विपदमा होसियारी

दुर्गा बञ्जाडे

काठमाडौँ — चार वर्षअघिको जुरे पहिरो कारण सिन्धुपाल्चोकका १४५ जनाले ज्यान गुमाए । सयौं परिवार विस्थापित भए । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट जिल्लाका ३ हजार ५ सय ७३ जनाको मृत्यु भयो । हजारौं परिवार घरवारविहीन बने ।

गत साउन १० गते रसुवाको टिमुरे प्रवेशद्वारमा पहिरोले सिन्धुपाल्चोककै चार जनाको ज्यान लियो । सिन्धुपाल्चोकका चौतारा साँगाचोकगढी– १ का रिमलाल विश्वकर्माले भूकम्पले घर भत्काएपछि नयाँ घर बनाए । त्यो नयाँ घर पनि साउन २८ गतेको पहिरोमा पुरियो । सरकारी अनुदानबाट बनाएको घर नरहेपछि विश्वकर्मा अब अर्को घर कसरी बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।

यी घटनाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मात्र नभएर मुलुकभरि विपद्ले सिर्जना गर्दै आएको क्षतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो, खडेरी, महामारी, हवाई तथा सडक दुर्घटनाजस्ता कैयौं प्राकृतिक तथा मानव निर्मित विपद्का घटनाबाट बर्सेनि ठूलो धनजन क्षति हुने गरेको छ । वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबानका घटना दिनहुँजसो हुने गरेका छन् ।

विपद्को कुनै निश्चित ऋतु, मौसम वा समय हुँदैन । यद्यपि हाम्रो देशमा बाढी, पहिरो, चट्याङ, डुबान, महामारीजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना प्राय: वर्षात्को समयमा हुने गर्छन् । हिउँदको समयमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, हुरीबतास, शीतलहर, डढेलो, अनिकालजस्ता घटना हुन्छन् । यस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय विपद् उचित व्यवस्थापन गर्न सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी नीति, संरचना र कार्यविधि व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

विपद्को प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न संविधानको धारा २९६ (१) बमोजिम बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐनको उद्देश्य प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचना जोगाउनु हो ।

केन्द्रीयस्तरमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको निर्देशन र समन्वय गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था ऐनको दफा ३ मा छ । दफा ६ मा राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्न गराउन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था छ । दफा १४ अनुसार प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन कार्य समन्वय र संयोजन गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकिएबमोजिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति रहन्छ ।

दफा १६ ले जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । दफा १७ मा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ ।

विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भएका नीतिगत, प्रक्रियागत, संस्थागत र अन्य प्रयासका बाबजुद पनि विगतमा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा विपद्बाट बढी जनधन क्षति हुने गरेको पाइन्छ । यसको कारण विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले हो कि हामीसँग प्रतिकार्यका लागि पर्याप्त तयारी नभएर हो वा उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाका कार्य ढिलो र अव्यस्थित भएर हो, गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ ।

विपद्को प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न देहायअनुसार कार्य गर्नु आवश्यक छ :पूर्वतयारी र जनचेतनाविपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा विपद् आइरहेको र आउन सक्ने सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएको क्षेत्रका आधारमा पूर्ण तथा आंशिक जोखिमका सम्भावना छुट्याउनुपर्छ । समुदायस्तरमा विपद् उत्थानशीलता विकासका लागि सञ्चार माध्यमबाट जनचेतनामूलक सुरक्षाका उपाय अपनाउने सम्बन्धमा सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय तथा संघसंस्थासँगको समन्वयमा नियमित छलफल गरी सहकार्यका लागि तयार रहनुपर्छ । स्रोतसाधन पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सम्भावित जोखिमको प्रकृतिअनुसार तारजाली प्रयोग गरी बाँध बाँध्ने तथा बाँस, रुखबिरुवा आदि रोपी बाढीपहिरो रोकथाम गर्नेजस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ । अर्थिङ प्रयोग गरी चट्याङबाट जोगिन सकिन्छ । स्वच्छता तथा सरसफाइमा ध्यान दिई महामारीबाट बच्न सकिन्छ । अत्यावश्यक सरसामान परिस्थितिअनुसार तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा राख्नुपर्छ ।

Yamaha

विपद् परे तत्काल राहत वितरण गर्न नगरकार्यपालिका तथा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, रेडक्रस, जिल्ला खाद्य डिपो तथा प्रहरी युनिटहरूमा खाद्य एवं गैरखाद्य वस्तुको पर्याप्त भण्डारण गरिनुपर्छ । बिग्रिएका बाटा मर्मतका लागि सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध गर्ने, खोज तथा उद्धार सामग्री सुरक्षा युनिटसमेतमा मौज्दात गरी स्वयंसेवकलाई प्रशिक्षित गर्ने र सम्भावित विपद्को जनकारी दिने गरी साइरन व्यवस्था गर्ने हो भने विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र तयार अवस्थामा चौबिसै घण्टा खुला रहेको जानकारी सम्बन्धित सबैमा गराउनुपर्छ ।

उद्धार र उपचार
विपद् अति संवेदनशील अवस्था हो । विपद्मा संयमसाथ सुरक्षा निकायहरूसहित सम्पूर्ण क्षेत्रका सरोकारवाला वर्ग परिचालन हुन जरुरी छ । जिल्लास्थित सूचनाको एकिन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा भएको पूर्वसमन्वयअनुसार सुरक्षा निकायहरू घटनाको प्रकृतिअनुसार साधन स्रोतसहित तत्काल खटिन सक्नुपछ ।

विपद्को अवस्था हेरी घाइते बिरामीको उद्धार कार्य साथै थप घटना हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तालिमप्राप्त स्वयंसेवक तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीमार्फत घाइते बिरामीलाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार तथा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । घाइते बिरामी तथा विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थित गर्न क्याम्प खडा गर्न सकिन्छ । बिरामीलाई अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स व्यवस्था हुनुपर्छ । अति संवेदशील अवस्था आए तथा आवश्यक परे हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विपद्को मौका उठाई लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन हुन सक्ने हुँदा संरक्षणका लागि विषयगत क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

राहत र पुन:स्थापना
विपद्पछि राहत, पुन:स्थापना तथा व्यवस्थापन क्रममा शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रूपमा सचेतता अपनाउन जरुरी हुन्छ । मानवीय तथा भौतिक क्षतिबाट भएको पीडालाई उपयुक्त प्रयासद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय भई आर्थिक, भौतिक, मनोसामाजिक सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी निकाय एवं सामुदायिक संयन्त्रहरूले प्रभावितहरूको पुन:स्थापनामा योगदान गर्न सक्छन् ।

प्राथमिकताका आधारमा राहत वितरण कार्यलाई सुलभ, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । उपलब्ध साधन र स्रोत अधिकतम प्रयोग तथा परिचालन गर्नुपर्छ । मेडिकल क्याम्प आवश्यक पर्न सक्छ । समस्याग्रस्त क्षेत्रमा महामारी फैलन नदिन जनचेतनामूलक प्रशिक्षण चाहिन सक्छ । पुन:स्थापनाका लागि सरोकारवाला निकायसँग आह्वान गरी रकम संकलन गर्न सकिन्छ । राहत वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यमा एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन गरी आगामी दिनका लागि पृष्ठपोषण दिनुपर्छ ।

अत्यमा, हामी सबैले विपद्लाई दैवको लीला तथा हाम्रो भाग्य यस्तै रहेछ भनेर अन्धविश्वासी र भाग्यवादी सोच त्याग्नु जरुरी छ । विपद्का बेला सुरक्षा र उद्धारको जिम्मेवारी सरकारी संयन्त्रको मात्र हो भन्ने सोच्नु हुँदैन । विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले उद्धार तथा पुन:स्थापना मात्र गरेर पुग्दैन । भविष्यमा यस्तो क्षति नहोस् भन्नेमा पनि ध्यान पुग्न जरुरी छ । बञ्जाडे सिन्धुपाल्चोककी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चौधौं योजनाको लक्ष्य

दुर्गा बञ्जाडे

स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं समृद्ध नेपाली भन्ने सोचसाथ राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ वर्षका लागि १४ औं योजना (२०७३/७४—२०७५/७६) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

संघीय शासन प्रणालीसहितको नयाँ संविधान जारी भई त्यसमा अनुसरण गरिएका आर्थिक–सामाजिक सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस योजनाले सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । उत्पादनशील, रोजगारीउन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको योजनाले लिएको छ ।

करिब ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकास प्रयासबाट अपेक्षा गरिएअनुरूप उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको सन्दर्भमा १४ औं योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न यस योजनालाई समयमै स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा लगिनु आवश्यक छ । कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत सक्रिय जनशक्ति तथा ३७ प्रतिशत युवाजनशक्ति रहेको जानसांख्यिक लाभको अवस्थाको महत्तम उपयोग गरी चालु योजनाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा ठूलो योगदान प्राप्त गर्न सक्छ । यसका लागि कृषिको व्यापारीकरण र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमार्फत रोजगारीका लागि विदेश जाने धेरै जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराएर उपयोग गर्ने तथा विदेशमा नेपाली कामदारले सिकेको सीप र कमाएको पुँजीसहित उनीहरूलाई आफ्नै देशमा फर्किएर पेसा, व्यवसाय गर्ने वातावरण विकास गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै देशभित्र प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यापक उपलब्धता, ठूला पूर्वाधार विकासको सम्भावना, पर्याप्त पुँजी सञ्चितिको अवस्था, बिस्तारै राम्रो बन्दै गएको लगानीको वातावरणले गर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बढ्दो आकर्षण, दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायका कार्यक्रम एवं सहायता, राज्य पुनर्संरचना प्रक्रिया र आम जनतामा विकासको भोक जागेकोले १४ औं योजनाको सफल कार्यान्वयनका प्रमुख अवसर हुन् । यस्ता अवसरको बीचमा यस योजनाको राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिबद्धतासहितको स्वामित्व लिने र प्रशासनले यसको आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी जिम्मेवारी लिनु जरुरी छ । साथै विकासका अन्य साझेदारहरूको सहयोग, सहकार्य, स्वामित्व र सहभागितामा अघि बढ्न सकेमा यस योजनाले राखेको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको ०.७७ प्रतिशतबाट ७.२० प्रतिशत पुर्‍याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या हालको २१.६० बाट १७ प्रतिशतमा झार्ने, माध्यमिक तहमा विद्यालय भर्ना दर हालको ३७.७० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने र मूल्यवृद्धिलाई ९.५ प्रतिशतबाट कम गरेर ७.५ प्रतिशतमा झार्नेजस्ता प्रमुख क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छन् । 

योजनाका लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसले निर्धारण गरेका उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास, मानव विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, समावेशीकरण र वातावरण संरक्षणजस्ता रणनीति एवं प्राथमिकतामा बजेट, आयोजना र लगानीलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्टिय योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिलाई सीधा योगदान पुर्‍याउने ढंगले मात्र क्षेत्रगत र स्थानीय योजनाहरू, वार्षिक कार्यक्रम र गैरसरकारी क्षेत्रका क्रियाकलाप तय गर्नुपर्छ । योजना र बजेट तथा कार्यक्रमबीच संगति कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संचरनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजनाको प्राथमिकतामा केन्द्रित भई आयोजना छनोटका आधार तय गर्दै तिनैका आधारमा आयोजना बैंक विकास गर्ने र त्यहाँबाट मात्रै आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको अभ्यास गर्नु छ । 

संविधान जारी भएसँगै जनताको पटक–पटकको संघर्षबाट प्राप्त भएका समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र संघीय राज्य व्यवस्थाजस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् । तर आर्थिक–सामाजिक विकासका दृष्टिले भने हामी विश्वका थोरै अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमध्ये पनि तल्लो स्तरमै रहनुपरेको दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ हाम्रोसामु छ । हाम्रो यो अवस्थाले आर्थिक क्रान्तिबिनाको राजनीतिक क्रान्ति एकांकी हुन्छ भन्ने पाठ हामीलाई सिकाएको छ । तसर्थ अबको सम्पूर्ण मुलुक र जनताको ध्यान आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि उच्च राजनीतिक सुझबुझ एवं समझदारी, दरिलो प्रशासनिक इच्छाशक्ति तथा क्रियाशीलता, स्रोत–साधनको कुशलतम सिर्जना, परिचालन र उपयोग, अनियमितता र भ्रष्ट्राचारप्रतिको सून्य सहनशीलता, सचेत, सशक्त र सक्रिय नागरिकको विकास, सक्षम निजी क्षेत्र तथा सहयोगी गैरसरकारी क्षेत्रको सिर्जना, नीतिगत स्थिरता तथा लगानीमैत्री वातावरण कायम गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर असल एवं प्रभावकारी सशकीय प्रबन्धमार्फत् योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यस क्रममा सरकारले अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सेदारी राख्ने निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र प्रभावकारी नियमन गर्दै ऊसँगको सहकार्य र साझेदारीमा जोड दिनुपर्छ । त्यसैगरी मुलुकमा सक्रिय रहेका करिब ४० हजार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिणाममुखी ढंगले परिचालन गरी उनीहरूको उचित नियमन गर्नुपर्छ । 

केही दशकअघिसम्म हामीजस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका राष्ट्रहरूले प्रभावकारी नेतृत्वकै कारण छोटो अवधिमै आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको पाइन्छ । दक्षिण कोरियाका पाक चुङ् ही, सिंगापुरका लिक्वान यु, मलेसियाका महाथिर मोहम्मद यस्ता उदाहरण हुन् । तर यस्ता नेतृत्व युगौंयुगमा एक, दुई मात्र जन्मिने हुँदा हामीले चामत्कारिक नेतृत्वको पर्खाइमा विकासको रथलाई विसाएर बस्ने समय छैन । तसर्थ नेतृत्व संकटको यस अवस्थालाई हामीले नै हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर विकासको बृहत् अभियानमा हेलिएर कमजोर नेतृत्वकै बाबजुद पनि प्रगति हासिल गर्ने उदाहरणीय मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने अवसरमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि योजनाका निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिहरूको प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन निकाय र अधिकारीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । र, नागरिक सचेतना र सशक्तीकरणमार्फत् विकास प्रक्रियामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता र अधिकार एवं स्रोत प्रयोगका सवालमा सार्वजनिक संस्था तथा अधिकारीमाथि मजबुत नागरिक निगरानी कायम गर्नुपर्छ । तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने, पन्छाउने वा ढिलो गर्ने निकाय र कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने वा गर्न प्रोत्साहित तथा प्रभावित गर्ने दुवैलाई कठोर कानुनी सजाय तथा सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ ।

भर्खरै मात्र हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्ति पाएको सन्दर्भमा द्वन्द्वको समयका तीता अनुभव, प्रतिशोधयुक्त भावना र कुण्ठालाई सबैले भुलेर मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न र विविधताबीच साझा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक बन्धनको विकास र सबलीकरणद्वारा मजबुत राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सबै लाग्नु आवश्यक छ । यसका लागि हरेक नागरिकले व्यक्तिगत तहमै हामिले नगरे कसले गर्छ ? र आज नगरे कहिले गर्ने ? भन्नेजस्ता मान्यताबाट परिचालित हुनुपर्छ । र १४ औं योजना अवसरको उजागर गर्ने र तिनको कुशल, प्रभावकारी तथा अनुशासित तवरले तिनको प्राप्तिको मार्गदर्शन गर्ने यथार्थपरक दस्ताबेज बन्नुपर्छ । 

प्रकाशित : पुस १९, २०७३ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT