नेता–कर्मचारी लगनगाँठो

फेरिएको यत्ति हो– पाँच दशकअघि कांग्रेसले पाएको दुई तिहाइ जनसमर्थन अहिले आफूलाई कम्युनिष्ट भनेर चिनाउनेले पाएका छन् । कांग्रेसले दुई तिहाइ पाउँदा के चर्चा हुन्थ्यो कुन्नि ! अहिले भने सबैतिर समृद्धिको चर्चा छ । त्यो पनि छिमेकबाट रेल र पानीजहाज चढेर आउने ‘आयातित समृद्धि’ ।

विगतमा समृद्धि नभएकोप्रति पनि दिनहुँ रोइकराइ सुनिन्छ । तर विगतमा किन भएन र अहिलेको तगारो के हो ? चुरो कुरो कसैले गरेको छैन । थाहा भएर पनि धेरैले मुख खोल्न हिच्किचाएको देखिन्छ । अहिले हाम्रो समृद्धिको मूल तगारो भनेको पहिलो– दूरदृष्टि र नेतृत्व क्षमता दुबै गुमाएको राजनीतिक अगुवाको जमात हो । दोस्रो– नियत नै खराब भएको यथास्थितिवादी सरकारी कर्मचारीतन्त्रको उपरी तह । यसको अर्थ समाजका अरु सबै कर्ता दूधले नुहाएका छन् भनेको होइन ।

२८ वर्षदेखि प्रजातन्त्र र १२ वर्षदेखि लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा मुख्य पार्टीको सिन्डिकेट शासन चलिरहेको थियो । पछिल्लो निर्वाचनपछि यो सिन्डिकेट सत्ताले आफ्नो रूप फेरेको छ, तर सार उस्तै छ । तर सत्तासिन कम्युनिष्ट नेतृत्व जनमतको आडभरोसामा भन्दा बजारिया दलाल र बिचौलियाहरूको भरमा शासन गर्न उत्तेजित भएको देखिन्छ । सत्ताको साँचो यिनै दलाल र बिचौलियाहरूको हातमा पुगेको अनुभव गरिँदैछ । सरकार अहिले यिनैको चंगुलमा परेर आफैले बाँडेको समृद्धिको शिर छेदन गर्न उद्यत भएको आभास हुँदैछ ।

बेथिति र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने शासकहरू तयार पार्ने यस्तै भ्रष्ट बिचौलियाले हो । यिनीहरू नेताहरूलाई महाभारतका धृतराष्ट्रझैं आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न दृष्टिविहीन बनाउन सफल भएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । चुनावमा टिकट वितरण, लाभका पद बाँडफाँड, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका ठेकेदारीमा यसलाई प्रस्ट देख्न सकिन्छ । आफ्नै वरिपरि डेरा जमाएका यी बिचौलियाको जरो काट्न नसक्ने सरकारले भष्टाचार रोक्ने कुरा ‘स्याल आयो भन्दै कुखुरा चोर्ने’ प्रवृत्तिभन्दा फरक हुुँदैन ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको भित्री मनमा अपवाद बाहेक सामन्ती शासनको सिंहासनको सपना छ । तर बाहिर वाक् पटुताको कुहिरोले छेकेर यो भाव लुकाएको स्वाँग पार्न सफल छन्, उनीहरू । राजनीतिक इतिहासकै भ्रष्ट पुस्ता हो, यो । यिनीहरूको राजसी ठाँट र बेरोजगार नेताहरूले जोडेको घोषित–अघोषित सम्पत्ति हेरे यसको पुष्टि हुन्छ ।

दोस्रो समस्या हो, चाकरीको जगमा मौलाएको कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व, जो नेताको चाकरी गर्छ र साना कर्मचारीलाई आदेश दिन्छ । यसले भनसुन, चलखेल र आफ्ना मान्छेको मात्र भाषा बोल्छ र बुझ्छ । यो नातावाद, कृपावाद र अवसरवादमा टिकेको हुन्छ । बाहिरबाट हेर्दा कर्मचारीहरू कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध छन् । तर भुक्तभोगीका अनुसार आफ्नो दुनो नसोझिने हो भने कुनै पनि कर्मचारीले पार्टीको इच्छा अनुसार काम गर्दैन ।

आफूमाथिको चाकरी गर्ने र तल्लो दर्जाबाट त्यस्तै अपेक्षा राख्ने मूल विशेषता बोकेको कर्मचारीतन्त्र सेवाग्राहीलाई सबैभन्दा निम्छरो ठान्ने गर्छ । घुस वा भनसुनको बाटो नलिँदा यो लेखक आफ्नै नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न ललितपुर प्रशासन कार्यालय महिनौं धाएको तितो अनुभव छ । केही दिनअघि एउटा कामले सिंहदरबार गएँ । सिंहदरबार परिसरमा सरकारी कर्मचारीको चुरीफुरी अझै बेग्लै रहेछ । लाग्यो, यो देशका शासक तिनै हुन् । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीका कुरा गर्ने तरिका देख्दा/सुन्दा लाग्यो– यी सांसद र मन्त्रीहरूका पनि हाकिम नै हुन् । कुराकानीका क्रममा एउटाले भने, ‘मैले फलानो मन्त्रीलाई भनिदिएँ, कस्तो परियोजना कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर । मातहत मन्त्रालयका कर्मचारीलाई यो कुरा मिलाएर ल्याउन लगाउनु भनेको छु । ...के गर्ने भन्ने हामीले निणर्य गर्ने हो, उन (मन्त्री) ले भन्दैमा हुन्छ र ? यस्ता मन्त्रीका कुरा सुनेर हुँदैन ।’

यो सुनेर सिंहदरबारबाट फर्किंदै गर्दा सम्झेंँ– केही दिन एउटा अनौपचारिक भेटमा एक विदेशी मित्रले गुनासो पोखेका थिए, सरकारी कर्मचारीको नयाँ पुस्ता त झन् अहंकारी, कामचोर र भ्रष्ट पो रहेछ । के भएको हो, यो देशमा ? नेपालको समृद्धि यात्रा त उल्टो होला जस्तो छ नि ?

जता पनि कर्मचारीतन्त्रकै हालीमुहाली छ । चाहे पदमा रहँदा होस् वा निवृत्त भएपछि । अपवाद बाहेक अहिले पनि प्राय: लाभका पद, राजनीतिक नियुक्ति र सरकारी परियोजनामा यिनै निवृत्त कर्मचारीकै वर्चस्व छ । मानौं, यो देशमा सरकारी कर्मचारी बाहेक अनुभवी, जान्ने–सुन्ने र सीप भएका अरु कोही छैनन् । कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वसंँग सौदाबाजी गर्दै सत्ताको केन्द्रमा स्थापित भैरहन्छन् र हालीमुहाली गरिरहन्छन् । त्यसो त सरुवा, बढुवा र सुविधाका लागि ज्यानै फालेर चाकडीमा लागेका पहुँचवालाको कुरा र माथिका ठूलाबडाबाट सधैं शासित निरीह साना कर्मचारीहरूको वेदना बेग्लै छ । अहिले पनि हजारौं साना कर्मचारी हाकिमका बारी, गोठ र भान्सामा नै पेन्सन पकाउँछन् ।

नेपालमा राजनीतिलाई दोष लगाएर कुनै समूहले अतुलनीय फाइदा लिएको छ भने त्यो सरकारी कर्मचारीतन्त्र नै हो । विडम्बना, अहिले राज्य पुनर्संरचनाको पूर्वसर्त हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचनाको चर्चासमेत हुँदैन । उल्टै यो डामेको साँढेजस्तै छाडा भएको छ । यस्तो हुनुमा राजनीतिक संरक्षण जिम्मेवार छ ।

कमजोर कार्यदक्षता भएको कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि आफ्नो अधिकार सुरक्षित पार्ने ध्याउन्नमा लागिरहन्छ । काममा प्रतिस्पर्धा गरेर गरिखाने आँटै गर्दैन ऊ । त्यसैले सरकारी कर्मचारी
आआफ्ना ट्रेडमार्कका ट्रेड युनियन चलाएर बसेका छन् । अर्को, यस्तो कमजोर मानसिकता बोकेको कर्मचारी लोकतन्त्र, समावेशिता र विकेन्द्रीकरण विरोधी हुन्छ । यसले आफ्नै सिर्जनामा केही गर्दैन, केवल माथिको आदेशबाट मात्र सञ्चालित हुन्छ । त्यसले केन्द्रीकृत राज्य सञ्चालनमा जोड दिन्छ । अपवाद बाहेक कर्मचारीतन्त्र उस्तै औकात भएका सत्तासिन नेताहरूसँगको लगनगाँठो कसिलो बनाउन निरन्तर लागिरहन्छ । कतै–कतै देखिने दक्षता पनि आफ्नै व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग भैरहेको देखिन्छ ।

देशमा अझै कति वर्ष पार्टीको नेता भएको र कति वर्ष कुर्सी ओगटेको भन्ने आधारमा नेता र कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवा हुन्छ । यही आधारमा नेताहरूले टीके उत्तराधिकारी तयार पार्छन् भने हाजिर गरेको भरमा कर्मचारीको जागिर पाक्छ । नेता र कर्मचारी कहिल्यै नसुध्रिने दुश्चक्र हो यो ।

मुलुक समृद्ध बनाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वमात्र फेरिएर पुग्दैन, कर्मचारीतन्त्र पनि सुधार्नुपर्छ । नेता त आवधिक निर्वाचनबाट पनि फेर्दै जाउँला, तर सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण भएकै भरमा स्थायी शासक बनेको कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी फेर्ने/नियमन गर्ने अब सोच्ने बेला आएको छ । जनउत्तरदायी कार्यप्रणाली अपनाउने कर्मचारीतन्त्रको खाका बनाइनुपर्छ । आजसम्म भागबन्डामा गरिएका सबै नियुक्ति खारेजी र आइन्दा त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता यसको पूर्वसर्त हो । के तयार छन्, सत्तासिन पार्टी र यिनका नेतागणहरू ?