आरक्षण नीतिकै उपहास

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकका प्रावधान हुबहु पारित भए ‘पहुँचवाला’ खस–आर्य समुदायले ६८.५ प्रतिशत सिटमा लाभ पाउँछ ।
रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — के आरक्षण प्रणाली असमावेशिताकै निरन्तरताको साधन बन्दैछ ? राज्यले समावेशीका नाममा असमावेशिताको खाडल बढाउँदैछ ? राज्यका नीति र नियतले यस्तै प्रश्न उब्जाएका छन् ।सबै जात, जाति, क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंगका जनतालाई राज्य सञ्चालनका सबै निकायमा समान सहभागी गराउनु समावेशिताको प्रमुख उद्देश्य हो ।

कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने न्यून प्रतिनिधित्व भएका र सदियौंदेखि बहिस्करणमा परेका समुदायको क्षतिपूर्तिसहित आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ सदियौंदेखि राज्यमा एकाधिकार, पहुँच र प्रभुत्व भएका समुदायलाई आरक्षण र विशेषाधिकार दिनेगरी आरक्षण नीति बनाउने र लागू गर्ने क्रम छ ।


रमेश सुनामको अध्ययन अनुसार नेपालमा एकल जातीय लैंगिक वर्गले सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रको ६२ प्रतिशत वर्चस्व कायम राख्दै आएको छ । निजामती सेवामा सबैभन्दा पछाडि पारिएको १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

Yamaha

नीतिगत जालझेल
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि खस–आर्यलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आरक्षण दिने कानुन लागू भयो । त्यही कानुन बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा सिट बाँडफाँड पनि भयो । त्यसको विरोध गरिए पनि सरकारले सुनेन।


संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने भनिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने कुरामा भने जोड दिइएन । विधेयकको दफा ८ को उपदफा (११) मा आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका भन्ने प्रावधानसमेत हटाई निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदको ४५ प्रतिशत छुट्याइयो । त्यही ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै त्यसको पनि आधा महिलाका लागिमात्र छुट्याइयो । महिलाबीच पनि ९ समूह कायम गरियो ।


विगतमा भएका आरक्षित क्षेत्रका ६ समूह महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा पनि थप गरी महिला र पुरुष दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित समूहहरूलाई ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई मात्रै त्यसको पचास प्रतिशत (कुल संख्याको २२.५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । बाँकी पचास प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी क्रमश: आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २६, दलित १२, विपन्न खस–आर्य १२, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी खर्स–आर्य ३०, आदिवासी जनजाति २२, मधेसी २०, दलित १०, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसमा पनि पहिलो लाइनमा खस–आर्यलाई राखिएको छ, जबकि सबैभन्दा उत्पीडित, बहिस्कृत, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदाय दलित हो ।


विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । पछाडि पारिएका समूहलाई नीति नियम निर्माणको माथिल्लो तहमा पुग्न सहज बनाउन आरक्षण व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । बढुवामा विधेयकले आरक्षण व्यवस्था छैन । परिमार्जन बिनै विधेयक पारित भए समावेशिता प्रबद्र्धन हँुदैन ।

नीति र नियतमा बहिष्करण
विभेदपूर्ण नीति र सरकारको नियतले बहिस्करणमा परेका र सीमान्तकृत समुदाय झन् बहिष्कृत हुँदैछन् । नयाँ नियुक्तिमा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभ एउटै समुदायलाई भइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो अभ्यास र नयाँ विधेयकको प्रावधानले खस–आर्यलाई खुला ५५ प्रतिशत, विपन्न खस–आर्य समूहलाई २.७ प्रतिशत (समावेशीको २२.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको १२ प्रतिशत) दिलाउने देखिन्छ । यस्तै खस–आर्य महिला समूहलाई ६.७५ प्रतिशत (महिला समावेशीको २२.५ प्रतिशतको ३० प्रतिशत), बाँकी अपांगता र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४.०५ प्रतिशत दिलाउँछ । यसरी एउटै समुदायले ६८.५ प्रतिशत लाभ पाउँछ ।

प्रक्रियागत तिकडम
विज्ञापन गर्दा पटक–पटक गरी कुल संख्यालाई टुक्रा–टुक्रा पारिन्छ । यसले गर्दा समावेशीमा एकदम थोरै आउँछ, कहिले खुलामा सीमित हुन्छ । सुरुवाती दिनमा लोकसेवा आयोगले आरक्षणमार्फत गरिने पदपूर्तिको अन्तर्वार्ता तथा अन्तिम नतिजा खुलाभन्दा अगाडि निकाल्ने गथ्र्याे । अहिले खुलातर्फको नतिजा पहिले निकालिन्छ, जुन सकारात्मक हो ।


अध्ययनअनुसार समावेशी पद्धतिबाट जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको ठान्दै उनीहरूको मनोबल गिराउन र वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्न प्रशासनिक जालझेल गरिन्छ । प्रशासनिक अवसरलाई एउटै लिंग र जात समूहका व्यक्तिको पेवाजस्तै ठानिएकाले कर्मचारीतन्त्रमा समावेशिताको मुद्दा पेचिलो बनेको छ । आरक्षणको अस्वस्थ खेलले राज्य संरचना समावेशितातिर उन्मुख रहेको संकेत देखाउँदैन ।


विभिन्न समूहले भोगेको ऐतिहासिक विभेद, बहिस्करण र छुवाछूत र तिनको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था विश्लेषण गरी आरक्षण सम्बन्धी कानुन, नीति नियम बनाउन सक्नुपर्ने हो । ती समूहको जनसंख्या र राज्यमा पहुँचका आधारमा आरक्षण कोटा छुट्याउनुपर्ने हो । निजामती सेवामा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखेर समावेशी सिद्धान्तको मर्म, विधि अनुरूप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । नत्र असमावेशिताको खाडल झन् बढ्नेछ ।


हरिजन थर्ड एलाइन्सका सञ्चार संयोजक हुन्।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिकारकर्मीको हेराइ

राज्यले गरेको दमनबारे बोल्नेहरू मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा पहाडी बनिदिन्छन्, दलितमाथि दलनमा सवर्ण पल्टिदिन्छन् ।
रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — मानव अधिकारलाई अनेक चस्मा लगाएर हेर्ने गरिन्छ । सवर्णका लागि एउटा मानव अधिकार, महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका लागि अर्कै मानव अधिकार ! मधेस आन्दोलनमा भएको हत्या लगायतका घटनालाई समेत मानव अधिकारकर्मीले अलग–अलग दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

एक मानव अधिकार गोष्ठीमा प्रा. युवराज संग्रौलाले भनेका थिए, ‘मधेस आन्दोलनमा बल प्रयोग जायज थियो । प्रहरीले घुँडामा कसरी ताकेर हान्ने ? तल–माथि त भइहाल्छ ।’ के प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी घँुडा र टाउको पनि छुट्याउने दक्षता नभएको संयन्त्र हो ? ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको गलत प्रतिवदेन सार्वजनिक गरी राष्ट्रियतामाथि आघात पारेको संग्रौलाको जिकिर थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले आयोगकै प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुनेगरी भारदहमा प्रहरीले कानुनसम्मत बल प्रयोग गरेको दाबी गरे । कौसीमा बसेका दिलिप साह र घरमा रहेकी चार वर्षीया चन्दन पटेलमाथि गोली हान्नु कसरी कानुनसम्मत बल प्रयोग थियो ?

आयोगको निष्पक्षतामा शंका
सप्तरीको मलेठमा २०७३ फागुन २३ गते सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट पाँच सर्वसाधारणको हत्या भयो । थुपै्र व्यक्ति घाइते भए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चार महिनापछि त्यस घटना सम्बन्धमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । तर आयोगको निष्पक्षता, कार्यक्षमता तथा प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्नेगरी प्रतिवेदन आयो । प्रतिवेदनमा सुरक्षा फौजको गोलीबाट पाँचजना मारिएको, सुरक्षा फौजले घातक गोली चलाउँदा अँगाल्नुपर्ने प्रक्रिया पालना नगरेको, जथाभावी गोली चलाएको तथा नियन्त्रणमा लिइएको व्यक्तिलाई समेत गोली हानेको तथा कुटपिट गरेको तथ्य छ । तर निष्कर्षमा भने अत्यधिक बल प्रयोग भन्न नमिल्ने तर्क छ । यसरी तथ्य र निष्कर्ष फरक कसरी आउँछ ?

बल प्रयोगको तर्क
ह्युमन राइट्स् वाचको अध्ययन प्रतिवेदनले ‘प्रदर्शनकारी र रमितेमाथि प्रहरीले गरेको बलको असमानुपातिक प्रयोग तथा गैरन्यायिक हत्या लगायतका अनेक गम्भीर अपराधका पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध रहेको’ भन्दै विवेकहीन ढंगले र ठूलो मात्रामा शक्ति प्रयोग तुरुन्तै बन्द गर्न सरकार र सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेको थियो ।

एसियन ह्युमन राइट्स कमिसनले प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रदर्शनकारीको ढुंगा हान्ने वा यस्तै प्रकारका सामान्य हिंसाविरुद्ध आवश्यकताभन्दा अधिक र विषम शक्ति प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनका क्रममा ४९ जनाको जीवनको अधिकार समाप्त भएको र कम्तीमा पनि ७ सय २९ जना नागरिक घाइते भएको विषयलाई सरकारी नजरले हेर्न खोजेको छ । सुरक्षाकर्मीबाट अधिक बल प्रयोग भएको देखाइए पनि प्रतिवेदनमा आन्दोलनकारीबाट प्रयोग भएका हतियारबाट पनि समान प्रकृतिका घटना र क्षति भएको तर्क छ ।

किन हुँदैन हत्याको अनुसन्धान ?
मधेस आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ २९ गते रूपन्देहीको बेथरी हाटबजारमा प्रहरीको गोलीबाट चार वर्षीय चन्दन पटेल मारिएका थिए । उनको मृत्युबारे अनुसन्धान गर्न मृतकका बुबाले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेको थिएन । त्यसपछि उनी अदालत पुगे । पुनरावेदन अदालत बुटवलले जाहेरी दर्ता गरी हत्याको अनुसन्धान गर्न सरकार र प्रहरीको नाममा २०७३ भदौ १ गते परमादेश जारी गर्‍यो । तर राज्यबाट जाहेरी दर्ता भएको छैन ।

त्यही प्रकृतिका पाँचभन्दा बढी घटनामा पुनरावेदन तथा सर्वाेच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न परमादेश जारी गरेको छ । तर राज्यका तर्फबाट अनुसन्धान गर्ने दायित्व बोकेका निकाय जाहेरी दर्ता गर्न तयार छैनन् । उनीहरूले अदालतको आदेशलाई समेत टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । यो अदालतकै अपहेलना हो ।

चाहे शंकास्पद मृत्यु वा हत्या होस् वा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगबाट मारिएको होस्, ती घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नहुँदा पीडित परिवारले न्याय पाउन सक्दैन । दण्डहीनता बढ्छ । अदालतले अनुसन्धानका लागि आदेश दिँदासमेत जाहेरी दर्ता नगरिनु कानुनी शासनको उपहास हो । तसर्थ राज्यले शंकास्पद मृत्युबारे बेवास्ता गर्नु हुँदैन, सत्य–तथ्य खोज्नुपर्छ । यस्ता घटनामा अनुसन्धान नगरी कानुनी राज्यको स्थापनामा अवरोध खडा गर्दा राज्यप्रति अनास्था उब्जिन्छ । नागरिकले कानुनी शासनको अनुभूति गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

तराईमा गैरन्यायिक हत्याको शृंखला नौलो होइन । ‘तराईमा निरन्तर गैरन्यायिक हत्या’ प्रतिवेदनमा २०६७ पुसको मध्यदेखि २०७० भदौ मध्यसम्म छानबिन गरिएका १२ घटनामध्ये १० जना भिडन्तमा मारिएको प्रहरीको दाबी थियो । तर राज्यपक्षले ती बाह्रैवटा गैरन्यायिक हत्याका घटनाबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिएको छैन । मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारले पीडित परिवारबाट त्यस्ता घटनाबारे जानकारी पाएको देखिन्छ ।

विरोधाभाषपूर्ण हेराइ
मधेस आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ७ महिना बितिसक्यो । लाल आयोगले ३ हजार २ सय ६४ उजुरीमा आधारित ७ सय ९ पृष्ठको प्रतिवेदन मंसिर २८ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म राज्य, मानव अधिकारकर्मी र विभिन्न संस्थाको बुझाइमा मतैक्यता आउन सक्दैन । आफूलाई मानव अधिकारवादी मान्ने संस्था र व्यक्तिहरूकै हेराइ, भनाइ र गराइमा पनि एकरूपता देखिँदैन । लामो समयदेखि राज्यको दमनको सिकार हुँदै आएका अल्पसंख्यक समुदायले बेहोरेको प्रणालीगत भेदभाव र हिंसाबारे उनीहरूका हेराइ, भनाइ र गराइमा भिन्नता टिठलाग्दो छ ।

सधैंजसो राज्यले गरेको दमन र दण्डहीनताबारे बोल्नेहरू मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा पहाडी बनिदिन्छन्, दलितमाथि दलनमा चाहिँ सवर्ण पल्टिदिन्छन् । राज्यकै भाषामा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरूले आफैं स्थलगत अध्ययन गरेको थाहा छैन । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको अवस्थामा हत्यालाई अनेक निहँु र तर्कका साथ जायज भन्न मिल्दैन ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता बोकेका मानव अधिकारकर्मी विभिन्न श्रेणीमा विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संकुुचित, पूर्वाग्रही र श्रेणीबद्ध व्याख्या मानव अधिकारको मापदण्डभित्र पर्दैन । यसले त मानवलाई उँचनीचमा श्रेणीबद्ध गर्ने वर्णव्यवस्थालाई नै नयाँ रूपरंगमा निरन्तरता दिन्छ । मधेस र अन्य अल्पसंख्यकलाई अनेक होच्याउने ढंगले नामकरण गर्ने, त्यसको आधारमा दलनसँगै विभेद गर्ने राज्यको व्यवहारलाई नै बलियो बनाउँछ । राज्यका निकायले मात्रै होइन, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले पनि नागरिक–नागरिकबीच विभेद र विभाजन नगरिकन हेर्ने कि ? सबै नागरिकलाई समान मानव ठान्दै उनीहरूमाथि जारी दलन, उत्पीडन र हिंसाविरुद्ध उभिने कि ?

हरिजन थर्ड एलायन्सका सञ्चार संयोजक हुन् ।
raksharamh@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT