समृद्धिका बाधक नीति

शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र पूर्वाधर विकासमा लगानी गर्न नसक्नु, आर्थिक अनुसासन र सुशासनको अभाव हुनु जस्ता कारणले विगतका प्रयासले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसकेका हुन् ।

अहिले पनि सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा त्यसबाट जनजीवनमा पर्ने प्रभावबारे सूक्ष्म अध्ययन वा पूर्वमूल्यांकन गरेको भेटिँदैन । केही निर्णय सरकार समर्थकको फाइदाले गरिएका देखिन्छन् । कतिपयचाहिँ हचुवाको भरमा हुन्छन् । यो आलेख सरकारबाट गरिएका चार नीतिगत निर्णयमा केन्द्रित छ, जुन राष्ट्रहित विपरीत हुने जोखिम छ ।

राजस्वमा ‘फुपूको श्राद्ध’
प्रधानमन्त्रीको घोषित प्रतिबद्धता तथा जनअपेक्षा विपरीत सरकारले विगतका सरकारजस्तै नागरिकबाट उठाएको राजस्वबाट ‘फुपूको श्राद्ध’ गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन चुकेको छैन । स्थापित नियम, कानुन मिचेर असारे खर्चले अर्थतन्त्रमा भेल ल्यायो । औषधि–उपचारका नाममा होस् वा आर्थिक सहयोग अथवा प्रतिष्ठानहरूको नाममै किन नहोस्, जवाफदेहीता बेगर अर्बौं रुपैयाँ खर्च बढ्यो । संघीय सांसदहरूलाई चुनाव क्षेत्र विकास निर्माणका निम्ति रकम निकासा गरिँदा प्रदेश सांसदहरूले पनि त्यस्तै रकम माग गर्छन् भन्ने हेक्का केन्द्रीय सरकारले राख्न सकेन ।

यहाँ चर्चा फजुल खर्चमा नभएर बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको साना किसानहरूको ऋण मिहाना प्रावधानबारे गर्न खोजिएको हो । आफूले लिएको ऋण तिर्न नसक्नुका पछाडि बिभिन्न कारण भए पनि प्रमुख क्षमता र इच्छाशक्तिको अभाव हुन् । ऋण तिर्ने क्षमताको अभावलाई सम्बोधन गर्ने सहज उपाय ऋणीको आर्थिक हैसियत बढाउनु हो । सरकारद्वारा गरिने ऋण मिनाहा राजनीतिक हिसाबले आकर्षक भए पनि आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै हानिकारक हुन्छ । यसले गलत नजिर बसाल्छ । ऋण तिर्न इच्छुकलाई पनि नतिर्न प्रोत्साहित गर्छ । साना किसानको ऋणी मिनाहा गर्नुको अर्थ साझा सहकारीलाई टाट पल्टाउनु हो । त्यसपछिको पालो लघु वित्तीय संस्थानको आउँछ । त्यसपछि बैंक क्षेत्र । ऋण तिर्ने क्षमता भएका धनाढ्य किसान, उद्योगपति तथा व्यापारीले मिनाहाका लागि सरकारको मुख ताक्न थाल्छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र धराशायी हुने निश्चित छ ।

शैक्षिक क्षेत्रको बर्बादी
क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी, प्रिन्सटनजस्ता विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढ्दै जानु, अर्कोतर्फ मुलुकमा भएका स्कुल, कलेजदेखि विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै जानु विडम्बनापूर्ण छ । शैक्षिक गुणस्तर ओरालो उन्मुख हुँदै गरेको अवस्थामा गणित विषयलाई कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्यबाट ‘जीवन उपयोगी शिक्षा’ले विस्थापन गर्न खोजिँदैछ । स्मरण रहोस्, पहिलोपटक अन्तरिक्षमा ४ अक्टोबर १९५७ मा विघटित सोभियत युनियनको स्पुट्निक रकेटले पृथ्वी परिक्रमा गर्न सफल भयो ।

त्यसपछि अमेरिकीहरू पछाडि पर्नाको कारण खोज्दै जाँदा स्कुलमा गणित विषयमा अध्यापन कमजोर भएको ठहर्‍याइयो । एक्काइसौं शताब्दीमा आएर अमेरिकी, क्यानाडाली, युरोपेली र अस्ट्रियाली विश्वविद्यालयमा ती राष्ट्रका विद्यार्थीभन्दा एसियाली विद्यार्थी बढी सफल हुनुको मुख्य कारण एसियामा गणित विषयलाई प्राथमिकता दिइनाले हो भन्ने मान्यता छ । यो वास्तविकतालाई मनन नगरेर गणित शिक्षालाई विस्थापन गर्नु नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेल्नु हो ।

शरणार्थी नीति
भूटान सरकारले जातीय सन्तुलन स्थापनाका लागि भनेर दक्षिणी भेगमा दुई शताब्दीदेखि बसोबास गर्दै आएका लोत्सम्पाहरूलाई सन् १९८८ देखि योजनाबद्ध तरिकाबाट लखेट्न थाल्यो । देश निकालामा परेका भूटानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार प्रवेशको प्रथम भूमि भएको नाताले शरण दिने दायित्व भारतको थियो । भारतीय भूमि पार गरेर नेपालमा शरण लिएका भूटानी शरणार्थी स्वेच्छाले भूटान फर्कन भारतीय भूमि छिर्दा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीद्वारा नेपालतर्फ लघारिए । दसांै वर्षसम्म समाधानको कुनै लक्षण नदेखेर संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी आयोगमार्फत सहयोग दिने मुलुकहरूले तेस्रो मुलुकमा पुनर्बास गराउने निधो गरे ।

सन् २००७ देखि थालिएको पुनर्बास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालबाट १ लाख १ हजार ६ सय भूटानी शरणार्थी आठ मुलुकमा पुर्‍याइए । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ८६ हजार अमेरिकामा र थोरै ३ सय २२ जनालाई नेदरल्यान्ड्समा पुनर्बास गराइयो । बाँकी ११ हजार शरणार्थीमध्ये अधिकांशले आफ्नै मुलुक फर्कने अडान लिएका छन् । भूटानी शरणार्थीलाई नेपालमा समावेश गराइयोस् भन्ने दबाब दातृ निकायहरूको छ । भूटानी शरणार्थीहरूको जन्मभूमिमा इज्जतसाथ फर्कन पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गर्दै उनीहरूलाई नेपालमै पुनर्बास गराउनु शरण दिने राष्ट्रलाई त्यसबापत सजायको भागिदारी तुल्याउनु हो ।

सुरक्षा निकायमा द्रव्यमोह
सुरक्षा निकायहरूको प्रमुख दायित्व नागरिकको सुरक्षा हो । अनुशासित जमात भएको हुनाले सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई विपद् व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सम्भार तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाजस्ता कार्यमा संलग्न गर्छ । सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले स्कुल, कलेज सञ्चालन गर्दाको एउटा फाइदा सुरक्षाकर्मीका सन्ततिको गुणस्तरीय शिक्षा सेवामा पहुँच पुग्छ । पारिवारिक परम्परालाई निरन्तरता दिने शुलभ बाटो निर्माण हुन्छ ।

सुरक्षाकर्मीले आफ्नो अस्पताल निर्माण गर्नाको प्रमुख उद्देश्य उनीहरूको स्वास्थ्यसेवामा पहुँच जुटोस् भन्ने हो । सुरक्षाकर्मीको संलग्नता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभएर मेडिकल कलेजतर्फ बढ्दैछ । सरकार सुरक्षा निकायलाई व्यापारिक कार्यहरू जस्तै– पेट्रोल ट्यांक सञ्चालन अथवा जीर्ण उद्योग सञ्चालन कार्यतर्फ अग्रसर तुल्याउन प्रयासरत छ । मुनाफा कमाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मीलाई डोर्‍याउने नीतिले ती निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउने
निश्चित छ ।

अन्त्यमा, माथि उल्लेख गरिएका चार नीति कार्यान्वयन गरियो भने प्रधानमन्त्रीको समृद्ध र सुखी नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन । सरकारले लिने नीतिगत निर्णयअघि पूर्वअध्ययन अत्यावश्यक ।