प्रमुख–उपप्रमुख मनमुटाव

डेटलाइन तराई
शक्ति बाँडफाँटबारे बुझाइ अभाव, बजेट वितरणमा अपारदर्शिता, सुविधाको एकलौटी प्रयोग, निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको कमीले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीच बेमेल चर्कंदो छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — काम थालेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय सरकारले लय पक्रन नसक्नुका कारणमध्ये एउटा प्रमुख र उपप्रमुखबीच ऐक्यबद्धता हुन नसक्नु हो । स्थानीय सरकारका रूपमा विकसित भइरहेको स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारबारे वस्तुगत रूपमा बुझ्न र त्यसको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । भुइँ सतहमा लोकतन्त्र सबलीकरणका लागि स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण औजार हुनसक्छ ।

स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उन्नति, रैथाने ज्ञान उपयोग, स्थानीय सामथ्र्य पहिचान, समुदाय र सरकारबीच सामञ्जस्य, विधिका शासनका लागि पनि स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीबीच सामञ्जस्य अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर अनपेक्षित द्वन्द्वले नवोदित सरकारप्रतिको सामाजिक सोचमा नकारात्मकता विजारोपण हँुदै गएको छ । कतिपयले यसो हुनुलाई ‘आस्थाको जग’माथि प्रहारका रूपमा पनि व्याख्या गर्छन् ।

धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा उपप्रमुख प्रमुखको विरोधमा धर्नासमेत बसे । जबकि त्यहाँका प्रमुख र उपप्रमुख एउटै दल राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित हुन् । यी दुई प्रतिनिधि बीचको मनोमालिन्यलाई तिनका दलले सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गरे पनि विवादमा विराम लागेको छैन । त्यही जिल्लाको गणेशमान चारनाथकी उपप्रमुख मिनाकुमारी यादवले नगरसभामा माइन्युट नै च्यातिदिइन् । त्यहाँ प्रमुख र उपप्रमुख भिन्न पार्टीका छन् । सर्लाहीको चक्रघटा गाउँपालिकामा प्रमुखसँगको मतभिन्नतामा उपप्रमुख बैठकमै भाग लिन छाडेको बताउँछन् ।

Yamaha

सर्लाहीकै कविलाशीमा प्रमुख कौशलकिशोर यादव र उपप्रमुख राधादेवी यादव दुवै मधेसी दलबाटै छन्, अर्थात् राजपा र फोरमबाट । सामाजिक रूपमा नातामै पर्छन् । तैपनि तिनीहरू बीचको कचिङ्गल लुक्न सकेन । बाराको पचरौता नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखबीच चुनाव जितेदेखि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म नसुल्भिँmदा काम प्रभावित भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमबाट चुनाव जितेका प्रमुख रमेशकुमार यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट जितेकी उपप्रमुख इन्द्रकुमारी यादवबीच बोलचालसमेत बन्द भएको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रदेश २ का सबै जिल्लामा प्रमुख–उपप्रमुख बीचको असमझदारी सार्वजनिक हुँदै गएको छ । कतिपय ठाउँमा कलह भुुसको आगोजस्तै सल्किए पनि त्यो स्थानीय सञ्चार माध्यम वा सार्वजनिक ठाउँमा प्रदर्शन भएको छैन भने कतिपय ठाउँमा एकले अर्कालाई ‘बाइपास’ गर्ने गरेको आरोपमात्र लगाएका छैनन्, एकअर्का विरुद्ध ‘लबिङ’समेत गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा स्वायत्तताका निम्ति नेपालीले लामो र कठिन संघर्ष गरे पनि यस शासन पद्धतिको प्रत्यक्ष अभ्यास र अनुभवको इतिहास छोटो छ । संविधानले तीन तहको सरकार अर्थात् संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकारमा दलको उपस्थितिको प्रावधान छ । दलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि दललाई तलैदेखि विकसित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा स्थानीय तहमा समेत दलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्वाचन हुन्छ ।

दलीय प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य सीमित, संकुचित र क्षणिक उद्देश्यबाट प्रेरित छैनन् । यसले तृण तहदेखि नै पदीय मर्यादा, स्वतन्त्रता र दलीय अनुशासन कायम गर्ने र निर्वाह गर्नेछ । त्यसैगरी संवैधानिक अभ्यासलाई फक्रिने स्वायत्त अवसर र स्थानीय सुवासको संयोजनका निम्ति यस्तो प्रक्रिया राखिएको हो । आधारभूत रूपमा दलीय उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएको छ कि छैन भन्ने कुराले नै त्यहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास छ कि छैन भन्ने जनाउँछ ।

फरक–फरक दलबाट आएका हुनाले चुनावी प्रतिस्पर्धाको तुष छचल्किएको हो ? त्यसो भए एउटै दलका दुई पदाधिकारीबीच किन छ त ? प्रदेश २ को सरकारमा मधेसी दलहरू फोरम र राजपाले संयुक्त गठबन्धनको सरकार निर्माण गरेका छन् । तर यी दुई दलका प्रतिनिधि नै कतिपय स्थानीय तहमा जुधेका छन् । स्थानीय तहको अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूले शक्ति बाँडफाँडबारे बुझाइको कमी, बजेट वितरणमा अपारदर्शिता, सुविधाको एकलौटी प्रयोग, निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको कमीजस्ता कारण औल्याउँछन् ।

संविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पनामार्फत नयाँ नेपालको प्रस्तावनाको भूमिका कोर्न खोजेको छ । स्थानीय जनसहभागिता, स्थानीय स्वायत्तता, स्थानीय निर्णयको प्राथमिकताजस्ता विषय ल्याइएको छ । तर फराकिलो उद्देश्यका साथ संगठित नवसंरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कसै एउटाको गल्तीले कतिपय ठाउँमा अस्तव्यस्तता ल्याएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिमा राजनीतिकभन्दा वैयक्तिक अवसरवादीपनले खाडल निर्माण गरेको देखिन्छ ।

सप्तरीको कृष्णा दैनिकका सम्पादक मुरलीप्रसाद यादव भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा प्रमुखमा जातीय एवं लैङ्गिक श्रेष्ठताको अहम्ले पनि आगो सल्काएको छ ।’ प्राय: उपप्रमुखमा महिला छन्, कतिपय ठाउँमा दलित छन्, तिनलाई वास्ता नगर्दा यस्तो स्थिति आएको छ ।

रौतहटको क्रान्तिद्वार दैनिकका सम्पादक प्रेमचन्द्र झाको बुझाइ पनि यस्तै छ । ‘प्राय: ठाउँमा महिलाको कुरालाई सम्मानजनक ढङ्गले सुनिँदैन र निर्णय प्रक्रियामा तिनको सहभागितालाई स्वीकार गरिँदैन, त्यसले पनि समस्या खडा गरेको हो,’ उनी भन्छन् । सर्लाहीका नागरिक अगुवा रजनीकान्त झाले द्वन्द्वको मूलकारण स्रोतको बाँडफाँड नै रहेको मान्छन् । कतिपय प्रमुखले महिला उपप्रमुखको ठाउँमा तिनका आफन्तले वर्चस्व जमाउन खोज्दा असमझदारी उत्पन्न भएको जनाउँछन् ।

दल र स्थानीय शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्नो अनुकूलतामा प्रमुख–उपप्रमुखलाई दुरुपयोग गर्नु विडम्बना हो । यी दुईबीच रिक्तता बढ्दै जाँदा स्वार्थी समूहहरूले लाभ लिने मौका पाउन सक्छन् । कर्मचारीतन्त्रले खेल्ने मौका पाउँछन् । तिनले सुविधा सम्पन्न होटलमा बस्ने, मनपरी गाडी प्रयोग गर्ने, कमिसन दर बढाउने जस्ता प्रवृत्ति भेटिएको छ । पर्सा पोखरियाकी उपप्रमुख सलमा खातुन भन्छिन्, ‘प्रमुख र उपप्रमुखमा न्यायिक र प्रशासनिक अधिकार निहित छ । सामञ्जस्य र संवादको प्रयत्न दुइटै पक्षबाट भइराख्नुपर्छ ।’

निश्चय नै यी दुईबीच दूरी बढ्दा निर्वाचित वडा सदस्यहरूको मोलमोलाइ क्षमता बढ्छ, प्रमुख र उपप्रमुखले आ–आफ्नो पक्षमा पार्ने खेल चल्छ । स्वार्थी समूहहरूले उक्साउन सक्छन् । न्यायिक समिति निष्प्रभावित हुन्छ, विकास निर्माण ठप्प हुन्छ, उपभोक्ता समितिको काममा खिचलो बढ्छ । स्थानीय स्रोतको जथाभावी वितरण र दोहन सुरु हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन, बजेट बाँडफाँड र प्राथमिकता निर्धारण सन्तुलित तरिकाले हुँदैन । स्थानीय तहमा समितिहरू समयमै गठन नहुने वा गठन भए पनि क्रियाशील नहुने अवस्था आउँछ ।

संसदीय पद्धति बाइपास गरेर ‘सक्रिय प्रमुख’ पद्धतिबाट स्थानीय सरकार चल्यो भने संविधानवाद र स्थानीय संसदीय परम्पराको खिल्ली उड्छ । स्थानीय सरकार कुनै निर्वाचित पदाधिकारीको पेवा होइन । उपप्रमुख पदको व्यवस्था दुई पदाधिकारीबीच सहयोगी भएर काम गर्नका लागि गरिएको हो । यी दुई पदको मूलभूत केन्द्रविन्दु प्रमुख र उपप्रमुख दुइटैले सोच्नुपर्ने हो । प्रमुखमा जित्दैमा त्यहाँको सम्पूर्ण स्रोतमाथि तिनको एकाधिकार हुन जाँदैन ।

त्यसैगरी उपप्रमुख कार्यालयमै नजानु, बोलचाल नै बन्द गर्नु, अपारदर्शी जिद्धी गर्नु वा आफू निर्वाचित भएकामा आफन्तमार्फत शासन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक होइन । उपप्रमुखको पदीय सम्मान र हैसियतमा प्रमुखले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । जथाभावी ढङ्गले ‘इगो’ पाल्ने काम पनि उपप्रमुखले गर्नु हुँदैन । आफ्नो इमान र आकांक्षा चोखो राख्दामात्र मनपरी गर्ने प्रमुखलाई नियमित गर्न सकिन्छ । यी दुई पदाधिकारीबीच सुखद यात्राविना स्थानीय सरकार संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन ।

जनताको मतबाट जिते पनि मन जित्न दुवै पक्षले त्यतिकै पारदर्शी र वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्तोमा दुईबीच संवाद औषधी हो । कतिपय ठाउँमा प्रमुख–उप्रमुखबीच युद्धविराम भएको छ । तर त्यो अवाञ्छित साँठगाँठको आधारमा भएको जनगुनासो छ । जनताले प्रमुख–उप्रमुखको भूमिका समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको कसौटीमा हेर्न चाहन्छन् । मनमुटाव अन्त्यको अर्थ बेथिति संस्थागत गर्नु होइन । प्रमुख–उप्रमुखले जनताले आफ्ना गतिविधिलाई नियाल्दैछन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । जहाँ प्रमुख–उपप्रमुखबीच सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण छ, त्यहाँ पनि जनदृष्टि छ । अपनत्वको अन्तर्य पारदर्शी छैन भने जनताले झन् निगरानी गर्छन् । अग्निपरीक्षामा रहेका यी जनप्रतिनिधिको भूमिकाले नै स्थानीय सरकारप्रति सामान्यजनमा अपनत्वको लहर सुरु गराउँछ ।

datelineterai@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ ०७:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मधेसको राजनीतिक वर्णमाला

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सार्थक संघीयता र समावेशी संरचनाबाट नै मधेसी शक्तिलाई मूलधारमा जोड्न सकिन्छ ।के ही पहिला प्रदेश नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा ‘समृद्धिको सपना’ विषयमा दूरदृष्टि सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनको अन्त्यमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतबाट ‘जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गर्ने कुरो थियो ।

मुख्यमन्त्रीको नाममा तयार पारिएको घोषणापत्रको नमुना सहभागीहरूमाझ वितरणसमेत भइसकेको थियो । यसैबीच मुख्यमन्त्रीले घोषणापत्र तयारीकर्ता समूहसंँग त्यसमा थप केही कुरा उल्लेख गर्न आग्रह गरे । प्रत्युत्तरमा ती राजनीतिक सरोकारका बुँदा भएकाले त्यसलाई घोषणापत्रमा समावेश नगर्दा राम्रो हुने सुझाव आयो । तर मुख्यमन्त्रीले आफूले थप्न खोजेका बुँदाको उल्लेखविना समृद्धिको दूरदृष्टि पूर्ण नहुने मत राखे ।

आखिरमा वितरित घोषणापत्रमा संशोधन भयो र जोडियो, ‘छोटो अवधिको प्रादेशिक अभ्यासको हाम्रो अनुभवका आधारमा सार्थक संघीयताका पक्षमा देखिएका कमी, कमजोरी र अस्पष्टतालाई सदाशयपूर्ण र गम्भीर रूपले सूचीबद्ध गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मान्यता अगाडि सार्दै संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेशबीच आपसी समझदारी, समन्वय र सहकार्यबाट नै सही अर्थमा संघीयता कार्यान्वयन हुने तथा विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा हुने तथ्यलाई ह्दयंगम गर्ने ।’ प्रदेश नं. २ का मुखिया आफ्नो राजनीतिक सरोकारप्रति कति संवेदनशील छन्, यो सानो घटनाले देखायो ।

बहुतहको निर्वाचन कसरी र कुन परिस्थितिमा सम्पन्न भयो, त्यो जगजाहेर छ । काठमाडौंको आँखाबाट हेर्दा मधेसी राजनीति यतिखेर केवल प्रदेश २ को भूगोलभित्र खुम्चिन पुगेको छ । हो पनि प्रदेश २ जहाँ बहुसंख्यक मधेसी आवादी छ, मधेसी दलहरूको प्रभावकारी ढङ्गले संगठन पिँmजिएको छ र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो, यहाँको प्रादेशिक सरकारको गतिविधिले ‘हामी फरक छौं’ भन्ने मौलिक सन्देश दिन कुनै मौका चुकिरहेको छैन ।

जसलाई संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकार बीचको सम्बन्धले एउटा लय समात्न नसकेको भनी टिप्पणी गरिन्छ । उता मधेसी दलहरू प्रदेश २ मा मात्र संकुचित हुनपुगेको अन्य क्षेत्रमा तिनको वजनदार प्रभाव नरहेको व्याख्या भइराख्दा कतिपयले मधेस प्रादेशिक भूगोलमा राजनीतिक रूपले बाँडिए पनि ‘साझा मधेसी’ मनोविज्ञान अझै पनि कायम रहेको दाबी गर्छन् । आउने दिनमा केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध कस्तो हुने ? प्रादेशिक अभ्यासलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने ? विभिन्न प्रदेशमा छरिएर रहेका मधेसी बृहत पहिचान मुस्लिम, थारु, दलित, कोच आदि) लाई त्यहाँका प्रादेशिक सरकारहरूले कसरी मूल प्रवाहीकरण गर्छन् ? यसले पनि आगामी मधेसी राजनीतिको दिशा तय हुने व्याख्या गरिँदैछ ।

छोटो अवधिमा शक्तिशाली संघीय सरकारले मधेसी राजनीतिलाई आफूसंँग जोड्न दुई खालको प्रयत्न गरिराखेको छ । एउटा संविधानको विरोधमा मधेसको कोणबाट भएको विरोधात्मक हस्तक्षेपपश्चात सघन मधेसी बसोबास भएको क्षेत्रमा तत्कालीन एमालेलाई असहज भएको थियो । त्यसले गर्दा माओवादीसंँग एकीकृत भएपश्चात उसले प्रदेश २ लाई लडाइँको अन्तिम मोर्चाको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा उसले आफ्नोलागि अनुकूल राजनीतिक माहोल निर्माण गर्न सक्यो भने त्यसबाट यो राजनीतिक शक्तिले नेपाल कस्तो बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म लिँदै आएको राजनीतिक मार्गको सर्वत्र विजयको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्छ । त्यसैले प्रदेश २ भित्रको भाषिक विविधता, वर्ग विभेद, सोपान तन्त्रजस्ता डोरी समाएर ऊ आफ्नोलागि जनमत तयार गर्दैछ ।

समृद्धिको मायाजाल पनि त्यतिकै इमानदारीसाथ पिँmजाइँदैछ । संँगसँंगै संघीय संसद्मा रहेका मधेसी दललाई सके सरकारमा ल्याउने नसके गलाउने, थकाउने र निस्तेज बनाइदिने रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी दिल्ली संस्थापनसंँग संघीय सरकारको सहज माहोल बन्दै गर्दा मधेसी दल आफै मत्थर हुँदै जाने विश्लेषण छ । अर्को पक्ष पनि छ, पछिल्लो चुनावका बेला पनि मधेसी दल सम्बद्ध केही पात्रलाई चुनावमा सघाएर पनि उर्वरताको खोजी गरिएकै हो । खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र निर्वाचनपश्चात देखापरेको कोलाहलको भित्री पाटो यो पनि हो कि केपी शर्मा ओली सरकारलाई कसरी हेर्ने ?

प्रदेश ५ मा मधेसी दल सम्बद्ध पूर्व नेता/कार्यकर्ताहरूसंँग भेट्दा उनीहरूमध्ये प्राय:को एउटै भनाइ हुन्थ्यो, ‘मेरे सपनो की मधेसी दल कुछ समय पहले ही मर चुकी हैं । इसकी हत्या हमने अपने ही हाथों से की थी । आज केवल मै ये देखता हुँ कि इसकी लास मेरी आँखो के सामने से गुजर रही हैं ।’ भएको के रहेछ भने स्थानीय तहका निर्वाचनका बेला संघीय समाजवादी फोरम यस क्षेत्रमा चुनावमा सहभागी भए, तर राष्ट्रिय जनता पार्टी बहिष्कारमा बसे । त्यसैगरी प्रदेश र संघको चुनावका बेला फोरम र राजपाले प्रदेश २ मा संयुक्त चुनाव उठे, तर बाँकी मधेसका जिल्लाहरूमा त्यसरी प्रयत्न हुन सकेन ।

यसकारणले पनि कतिपय नेता/कार्यकर्ताहरू सूर्य चिन्हको ओत लागे भने कोही कांग्रेसतिर लहसिए । स्थानीय तहमा कतिपयले विद्रोही भएर चुनाव उठे, कोही जिते, कोही हारे । यसरी मधेसी दलबाट जुन अपेक्षा प्रदेश ५ मा गरिएको थियो, त्यो नगरिँंदा तिनको सांगठनिक ढाँचाभन्दा ठूलो हिस्सा बाहिरिएको छ । उसो त उपेन्द्र यादव संघीय सत्ताको ऊर्जाले फेरि त्यस क्षेत्रमा दलीय आधार तन्काउने गृहकार्यमा छन् ।

मधेसी राजनीतिको एउटा आधार एजेन्डा हो । राजनीतिक रङ्गमञ्चका अगाडि दलको प्रस्तुति– माध्यम मूल रूपमा एजेन्डा भए पनि भुइँ सतहसम्म क्रियान्वनका लागि सञ्जाल पनि महत्त्वपूर्ण हो । अझै पनि मधेसी दलहरूले आफूले दाबा गर्दै आएको सिङ्गो मधेस क्षेत्रभित्र संगठन पिँmजाउनसकेको छैन ।

मधेसी आन्दोलनले प्रत्येक मधेसीलाई आफ्नो भविष्यबारे सोच्न र आफ्नो अभिरुचि अनुसारको राजनीतिक संगठनसँंग आबद्ध हुने प्रवृत्ति विकास गरिदिएको छ । त्यसैले हामी हेर्छौं, मधेसमा अनेक नाम र रूपका संस्थाहरू जन्मिएका छन् । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलभन्दा स्थान विशेषमा ती संस्थाहरूले तरङ्ग ल्याउने गरेको छ । पछिल्ला समयमा मधेसी दल खासगरी फोरम र राजपाले मतादेशबाट जुन राजनीतिक ठाउँ पाएका छन्, त्यसले गर्दा तिनले कसरी मधेसमा उब्जिँदै गरेको आन्तरिक उपपहिचानको आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसबाट पनि मधेसी राजनीतिको वाक्य संरचना तय हुन्छ ।

भोजपुरीमा एउटा भनाइ छ, ‘सगरी नगरिया शोर, आपन हियां न भोर’ अर्थ हो, अरूतिर निकै चर्चा/परिचर्चा हुने तर आफ्नै घरआँगनमा भोर नहुने । यी दलहरूले आफ्नो सांगठनिक ढाँचालाई कतिको समावेशी बनाउनसकेका छन्, जुर्मुराउँदो उपपहिचानको आकांक्षालाई कतिको नोटिसमा लिएका छन् र तिनलाई आफूसंँग जोड्न मार्गचित्र बोकेर आइरहेका छन् ? अहिलेसम्म मधेसी दलहरू संघर्षमा आधारित पार्टी हुन् । ऐतिहासिक रूपमै मधेसको केन्द्रीय सत्तासँंग गुनासो थियो, जसलाई यी दलहरूले सडकमा ल्याए ।

प्रदेश २ को सरकार फोरम र राजपाको गठबन्धन हो । सरकारको कार्य प्रणाली, नयाँ संरचनाको सुनिश्चितता, कानुनी व्यवस्थापन, कार्यक्रमिक प्राथमिकता, अधिकारको आधारजस्ता आधारभूत विषयमा यी दुई दलको शीर्ष तहबाट मार्गनिर्देश भएको सुनिएको छैन । सरकारलाई सघाउ पुर्‍याउन यी दुई दलबीच साझा संयन्त्र निर्माण भएको छैन ।

दलहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले गर्दा केही नेता विशेषमा केन्द्रीयता हावी छ । हाँसो लाग्दो कुरा के हो भने सार्थक संघीयताका पक्षपाती पार्टीभित्र व्यक्तिवादी केन्द्रीयता हावी छ । पार्टीको केन्द्रीय संरचनाभन्दा पनि शीर्ष नेतृत्वका रोजाइ र सोचाइले नै संगठनको बाटो तय गर्छ । सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व उपेन्द्र यादव संघीय सरकारप्रति खुब तिखा टिप्पणी गर्थे, जसले दिएको निचोड थियो, उनी प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्रबाट लगाइने गलपासोबाट मुक्त गराउन चाहन्छन् ।

राजपा त चुनावपश्चात आफैमा अलमलिएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई कसरी हेर्ने ? संघीय सरकारको बहुसंख्यकवादी अहंप्रति कस्तो दृष्टि राख्ने ? प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीलाई मतदान गरे पनि आफ्नै दलका निर्वाचित रेशम चौधरीलाई संसद्को सपथ ग्रहण गराउन नसक्नुमा कहाँ चुक्दैछन् ? यसबारे राजपा भित्रको अन्तरविरोधले यसलाई प्रस्टतासाथ अग्रसर हुन बाधा पुर्‍याएको छ । दलको नेतृत्वले असहमतिका स्वरहरूलाई अनुशासनका नाममा चाबुक लगाउन थालेपछि तिनमा विभाजनका रेखा कोरिन्छन् ।

प्रदेश ७ मा थारुहरू बाटो कुरिरहेका छन् । प्रदेश १ मा मधेसी शक्ति छरपस्टिएका छन् । एकातिर मुलुक संघीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एक जटिल एवं महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । मुलुक शान्तिपूर्ण तवरले प्रादेशिक अभ्यासबाट प्राप्त अवसरलाई तन्काउँदै सार्थक संघीयता प्राप्तिको दिशातर्फ उन्मुख छ । अत: संघीयताका वाहक मधेसी दलहरूभित्र अलोकतान्त्रिक संस्कार र कार्यकुशलताको अभावमा ‘भएको प्रादेशिक’ अभ्याससमेत नखुम्चियोस् भन्ने विषयमा छलफल गर्न सान्दर्भिक भएको छ ।

हिजोसम्म मधेसी राजनीतिले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आफ्नो अनुहार देखाउन पाएन भन्नेहरूले अब आफ्नो काँधमा रहेको प्रादेशिक सरकारको संरचनामा प्रदेश भित्रका गैरमधेसीहरूको सहभागिता कसरी गर्छन् ? त्यसले पनि अन्य प्रदेश सरकारहरूलाई मधेसी अपेक्षा र आकांक्षालाई साथ लिएर हिँड्न नैतिक दबाब पर्छ । आफ्नो प्रदेश भित्रको विविधताको अभिमानलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक व्यवस्थापनले नै सही अर्थमा एकात्मकतालाई जोगाउने मात्र होइन, बढाउन सक्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आफ्नै किसिमको प्रकृति र परम्परा रहेको छ । मधेसमा जनघनत्व र विविधता बढी भएको हुनाले राजनीतिक शक्तिहरूका लागि यो
आकर्षण र उर्वर केन्द्र पनि हो । जन (मास) पार्टी हुन् वा कार्यकर्ता (क्याडर) पार्टी हुन्, तिनले सक्रियताका लागि मधेसतिर नै दौडिनुपर्छ । निर्वाचन पश्चातको राजनीतिमा सत्तरुढ घटक आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न अन्तिम लडाइँका लागि प्रदेश २ मुखी भएका छन् ।

प्रतिगमन वा प्रतिरोधको राजनीतिको स्पेस पनि यतैतिर उम्रिने छाँटकाँट छ । परम्परागत, केन्द्रीकृत एवं तहबद्ध राजनीतिक संस्कृतिबाट वास्तविक संघीयताको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु र त्यसलाई कायम राख्नु दुवै कठिन कार्य हुनेछ भन्ने संकेत मिल्छ । सार्थक संघीयता र समावेशी संरचनाबाट नै मधेसी शक्तिलाई मूलधारमा जोड्न सकिन्छ । नत्रभने तत्काल ओत लाग्नका लागि जो जहाँ बास बस्न पुगे पनि केही औचित्यपूर्ण मुद्दा र न्याय प्राप्ति नभएसम्म मध्यमार्गी राजनीतिले नयाँ अनुच्छेदको खोजी गरिनै रहनेछ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्