आदिवासीको उठिबास

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा भएका संघर्षहरुमा आदिवासी जनजातिको बलिदान र त्यागलाई राजनेताले बिर्सिए ।
मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — जनमत संग्रहको घोषणा भइसकेको थियो । जुलुुस बढ्दै गर्दा चिरपरिचित एक वाम नेतासंँग जम्काभेट भयो । ऐक्यबद्धता स्वरूप जुलुसमा सामेल हुन आग्रह गर्‍यौं । ती नेताले नाक खुम्च्याए, ‘यस किसिमका भाषा, जाति, धर्म सम्बन्धी अधिकारका कुरा जनमत संग्रह भाँड्न प्रतिक्रियावादीले उचाल्न उठाइएका हुन् ।’

ती वामनेता त्यस बेलाका प्रतिनिधि पात्र थिए । प्रगतिशील, वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति सम्बन्धी अधिकारका कुरा उचित लाग्दैनथ्यो । उनीहरूले यी विषयलाई आधारभूत राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अनुभूत गर्नसकेका थिएनन् ।

हामी जनमत संग्रहको सेरोफेरोमा मूलत: सांस्कृतिक सचेतनाको अभियानस्वरूप नेपाल संवत् संवत्सरको अवसरमा वर्षेनि भिंतुना जुलुस निकाल्थ्यौं । दलहरू निषेधित ती दिनमा त्यस्ता जनप्रदर्शनलाई राज्यसत्ताप्रति नागरिकको असहमति र सांकेतिक विरोधकै रूपमा बुझिन्थ्यो ।

Yamaha

एक बिहान गणेशमान सिंहले हामीसंँग भेट्न खोजेको जानकारी कांग्रेस नेता पीएल सिंहले दिनुभयो । हामी गयौं । उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र स्थापना नभएसम्म केही पनि हुन्न । जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मका अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । तिमीहरूसंँग जुन जनशक्ति छ, त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयोगी बन्नुपर्‍यो । लोकतन्त्र आएपछि जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म सम्बन्धी समान अधिकार संवैधानिक रूपमै स्थापित हुनेछ ।’ हामी विश्वस्त भयौं । उहाँकै सर्वोच्च कमाण्डमा चलेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमियौं । दर्जनौं उपत्यकावासीले जीवन बलिदान गरे । निर्दलीयता ढल्यो ।

धर्मनिरपेक्षता तथा भाषिक समान अधिकारका सम्बन्धमा तत्कालीन संविधान सुधार आयोगलाई नागरिकले धेरै सुझाव दिए । २०४७ सालको संविधान जारी हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यो संविधानले जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म सम्बन्धी समान अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सकेन । त्यसो त संविधानमा ‘नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने भाषा नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन्’ भनी लेखिएको थियो । त्यसैका आधारमा काठमाडौं नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिले क्रमश: नेपाल भाषा र मैथिलीलाई स्थानीय निकायमा नेपालीका अतिरिक्त कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे । तर सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ १८ मा त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो ।

राज्यसत्ताबाट समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा खासै संवेदनशीलता देखाइएन । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले आश्वासन व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अढाई सय वर्षदेखि राज्यमा बचस्र्व राखेका समुदाय, भाषाभाषी र धर्मावलम्बलीको एकलौटीपना रूपान्तरण हुन सकेन । गणेशमान स्वयम् नश्लगत यथास्थितिबाट कायल हुनपुगे । आफैले स्थापना गरेको कांग्रेसबाट अलग्गिन उनी विवश भए ।

२०४८ सालमा नेपाल जनजाति महासंघ (पछि आदिवासी जनजाति महासंघ) स्थापना भयो । संगठित तहबाट आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, स्वशासन, बहुभाषिक नीति, धर्मनिरपेक्षता, मातृभाषामा अनिवार्य शिक्षा, आमसञ्चारमा भाषाहरूको समान स्थानजस्ता माग निरन्तर उठ्न थाले । राष्ट्र संघमा आदिवासीको स्थायी मञ्च स्थापना तथा आदिवासीको विश्व घोषणापत्र जारीपछि नेपालका आदिवासीको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रवेश पाए । घरेलु राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रमुख दलहरूको ध्यानाकृष्ट गराइयो ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी आदिवासीका सवालमा अग्रपंक्तिमा थिए । आदिवासीका थातथलोमा उनीहरूले पहिचानमा आधारित स्वायत्त प्रदेश सञ्चालनको व्यावहारिक अभ्यास गरे । तत्कालीन माओवादीले जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक पहिचानको मुद्दालाई जोडतोडले उठायो ।

जनविद्रोहकालीन राज्य परिषद्का प्रमुख थिए, बाबुराम भट्टराईले पत्रिकामा लेखेका थिए– पृथ्वीनारायण शाहको कदम आदिवासीका भूमिमाथि गोरखा राज्य विस्तारको खुनी हमला हो । साम्प्रदायिक राज्य व्यवस्थाबाट मुक्तिको एकमात्र बाटो माओवादी नेतृत्वको जनयुद्धमा सहभागी हुनु हो ।’ तर उनै भट्टराई पछिल्लो समय ‘पृथ्वीनारायण शाहबाट राष्ट्रियताका पक्षमा भएको योगदानको सही मूल्याङ्कन आवश्यक’ भनेर जोड दिने अवस्थासम्म पुगे ।

पहिलो संविधानसभासम्म आइपुग्दा तत्कालीन नेकपा एमाले पनि पहिचान र सामथ्र्यताका आधारमा प्रदेश निर्माणको पक्षमा उभिएको थियो । पार्टीभित्र आदिवासी जनजातिको भ्रातृ संगठन बनायो । चुनावी मोर्चामा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्ने दाबी गर्‍यो । कांग्रेस पनि पहिलो संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन तयार गरिंँदासम्म पहिचानका आधारमा संघीय संरचना तयार गर्नुपर्ने पक्षमा सिद्धान्तत: उभिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म पनि त्यो अडान फेरिएन ।

संविधान जारी हुने अन्तिम क्षणसम्म प्रचण्ड आदिवासी जनजाति अभियन्तासँंगको साक्षात्कारमा आफ्नो बटम लाइन सुनाउँथे, ‘पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान ।’ उनी त्यस सम्बन्धमा आदिवासी अभियन्तासंँग सल्लाह नगरी कुनै निर्णयमा नपुग्ने प्रतिबद्धता सुनाउँथे ।

तत्कालीन एमालेका नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायतहरू आदिवासी जनजातिसंँगको बसाइमा प्रतिबद्धताका शब्द खर्चिनमा प्रचण्डभन्दा पछाडि थिएनन् । पहिचान, जातीय समानता, भाषिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा रहेको दाबी गर्दै भन्थे, ‘उत्पीडनमा पारिएका समुदायका असली मुक्तिदाता एमाले बाहेक अरू हुनै सक्दैन ।’ गोरखाका राजाले मगर र गुरुङलाई राज्यविस्तार युद्धमा घिसारे । बेलायती साम्राज्यको स्वार्थ रक्षार्थ विश्वयुद्धको मोर्चामा राणा शासकहरूले यिनै वर्ग समुदायलाई बलि चढाए । राणा विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहमा बीपी कोइरालाका लागि पनि यिनैको रगत चाहियो । दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ मा पनि आदिवासी जनजातिकै रगत बग्यो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा आन्दोलन, विद्रोह, संघर्ष जेजति थिए, तिनमा आदिवासी जनजातिको योगदान उल्लेख्य रह्यो । आदिवासीलाई सम्बोधन हुनेगरी पहिचानगत कुनै कुराको उच्चारण गर्न राजनेताहरू चाहँदैनन् । प्रदेशको सीमाङ्कन र तिनका नामकरणका क्रममा चार नम्बर प्रदेशलाई गण्डकी भनी गरिएको न्वारनबाट त्यसलाई पुष्टि गर्छ । प्रदेशमा आदिवासी जनजातिको बाहुल्य कायम हुन सकोस् र कमसेकम प्रदेश तहमा तिनीहरूको नेतृत्व कायम होस् भन्ने विषयलाई संविधान निर्माणका क्रममा पूर्णतया निषेध गरियो । प्रदेश सीमाङ्कनबाटै आदिवासीको थातथलोमा उनीहरूकै राजनीतिक नेतृत्वको बचस्र्व होस् भन्ने मान्यताको खिल्ली उडाइयो ।

शदियौंदेखि राज्यसत्तामा एकाधिकार रहँंदै आएको वर्ग, समुदायको अधिक प्रतिनिधित्व हुने खालका व्यवस्था थियो । जनसंख्या अनुपातमा अधिक प्रतिनिधित्व हुँदै आएका यिनै समुदाय विशेषलाई संविधानमा विशेष स्थान सुरक्षित गरिएको छ ।

संघीयता सिद्धान्तत: केन्द्रमा साझेदारी सरकार र स्थानीय तहमा स्वायत्तता र स्वशासन हो । संवैधानिक रूपमा अहिले गरिएका व्यवस्थाले केन्द्रीय सरकारमा नत प्रदेशहरूको साझेदारीलाई स्वीकारेको छ, न आदिवासीको पहुँचलाई । केन्द्र नियन्त्रित र स्वायत्तताविहीन प्रदेशहरू यथार्थमा स्वशासित छैनन् ।

अर्कोतिर ससाना संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिका पक्षमा गरिएका स्वायत्त क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, विशेष इलाका आदि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत राज्य पन्छिएको छ । स्थानीय निर्वाचन क्रममा जारी गरिएका ऐनमार्फत झन्डै तीन दर्जन आदिवासी समुदायको पहिचान फेर्ने जालझेल भयो । तिनलाई आदिवासी जनजातिको स्तरबाट झार्दै अल्पसंख्यक समुदायको रूपमा जबर्जस्ती सूचीकृत गरिएको छ ।

राज्य, राजनेता तथा राजनीतिक दलको आदिवासीप्रतिको सोच कुन स्तरमा छ भन्ने अर्को दृष्टान्त हो, आदिवासी जनजाति विकास राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान । विकास समिति सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत यो मन्त्रालय मातहतको एकाइ हो । प्रतिष्ठानका लागि राज्यका तर्फबाट वर्षेनि प्राप्त हुने अनुदान केही करोडमात्र हो । खर्बौंको राष्ट्रिय बजेटमा मुलुकका ३७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी समुदायका लागि यस्तो विनियोजन केही होइन । अहिले राज्यका लागि यो व्यवस्था बोझिलो भएको छ । राज्यले यो संयन्त्रसमेत अस्तित्वमा नहोस् भन्ने चाहिरहेको छ ।

आदिवासी जनजाति र भाषाभाषीको गम्भीर चासो रहेको संवैधानिक प्रावधान भाषा आयोग गठन हो । दुई वर्षदेखि आयोगमा अध्यक्ष एक्लै छन् । आयोगलाई अपूर्ण राखेर निष्प्रयोजन बनाएको छ । आदिवासी आयोग गठन विधेयक संसद्को कुनै अँध्यारो कुनामा थन्किएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आदिवासीको बलियो कानुनी आधार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन–अनुबन्ध १६९ हो । संसद्ले यसको अनुमोदन गरेको छ । यसलाई संवैधानिक तथा कानुनी तहमा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर सरकार त्यो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाई कानुनी रूप दिन सरकार पन्छिरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बुद्ध, बौद्धभूमि र नेपाली सत्ता

शासकमा होस् वा गैरशासकीय वर्गमा, बुद्ध र बुद्ध भूमिप्रति रूपान्तरित मनोअवस्था गहन आस्थाका रूपमा होइन, केवल आकर्षणका स्तरमा देखिन्छ ।
मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए, जुद्ध शमशेरले । तिब्बतबाट उपत्यका पुगेका लामा गुरुको धर्मदेशनाबाट प्रभावित भई केही युवा बौद्ध भिक्षुका रूपमा प्रवजित भए, त्यतिखेर । चिवर धारण गरे, उनीहरूको श्रावक जीवन थालनी भयो । वर्षाबासका रूपमा स्वयम्भु, आनन्दकुटीको ध्यान शिविरमा रहंँदै थिए ।

बौद्ध धर्मप्रति उनीहरूको त्यो आकर्षण र आस्था तत्कालीन परम्परावादी हिन्दु सनातनी शासकहरूले पचाउन सकेनन् । वर्षाबासकै अवस्थाबाट पक्राउ गरिए । सजाय स्वरुप देश निकालामा परे, सबै । ती थिए– प्रेमबहादुर श्रेष्ठ (भिक्षु महाप्रज्ञा), बुद्धरत्न शाक्य (भिक्षु महाचन्द्र), दालचिनी मानन्धर (भिक्षु महाज्ञान), बेखारत्न शाक्य (भिक्षु महाविर्य) र ज्ञानरत्न शाक्य (भिक्षु महाक्षान्ति) । ती मध्ये कसैको निर्वासन जीवन भारतमा बित्यो, कोही बर्मा र श्रीलङ्कासम्म पऽगे ।

त्यस घटनाभन्दा केही बर्ष अगाडि चन्द्र शमशेरको शासनकालमा त बुद्ध धर्मप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै ‘धर्मसार’ शीर्षकबाट एउटा सानो पर्चा छापेर वितरण गरिंँदा पनि तिनका लेखक योगवीर सिंह कंसाकार र प्रकाशक भवानी वीर थुनुवामा बस्नुपर्‍यो । पछि जनही दस रुपैयाँ जरिवाना भएपछि तारेखमा छुटे । त्यस्तै बौद्ध भजनहरूको संग्रह ज्ञानमाला पुस्तकाकारमा छाप्ने काठमाडौं, भोटाहिटीका बुक्स सेलर भक्तबहादुर पनि दण्डित भए । यति मात्र थिएन, कलकत्ताबाट निस्किने ‘बुद्ध धर्म’ नामक पत्रिकाको सम्पादन जिम्मा धर्मादित्य धर्माचार्यको थियो । एउटा बौद्ध पत्रिकामा आफ्ना रचना प्रकाशित गरेको अभियोगमा काठमाडौं उपत्यकाका दर्जनौं लेखकलाई सिंहदरबारमा तारिख धाउन्न बाध्य पारे ।

यद्यपि त्यतिबेला पाल्पाका बडाहाकिम खड्ग श मशेर र डा. फुर्हरद्वारा तत्कालीन रूपन्देही जङ्गलभित्रको भग्नावशेष उत्खनन गरेर शाक्यमुनी गौतमको जन्मस्थल लुम्बिनी हो, तथागत बुद्धको मातृभूमि नेपाल हो भन्ने सप्रमाण पुष्टि गरिसकिएको थियो । त्यसो त सातौं शताब्दीका चिनियाँ यात्री ह्वेङ साङले पनि आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा नेपालको मध्य तराई, रोहिणी नदीको छेउ, हिमालय मुनिको पवित्र स्थल भ्रमण गरेर लुम्बिनी र बुद्ध जन्मस्थल बारे जानकारी गराइसकेको थियो । मौर्य सम्राट अशोकले त लुम्बिनीमा शिलास्तम्भ राख्न लगाएर ‘हिद बुधेजाते सक्यमुनी’ अर्थात ‘यहाँ शाक्यमुनी बुद्ध जन्मिनुभएको थियो’ भनेर तेइस सय वर्षभन्दा अगावै उद्घोष गरिसकेको अवस्था हो ।

तर इतिहासका यी गौरवशाली सन्दर्भ तत्कालीन शासकहरूको रुचिका विषय बन्न सकेन । कट्टर हिन्दु शासकहरूको धर्मान्धतामा यी सब विधर्मी र कुलाचार विरोधी हुन् । यस्तोमा असहिष्णुता र निषेध बाहेक अरु सोच उनीहरूमा थिएन ।

निर्दलीयताले पनि यस्तै व्यवहारको निरन्तरता देखाए । पोखराको पुम्दी–भुम्दीमा बन्दै गरेको बौद्ध शान्ति स्तुप तत्कालीन गण्डकी अञ्चलाधीशले लठैत लगाएर तोड्ने बहादुरी देखाए । यद्यपि स्थिति फेरिएपछि त्यही ठाउँमा शान्ति स्तुप पुन: निर्माण गरियो ।

बुद्धबाट आर्जित अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति, प्रतिपादित बौद्ध धर्मको महत्ता अनि नेपाली भूमिसँंग गाँसिएको बुद्ध जीवनगाथा । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बुद्ध जन्मेकै भूमिका सन्ततिका रूपमा शिर ठाडो गर्नमा गर्वको अनुभव हुनुपथ्र्यो । तर चर्चा गरिएका हिजोका ती घटनाक्रम र प्रसङ्गले त्यस्तो अनुभूत गराउँदैन । हिजोको सत्ताले त्यो बोध गर्न सकेन ।

आज २५६२ औं बुद्ध जयन्ती मनाउँदै गर्दा नेपालभित्रको स्थिति फेरियो । तामसिक अर्थमै किन नहोस्, हजारांैका संख्यामा टुंँडिखेलको खुल्ला चौरमा उभिएर समवेत आवाजमा ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्’ भनेर उद्घोष गर्ने रहर देखिएको छ । अनि कुनै एक सञ्चारकर्मीलाई टेलिभिजनको पर्दामा बहत्तर घन्टासम्म अनवरत बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको यथार्थबोध गराउने कार्यक्रम गरेर गिनिज बुकमा रिकर्ड दर्ज गराउने लर्को चलेको छ । कसैले कतैबाट बुद्धका सम्बन्धमा वा लुम्बिनीबारे गलत सूचना प्रवाहित गरिंँदा तत्काल विमति जाहेर गर्ने नागरिक सजगता पनि बढेको छ ।

राष्ट्र संघीय तत्कालीन महासचिव उ थान्त, जो आफै बौद्ध धर्मावलम्बी थिए, ले सन् १९६७ तिर लुम्बिनी विकासको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परियोजनाका लागि पहल सुरु गरे । सन् ७० को दशक आरम्भका दिनबाट जापानका प्रख्यात योजनाकार केन्जो टाङ्गेले पवित्र लुम्बिनी बगंैचा निर्माणको दीर्घकालीन कार्य योजनाका डिजाइन तयार पारे । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले औपचारिक रूपमा यस परियोजनाको अनुमोदन गरिसकेपछि थुपै्र मुलुकबाट आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जाहेर गरियो । तब नेपाली शासकहरूको घैंटोमा बल्ल घाम लाग्यो– बुद्धभूमि र बुद्धका सम्बन्धमा † वैदेशिक लगानीका अपार सम्भावना बोकेको लुम्बिनी विकास परियोजना आर्थिक सहयोगका नयाँ खजानाका रूपमा उनीहरूले बुझे । अनि त एकमात्र हिन्दु अधिराज्यका राष्ट्रनायकका कुलिन घरानाहरूलाई नै बौद्धहरूको आस्थाका केन्द्र लुम्बिनीको विकासका लागि संरचित परियोजनाका प्रमुख हर्ताकर्ता बन्न संकोच भएन ।

सन् १९९७ सम्म पुग्दा युनेस्कोद्वारा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई ‘एक अत्यन्त पवित्र तथा संसारका महत्त्वपूर्ण धर्महरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान’ का रूपमा विश्व सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा सूचीकृत गरियो । तत्उप्रान्त सत्ता सोचमा कोल्टे फेरिन थाल्यो ।

नेपाल सरकार तथा नेपाली राजनेताका लागि बुद्ध, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आदि विशेष चासोको केन्द्र बन्नथालेको यिनै अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता र अवसरहरूले गर्दा नै हुन् । तसर्थ क्षण–प्रतिक्षण नेताहरूको अभिव्यक्तिमा आजकाल बुद्ध अनि लुम्बिनी चर्चा छ । चाहे पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको टेबलमा होस्, चाहे वैदेशिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका क्रममा होस्, सरकारी अधिकारी तथा कार्यकारी वर्ग बुद्ध तथा लुम्बिनीको उच्चारण गर्नमा छुटाउँदैनन् ।

लुम्बिनी विकास परियोजना, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गोटिहवा, रामग्राम लगायत त्यहाका बौद्ध पुरातात्त्विक क्षेत्रहरूको उत्खनन, संरक्षण, सम्बद्र्धनदेखि तिनलाई समेटेर बुद्ध सर्किट राजमार्ग निर्माण, पर्यटकका लागि सुविधा व्यवस्थापनका लागि स्तरीय होटलहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने जस्ता बँ‘ंदा अहिले प्राथमिकता छन् ।

हिजोआज सत्ता स्वयम् बुद्धसंँग कुनै न कुनै अर्थमा सम्बन्ध गाँस्नमा उत्ताउलो छ । विश्व शान्ति, द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार जस्तै जुनसुकै अवसरमा पनि बुद्धको उद्धरण हुनु नौलो रहेन, अब । बुद्धकै जीवनीबाट दृष्टान्त दिन रुचाउँछन् । बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा आयोजना गरिएको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनामा प्रधानमन्त्री स्वयम्को सक्रियता र चासो यिनै क्रमको एउटा नवीनतम पाटो हो ।

बुद्ध जन्मस्थलसम्मको सहज आगमनका लागि स्तरोन्नति गर्न बन्दै गरेका भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसङ्ग होस् वा लुम्बिनी वरपर निर्माणाधीन पाँचतारे होटलहरूमा गरिएका अर्बौंको लगानी, त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठनसंँग लुम्बिनी विकासका लागि गरिएका ती स्वप्निल परियोजना सम्बन्धी सहमति होस् । यथार्थत बुद्ध, बुद्धको शान्ति, बुद्ध जन्मस्थल, आदि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि आकर्षणका सामग्रीसरह छन् । सम्पदाको अर्थमा, पुरातात्त्विक स्थलका रूपमा, ऐतिहासिक अध्ययन/अन्वेषण वा पर्यटकीय केन्द्रको हैसियतमा नेपाली भूमिमा अवस्थित जेजति यस्ता स्रोत छन्, तिनका उचित व्यवस्थापन गर्न सकिए ती अर्थ उपार्जनका सहज साधन हुन सक्छन् । त्यसले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउन सक्छ । स्वदेशी, विदेशी आगन्तुकहरूको घुइँचो लाग्छ । त्यसले होटल व्यवसायदेखि पर्यटन क्षेत्रका कारोबारमा नसोचेको आर्थिक प्रतिफल दिन सक्छ । राष्ट्रिय आय वृद्धिमा राम्रो टेवा पुग्छ । मानिसको जीवनस्तर उकास्नमा ठूलो आधार हुन्छ– लुम्बिनी अनि बुद्धका कारण † शुभ–लाभका सुन्दर आधार हुन्, यी सब !

यस अर्थमा भन्ने हो भने शासकहरूमा होस् वा गैरशासकीय वर्गमा, बुद्ध र बुद्ध भूमिप्रतिको यी रूपान्तरित मनोअवस्था गहन आस्थाका रूपमा होइन, केवल आकर्षणका स्तरमा देखिन्छ । यहाँ साधनाका नमन भेटिँदैन, साधनस्वरुप दोहनका चेष्टामात्र छन् ।

बुद्ध व्यक्ति होइन, विचार हो । उनी धर्मगुरु थिएनन्, जीवन र जगतका एउटा सफल द्रष्टा थिए । सम्प्रदायका नाइके बनेर मानिसलाई आफ्नो चेला बनाउन उनी कहिल्यै लागेनन् । मानव जातिकै निर्वाण प्राप्तिका पथ प्रदर्शकका रूपमा ‘अत्तो हि अत्तो नाथ’ (आफ्नो मालिक आफू नै हाैं) भनेर प्रत्येक व्यक्तिलाई सबल तथा सक्षम बनाउने अभियानमा लागेका थिए । यथार्थमा बुद्ध एउटा सामाजिक क्रान्तिका अग्रज र युगान्तकारी पुरुष थिए ।

त्यसैले विख्यात वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्सटाइन ठान्छन्, ‘संसारमा आधुनिक विज्ञान अनुकूलका कुनै धर्म छन् भने त्यो बौद्ध धर्म हो ।’ त्यस्तै चर्चित दार्शनिक वर्टेन रसलको बुझाइ छ, ‘एक्लो बुद्धमात्र त्यस्ता गुरु हुन्, जसले संसारलाई यथार्थमा बुझेका थिए ।’

यसको अर्थ बुद्धका अनित्यवादलाई सबैले बुझ्नैपर्छ भन्ने होइन । त्रिपिटक सूत्रमा गहिरिएर ‘प्रत्युतसमुत्पाद’को दर्शनका व्याख्याता बनोस् भन्ने पनि छैन । चतुरआर्यसत्यको यथार्थबोध गरेर पञ्चशील आचरणलाई प्रतिपालन गरियोस् भन्ने पनि होइन ।

स्वयम् बुद्ध भन्छन्, ‘यो खो धम्मं पस्सति, सो मं पस्स्ति । यो मं पस्सति सो धम्मं पस्सति ।। (जसले मलाई भौतिक रूपमा मात्र देख्छ, उसले मलाई देख्न सक्दैन । जसले धर्मलाई देख्छ, उसले मात्र मलाई देख्छ ।) नेपालको शासनसत्ताले आजको यस पवित्र सन्दर्भमा केवल यति कुराको बोध गर्नसके पनि पर्याप्त हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT