्छ ।

bhawanibaral@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT