बहुमत मात्रै स्थायित्व होइन

डा. लोकराज बराल

काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै व्यक्ति अति शक्तिशाली हुन सक्तैन । ठूलो–सानो बहुमतको हिसाब पनि समय–सापेक्ष हुन्छ । प्रकृतिले सबैमा क्षमता दिएको हुन्छ र त्यसको प्रयोग कतिबेला र केका लागि गरिन्छ, त्यो समयले निर्धारण गर्छ । अधिनायकवादको विश्वव्यापी पतनका उदाहरणले के प्रमाणित गरेको छ भने तन्त्रको आयु समय–समयमा निर्धारण भैरहन्छ ।

कोही बढी टिक्छन्, कोही फालिन्छन् । थाइल्यान्डमा धेरैजसो समय सेना नियन्त्रित व्यवस्था हावी भएको छ । तर यो उदाहरण अरू कतिपय अधिनायकवादी व्यवस्थामा लागू हुँदैन । पाकिस्तानी राजनीतिमा सेनाको बर्चस्व सधैं कायम रहे पनि अर्धनागरिक व्यवस्थालाई पुरै पर सार्नसकेको छैन । तर सेनाले राजनीतिक स्वादमा रमाएर यसमा आफ्नो पकड राखिराख्ने परम्पराले निर्वाचित सरकारले सही रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्न र सोचेजस्तो नीति लागू गर्न सक्तैन । देशको आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि र जनचेतनाले पनि धेरै निर्धारण गर्छ । बंगलादेशमा पहिले सेना हावी भए पनि अचेल निर्वाचित सरकारको कार्यमा ऊ पाकिस्तानको तुलनामा बाधक देखिएको छैन ।

लोकतन्त्रको सारभन्दा पनि आवरणका आडमा शासनको औचित्य स्थापना गर्न सबै व्यवस्थाले चुनावी तन्त्रलाई समाएको हुन्छ । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सेनाका बलमा नयाँ सत्ता ल्याए पनि यसलाई औचित्यको जामा लगाउन निर्दलीय पञ्चायतीतन्त्र ल्याइएको थियो । तर जनताले विश्वास नगर्दा यो सानै हुरीले ढल्यो । सबैतिरका अधिनायकवादी व्यवस्था यस्तै जनलहर, अविश्वास र परिस्थितिले समाप्त भएका छन् । सबै ठाउंँको तुलनात्मक अध्ययनले के देखाउँछ भने जनबललाई सेना, प्रचण्ड बहुमत या क्षणिक चुम्बकीय नेतृत्वले थेग्न सक्ने रहेनछ । जनाधार कायम राखी सरकार टिकाउने नीति र तिनको कार्यान्वयन खोज्ने काम नेताको हो ।

Yamaha

व्यवस्था अस्थिर र धराशायी हुने प्रमुख कारण क्षणिक र जनप्रिय हुने नारा (पपुलिस्म), व्यापक भ्रष्टाचार, कार्यक्षमतामा ह्रास, नेताप्रति बदलिँंदो जनअविश्वास, सरकारी तन्त्रको कार्यशैलीप्रति जनगुनासो हुन् । सरकार या व्यवस्था परिवर्तन गर्न कुनै सशस्त्र क्रान्तिको आवश्यकता पर्दो रहेनछ । केही कम्युनिस्ट र सेनाको हस्तक्षेप (कू) गरेर ल्याएको तन्त्र केही देशमा मात्र चलेका छन् ।

समग्रमा आज विश्वमा जनआन्दोलनका बलमा सरकार पल्टेका अनि देवत्वकरण गरिएका नेता अपदस्थ र बदनाम भई थुनिएका छन् । कतिपय अवस्थामा सेनाको भूमिका र बाह्य शक्तिको समर्थनले दिएको मनोवैज्ञानिक उत्साहले आन्दोलन सफल पार्न सहयोग गरेको छ । अत : जनबलभन्दा ठूलो अरू नभएको प्रमाणित भएको छ । यस्तो जनबल तयार पार्न कुनै व्यक्तिको स्वच्छ र निस्वार्थ छवि, नेताको व्यक्तित्व र इमानदारीमा जनविश्वास र संगठनात्मक क्षमता चाहिन्छ । र यसैले राज्यशक्तिसित लड्ने ताकत दिँदोरहेछ ।

२०३६ मा राजा वीरेन्द्रलाई निर्दलको विकल्पमा बहुदलीय व्यवस्था भनी जनमत घोषणा गर्न बाध्य पार्ने तीन प्रमुख कारण थिए । पहिलो, देशभित्र चर्किरहेको जनआक्रोश जसको प्रतिनिधित्व विद्यार्थी नेताले गरेका थिए । पाकिस्तानका अपदस्थ प्रधानमन्त्रीलाई सैनिक शासनले फाँसी दिएकोमा विद्यार्थीले विरोध गर्दा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि राजधानी तातेको थियो । दोस्रो, इरानमा खोमेनी क्रान्तिले पठाएको सन्देश, जसले राजतन्त्र उखेलेर फालेको थियो ।

नेपालमा पनि यस्तै राजतन्त्र विरोधी क्रान्ति हुने त होइन भन्ने राजा वीरेन्द्रमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभावले धेरै काम गर्‍यो । आखिर जतिसुकै साधनस्रोत लगाई जिताएको पञ्चायती व्यवस्थाको पतनको कारण यही जनमत संग्रह भयो । यसको औचित्यमा प्रश्नचिन्ह झन् बढी लाग्दै गयो र पञ्चको विश्वास घट्ने क्रम बढ्यो । राजनीतिमा कारण ठूलो चाहिने रहेनछ, यदि व्यवस्था औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो भने । तेस्रो कारण हो, विश्वव्यापी मानव अधिकारको लहर, सञ्चार र तिनले नेपालमा पारेको प्रभाव ।

मओवादीले गरेको १० वर्षे हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’का दौरान सर्वसाधारण जनता (विशेषगरी दलित, जनजाति, महिला आदि) मा आफ्नो अवस्थामा परिवर्तन हुने आशा पलाएकोले यस दलको लड्ने क्षमता बढेको हो । तर यस दलले सशस्त्र विद्रोह धेरै समय टिक्न नसक्ने आँकलन गरी शान्तिको बाटो समाउनुपर्‍यो । नेपाली कांग्रेस, झापाली समूह र माओवादी सबैले हिंसाको बाटो समाए पनि अन्त्यमा जेजति परिवर्तन भए, ती सबै जनताले शान्तिपूर्वक गरेको आन्दोलनले सफल पारेका हुन् ।

नेपालमा गणतन्त्र आउन सशस्त्र आन्दोलन चाहिएन । माओवादीभन्दा पहिले पुष्पलाल आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्थे । अनेक कारण र परिस्थितिले सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकै मञ्चमा पुर्‍याएपछि गणतन्त्रको बाटो सोझिएको हो । यसमा तीन प्रमुख दल– नेपाली कांग्रेस, मओवादी र एमालेको भूमिका अहम् रह्यो । त्यसैले परिवर्तन चाहेर मात्र सम्भव हुने रहेनछ, समय, परिस्थिति र बदलिँंदो घटनाचक्रले परिवर्तन सार्थक हुँदोरहेछ ।

आज गोविन्द केसी एक प्रतीक (आइकन) भएका छन्, किनभने उनको ध्येय नेता हुने, सरकार बनाउने या ठूलो पदमा जाने थिएन । उनले उठाएका मुद्दाले सर्वसाधारणको मुटु छोएको छ । उनको निस्वार्थ र इमानदार छवि सबै चेतनशील र निमुखा जनतालाई एकै किसिमले छोएको छ । त्यसैले जुम्लाका महिला हुन् या दलित या अरू ठाउँका युवक–युवती या पाका नरनारी सबैका प्रिय भएकाले उनको आमरण अनशन सफल भएको हो । उनका कतिपय पक्षमा सहमत हुन नसक्ने चेतनशील वर्ग पनि आज उनीप्रति सकारात्मक विचार राख्छन् । दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ देखाउने सरकार आज केसीका मागप्रति सकारात्मक हुनुपरेको छ । केही नभएको मान्छेको शक्ति कत्रो हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण गान्धी र अरू कतिपयले देखाइसकेका छन् । डा. केसीको शक्ति सत्याग्रहको व्यापक जनसमर्थनले बढाएको हो ।

भारतको पश्चिम बंगालको ३४ वर्षको कम्युनिस्ट सरकार फाल्न ठूला भनिएका राष्ट्रिय पार्टीबाट सम्भव भएन । एक अविवाहित दुब्ली–पात्ली महिला ममता वनर्जीले चुनावी जनमतका बलमा सत्तामात्र पल्टाइनन्, कम्युनिस्टको तथाकथित किल्लासम्म तोड्न सकिन् र आज पनि उनी जनतामाझ उत्तिकै प्रिय छिन् । उनको शक्तिको स्रोत सादा जीवन, लडाकु र निर्भीक स्वभाव हो ।

कम्युनिस्ट सरकारको कार्यक्षमताको कमी, दलीयकरण गरिएको प्रशासन आदिले यस दलको बर्चस्व सकियो । गरिबीले साम्यवाद ल्याउँछ भन्ने भनाइ भारतमा प्रमाणित भएन । विहार, उत्तर प्रदेश र अन्य राज्य अति पछाडि परेका भए पनि त्यहाँ कम्युनिस्ट सरकार बन्न सकेनन्, नत ती पिछडिएका राज्यमा कम्युनिस्ट बलिया छन् । हिंसामा संलग्न नक्सलपन्थीहरू विहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ, आन्ध्रप्रदेश र अन्य केही ठाउँमा सक्रिय भए पनि शक्ति सन्तुलनमा खासै प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता राख्तैनन् ।

चुनावी राजनीतिमा गएपछि पार्टीहरूको जनप्रियताको कसी उनीहरूको परम्परावादी सिद्धान्त हुँदैन । माक्र्सवाद–लेनिनवाद या माओवाद केही समय संगठनका लागि आकर्षक भए पनि संसदीय कम्युनिस्टका लागि जनताले नाप्ने मापदण्ड उनीहरूले सर्वसाधारणका लागि गरेको नीति कार्यान्वयन हो । यसका लागि कम्युनिस्ट वा गैरकम्युनिस्ट भनिरहनु पर्दैन ।

नेपालमा कति उदारवादी लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीलाई प्रगतिशीलताको नाममा भोट दिएका थिए । त्यस्तै स्थानीय चुनावमा मनपरेका दललाई धेरैले भोट दिए । कतिपयले गत संघीय चुनावमा स्थायित्वका लागि भन्दै एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई भोट हाले ।

आज सिद्धान्तको राजनीति घोषणापत्रमा मात्र सीमित छ । न जनता घोषणाका ठेली पढ्छन्, नत उनीहरू त्यसका आधारमा भोट हाल्छन् । क्षणिक समयका लागि कुन दल बढी बजारमा पुग्छ र हुने–नहुने आश्वासन दिन्छ, त्यसैमा उनीहरू डोरिन्छन् । समय र घटनाले पनि कतिलाई तात्कालिक फाइदा मिल्छ, जस्तो खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई गत चुनावमा मिल्यो । यो अवस्था अब छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीति धेरै मात्रामा बाहिरी राजनीतिसित पनि जोडिने भएकाले बाह्य प्रभाव पर्ने–नपर्ने छिमेकी देशको नीतिमा भर पर्छ । अहिले भारतको छिमेकसितको सम्बन्ध सुधार्ने मनसाय देखिएको छ । साना–साना मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने हाम्रो सोचमा शिथिलता आएको छ । अडानका नाममा राजनीतिक फाइदा लिनलाई यतिबेला अप्ठ्यारो परेको छ ।

दक्षिणको छिमेकीसित सम्बन्ध शान्त हुँदा यहाँका राजनीतिक नेताहरूलाई जनप्रियता र रणनीतिक लचकता (म्यानुभरलिटी) कायम राख्न अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसैले जनमुखी हुनसकेन र कार्यक्षमता क्षय हुंँदै गयो भने सरकार टिकाउन गाह्रो हुन्छ र साना–साना घटनाले पनि ठूला परिवर्तनको बाटो बनाउन सक्छन् । नेपालमा नियोजित रूपको परिवर्तन भएको छैन । कतिखेर कुन घटनाले जनसमर्थन पाउँछ, त्यसैले परिवर्तन निर्धारण गर्छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि बहुमतको सरकारमात्र भनेर पुग्दैन । सरकार कति प्रभावकारी र जनमुखी छ, यसले जनताका साधारण आवश्यकता पूरा गर्नसकेको छ–छैन, यसको छवि कस्तो छ आदि पक्षले स्थायित्वका आधार बनाइराख्न मद्दत गर्छन्।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकारका संकेत र कमजोर प्रतिपक्ष

नेपालको राजनीतिक विकासको प्रकृति, खुला समाजको अभ्यास, बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्क र सोच्ने शक्तिले सर्वसत्तावाद सम्भव छैन । तर...
डा. लोकराज बराल

काठमाडौँ — अहिलेको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस बाहेक अरु सबैजसो दल ए टिममा परेका छन् । प्रतिपक्षको भूमिका खुला रूपमा निर्वाह गर्ने कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) मात्र पर्छन् भन्ने आधार धेरै छन् । मधेसका सबै संसदीय दलले वर्तमान सरकारलाई मात्र होइन, राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि हालको सरकारी दलले मनोनित गरेको राष्ट्रपतिलाई मत दिई विजय बनाएका हुन् ।

त्यस्तै संसदका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभाका एकमात्र सदस्य त्यतिबेलाको एमाले र माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा जितेका हुन् । नेमकिपाले भने राष्ट्रिय चरित्रको मापदण्ड गुमाए पनि व्यवहारमा यो प्रतिपक्ष दल नै हो । संसदीय अभ्यासमा अनेक अन्य विकृति (परभर्सन) देखिएका छन्, जुन मान्यता प्राप्त संसदीय परम्पराभन्दा भिन्न छन् । त्यस्तै आज सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध छ ।

व्याख्या आफ्ना सुविधा अनुकूल गरिए पनि व्यवहारमा लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित हँदै गएको पाइन्छ । नत यसले कानुन निर्माणका प्रक्रियामा गहन छलफल गर्छ, न मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । किनभने माथिका केही नेताको कोटरीले सबै निर्णय गरी आफ्ना दलका सदस्यलाई अनुमोदन गराई चाहेको कुरा प्राप्त गर्छन् । सबै प्रमुख दल यसका अपवादमा पर्दैनन् । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमै पनि सैद्धान्तिक रूपमा भिन्न भएका दलसित पनि सहकार्य गरी सरकार बनाइएको छ । हालको बेलायतको सरकार यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

नेपालका सन्दर्भमा पहिले वर्णन गरिए जस्तो व्यवस्थापकीय र गैरव्यवस्थापकीय प्रतिपक्ष भनिरहने अवस्था हाल छैन । तर हालको माओवादी विप्लव समूहलाई गैरव्यवस्थापकीय प्रतिपक्ष भन्न सकिन्छ । किनकि यसले संसदीय खेमाभित्र बसी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छैन । तर हालको यसको गतिविधिमा व्यवस्थालाई खलल गर्नसक्ने क्षमता भने देखिंँदैन ।

यहांँको कमजोर सरकारी काम गराई र जनविश्वास गुम्ने कारणले यस्ता चर्का नारा र अस्पष्ट सिद्धान्तले क्षणिक प्रभाव पार्न भने सक्छन् । तर अब नेपाली जनता यस्ता भ्रमबाट मुक्त भएका छन् । किनभने एमाले र माओवादीका पृष्ठभूमि र रूपान्तरणले के देखाएको छ भने आखिर संसदीय व्यवस्थाको मूलधारमा प्रवेश नगरी उनीहरूको राजनीति चल्लाजस्तो लाग्दैन र हठवादी सोच र मान्यताले जनता बहकिन्छन् भन्न सकिँंदैन ।

सम्वत् २०४७ अन्तर्गत बनेको पहिलो संसदमा नेकपा (एमाले) ले सदनभित्र र बाहिर चर्काएको अति उत्ताउला (अग्ली) र आक्रामक भूमिकालाई सायद व्यवस्था गर्न होला, त्यसबेलाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘सरकार सत्ताधारी दलको र संसद प्रतिपक्षको’ भनेका थिए । तर संसद प्रतिपक्ष र सरकार दुवैको नभई संसदीय प्रक्रिया चल्न सक्तैन । राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि यो भनिए पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अधारमा यो भनाइ कार्यान्वयन हुँदैन । आज बंगलादेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल बाहिरै भए पनि अवामी लिगको सरकार चलिरहेछ । योभन्दा तथाकथित संसदीय व्यवस्थाको विडम्बना के हुनसक्छ ?

धेरैले आज नेपालमा प्रतिपक्षको भूमिका खोजिरहेको र कांग्रेस कमजोर भएको तर्क गरिरहन्छन् । कांग्रेसका आन्तरिक कारण र अव्यवस्थित अवस्थाले गएका चुनावमा दल कमजोर भनिएको छ र यसको प्रमुख हारको कारणमा दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएकाले चुनाव नतिजामा तलमाथि परेको देखाइएको छ । तर भौगोलिक सिट वितरणका हिसाबले मात्र हारको कारण भन्न सकिँंदैन ।

उसको सांगठनिक कमजोरी, नेतृत्वको आकर्षण र विषयगत सोचको कमी, जनतालाई आकर्षित पार्ने मुद्दा (जस्तो– रोजगार, आधारभूत आवश्यकता, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र अन्य दैनिक सरोकारका विषय ) उठाउन कांग्रेस कमजोर सिद्ध भएको हो । भारतले संविधान बनाउँंदा देखाएको भूमिका र पछि नाकाबन्दीले एमालेका नेता खड्ग ओलीले चुनावी फाइदा उठाएका हुन् । संविधान बनाउने अडानमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कम भूमिका खेलेको भन्ने होइन । तर यति कुरासम्म पनि जनसमक्ष लान नसक्नु दलको कमजोरी हो ।

वर्तमान सरकारको हालको अंकगणितका आधारमा हेरिंँदा यसको पांँचवर्षे शासनमा बाधा हुने देखिंँदैन । तर राजनीतिमा दुई दुना चार पनि हुँदैन । सरकारी दलको नेताको सोच, विश्वसनीयता, सांगठनिक एकता र कार्यशैली, लोकहितकारी कदम र कार्यसम्पादनमा देखिने दक्षताले सरकारको स्थायित्वको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै देखिने र गरिने कुरामा पनि विश्वसनीयता आउनुपर्छ ।

अर्कातिर प्रचण्ड बहुमतका बलमा गरिने कतिपय अप्रिय निर्णयले सरकारको लोकप्रियतामा ह्रास आउने हुन्छ । आज लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेका सरकार पनि अधिनायकवादी (अथोरिटेरियन) भएका छन् । नेताको अहम् र काम गर्ने क्षमता घट्ता क्षणिक लोकप्रिय नारा र वाचाका भरमा चुनाव जितेका सरकारको विभिन्न कारणले पतन भएका उदाहरण यत्रतत्र छन् । श्रीलंकामा महेन्द्र राजपाक्षेको पतनको प्रमुख कारण उनले अति सांँघुरो घेराभित्र बसी पारिवारिक रूपले एकाधिकारवादी शासन चलाएको भन्ने छ ।

उनले गृहयुद्ध समाप्त गर्न खेलेको भूमिकाको मूल्यांकनका अधारमा फेरि चुवाव जित्न सकेनन् । त्यसमा पनि आफ्नै दलभित्रबाट आएको विरोध र नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार आदिको उनीप्रतिको बढ्दो आलोचना र भयले राजापाक्षेको सत्ता टिकेन । यसमा बाह्य कारण थिएन भन्न सकिंँदैन । किनभने बाहिरबाट हेर्ने कारणमा उनको असन्तुलित परराष्ट्र नीति पनि थियो भन्ने विश्लेषणको कमी थिएन ।

आज लोकतन्त्रको हरण बाह्यभन्दा पनि भित्री कारणबाट हुने गरेका छन् । सरकारका सस्ता नारा र कार्यक्षमता बीच देखिने र भोगिने व्यवहारले जनताको मोहभङ्ग अति चाँंडै हुने खतरा सदासर्वदा रहन्छ । आज नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत आचरणमा कुनै दाग नलागेको भए पनि उनको पांँच वर्षको शासनकालमा जनतालाई राहत मिल्ने काम प्रभावकारी ढङ्गबाट नभएको र उनले लिएका कदम कमजोर प्रमाणित भएको भन्ने कतिपय आँकलनले देखाएका छन् ।

वर्तमान ओली सरकारको कार्यक्षमता, सोच आदि पहिलेका सरकारका भन्दा तात्त्विक अर्थमा फरक नदेखिएको र यति चांँडै जनविश्वास तल झर्दै गरेका संकेतले स्थिर सरकार र विकासको तीव्रगति भनिने नारा असान्दर्भिक हुनथालेका छन् । अरुको त के कुरा देशको राजधानीको लाजलाग्दो अवस्थामा कुनै सुधारका संकेत नदेखिनु यो सरकार उही ड्याङको मुलाजस्तो भएको छ ।

देशका सबैतिर अस्तव्यस्त अवस्थामा सुधार हुने लक्षण देखिएका छैनन् । चार–पाँच महिनामा कुनै सरकारको समग्र मूल्यांकन नभए पनि संकेत भने देखिनुपर्ने हो । तर यसको विपरीत सरकारको छवि (इमेज) केही दलाल पुँजीवादी, मफिया र समूहको मात्र भएको र यसले बृहत जनहितका मुद्दा बिर्सिएको भन्न थालिएको छ ।

अब रह्यो, प्रतिपक्षको भूमिका । अघि नै भनिएझैं कांग्रेसको वर्तमान अवस्था कमजोर छ । किनभने यसको नेतृत्व गतिशील छैन र यसले आफ्नै केही मुख्य मुद्दासमेत जनसमक्ष पुर्‍याउन सकेको छैन । यसका नेताका सैद्धान्तिक अस्पष्टता, ढुलमुले भूमिका र सैद्धान्तिक अपव्याख्याले यो दलको लोकतान्त्रिक सर्वमान्यतामा आंँच आएको छ ।

अब यो दल बौरिन थालेको हो कि भन्ने आभास भने पाइन थालेको छ । तर खालि केही घटनालाई प्रतिक्रिया दिंँदामात्र यसको छवि सप्रने होइन । संविधानले तय गरेका मौलिक सिद्धान्तलाई जनता समक्ष लगी उनीहरूको विश्वास फर्काउन सक्नाले मात्र यसको जनमुखी धार बलियो हुनेछ ।

यसले भूमिकाको लिस्ट बनाई पहिले गरेका काम यी र अब गरिने जनमुखी काम यी हुने भनी देशभर कार्यक्रम परिचालन गर्दै अघि बढ्दा यो प्रमुख पुरानो दलको (ग्रयान्ड ओल पार्टी) सान्दर्भिकता रहनेछ । आज देखिन थालिएको भूमिका प्रतिक्रियात्मक मात्र देखिन्छ, नकि आगामी दिनका लागि पस्किने मुद्दा । तर यी पनि गतिशील हुनका लागि ऊर्जा बन्न सक्छन् । किनभने कतिपय मुद्दा सर्वसाधारण जनताका हितका लागि हुन् भन्ने संकेतले जनसमर्थन प्राप्त गर्न बल मिल्छ ।

आज डा. गोविन्द केसीले उठाएका विषय अति कमजारे क्षेत्र र जनताका लागि हुन् भन्ने कुरा व्याप्त भएको र सरकारले यस्ता कुरा बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दा प्रतिपक्षले जनप्रिय पक्षका लागि भूमिका देखाउनु स्वाभाविकै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षलाई जवाफ् (काउन्टर) गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आएको छ । तर कार्यकर्ता र अन्य नेताका पनि आफ्ना विवेक र सोच हुन्छन् र नेताकै निर्देशन मात्रले यस्तो प्रतिकार सार्थक होला जस्तो लाग्दैन ।

सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले बेला–बेलामा दिएका निर्देशनले काम नगरेका प्रमाण थुप्रै छन् । हुकुमी राजमा राजाले दिएका निर्देशनले केही नगरेको उदाहरण पनि कम छैनन् । त्यसैले अबको स्थायित्व र जनप्रियताको मापदण्ड चुस्त सरकार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसका लागि सांगठनिक सहयोग हो ।

नेपालको राजनीतिक विकासको प्रकृति, खुला समाजको अभ्यास, बाहिर विश्वसंँगको सम्पर्क र सोच्ने शक्तिले सर्वसत्तावाद (टोटालिटेरियनिजम) सम्भव छैन । तर अधिनायकवादका लक्षण भने सरकारी कार्यशैलीमा देखापर्छन् । सकेको भए ता माओवादीले भनेजस्तो राज्यसत्ता पुरै कब्जा भई लेनिनवाद, माओवाद लादिन सक्थ्यो होला र जुन संसदीय व्यवस्थामा यी दल आहाल खेलिरहेछन्, त्यसको नामनिसान रहने थिएन ।

तर नेपाली समाज र राजनीतिको गतिशीलताले सबै एकै ठाउंँमा उभिएका छन्, जसमा व्यवस्थापकीय एकीकरण अघि बढाउने राष्ट्रिय सहमति छ । अब कसरी नेपालको रूपान्तरण गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न सबैको गहिरो र दूरगामी सोचको मात्र खाँचो छ।

प्रकाशित : असार २५, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT