काठमाडौंमा पैदल यात्रा

काठमाडौंका पुराना सहरहरूका बाटो कुनै दिन मोटर चल्छन् भनेर बनाइएकै होइनन् । जात्रा मनाउने, देवीदेउता डुलाउने बाटामा सवारीसाधन चल्न दिनु आफ्नो खल्तीको हीरालाई काँच भन्ठान्नु हो ।
स्नेह सायमि

काठमाडौँ — करिब २० वर्ष अघिको कुरा–काठमाडौँको एउटा कार्यक्रममा पत्रकार दाजु भैरव रिसालसँंग भेट भयो । मैले सुनाएँ, ‘स्वास्थ्यका लागि मर्निङ वाक गरिरहेको छु ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म त डे वाक गर्छु ।’ सुरुमा त मैले बुझिन । उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । सहरको चार–पाँच किलोमिटर बाटो त हिँडेरै भ्याउनुहुँदो रहेछ ।

उहाँको कुरा सुनेर ‘मर्निङवाला वाक’ वाला म अलि लज्जित भएँ । आज भैरव दाइ हिँड्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न थाहा छैन । फेरि यहाँका बाटो हिँड्न लायकै पनि कहाँ छन् र !
काठमाडौँ सहरी क्षेत्रभित्र पनि किसिम–किसिमका सहर छन् ।

काठमाडौँको भित्री पुराना सहरहरू– जस्तै असन, इन्द्रचोक, मरु, जैसीदेवल, लगन, क्षेत्रपाटी, ह्युमत, ठँहिटी, ठमेल आदि । यो क्षेत्रमा कहिल्यै उबड–खाबड नभएको चिल्लो गतिलो सडक बन्दैनन् । कतै–कतै ढुंगा छापिएको छ । तर ढुंगा टेक्दा लडिएलाझैँ हल्लिन्छ । कहीँ इँटा ओछ्याइएको छ, तर कतै बसेको कतै उठेको । धेरैजसो ठाउँमा पिच गरिएको थियो भन्ने झझल्कोसम्म मिल्ने गिट्टी भेटिन्छ ।

Yamaha

अधिकांश मठमन्दिर, पुराना ऐतिहासिक दरबार, पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना यहीँ छन् । यस ठाउँमा दिनभरि मानिस साइकल लगायतका सवारी साधनले समग्र सडक कस्तो छ भनेर देख्दै नदेख्नेगरी भिड हुन्छ । यस्तोमा पनि चालकहरू कानै खानेगरी हर्न बजाउँदै पैदल यात्रुलाई किच्दिउँ कि जस्तोगरी सवारी हाँक्छन् । बलिया पैदल यात्रु त यदाकदा हिँड्छन् नै । कमजोर यात्रु बेलाबखत ढलिरहेका हुन्छन् । अशक्त, कमजोर, विशेषगरी खुट्टाका समस्या भएकाहरू त यी बाटोमा कसरी हिँड्नु !

अर्को भित्री सहरभन्दा अलि बाहिर । सदा उपेक्षित छ, कालिमाटीसँंगै जोडिएको टंकेश्वरको बाटो । अति ब्यस्त, अति फोहोर । कालिमाटी चोकको चित्तधर हृदयको सालिकदेखि करिब ४ सय मिटरको बाटो मैले बाल्यकालदेखि आजसम्म हिँडिरहेको छु । कहिल्यै नाक थुन्नु र हिलो टेक्नु नपरेको थाहा भएन । मानौँ वागमतीको पुरानो बगर कसैले उठाएर यहाँ राखिदिएको छ । पैदल यात्रु हिँड्ने बाटोभरि ठूलठूला खाल्डा छन्, जहाँ पानी र ढल जम्छन् । सवारी साधनले पैदल यात्रुलाई जहिले पनि हिलो छ्याप्छ ।

काठमाडौँमा चिल्लो हुँदै भत्कँदै गर्ने सडक टुंँडिखेल वरिपरि, पुतलीसडक, दरबार मार्ग, बबरमहल, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, कालिमाटीतिरको हो । बबरमहल, माइतीघरदेखि बानेश्वर चोकसम्मको फुटपाथ र भद्रकालीदेखि सिंहदरबारको मूल गेटसम्म अलि बलियो मान्छे सजिलै हिँड्ने बाटो छ । तर पछिल्लो सडक विस्तारका क्रममा फुटपाथ काटेर मोटरलाई बाटो बनाइँदैछ । दुईतिरबाट दुई पैदल यात्रु हिँड्दा एकअर्कालाई साइड दिन रोकिनुपर्ने गरी फुटपाथ काटिइरहेको छ ।

केही वर्षअघि लाजिम्पाट, महाराजगन्ज, बालुवाटार, बानेश्वर, भीमसेनगोला, ताहाचल लगायतका स्थानमा सडक बनेको थियो । तर हिँड्नै नमिल्नेगरी एक फिटे दुई फिटे फुटपाथहरू बनाइएका छन् र हरेक सय मिटरमा फुटपाथ छेकिनेगरी बिजुलीका लट्ठाहरू छन् ।

काठमाडौं सहरमा मानिसहरू छन् र उनीहरूले हिँड्नु पनि पर्छ भनेर बिर्सँदै सडक बनिरहेका छन् । कलंकीदेखि सातदोबाटोसम्म चक्रपथको सडक बनिरहेको छ । तर सहरी सडकको सट्टा राजमार्ग बन्यो । पहिले प्रतिघन्टा २० किलोमिटरको गतिमा गुड्ने सवारी साधन ८० किमि प्रतिघन्टाको गतिमा गुड्ने भयो । जताततै मोटर नै गुड्नुपर्ने । मानौँ त्यो बाटो पैदल यात्रुका लागि बर्जित छ । सडकहरूमा बेलाबखत पिच हुन्छ । झमझम असारे झरी होस् या घाम नलाग्ने पुस महिनामा । तर फुटपाथ कहिल्यै बन्दैन । पचास वर्षअघि ओछ्याइएको सिमेन्ट ब्लकबाटै काम चलिरहेको छ । पिच गरेपछि न ढल बनाउनुपर्ने न फुटपाथ ।

पैदल जीवन फर्केर हेर्दा
काठमाडौँको पुराना सहरहरूका बाटो कुनै दिन मोटर चल्छन् भनेर बनाइएकै होइनन् । जात्रामा देवीदेवता राखेर देख:सहित जात्रा मनाउन र खुल्ला ठाउँहरूमा मानिसहरू जम्मा हुन बनाइएका हुन् ।

चोक,गल्ली, बही, ढुंगेधारा, मन्दिर, सत्तल, फल्चा यहाँका सभ्यताका प्रतीक हुन् । ती सबै प्रकारका बाटा पूणरूपमा फुटपाथै हुन् । यस्ता ऐतिहासिक स्थलमा सवारी साधन चल्न दिनु भनेको आफ्नो खल्तीमा भएको हीरालाई काँच भन्ठान्नु हो । जसलाई हेर्न विश्वभरबाट काठामाडौँ आउँछन्, त्यसको महत्त्व र परम्परा विरुद्ध काठमाडौँको भित्री सहरलाई उपेक्षित गरिएको छ ।

मैले बाल्यकालमा भेटेका धेरै ज्येष्ठ नागरिक सेनाबाट अवकाश पाएकाहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले सुनाएको एउटा प्रसंग छ— उहाँहरू पैदल हिँड्नु हुन्थ्यो । बिहानै खाना खाएर नैकापदेखि भक्तपुरको खरिपाटीसम्मको २२ किलोमिटरको बाटो हिँड्नु र बेलुकी घर आइपुग्नु उहाँहरूको ‘ड्युटी’ थियो । त्यतिखेरको उहाँहरूको हिँडाइ बाध्यात्मक नै थियो, तर हिँड्ने वातावरण पनि थियो । मोटर बाटो साँघुरा थिए र मोटर यदाकदा त्यतिखेरका शासकहरूले चढ्थे । सामानका ढुवानीका लागि थोरै लरीहरू चल्थ्यो ।

मेरो जिजुबाजेलाई मैले चिन्दा उहाँको उमेर ७० वर्ष नाघिसकेको थियो । उहाँले लामो समय कीर्तिपुरको द्वारे भएर शासन गर्नुभयो र जीवनको उत्तराद्र्धमा भिक्षु हुनुभयो । उहाँ कहिले कीर्तिपुर त कहिले चितलाङ बस्नुहुन्थ्यो । चितलाङबाट कीर्तिपुरसम्म थानकोट हुँदै २१ किलोमिटरको बाटो आउनुहुन्थ्यो । म आफै पनि आठ कक्षामा नेपाल आदर्श हाइस्कुल गणबहालमा भर्ना भएको थिएँ र नैकापदेखि हिँडेरै आउँथेँ ।

बस त थियो, तर कुर्न एक घन्टा लाग्थ्यो । एक–डेढ घन्टामा त घरै पुगिसकिन्थ्यो । थानकोटभन्दा पर कस्तो थियो कुन्नि । थानकोटयता धेरै मानिस हिँडेरै आवत–जावत गर्थे । सडकको दायाँ–बायाँ ठूलठूला रुखहरू थिए र ती रुखहरूले पैदल यात्रुहरूलाई शीतल दिन्थ्यो । आजको भाषामा भन्दा त्यतिबेला धेरैजना लामो–छोटो दूरीका हाइकिङ गर्थे ।

काठमाडौँ र सवारी साधन
अहिले काठमाडौँको ठूलो समस्या हो– बढ्दो सवारी साधन र ट्राफिक जाम । पैदलमा १५ मिनेटमा पुग्ने ठाउँ जान मोटरमा एक घन्टा छुट्याउनुपर्छ । हरेक दिन सयौँ साना–ठूला दुर्घटना भइरहेका छन् । सवारी साधन बढेर सासै फेर्न नसकिनेगरी वातावरण दूषित भएको छ । तैपनि सरकार लगायत व्यवसायीहरू सवारी साधनको आयातलाई नै प्रमुख आयस्रोत बनाउन प्रयासरत छन् । सरकार सवारी साधनमा वर्षेनि कर बढाउन पाउँदा रमाएकै छ । बैंकहरूको लगानीको प्राथमिकता पनि यसमै छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछि त साना सवारी साधनमा हुइँकिने जनप्रतिनिधि नै कति–कति ।

पञ्चायत कालमा नेता पद्मरत्न तुलाधर भाषणमा भन्ने गर्थे— ‘यो पञ्चायत भनेको व्यवस्था होइन, अव्यवस्था हो । कहाँ छ– व्यवस्था, सडक, खानेपानी, ढल, शिक्षा, स्वास्थ्य कुनै पनि व्यवस्थित छैन । त्यसैले यो अव्यवस्था हो ।’ तर २०४६ सालपछि पनि अव्यवस्थाबाटै राजनीति गुज्रिरह्यो । अव्यवस्थाको एउटा मूल विषय सडक बनिरह्यो ।

आधा घन्टा पानी पर्‍यो भने सडक खोला बन्छ । कतै–कतै त गाडी नै छिर्ने ठूलो खाल्डो बनेको छ । सडक विस्तार भए पनि जाम घटेको छैन । सवारी साधनको आयात प्रयोग यसरी नै बढिरहने हो भने काठमाडौँको सबै घर भत्काएर सडक र पार्किङ स्थल बनाए पनि नपुग्ने स्थिति आइसकेकै छ ।

काठमाडौँ सहरमा पैदल यात्राका लागि ठूलै विकल्प बन्दैन र?

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पूर्वाधार विकासमा साझेदारी

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रोत्साहन गर्न संस्थागत संरचनासँगै चुस्त सार्वजनिक सेवा जरुरी छ ।
मुकुन्दप्रसाद पाैड्याल, भाेजराज पाैड्याल

काठमाडौँ —  सरकारले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम स्तरको आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानी चाहिन्छ । सँगै सहरी पूर्वाधार निर्माणमा मात्र अर्को ४२ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना यति ठूलो लगानी सम्भव छैन । निजी क्षेत्र जुटाउन सरकारलाई सजिलो छैन ।

तीव्र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो । तर सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामै बजेट पुर्‍याउनसकेको छैन । राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि जतिसक्दो छिटो तयार गर्न आवश्यक छ । सँगै प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिसकेपछि लगानी कताबाट जुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

प्राथमिकताका सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । नाफा नहुने आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आउँदैन । कुनै आयोजनामा राज्यले निजीलाई बन्देज लगाएको हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका साना–ठूला आयोजनामा सार्वजनिक र निजी सहकार्यमा लगानी हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका तर नाफा नहुने आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई
आकर्षित गर्न सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष व्यवस्था गरेर निश्चित अवधिलाई सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढाउन सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति, २०५७ ल्यायो । त्यस नीति अनुसार पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ बन्यो । तर ऐनले स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न सकेन । २०६८ मा सरकारले ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन लगानी बोर्ड गठन गर्‍यो । पाँच सय मेगावाट वा दस अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजनाको काम गर्नेगरी खडा गरिएको लगानी बोर्ड परिपक्व संस्था बनेको छ । तर आयोजना कार्यान्वयन गराउन थुप्रै चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ ।

लगानी बोर्ड ऐनको प्रस्तावनामै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारणको खम्बाका रूपमा अगाडि सारिएको छ । बोर्डले लगानीका क्षेत्रमा केही काम गरे पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मर्म अनुरूप ठूला आयोजना निर्माणको जग बसाउनसकेको छैन ।

स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई समेत हामी सार्वजनिक–निजी साझेदारीका रूपमा हेर्ने गर्छौं । विदेशी लगानीमा बन्ने अधिकांश आयोजना निर्माणमा सरकारले जग्गा लगायतका सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यसै अनुरूप सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०७२ ल्यायो । यसले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति, २०५७ लाई खारेज गरे पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन बनिसकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा लगानी प्रबद्र्धन गर्न कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया सरलीकरण गरिने भनेको छ । समय सीमा निर्दिष्ट गरी एकल विन्दुबाट सबै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने, लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी समेतको एकद्वार प्रणालीबाट लगानी अनुमति दिने संस्थाको रूपमा सुदृढ तुल्याइनेछ पनि भनेको छ । बजेट वक्तव्यको मर्म अनुरूप लगानी भित्र्याउन र सार्वजनिक–निजी साझदारीमार्फत आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन लगानी बोर्ड ऐन संशोधन हुनु जरुरी छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीतिले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । जस अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । केन्द्रलाई आयोजना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद सम्बन्धी कागजात र नमुना आयोजना सम्झौताको उपयुक्तता लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोजनाको तयारी, निर्माण र सञ्चालनमा सार्वजनिक तथा निजी निकायलाई सहजीकरण गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी क्षमता विकास गर्ने दायित्व पनि केन्द्रकै हो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा भए–गरेका असल अभ्यासको अध्ययन तथा प्रबद्र्धन गर्ने, सम्भाव्य लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आयोजनामा पुँजी तथा ऋण लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनोट, स्वीकृति, खरिद सम्बन्धी काम बढाउने जिम्मेवारी पनि केन्द्रका लागि तोकिएको छ ।

केन्द्र स्थापनासँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रबद्र्धन गर्न आर्थिक पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाका लागि कार्यान्वयन निकायलाई वार्षिक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । आयोजना तयारी सहजीकरण कोष, जग्गा प्राप्ति कोष र सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डले लगानी प्रबद्र्धन गरिरहे पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नहुनाले आयोजना निर्माणमा आर्थिक अभाव छ ।

सरकारले लगानी प्रबद्र्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढावा दिन एकीकृत काम गर्न आवश्यक छ । अन्य मुलुकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्ट केन्द्र व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो केन्द्रलाई साधारणतया लगानी प्रबद्र्धन निकाय, अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोग अन्तर्गत राखिएको हुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीतिमा केन्द्रलाई राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राख्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर यसरी संस्थागत विकास गर्न ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने भएकाले केन्द्र स्थापनामा ढिलाइ भएको छ ।

बंगलादेशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यालय स्वायत्त संस्थाका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ । मलेसियामा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्दलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ । उरुग्वे, पेरु र ब्राजिलमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रलाई लगानी प्रबद्र्धन निकाय अन्तर्गत राखिएको ।

लगानी अनुमति दिने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णयमा धेरै विषय एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । लगानी अनुमति दिने निकाय र सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रलाई एकै ठाउँ राख्दा काम प्रभावकारी बन्छ । लगानी बोर्डले संस्थागत स्वरूप पाएर धेरै काम बढाइसकेकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रलाई समेत यसैमा थप्दा एकीकृत रूपमा गर्न सजिलो हुन्छ ।

लगानी बोर्डको संस्थागत संरचनाको आकार बढ्छ, जिम्मेवारी पनि थप हुन्छ । बोर्डमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रसमेत जोडेपछि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका तर सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई तोकिएका बाहेकका आयोजना पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले बोर्डलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न संस्थागत संरचना जति आवश्यक छ, उति नै सार्वजनिक सेवा चुस्त बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । सहरी पूर्वाधार निर्माण आयोजना खासगरी स्थानीय तथा प्रदेश तहका सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा साना तथा मझौला आयोजना निर्माण गर्न दक्षता उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रको भूमिका हुन्छ ।

सरकारका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता चाहिन्छ । त्यसको वातावरण बनाउन फराकिलो अख्तियारी सहितको स्रोतसाधन सम्पन्न केन्द्र स्थापना हुनुपर्छ । तत्काललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ । यससँग जोडिएका अन्य सार्वजनिक खरिद ऐन, आयोजनाको छनोट, तिनको लेखाजोखा लगायतका क्षेत्रमा समेत सुधार आवश्यक छ ।

लेखकद्वय अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT