स्मार्ट प्रदूषण

साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण विकराल बन्दै गएको छ । यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अनुमान गरेभन्दा बढी र व्यापक रूपमा असर पारिरहेको छ । प्रजातन्त्रमा नागरिक सार्वजनिक अधिकार पाउन अग्रसर हुने गर्छन् तर नागरिकको त्यो अधिकार राजधानी काठमाडौंमा प्राप्त गर्न निकै मुस्किल हुँदै छ ।

प्रदूषणको यो पीडा संघीय राजधानीले मात्र होइन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै भूभागले भोगिरहेका छन् । फलस्वरूप हिमाल, पहाड र तराईका प्राकृतिक सम्पदा र त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेलगायत अन्य प्राणीले देखिने/नदेखिने प्रदूषणको मार खेपिरहेका छन्, जसको पीडा खेपिरहेकालाई मात्र थाहा हुने गरेको छ ।

सामान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, कान, घाँटी र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र यसको असर छैन कि यसले मुटुरोग, फोक्सोको क्यान्सर, दम रोग, बालबालिकाको मस्तिष्कको विकासमा अवरोध र प्रजनन प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

Yamaha

यो गम्भीर विषयलाई तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले बुझ्न जरुरी छ । स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ्य रहन पाउनु प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक एवं मौलिक हक हो । सुख, शान्ति तथा स्वच्छ तरिकाले बाँच्नका निम्ति उक्त वातावरण बनाउने कर्तव्य स्थानीय सरकारको हो । दु:खसाथ भन्नुपर्छ एउटा सामान्य नागरिकको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी अधिकारको अझै पनि संरक्षण हुन सकेको छैन ।

नागरिकले व्यवहारमा पूर्ण रूपले अनुभव नगरे पनि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ भनी कानुनमा प्रशस्त ठाउँ दिइएको छ । यदि सरकार तथा सरोकारवालाले कानुनत: पालना गर्ने हो भने वातावरणको विषयलाई लिएर तिनका नागरिकलाई समस्या कहीँकतैबाट नआउनुपर्ने हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनी प्रत्येक नागरिकको अधिकारको सुरक्षा गरेको छ ।

स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणबिना कुनै पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न नसक्ने हुँदा स्वच्छ वातावरण प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले हाम्रो स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार संरक्षित रहेको देखिन्छ, जुन संविधानको धारा ३० (१) मा प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी संविधानको धारा ३० (२) मा उपचारको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणको कर्तव्य स्थानीय तहको हुने कानुनी व्यवस्था छ । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लागू भएको छ । यसको दफा २(क) ले वातावरणको परिभाषा गरेको छ भने दफा २(ख) मा वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्‍याउने वा वातावरणमा लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने क्रियाकलाप प्रदूषण हुने भनी प्रदूषणको परिभाषा गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणसम्बन्धी घोषणापत्र १९७२ ले वातावरणलाई प्रत्येक राष्ट्रको प्राथमिक विषय ठानी तत्सम्बन्धी कार्ययोजना लागू गर्न निर्देशन गरेको छ । वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेको छ ।

केन्द्रको अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म सहज तथा सुलभ तरिकाले पुर्‍याउने गरी नेपालमा नयाँ संविधान बनेको छ । विभिन्न बाधाव्यवधान पार गर्दै स्थानीय सरकार गठन भएको लगभग १ वर्ष पूरा हुँदै छ भने प्रादेशिक सरकार गठन भएको ५ महिना हुँदैछ । तीन वटै तहका निर्वाचनमा होमिएका प्राय: सबै राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले सडक नाला व्यवस्थापन, सडक विस्तार, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टीलगायत विभिन्न प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको सबैलाई स्मरणीय हुनुपर्छ ।

घोषणापत्र प्रस्तुत गर्नेले पनि प्रस्ट रूपमा बुझेकै हुनुपर्ने हो कि स्वच्छ वातावरणबिना न सहरै स्वस्थ हुन सक्छ । सत्तामा आउन स्मार्ट सिटी र नमुना सहरको सपना बाँडिरहेका स्थानीय तहले नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने आधारभूत अधिकारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । वातावरण स्वस्थ र स्वच्छ भए मात्र तिनले बनाउने स्मार्टरूपी प्रविधियुक्त आधुनिक संसारमा ती नागरिकले सहजतापूर्वक श्वास लिई त्यसको अनुभव गर्न पाउनेछन् ।

नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको हो । जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, खाद्य, भाषा, संस्कृतिलगायत ३३ वटा मौलिक हक अधिकार छन्, तिनैमध्येको एक स्वच्छ वातावरणको हक पनि हो । स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ कि वातावरण स्वच्छ र सन्तुलित भएन भने मानवलगायत अन्य जीवको स्वास्थ्य बलियो हुन सक्दैन ।

तसर्थ, सपना बाँड्नेले स्पष्ट रूपमा बुझे हुन्छ कि स्वच्छ तथा सफा वातावरण नागरिकको सुविधाको मात्र कुरा होइन कि अब यो अधिकारका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि अधिकार प्रदान गरेको छ । जस्तै: खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तह (जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ वा नगरपालिका) को अधिकार एवम् कर्तव्य हो । जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिजको संरक्षण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएको छ ।

स्थानीय तहलाई एकाधिकारसँगै संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकारमा वातावरणका केही सवालसमेत जोडिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण र जैविक विविधता, खानी खनिज पदार्थमाथि तीनै तहको समान र समानुपातिक अधिकार हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवामा सबैको समान दायित्व रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जेजस्तो रूपमा अरूले व्याख्या गरे पनि सबै अधिकारभन्दा सर्वमान्य तथा उच्चत्तम अधिकार भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हो । सम्मानपूर्वक वाँच्नका लागि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण आवश्यक पर्छ । वातावरण सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट समयसमयमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेन ।

यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने वातावरणजस्तो विषयलाई सबैको साझा विषय बनाई अगाडि बढ्न सकियो भने वातावरण प्रदूषणमा कमी आउन सक्छ । जफलस्वरूप नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुन्छ । संविधानसमेतले स्वच्छ वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले सुरक्षित वायुमा सास फेर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गैससको बित्थामा बदनामी

साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सरकार निर्माण भएपछि गैरसरकारी संस्थाको उपस्थितिलाई खेदो खनिएको छ । गैरसरकारी संस्थाको भूमिका, चरित्र र स्रोतका विषयमा बारम्बार बहस हुने गरेका छन् । कतिले तिनीहरूको भूमिकामाथि सन्देह व्यक्त गर्छन् त कतिले मुक्तकण्ठले प्रशंसा । गैससलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न पाउने जिम्मेवारी पाएको समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा ४६ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन् ।

यति धेरै गैससको उपस्थितिले मुलुकमा विकासको बाढी नै आएको भान हुन्छ तर वास्तविकता एकदमै फरक छ । सबै गैरसरकारी संस्था सामाजिक सेवाको भावनाबाट मात्र अभिप्रेरित भएर नेपाल भित्रिएका हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि गैससलाई मुलुकको विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा परिभाषित गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा ५१ को उपधारा ञ (१४) ले ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइनेछ र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थालाई संलग्न गराइनेछ’ भनेर गैससको दायरा तथा भूमिकालाई महत्त्व दिएको छ ।

विश्व मानव अधिकार घोषणापत्र र नागरिक राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकका रूपमा नागरिक संगठित हुन पाउने, संघसंस्था खोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हऽन र सभासम्मेलन गर्न पाउने, वाक स्वतन्त्रताका कारण नागरिक संगठनहरू निर्बाध रूपमा संगठित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि सरकारी क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रको पनि अहं भूमिका रहने कुरामा विवाद छैन । जहाँ निजी व्यवसाय फस्टाउँछ, त्यहाँ बजार बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । गैरसरकारी संस्था व्यक्ति मिलेर सामाजिक र आर्थिक हितका लागि गठन गर्ने गरिन्छ । यी संस्था निजी लाभ हासिल गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेभन्दा सार्वजनिक भलाइ र सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले स्थापना भएका हुन् । यी संस्था वास्तवमा समाजमा स्वयंसेवालाई प्रोत्साहन दिन खडा भएका हुन् ।

गैसस किन बदनाम ?
मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकाल बढेसँगै बेरोजगारी संख्यामा भारी वृद्धि भएको, व्यापार र उद्योगको अवस्था पनि खस्किँदै गरेको हुनाले धेरै मानिसले सेवा प्रदान गर्ने भावभन्दा पनि रोजगारीका लागि गैरसरकारी संस्था दर्ता गरेको देखिन्छ । विदेशी संस्थाले रकम दिने कामका आधारमा संस्था दर्ता गर्नेको संख्या पनि कम छैन । विदेशी दातृ निकायबाट दिइने मानव अधिकार, महिला, बालबालिका, दलित, अपांगताजस्ता क्षेत्रमा रकम माग गर्न सजिलो पर्ने र दातृ निकायको इच्छा पनि तिनै क्षेत्रमा हुने हँ‘दा धेरै गैरसरकारी संस्था तिनै क्षेत्रमा समर्पित देखिए ।

विकास तथा चेतना वृद्धिका निम्ति स्थापना गरिएका गैसस सबैभन्दा बढी बदनाम भएका छन् र त्यसको प्रमुख कारण भनेको अत्यधिक कार्यसञ्चालन खर्चले गर्दा हो । अधिकांश दातृनिकाय र आईएनजीओले विदेशी परामर्शदाता र विज्ञ ल्याउने गरेका छन् । विकसित देशबाट आउने परामर्शदाता महँगो हुने गरेका छन् । नेपालमा परियोजना सञ्चालनका निम्ति भने कार्यक्रम बजेट ज्यादै न्यून हुने गरेको देखिन्छ । तिनका बजेटको अधिकांश खर्च कर्मचारीको तलबमा हुने गरेको देखिन्छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनका नाममा पनि अस्वाभाविक खर्च हुन्छ । विदेशी परामर्शदाता र विज्ञ ल्याएर परियोजना मूल्यांकन तथा अनुगमन गराउँदा महँगो पर्छ ।

स्थानीय तहको दायित्व
स्थानीय तह बलियो भयो भने मात्र दिगो विकास सम्भव छ । स्थानीय सरकारलाई दरिलो, जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । गैससले सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिई समन्वयमा काम गर्न‘पर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पुरानै शैलीमा गैससले काम गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारले ऐन, नियम तथा नीति बनाएर व्यवस्थित गर्न सके भने गैसस सामुदायिक विकासका मेरुदण्ड बन्न सक्छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्व शैली, विचार र आस्थाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन कुनै स्थानीय तहमा बढी र कुनैमा नगण्य आउन सक्छ । सामाजिक सेवाभावले स्थापित गैससलाई दलीय राजनीतिले नराम्ररी गाँजेको समेत देखिएको छ जुन समुदायको विकास निम्ति ठूलो चुनौती हो । ठूला गैसससँग कुनै न कुनै दलका नेताको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । त्यस्तो हुनुमा दुवै पक्षको स्वार्थ जोडिएको समेत हुन्छ । दातृ निकायबाट बजेट ल्याउनेदेखि लक्षित क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न राजनीतिक सहयोग चाहिन्छ भने राजनीतिक दलका नेताका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी वा आर्थिक सहयोगमार्फत प्रभावित गर्न गैससको सहारा चाहिन्छ ।

संघीय नेपालका तीन तहका सरकारलाई गैसस दर्ता, नवीकरण र व्यवस्थापनको कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । एउटा मात्र गाउँपालिका वा नगरपालिकामा काम गर्ने गैससलाई सोही स्थानीय सरकारले दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुुपर्छ । दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा काम गर्ने गैससलाई जिल्ला तह र दुईभन्दा बढी जिल्लामा काम गर्ने संस्थालाई प्रदेशमा दर्ता, नवीकरण र व्यवस्थापन गराउनुपर्छ । समाज कल्याण परिषद्ले संघ तथा प्रदेशमा रही सहजीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले गैरसरकारी संस्थाको क्षमता विकास तथा सुशासनमा बढी ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

निश्चित आधारमा गठन भई राज्य संरचनाभन्दा बाहिर रहेर विकास तथा सेवा प्रवाहमा क्रियाशील रहने विकासका पात्रहरू गैरसरकारी संस्था हुन् । ती सरकारी संगठनजस्तो कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिबाट पनि चल्दैनन्, निजी क्षेत्रको जस्तो नाफाबाट निर्देशित पनि हुँदैनन् भन्ने मान्यता छ । त्यसैले तिनीहरू पेसागत विशिष्टताबाट सर्वसाधारणको हितमा परिचालित हुनुपर्छ ।

sabir.ansari9945@gmail.com
अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन्।

प्रकाशित : असार ३१, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT