त्रिवि पुन:संरचनाको अवसर

प्रा. लालु पौडेल

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही साउन ५ गते ५९ औं वार्षिकोत्सव मनायो । कलेज स्थापना गर्न सहयोग गर्ने केही चन्दादाता सम्मानित भए । लामो समय सेवा गर्ने शिक्षक कर्मचारीले दीर्घसेवा पदक प्राप्त गरे । तर कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीमा वार्षिकोत्सवको हर्षभन्दा त्रिविको भविष्यप्रति चिन्ता थियो ।

त्रिवि स्थापनाको पृष्ठभूमि, विकासक्रम र वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्दै उच्च शिक्षामा त्रिविको वर्चस्व कायम राख्न यसको पुनर्संरचना कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बहस आवश्यक छ ।

उच्च शिक्षाको जग
१९७५ सालमा त्रि–चन्द्र कलेज स्थापनालाई नेपालको उच्च शिक्षाको जग मान्न सकिन्छ । नयाँं संस्थागत शिक्षाको सुरुवात भने दरबार हाइस्कुल (विसं १९१०), संस्कृत पाठशाला (विसं १९३४) र तीनधारा पाठशाला (विसं १९४१–४५) ले गरिसकेका थिए । त्रिचन्द्र कलेज स्थापनापछि १९७६ सालमा आईए, १९७७ सालमा आईएससी र २००४ सालमा बीएससी अध्यापन प्रारम्भ भयो । संस्कृत पाठशालामा १९८० देखि आचार्य (स्नातकोत्तर) तह अध्यापन सुरु भयो । १९८५ सालमा स्थापित राजकीय आयुर्वेद पाठशालामा १९९२ सालमा वैद्यभूषण र वैद्यरत्न स्तरको पढाइ हुनथाल्यो । २००७ सालपछि कलेज स्थापनाको लहर चल्यो । २०१६ सालसम्ममा ९ सरकारी तथा १६ गैरसरकारी गरी २५ महाविद्यालय भए । तर उच्च शिक्षा भारतीय उच्च शिक्षाकै सम्बन्धनमा आधारित थियो ।

२०१६ सालमा शैक्षणिक र सम्बन्धक दुवै प्रकारको भूमिका बहन गर्नेगरी स्वशासित संस्थाका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापित भयो । स्नातकोत्तर तहको पठन–पाठन सुरु गर्नु तथा सरकारी र गैरसरकारी महाविद्यालयलाई सम्बन्धन दिनु त्रिविको प्रमुख कार्यभार थियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना कार्यान्वयननिम्ति २०२८ सालमा त्रिवि ऐन संशोधन भएपछि स्थानीय सक्रियतामा स्थापित क्याम्पसलाई राष्ट्रियकरण गरी त्रिविको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याइयो । अहिले त्रिविको भनिएका अधिकांश आंगिक क्याम्पस मूलत: स्थानीय जनताले जग्गादान, श्रमदान एवं पैसा लगाएर खोलेका क्याम्पस थिए ।

त्रिवि विखण्डन
२०४३ सालमा महेन्द्र संस्कृत (हाल नेपाल संस्कृत) विश्वविद्यालय स्थापनापछि त्रिविका क्याम्पसहरूको विखण्डन सुरु भयो । त्रिविको सम्बन्धनमा सञ्चालित काठमाडौं भ्याली क्याम्पसलाई आधार मानी काठमाडौं विश्वविद्यालय (२०४८) स्थापना भयो । राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग २०४९ ले त्रिविका क्याम्पस र अन्य विश्वविद्यालय एकत्रित गरी ५ विकास क्षेत्रमा पाँच विश्वविद्यालय खोल्न सिफारिस गरे पनि पोखरा (२०५४) र पूर्वाञ्चल (२०५२) विश्वविद्यालयमा भने त्रिविका आंगिक क्याम्पस गाभ्न दिइएन ।

सरकारले २०५६ सालमा त्रिवि अन्तर्गतको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसलाई पूर्वाञ्चल र पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई पोखरा विविमा समायोजन गर्ने योजना ल्यायो । त्रिविको विरोधका कारण त्यो योजना सफल हुन सकेन । २०६७ सालमा त्रिविको रामपुर कृषि क्याम्पस र हेटौंडा वनविज्ञान क्याम्पसलाई टुक्रयाएर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिविकै सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस, वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पस र पब्लिक साइन्स क्याम्पस टुक्रयाएर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र त्रिविकै सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस र सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई अलग्याएर सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेगरी ऐन ल्याइयो ।

Yamaha

जनकपुरको रामस्वरूप रामसागर क्याम्पसलाई आधार बनाएर राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ । केही दिन अगाडिमात्रै त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त १५ क्याम्पसलाई आफूमा गाभेको घोषणा सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयले गरेको छ । नयांँ विश्वविद्यालय स्थापना र त्रिविको विखण्डन आगामी पर्षहरूमा अझै तीव्र हुनसक्छ ।

त्रिवि सुधार प्रयास
त्रिविमा ५ अध्ययन संस्थान, ४ संकाय, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ६१ आंगिक क्याम्पस, ३९ केन्द्रीय विभाग, १०८५ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । ८०६५ शिक्षक र ७२९२ कर्मचारी रहेको त्रिविमा लगभग वार्षिक तीन लाख विद्यार्थी छन् । त्रिविले देशको उच्च शिक्षाको लगभग ८० प्रतिशत भार बोकिरहेको छ । त्रिविको आर्थिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक सुधारका लागि थुप्रै प्रयास भएका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा उच्च शिक्षा परियोजनामार्फत आर्थिक सहयोग, प्रविणता प्रमाणपत्र तहको विस्थापन, विकेन्द्रीकरण नियम २०५५ र स्वायत्तता सम्बन्धी नियम २०६२ मार्फत क्याम्पसलाई आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्तता, बीसवर्षे तथा पांँचवर्षे भिजन तयार गरी त्यही अनुरूप सुधारका कामको थालनी, स्नातकोत्तर तहमा पुन: सेमेस्टर प्रणाली लागु सुधारका प्रयास हुन् ।

यस्तै कीर्तिपुर क्याम्पसलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने प्रयास, क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागु, अनुसन्धान कोष स्थापना गरी व्याजबाट अनुसन्धान वृत्ति दिने कार्य थालनी, स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा ग्रेडिङ पद्धति सुरु, अनलाइन ट्रान्सकृप्ट फारम भर्ने र द्रुतरूपमा ट्रान्सकृप्ट उपलब्ध गराउने कार्य थालनी पनि गरिए । स्नातक तहलाई ४ वर्षमा परिणत गरिएको छ ।

सुधारका थुप्रै प्रयासका बाबजुद त्रिवि आर्थिक रूपले संकटपूर्ण, शैक्षिक तथा प्रशासनिक अराजकताका र प्राज्ञिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि लगत्तै गरिएको त्रिविका शिक्षक, कर्मचारीको स्वत: स्थायी र एक तह बढुवा, प्राज्ञिक क्षमता र अनुभवभन्दा राजनीतिक संलग्नताका आधारमा पदाधिकारीदेखि तल्लो तहसम्मको नियुक्ति गर्न थालियो । त्रिविका संस्थाहरू प्रशासनिक रूपमा यति धेरै मक्किइसकेका छन् कि कुनै पनि निर्णय लागु गराउन तथा नियम कानुन पालना गराउन सक्ने स्थिति छैन ।

कसरी गर्ने पुन:संरचना ?
संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार दिएको छ । विभिन्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली गठन गर्नुका साथै बजेट छुट्याएका छन् । त्रिविले आफ्नो देशव्यापी उपस्थितिलाई यथावत राख्न उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने त्रिविको आकार खुम्चिँंदै जाने र अन्त्यमा कीर्तिपुरमा मात्र सीमित हुने सम्भावना छ । संघीय स्वरूप अनुसार पुनर्संरचनामा जानु त्रिविका लागि उत्तम विकल्प हो ।

त्रिविले एकातिर सहरदेखि गाउँ, धनीदेखि विपन्न, पहाडदेखि तराईका अधिकांश जनतालाई सर्वशुलभ तथा गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपरेको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसंँग प्रतिस्पर्धा गरी यसको ‘ग्लोबल र्‍याङकिङ’ माथि उठाउनुपरेको छ । यी विपरीत काम संँगसँंगै जानै सक्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तर माथि उठाउन अनुसन्धानात्मक पाठ्यक्रम, उत्कृष्टताका आधारमा शिक्षक–कर्मचारी–विद्यार्थी भर्ना, उत्कृष्ट पूर्वाधार, कठोर शैक्षिक क्यालेन्डर चाहिन्छ । विविधतायुक्त क्याम्पसहरू भएको विश्वविद्यालयमा यो सम्भव छैन ।

ठूलो, विविधतायुक्त र भौगोलिक रूपमा धेरै ठाउँमा फैलिएको विश्वविद्यालयमा केन्द्रीकृत शैक्षिक तथा आर्थिक प्रशासन प्रभावकारी हुँदैन । एकै किसिमको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डर, एकै किसिमको शिक्षक–कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाका मापदण्ड लागु गर्न सकिँंदैन । विविधतायुक्त विश्वविद्यालयलाई ‘बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा’ लगेर मात्र प्रगति हुनसक्छ भन्ने फ्रान्सको पेरिस विश्वविद्यालय र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनाबाट प्रमाणित भएको छ ।

सन् १२०० मा स्थापित पेरिस विश्वविद्यालयलाई सन् १९७० मा पेरिस विश्वविद्यालय–१, पेरिस विश्वविद्यालय–२ गरी १३ वटा स्वायत्त विश्वविद्यालयमा पुनर्संरचना गरियो । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयलाई सन् १९७५ मा १० वटा स्वायत्त विश्वविद्यालयमा पुनर्संरचना गरियो । यी अहिले विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पर्छन् ।

त्रिविका आंगिक, सामुदायिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई प्रदेश र भूगोल अनुसार एकत्रित गरी स्वायत्त विश्वविद्यालयको स्वरूप दिने र सबै विश्वविद्यालयलाई ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रणाली’भित्र राखेर सञ्चालन गर्न सकिने अवसर छ । जस्तो कि प्रदेश १ का क्याम्पसलाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय–१ (वा विश्वविद्यालय–विराटनगर), प्रदेश २ का क्याम्पसलाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय–२ (वा त्रिभुवन विश्वविद्यालय–जनकपुर) एवंरीतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय–७ सम्म, कीर्तिपुर क्याम्पसलाई त्रिवि–कीर्तिपुर, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अफ इन्जिनियरिङ तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अफ मेडिसिन गरी कम्तीमा दसवटा (७+३) विश्वविद्यालयमा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ ।

संयुक्त गभर्निङ बोर्डले नीति निर्माण र नियमन गर्ने, साझा सेरेमोनियल उपकुलपति हुने, विश्वविद्यालयको नेतृत्व छुट्टाछुट्टै कार्यकारी शिक्षाध्यक्षले गर्नेगरी प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राज्ञिक स्वायत्त प्राप्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकियो भने त्रिविको देशव्यापी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसबाट प्रदेशहरूको विश्वविद्यालय खोल्ने चाहना पनि पूरा हुन्छ । त्रिविमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चाहना पनि पूरा हुन्छ । प्रशासन पनि विकेन्द्रित र चुस्त बन्छ । प्रदेशको विशेषता र आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्न सकिन्छ । विषयगत विशिष्टता सहितको विश्वविद्यालय निर्माण तथा कीर्तिपुर क्याम्पसलाई विश्व स्तरको अनुसन्धान विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ ।

पौडेल त्रिवि भूगर्भशास्त्र विभागका प्रमुख हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

त्रिवि : सेमेस्टर सुधारका १७ उपाय

प्रा. लालु पौडेल

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले (त्रिवि) चार वर्षअघि स्नातकोत्तर तहमा लागू गरेको सेमेस्टर प्रणाली अहिले उपत्यकाका सबै क्याम्पसमा विस्तार भइसकेको छ । विज्ञान विषयमा गत वर्षदेखि नै उपत्यका बाहिरसमेत अध्यापन सुरु भइसकेको छ ।

अब त्रिविका सबै कार्यक्रम सेमेस्टरमा लैजानुपर्ने परिस्थिति आइपरेको छ र पुन: वार्षिक प्रणालीमा फर्कन सक्ने अवस्थामा छैन।

सेमेस्टर प्रणालीका केही आधारभूत मान्यता छन्। जस्तै– (क) ६ महिनाको एक शैक्षिक सत्र (प्रत्येक ६ महिनामा भर्ना, अध्यापन र परीक्षा सकेर सातौं महिनामा अर्को सेमेस्टर) (ख) परीक्षा भएको एक महिनाभित्र परीक्षाफल (ग) निरन्तर तथा विकेन्द्रित मूल्यांकन प्रणाली (घ) ग्रेडिङका आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन (ङ) सहभागितामूलक तथा अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधि (च) सिकाइमा आधारित पाठ्यक्रम (छ) विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति तथा (ज) कक्षा शिक्षकलाई सम्पूर्ण अधिकार। माथिका मूल्य–मान्यता अनुसार चल्नसकेमा मात्र सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्नुको औचित्य रहन्छ र यस प्रणालीले दिन खोजेको परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। नत्र सेमेस्टर प्रणाली अपनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन। के त्रिविमा सेमेस्टर प्रणाली यी मूल्य–मान्यता अनुसार चलिरहेको छ त? यसको छोटो उत्तर हो– छैन। तसर्थ अहिलेको आवश्यकता भनेको सेमेस्टर प्रणालीलाई यसको मूल्य–मान्यता अनुसार हिँंडाउनु नै हो र यसका लागि प्राज्ञिक समुदायबीच गम्भीर छलफल र बहसको आवश्यकता छ। सेमेस्टर प्रणालीमा कस्ता समस्या छन् र यसलाई स्थायित्व दिन तथा थप विस्तार गर्न के कस्ता सुधारको जरुरी छ भन्ने विषयमा समयमै विचार–विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

२०२८ सालमा ‘नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्घतिको योजना’ लागू गरिँदा नेपालमा उच्च शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउन केही कार्ययोजना अगाडि बढाउन सिफारिस गरिए बमोजिम त्रिविका सबै संकाय र अध्ययन संस्थानका सबै तहमा २०३० सालमा सेमेस्टर प्रणाली लागू गरियो। तर पञ्चायत विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन बढ्दै गएपछि सेमेस्टरका आधारभूत मूल्य भत्किँदै गए र यो प्रणाली समस्याग्रस्त हुँदै गयो। मुख्यगरी प्रवेश परीक्षामा बाह्य चापबाट प्रभावित भएको, त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वसनीयता घटेको, मूल्यांकनमा विद्यार्थीको प्रभाव पर्ने गरेको, समयमा परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन हुन नसकेको आदि कारण देखाइ २०३६ सालमा पुन: वार्षिक प्रणालीमा फर्किनुपर्ने बाध्यता त्रिविलाई आइलाग्यो। तर मेडिकल, इन्जिनियरिङ, वनविज्ञान र कृषिजस्ता प्राविधिक विषयले सेमेस्टर प्रणालीलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्।

२०३६ सालमा त्रिविका अधिकांश अध्ययन संस्थान र संकायमा वार्षिक प्रणाली सुरु गरिए पनि चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, वनविज्ञन र कृषिजस्ता प्राविधिक विषयमा विगत लामो समयदेखि नै सेमेस्टर प्रणालीमा नै अध्यापन भइरहेको छ र खासै जटिल समस्या देखिएका छैनन्। वनविज्ञान अध्ययन संस्थानमा स्नातकोत्तर तह ट्राइमिस्टर प्रणालीमा चलिरहेका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो समय आन्तरिक स्रोतबाट चलाइएका विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी तथा शिक्षाशास्त्र विषयका स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एमफिल कार्यक्रम पनि समस्यारहित किसिमले सेमेस्टर प्रणालीमा अध्यापन भइरहेको छ। किन यी विषयमा सेमेस्टर प्रणाली राम्रोसंँग चलिरहेको छ, तर सोही क्याम्पस वा विभागमा रहेका अन्य नियमित कार्यक्रम समस्याग्रस्त भएका छन्?

यसका मुख्य कारकमा विश्वसनीय प्रवेश परीक्षा, निश्चित भर्ना कोटा, शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कडाइसाथ लागू, यथेष्ट आर्थिक स्रोत, शिक्षक/कर्मचारीलाई उच्च पारिश्रमिक र स्नातक तहदेखि नै सेमेस्टरमा अध्यापन गराइनु रहेका छन्।

जतिसुकै समस्यग्रस्त भएको र सेमेस्टरको मूल्य–मान्यता अनुसार नचलेको भए तापनि सेमेस्टर प्रणाली लागू गरिएपछि केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको नियमिततामा वृद्धि, विद्यार्थीको क्रियाशीलतामा वृद्धि, नक्कली विद्यार्थीहरूको कमी, गैरशैक्षिक क्रियाकलापमा कमी, कक्षाकोठामा सुधार, विभाग र क्याम्पसहरूमा चहलपहलमा वृद्घि, आर्थिक सबलता, परीक्षाफलमा सुधार र विद्यार्थीको आङ्गिक क्याम्पसप्रति पुन: आकर्षणजस्ता सकारात्मक प्रभाव परेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि सेमेस्टर प्रणालीमा थुप्रै समस्या छन् र प्राय: सबै ठाउँमा वार्षिक प्रणालीको कार्यशैली अनुसार नै सेमेस्टर प्रणाली जबर्जस्ती चलाइएको छ। यसमा देखिएका प्रमुख समस्यामा (क) सेमेस्टरबारे शिक्षक विद्यार्थीमा न्युन ज्ञान (ख) वार्षिक प्रणालीजस्तै पाठ्यक्रम (ग) विद्यार्थी हाजिरीमा कडाइ गर्न नसक्नु (घ) थेग्नै नसकिने शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात (ङ) शैक्षिक क्यालेन्डर बन्न वा लागू हुन नसक्नु (च) वर्षैभरि भद्रगोल रूपमा विदा दिइनु (छ) आन्तरिक मूल्यांकनमा एकरूपता नहुनु (ज) अन्तिम परीक्षाको परिणाममा ह्रास आउनु (झ) शिक्षण विधि वार्षिक प्रणालीभन्दा फरक नहुनु (ञ) शोधपत्रमा विकृति बढ्दै जानु (ट) शिक्षकको शैक्षिक भार बढे पनि सुविधा नबढाइनु (ठ) शिक्षकको अभाव हुनु (ड) समान काममा पनि व्यक्ति र ठाउँपिच्छे फरक सुविधा र पारिश्रमिक हुनु (ढ) अनुगमन नहुनु र (ण) स्नातकबाट लागू गर्दै स्नातकोत्तर तहमा विस्तार गर्नुपर्नेमा उल्टो विधि अपनाइनु रहेका छन्।

सुधारका उपाय
उपाय १ : अनिवार्य शैक्षिक क्यालेन्डर
सेमेस्टर प्रणालीको एउटा आकर्षण भनेको समयमा भर्ना, समयमा पढाइ, समयमा परीक्षा र समयमा परीक्षाफल प्रकाशन हो। यसका लागि त्रिविले स्नातकोत्तर तहका लागि भर्नादेखि अन्तिम परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशनसम्मका लागि शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउन अनिवार्य छ।

उपाय २ : बिदाको व्यवस्थापन
सेमेस्टरमा पढाइलाई बाधा नपर्नेगरी सञ्चालन गर्ने हो भने त्रिविले वर्षैभरि भद्रगोल किसिमले छरिएका बिदालाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। पुस–माघमा दिइने जाडो बिदा, जेठ–असारमा दिइने गर्मी बिदा, दसैं–तिहारमा दिइने बिदा र अन्य पर्व तथा दिवसमा दिइने विदालाई एकत्रित गरी सेमेस्टरका अन्त्यमा एकमुष्ट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाल शिक्षक, कर्मचारीले दसैं–तिहार, जाडो र गर्मी गरी जम्मा ७५ दिन तथा ३५ दिन अन्य (पर्व, दिवस) गरी जम्मा ११० दिन विदा पाइरहेका छन्। यसलाई सेमेस्टरको अन्त्य र दसैं–तिहारमा पर्नेगरी एकत्रित गरी दिएमा सेमेस्टर अध्यापन चुस्त हुनसक्छ। कोही शिक्षक कुनै पर्वमा बस्नुपर्‍यो भने आफूले पाउने ६ दिनको पर्व बिदा वा ९ दिनको भैपरी आउने बिदा प्रयोग गर्न सक्छन्।



उपाय ३ : प्रवेश परीक्षामा कडाइ
उच्च शिक्षामा तल्लो तहको परीक्षा उत्तीर्ण हुनासाथ माथिल्लो तहमा पढ्न स्वत: पाउने कुरालाई मान्यता नदिई प्रत्येक तहमा प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको हो। तर त्रिविमा यो कडाइसाथ लागू हुनसकेको छैन। विद्यार्थीको दबाबका भरमा पटक–पटक प्रवेश परीक्षा लिने, स्नातक दोस्रो र तेस्रो वर्षमा ‘ब्याक पेपर’ हुने विद्यार्थीलाई पर्खेर प्रवेश परीक्षामा ढिलाइ गर्ने, सेमेस्टर मध्यावधिसम्म पनि भर्ना लिइरहने, प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई पनि ‘ग्रेस मार्क’ दिई पास गराई भर्ना लिने आदि कार्यले सेमेस्टर प्रणाली कमजोर भएको छ। यसलाई यथाशक्य छिटो रोक्नु जरुरी छ।

उपाय ४ : विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण
सेमेस्टर लागू भएपछि विद्यार्थी सिट सङ्ख्या त तोकियो, तर धेरैजसो विषय (जस्तै– रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, अंग्रेजी, समाजशास्त्र तथा एमबीएस) एकजना शिक्षकले थेग्नै नसक्नेगरी सिट संख्या तोकिएको छ। प्रभावकारी शिक्षण र विकृति हटाउन विद्यार्थी सङ्ख्या सुहाउँदो हुनु जरुरी छ। हालको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार विषय हेरी एक सेक्सनमा बढीमा २५–३० जनासम्म विद्यार्थी सीमित गर्नसके मात्र सेमेस्टरको मान्यता अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन सम्भव छ।

उपाय ५ : आन्तरिक मूल्यांकनमा एकरूपता
आन्तरिक मूल्यांकन विधिमा एकरूपता छैन। यसलाई सबै संकाय र अध्ययन संस्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एकरूपतामा ल्याउनुपर्छ र त्यस अनुरूप भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार साधारणतया आन्तरिक परीक्षाको मूल्यांकन क्विज, सिटिङ टेस्ट, ओपन बुक इक्जाम, टर्म पेपर, असाइन्मेन्ट, प्रेजेन्टेसन, अटेन्डेन्स आदिका आधारमा गरिन्छ। यी सबै विधि एउटै सेमेस्टरमा अपनाउन अनुपयुक्त र असम्भव हुन्छ। तसर्थ प्रत्येक सेमेस्टरमा कस्तो परीक्षा कतिपटक लिने र प्रत्येक परीक्षाको पूर्णाङ्क कति हुने भन्ने स्पष्ट अंक विभाजन तथा परीक्षा कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्छ।

उपाय ६ : विकेन्द्रित परीक्षा प्रणाली
सेमेस्टर प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको परीक्षा प्रणाली हो। यसमा विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकन हुन्छ र आन्तरिक तथा अन्तिम परीक्षाको मूल्यांकन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार विषय शिक्षकलाई दिइन्छ। तसर्थ परीक्षालाई विकेन्द्रित गरी मूल्यांकनको सम्पूर्ण अधिकार जबसम्म विषय शिक्षकलाई दिइँदैन, तबसम्म यसलाई सेमेस्टर प्रणाली भन्नै मिल्दैन। हालको प्रवेश परीक्षामा महिनौं लाग्ने, अन्तिम परीक्षा नै ८/९ महिनामा हुने र परीक्षाफल प्रकाशन हुन नै ९/१० महिना लाग्ने समस्याको एकमुष्ठ समाधान भनेको नै भर्नादेखि अन्तिम परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी मार्क फाइल तयार गर्नेसम्मको जिम्मा विषय शिक्षकलाई दिनुपर्छ र सम्बन्धित केन्द्रीय विभाग वा क्याम्पसले प्रमाणित गरी पठाएको आधारमा डिन कार्यालयले परीक्षाफल प्रकाशन गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसका शिक्षकहरूलाई समेत विश्वास गर्न सक्दैन भने सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। तर मूल्यांकनलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन डिन कार्यालयले कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्छ, समय–समयमा अनुगमन गर्न सक्छ, सबै ठाउँमा एकै किसिमका प्रश्नपत्र बनाएर पठाउन सक्छ र कडा सम्परीक्षणको व्यवस्था गर्न सक्छ। अमर्यादित कार्य गरेको पाइएमा परीक्षा रद्ध गर्ने, सम्बन्धित शिक्षकलाई कारबाही गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालनमा नै रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसको परीक्षा भने डिन कार्यालयले नै व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

उपाय ७ : कस्तो ग्रेडिङ पद्धति अपनाउने?
ग्रेडिङ पद्धतिमा मूल्यांकन मुख्य रूपमा दुई विधिबाट गरिन्छ : निरपेक्ष ग्रेडिङ र सापेक्ष ग्रेडिङ। त्रिवि सेमेस्टर प्रणाली गाइड लाइनले ग्रेडिङ निरपेक्ष र सापेक्ष गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर हाल निरपेक्ष आधारमा नै ग्रेडिङ गर्ने गरिएको छ। यीमध्ये कुन पद्धति ठिक छ त? सेमेस्टर प्रणाली परिपक्व नभइसकेको र भर्खरै ग्रेडिङ पद्धति प्रयोगमा आइरहेको तथा धेरै आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेको त्रिविमा हाललाई सापेक्ष मूल्यांकन पद्धतिभन्दा निरपेक्ष मूल्यांकन पद्धति उपयुक्त देखिन्छ।

उपाय ८ : विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी
त्रिविमा ‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्घतिको योजना २०२८’ लागू भएपछि २०३२ सालसम्म औसत शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १:१२ सम्म रहेको थियो। आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हाल रहेका शिक्षक, विद्यार्थी संख्या हेर्ने हो भने औसत शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात १:१८ रहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र नै पर्छ। अमेरिकामा सबभन्दा कम शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात १:१५ (न्युमेक्सिको र न्युयोर्कमा) रहेको छ भने सबभन्दा बढी १:३० (साउथ क्यारोलिनामा) रहेको छ। तर समस्या के हो भने शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यार्थी संख्याअनुसार वितरण गरिएको छैन। यसले गर्दा जहाँ विद्यार्थी संख्या धेरै छ, त्यहाँ शिक्षक कम छन् र जहाँ विद्यार्थी न्युन छन्, त्यहाँ शिक्षक बढी छन्। विद्यार्थी नै नभएका ठाउँमा समेत शिक्षकहरू रहेका छन्। तसर्थ दरबन्दीको समुचित वितरण गर्न सकियो भने अहिलेकै दरबन्दी संख्याबाट उचित शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात कायम गर्न सकिन्छ।

उपाय ९ : शिक्षकलाई सुविधा वृद्धि
सेमेस्टर प्रणालीमा अध्यापन गराउने शिक्षकले वार्षिक प्रणालीमा पढाउने शिक्षकभन्दा सुविधामा भिन्नता अनुभव गर्न पाएनन् भने जिम्मेवार बन्न सक्दैनन् र मान्दैनन्। सेमेस्टरमा शैक्षिक भार दोब्बर भएको परिप्रेक्ष्यमा सोही अनुसारको सुविधा र प्रोत्साहन आवश्यक छ।

न्यूनतम शैक्षिक भार : अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार १ सेमेस्टर क्रेडिट आवर भनेको सैद्घान्तिक विषयमा १६ घण्टा लेक्चर र ३२ घण्टा गृहकार्य, प्रयोगात्मक विषयमा ४८ घण्टा प्रयोगशालामा काम, फिल्ड वर्कमा ४० घण्टा प्रतिहप्ता फिल्ड वर्क भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसकारण शिक्षकले १ क्रेडिट आवर पूरा गराउन हप्तामा कम्तीमा २ घण्टा घरमा तयारी, १ घण्टा कक्षाकोठामा लेक्चर, २ घण्टा गृहकार्य परीक्षण साथै लिखित परीक्षाका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। वार्षिक प्रणालीमा हप्ताको १२ घण्टा कक्षाभारलाई आधार मान्ने हो भने सेमेस्टर प्रणालीमा एक शिक्षकले १ सेमेस्टरमा ४ क्रेडिट वा एक वर्षमा ८ क्रेडिटभन्दा भार वहन गर्न सक्दैन। त्योभन्दा बढी क्रेडिट पढाएमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्छ। यसभित्र सम्पूर्ण आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा गराएर अन्तिम प्राप्ताङ्क दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

अतिरिक्त कक्षाको पारिश्रमिक दर : त्रिविमा एक क्रेडिट भनेको १ घण्टाको कक्षामात्र भन्ने बुझाइ छ। अतिरिक्त कामको १ क्रेडिट बराबर प्राध्यापकदेखि शिक्षण सहायक सम्मलाई एउटै दर ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ। कोर्स कन्ट्रयाक्ट गरिएमा १ क्रेडिट वा १६ घण्टा पढाएबापत जम्मा १०००० रुपैयाँ दिने गरिएको छ। त्रिवि भित्रै सञ्चालन भइरहेका आन्तरिक स्रोतका स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरूमा सैद्घान्तिक कक्षाबापत कम्तीमा १००० देखि १५०० रुपैयाँसम्म प्रतिघण्टा पारिश्रमिक दिइन्छ। तसर्थ सबै कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त कामको लागि एउटै दर तोकिनु जरुरी छ। त्यसैगरी प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक र शिक्षण सहायकलाई तिनीहरूको आधारभूत तलबमानको अनुपातमा अतिरिक्त कक्षा बापतको पारिश्रमिक फरक–फरक तोक्नुपर्छ।

अन्तिम परीक्षाको पारिश्रमिक : अहिले त्रिविले दिइरहेको प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेसन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षण र सुपरीवेक्षकको पारिश्रमिक अति न्युन रहेको छ। यसकारण पनि शिक्षकहरू परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्न मन गर्दैनन्। शिक्षकहरू परीक्षामा नबसिदिँदा परीक्षा मर्यादित हुनसकेका छैनन्। शिक्षकलाई परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्न आकर्षित गर्न सोही अनुरूपको पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। लोकसेवा आयोगका परीक्षा सम्बन्धी काम गर्न शिक्षक किन लालायित हुन्छन् र त्रिवि परीक्षाका काम गर्न किन मान्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। लोकसेवा सरह गर्न नसके पनि हाल दिइरहेको पारिश्रमिकमा दोब्बरमात्र गर्ने हो पनि हाललाई पर्याप्त हुन्छ र शिक्षकहरू परीक्षाका काम गर्न आकर्षित हुन्छन्।

उपाय १० : शिक्षकलाई प्रोत्साहन
शिक्षकलाई अनुसन्धानमा सहायोग पुर्‍याउन त्रिविमा निश्चित अनुसन्धान कोष खडा गरेर वार्षिक रूपमा अनुसन्धान वृत्ति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। शिक्षकलाई अनुसन्धान वृत्ति भयो भने कक्षाबाहेक अन्य समयमापनि विश्वविद्यालयमा बसेर अनुसन्धान कार्य गर्ने, विद्यार्थीलाई शोधकार्यमा संलग्न गराउने गर्न सक्छन्। यसले विद्यार्थीको शोधकार्यको गुणस्तर बढाउन तथा विकृति हटाउन सहयोग पुग्छ।

एक वर्षभरिमा शिक्षकले कति अनुसन्धान वृत्ति प्राप्त गर्‍यो, कति कृति प्रकाशन गर्‍यो, कतिवटा शोधकार्य गरायो, कतिवटा सेमिनारमा अनुसन्धान कार्यलाई प्रस्तुत गर्‍यो, त्यसको आधारमा निश्चित अनुसन्धान वृत्ति थप गर्ने वा पुरस्कार दिने व्यावस्था गरिएमा शिक्षकमा निरन्तर अनुसन्धानमा लाग्ने हौसला मिल्छ। इम्प्याक्ट फ्याक्टर भएको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्स्ड जर्नलमा अनुसन्धान कृति प्रकाशन गर्ने शिक्षकलाई एकमुष्ठ पुरस्कार वा एक ग्रेड बराबरको मासिक प्राज्ञिक भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गरियो भने शिक्षकहरू उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्न र कृति प्रकाशन गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्।

हाल त्रिवि सेवा आयोगमा स्थायी तथा बढुवाका लागि दिइने अनुभवको अंकमा सबैलाई वार्षिक समान अंक दिइने प्रचलन रहेको छ। शिक्षकलाई सेमेस्टर प्रणालीमा पढाउन प्रोत्साहित गर्न तथा क्याम्पसहरूलाई सेमेस्टर प्रणालीमा जान उत्प्रेरित गर्न अनुभवको अंकमा वार्षिक प्रणालीमा पढाउने शिक्षकलाई भन्दा सेमेस्टर प्रणालीमा पढाउने शिक्षकलाई सांकेतिक रूपमा भए पनि बढी गर्नुपर्छ। यसो गरियो भने शिक्षकहरूबाटै पाठ्यक्रमलाई सेमेस्टरमा लैजान दबाब आउन सक्छ।

उपाय ११ : कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था
हाल त्रिविमा बढुवाको समयमा मात्र एकमुष्ठ कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रचलन रहेको छ र यो कार्यालय प्रमुखको तजबिजको विषय बनेको छ। तसर्थ वर्षौंसम्म नपढाउने शिक्षकले पनि बढुवाको समयमा नजिकको कार्यालय प्रमुख भयो भने पूर्णाङ्क नै भरेर लैजाने र प्रमुखसँग सम्बन्ध राम्रो छैन भने वर्षौं मिहिनेत गरेर पढाउने शिक्षकलाई पनि न्युनतम अङ्क दिएर पठाउने प्रचलन रहेको छ। यसले गर्दा शिक्षकमा पढाउने र अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि प्रमुखलाई रिझाउने प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसैगरी प्राध्यापक भइसकेपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन नचाहिने हुँदा काम नगर्ने, नपढाउने, अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। तसर्थ निश्चित पारदर्शी आधार तोकी सबै शिक्षकको निरन्तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

उपाय १२ : विद्यार्थीद्वारा शिक्षकको मूल्यांकन व्यवस्था
एक सेमेस्टर अध्यापन सकिएपछि जसरी शिक्षकले विद्यार्थीको ग्रेडिङ गर्छ, त्यसैगरी विद्यार्थीलाई पनि शिक्षकको ग्रेडिङ गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले विश्वव्यापी रूपमा बलियो हुँदै आइरहेको छ र विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा यो अभ्यासमा रहेको छ। यो अभ्यास त्रिविमा पनि लागू गर्नु आवश्यक छ। कुन शिक्षकले कस्तो पढाइरहेको छ, नियमित छ कि छैन, आन्तरिक मूल्यांकन ठिकसंँग गर्‍यो वा गरेन, पाठ्यक्रम पढाएर सक्यो वा सकेन, त्यसबारे गोप्य रहनेगरी सेमेस्टरका अन्त्यमा विभागीय प्रमुख वा कोर्स को–अर्डिनेटरबाट विद्यार्थी ‘फिडब्याक’ फर्म भराउन सकिन्छ। यसैका आधारमा शिक्षकलाई सचेत गराउने, सुधार गर्ने मौका दिने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा एउटा आधार बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी आंशिक तथा करार शिक्षकलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा पनि यसलाई आधार बनाउन सकिन्छ।

उपाय १३ : शोधकार्यमा कडाइ
शोधकार्यमा चोरी, नक्कल र खरिद–बिक्री त्रिविको जटिल समस्या बन्दै गइरहेको छ। यसलाई रोक्न तुरुन्त कदम नचाले त्रिविको विश्वसनीयता र गुणस्तर अझै खस्किँदै जाने सम्भावना छ। यसका लागि सम्बन्धित सुपरीवेक्षकलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ र राम्रो शोधकार्य गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

विभागीय अनुसन्धान समितिलाई शोधकार्यको जिम्मा : प्रत्येक विभागमा विभागीय प्रमुखको अध्यक्षतामाअनुसन्धान समिति निर्माण गर्ने, उक्त समितिमा विभागका कम्तीमा एमफिल वा पीएचडी गरेका शिक्षकलाई सदस्य राख्ने व्यवस्था गर्ने र विद्यार्थीको शोधकार्यको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, शोध सुपरीवेक्षक तोक्ने, शोधपत्र स्वीकृत गर्ने र परीक्षा समितिलाई मूल्यांकनका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिने।

शोधकार्यको प्रक्रिया : शोधकार्य गर्न चाहनेविद्यार्थीले तेस्रो सेमेस्टरको अन्त्य वा चौथो सेमेस्टरका पहिलो महिनामा शोध प्रस्ताव बुझाउने, अनुसन्धान समितिसमक्ष प्रस्ताव डिफेन्स गर्ने, सुपरीवेक्षक तोक्ने,चौथो सेमेस्टरको अन्तिम परीक्षापछि प्रिडिफेन्सगर्ने र त्यसको बढीमा ६ महिनाभित्र शोधकार्य पेस गर्ने र परीक्षा समितिले मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकियो भने विद्यार्थीले एकैपटक अचानक शोधकार्य परीक्षणका लागि पेस गर्ने प्रचलनमा केही कमी आउन सक्छ। चौथो सेमेस्टरको अन्तिम परीक्षा भएको ६ महिनाभित्र शोधकार्य बुझाउनुपर्ने र एक पटकका लागि निश्चित दस्तुर तिरी बढीमा अर्को १ वर्षका लागिमात्र अवधि थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सेमेस्टर प्रणालीमा भर्ना भएको ५ वर्षसम्म परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थालाई हटाई ३ वर्षमा झार्नु उपयुक्त हुन्छ।

शोधकार्यमा चोरी र नक्कल रोक्ने विधि : हाल ‘प्लेजेरिजम’ चेक गर्ने विविध सफ्टवेयरहरूको विकास भइसकेको छ र कतिपय सफ्टवेयर अनलाइन र फ्रि पनि छन्। त्रिविले यस्ता सफ्टवेयरहरू खरिद गरी प्लेजेरिजम चेक गर्ने छुट्टै युनिट खडा गर्न सक्छ।

शोध निर्देशकको पारिश्रमिक र जिम्मेवारी : हाल त्रिविमा शोध निर्देशन गरेबापत विभागैपिच्छे, क्याम्पसैपिच्छे र प्रोग्रामैपिच्छे फरक पारिश्रमिक दिने गरिएको छ। कतिपय विभागमा अति न्युन (१००० रुपैयाँमात्र) कतिपयमा उच्च (२०,००० रुपैयाँ) पारिश्रमिक दिने गरिएको छ। चौथो सेमेस्टरमा सुपरीवेक्षकले एक विद्यार्थीका लागि हप्तामा कम्तीमा २ घण्टा शोध निर्देशनका लागि समय छुट्याउने हो भने पनि सेमेस्टरभरिमा ३२ घण्टा समय दिनुपर्ने हुन्छ। हाल त्रिविले दिने ४५० रुपैयाँ पारिश्रमिकको दरले पनि १४,४०० रुपैयाँ हुन आउँछ। तसर्थ शोधकार्य गराए बापत सुपरीवेक्षकलाई कम्तीमा १५,००० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनु आवश्यक छ। प्राविधिक विषयहरू, प्रयोगशाला र फिल्डमा गएर निर्देशन गर्नुपर्ने विषयहरूमा तुलनात्मक रूपमा बढी पारिश्रमिक आवश्यक हुन्छ। तसर्थ यस्ता विषयमा हाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले दिने गरेको २०,००० रुपैयाँ उपयुक्त देखिन्छ। उचित पारिश्रमिक पाएपछि शिक्षकहरूले उत्तिकै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने, शोधार्थीलाई आवश्यक परेका बेला समय दिनुपर्ने र समयमा शोधपत्र सक्नका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा शोधकार्यमा त्रुटि भेटिएमा सुपरीवेक्षक पनि सजायको भागिदार हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

उपाय १४ : न्यूनतम भौतिक सुविधाको व्यवस्था
शिक्षक र विद्यार्थी जति लामो समय विश्वविद्यालयमा रहन सक्यो, त्यति नै बढी अन्तरक्रियात्मक पढाइ र अनुसन्धान हुनसक्ने हो। यसका लागि केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसमा कम्तीमा पनि स्वच्छ खानेपानी, सफा शौचालय, स्वच्छ खाना पाउने क्यान्टिन, शिक्षकलाई बस्ने कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर, इन्टरनेट, कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर, विद्यार्थीलाई पर्याप्त कुर्सी तथा खाली समयमा बसेर पढ्ने ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि त्रिविले केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसको भौतिक अवस्थाको निरीक्षण गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ।

उपाय १५ : सेमेस्टरबारे अभिमुखीकरण
हाल अध्यापनरत अधिकांश शिक्षक तथा पदाधिकारीहरू वार्षिक प्रणालीमा अध्ययन गरेर आएका छन् र अधिकांश (विदेशमा गएर पढेका र त्रिविमै सेमेस्टर प्रणालीमा पढेका बाहेक) अधिकांशलाई सेमेस्टर प्रणालीबारे ज्ञान नै छैन। अहिले सेमेस्टर भनिए पनि पाठ्यक्रम, अध्यापन र मूल्यांकन विधि वार्षिक प्रणालीभन्दा केही पनि फरक छैन। तसर्थ शिक्षक तथा पदाधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो।

उपाय १६ : अधिकार सम्पन्न समितिको व्यवस्था
त्रिविमा हाल शिक्षाध्यक्ष अन्तर्गत रहेको अनुगमन समितिले सेमेस्टर प्रणालीको अनुगमन गर्नसकेको देखिँदैन। तसर्थ सेमेस्टर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न छुट्टै अनुगमन समिति निर्माण गर्नु जरुरी देखिएको छ। यस समितिले निम्न विषयमा अनुगमन गर्न, निर्देशन दिन र कारबाहीको सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्छ। सेमेस्टर लागू भएका ठाउँमा सेमेस्टरका मूल्य–मान्यता अनुसार कार्यक्रम चलेको छ कि छैन? क्यालेन्डर निर्माण भएको र त्यस अनुसार काम भएको छ कि छैन? कोटा अनुसार भर्ना भएको छ कि छैन? सेमेस्टरमा पुर्‍याउनुपर्ने न्युनतम घण्टा पढाइ भएको छ कि छैन? आन्तरिक मूल्यांकन तोकिएको विधि र मान्यता अनुसार भएको छ कि छैन? अनुगमन गर्नु जरुरी हुन्छ। आन्तरिक मूल्यांकन अङ्कमा विद्यार्थीको वास्तविक ग्रेडिङ भएको छ कि छैन? अन्तिम परीक्षा मर्यादित तरिकाले सञ्चालन भएको छ कि छैन? शोधकार्य कसरी सञ्चालन भएको छ? त्रिविका सेमेस्टर सम्बन्धी अन्य परिपत्र लागू गरिएका छन् कि छैनन्? र विभाग र क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणाली अनुसार कक्षा तथा परीक्षा सञ्चालन गर्न कस्तो स्रोतको आवश्यकता पर्छ, अध्ययन गरी त्यसका लागि बजेट व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने आदि।

उपाय १७ : सेमेस्टर प्रणालीको विस्तार
त्रिविमा हाल सेमेस्टर प्रणाली स्नातकोत्तर तहका सबै कार्यक्रममा उपत्यकाभित्र मात्र लागू गरिएको छ। उपत्यका बाहिर अझै पनि वार्षिक प्रणालीमै पढाइ भइरहेको छ। यसरी एउटै अध्ययन संस्थान/संकायभित्र एउटै तहमा दोहोरो शैक्षिक प्रणाली लागू भइरहेको छ। यस वर्ष त्रिविबाट एउटै विषयमा दुई किसिमका ट्रान्स्क्रृप्ट बोकेका विद्यार्थी बजारमा प्रवेश गरेका छन्। वार्षिक प्रणालीभन्दा सेमेस्टर प्रणालीमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी उत्कृष्ट हुन्छन् भन्ने मान्यता, प्रतिशत र ग्रेडिङमा दिइने फरक–फरक प्राप्ताङ्क आदिका कारण रोजगारदातामा समेत अन्योल र शंसय सिर्जना भएको छ। यदि बजारको रोजाइ एकथरी विद्यार्थीमात्र भयो भने अर्कोथरी विद्यार्थी मारमा पर्ने पक्का छ। दोहोरो प्रणालीका कारण त्रिविभित्र भर्ना, परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यसमेत जटिल बन्दै गइरहेको छ। यसर्थ यस्तो दोहोरो प्रणाली त्रिविमा लामो समय राखिरहनु हुँदैन। वर्तमान पदाधिकारीहरूले जस्तोसुकै मूल्यमा पनि सेमेस्टर प्रणाली विस्तार गर्ने र यसलाई दिगो बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ। तसर्थ पहिलो काम अहिले सेमेस्टर लागू भएका ठाउँमा माथि देखिएका विकृति र समस्या समाधान गर्दै लग्नुपर्छ भने सँगसँगै त्रिविका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका सबै कार्यक्रम सेमेस्टर प्रणालीमा लैजाने दिशातर्फ त्रिवि जानुपर्छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT