करमा करकर

स्नेह सायमि

काठमाडौँ — वीरगन्जमा भेला भएका देशभरका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहले लगाएको नयाँ करको आलोचना गरे । करविरुद्ध वीरगन्जमा स्थानीयले जुलुस निकाले । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर घर र जमिनको बजार भाउअनुसार मूल्यांकन गरी निर्धारण गरेपछि स्थानीयले विरोध गरे ।

निर्णय पुनर्विचार गर्ने गरी नगरपालिका अहिलेलाई पछि हटेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले विरोधपछि कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्‍यो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्ष करको दर बढाएको थियो । यो आर्थिक वर्ष फेरि बजार भाउअनुसार मूल्यांकन गरेर एकीकृत सम्पत्ति कर बढाइएको छ । संसद्मा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मनपरी र अस्वाभाविक करविरुद्ध आवाज उठिरहेको छ ।

स्थानीय सरकारहरू करको दर र दायरा वृद्धि गर्न उद्यत छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै जहाँ जे देख्यो त्यसैमा कर लगाइहाल्ने शैली देखिएको छ । यसले जनताको त हित गरेन, स्थानीय तहको पनि इज्जत राखेन । जनताको सेवक हुनु, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको साटो शासक हुनुको हतारले यो प्रवृत्तिले जन्म लिएको देखिन्छ । ती करले कहाँ कहाँ असर हुन्छ, कस्तो दूरगामी प्रभाव पर्छ भन्ने नसोची कुनै कालाबजारीले जस्तै ‘मौकाको फाइदा’ लिन खोजियो । यसले जनता अधिक निराश र आक्रोशित हुन पुगेका छन् ।

गरिब जनता गरिब हुँदै जाने र स्थानीय सरकारलगायत सरकारी निकायहरू धनी हुँदै जाने भयो भने स्थानीय सरकार मात्र होइन, व्यवस्थामै अनास्था फैलिन्छ । तसर्थ सरकारले जनतालाई नियमित आम्दानी हुने, धनी हुने बाटो देखाओस् । जनता धनी भए सरकार धनी हुनेछ । त्यसका लागि धैर्य गरोस् र प्रविधि बनाओस् ।

उदाहरणका लागी हुम्लाको एक गाउँमा एक जना किसानको १० रोपनी जमिन छ तर केही उब्जाउ छैन । ७ जनाको परिवारमा मुस्किलले पेट भर्ने काम हुन्छ । तेल मसला किन्न नगद छैन । स्कुलले माग्ने दुई सय रुपैयाँ तिर्न सकिन्न । एक जोर लुगा ५ वर्ष लगाउँछन् । तर उनको जमिनको मूल्य २ करोड ५० लाख मूल्यांकन गरेर कर लगाइदिए के हुन्छ ? सरकारले यसरी सम्पत्ति कर लिने भो भने वर्षको १२ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कर तिनको नियमित आम्दानीमा आधारित भएको भए समस्या हुने थिएन । जमिनको अधिकतम मूल्यांकन गरेर त्यही आधारमा कर तिर्नुपर्ने भएपछि जमिन बेच्दै कर तिर्दै गर्नुपर्ने भो । जमिन बेच्ने बेलाको लाभकर छँदै छ । नगद हात पर्दा दिइने हँुदा यसको विरोध नहोला तर नियमित आम्दानी नहुनेका लागि यो कर अत्यन्तै घातक छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, के स्थानीय तहले कर लिनै नपाउने हो र ? स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आयस्रोत पहिचान गर्नुपर्‍यो । जहाँ आय छ, त्यहाँ कर लिने हो तर सबैजसो नगरपालिका ‘जसरी पनि जनतासँग कर असुल्ने’ नीतिमा लागेको देखिन्छ । त्यसो त आवश्यक पूर्वाधार नबनाईकनै नगरपालिका घोषणा भयो । नगरपालिका बनेपछि पदाधिकारी बढे ।

Yamaha

कार्यालय सञ्चालन र पदाधिकारीको तलब र सुविधाका लागि थप रकम आवश्यक भयो । सबैभन्दा सजिलो उपाय सोचियो– एकीकृत सम्पत्ति कर । हुन पनि केमा कर लगाउनु । कुनै उद्योगधन्दा छैन जहाँ कर लगाउन सकियोस् । उद्योगधन्दा नभएपछि उत्पादन भएन । उत्पादन नभएपछि रोजगार भएन । हामीले विश्वबजारमा बेच्ने एक मात्र वस्तु भयो मान्छे । अहिले गाउँमा युवा अत्यन्त कम छन् । गाउँमा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र केटाकेटी मात्र छन् । खेतबारी बाँझो छ । विदेशबाट पठाएको रकमले घर र देश चलेको छ । ससाना कामका लागि छिमेकी मुलुकबाट आएका श्रमिकमा निर्भर हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको आँखा पर्‍यो, त्यही बाँझो खेतबारीमा । फसल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा त्यसैमा कर लगायो । यो अवस्थामा नयाँ सरकारले कुनै लक्ष्य राखिहाले पनि हासिल गर्न गाह्रो छ ।

विदेशी उदाहरण
असीको दशकबाटै भारतमा राज्यहरूबीच एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । त्यो हो, सकेसम्म बढी रोजगारी सिर्जना । आआफ्नो राज्यमा सकेसम्म उद्योग स्थापना होस् भनेर उद्यमीहरूबीच पहल मात्र गरिएन ‘हाम्रो राज्यमा उद्योग स्थापना गरे यो यो सुविधा दिनेछौं’ भनेर विज्ञापनै छापिए । स्वरोजगारका लागि पहल गरिए । त्यसको प्रतिफल भारत औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा टिकिरहेको छ । धेरैजसो राज्य सरकारहरूको आयस्रोत कृषि र उद्योग नै हुन् ।

सन् २००३ तिर करिब एक महिना इटलीका विभिन्न प्रान्तमा भ्रमण गर्ने मौका मिल्यो । वाइन उनीहरूको परम्परागत उत्पादन रहेछ । वाइन उत्पादन घरघरमै हुने रहेछ । घरेलु वाइन बोतलमा हाली उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, गुणस्तर आदि लेखेर स्थानीय रूपमा बेच्न पाइने, स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर नलिने । स्थानीय उत्पादनमा कर लियो भने अर्को ठाउँमा उत्पादन भएको वाइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन होला भनेर त्यसो गरिएको रहेछ । अर्को ठाउँ वा प्रदेशको उत्पादनमा कर लाग्थ्यो ।

एक मेयरले भनेका थिए, ‘एक जना मानिसलाई रोजगार दिन कति गाह्रो छ, आफ्नै ठाउँको मानिस केही गर्छ भने किन कर लिने ?’ सरकारले उसको रोजगारको चिन्ता गर्नुपरेन । सरकारलाई योभन्दा ठूलो नाफा के होला ?

स्थानीय निकायमा लामो समय जननिर्वाचित प्रतिनिधि थिएनन् । ती निकाय कर्मचारीले चलाए । हामीलाई लागेको थियो, संसदीय निर्वाचन नीतिनिर्माणका लागि हो । संविधान प्रदत्त काम गर्ने निकाय भनेकै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा हाम्रा छिमेकी साथीहरू आए । अब गाउँटोलमा खासै रकम खर्च गर्न नपर्ने तर दैनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने काम व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन हुने अपेक्षा राखियो ।

जस्तै– टोल सरसफाइ, सामुदायिक र निजी विद्यालयको नियमित अनुगमन, सार्वजनिक चोक बाटो निर्माण, पानी र बत्ती नियमित गर्ने कुरा । आफू बसेको स्थान सुन्दर बनाउन स्थानीय सरकारलाई के सहयोग गर्नुपर्ने होला भनेर उत्साहका साथ स्थानीय नागरिक प्रतीक्षारत रहे । औंलामा गन्न सकिने केही प्रतिनिधिलाई छाडेर अधिकांशले जनताको साथी हुनुको सट्टा शासक हुन रुचाए । शक्ति प्राप्त भइसकेपछिका प्रतिनिधिहरूको व्यवहार, निर्णय र काम देखेर जनताले निसास्सिएको अनुभव गरिरहेका छन् ।

केन्द्र सरकारले कृषि उत्पादन र उद्योगका लागि अनुदान छुट्याएको छ । कृषिमा जनता लागून् र उत्पादन बढोस् भन्ने चाहेको छ । अहिले जसरी एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइएको छ, त्यसैमा निरन्तरता दिने हो भने जतिसुकै अनुदान दिए पनि कृषि उद्यम विकासको सम्भावना रहँदैन । अहिले युवा गाउँमै रहेको नै ठूलो उपलब्धि हो । उनीहरूका दौंतरी सबै विदेश ताकिरहेछन् । गाउँमा कुनै युवा बस्नु र स्वरोजगारको काम गर्छु भन्नु स्थानीय तहका लागि महत्त्वपूर्ण कुरो हो । स्थानीय तहहरूले तुलनात्मक रूपमा लाभ लिन सक्ने क्षेत्र पहिल्याएर त्यसका लागि मानबीय, आर्थिक र अन्य स्रोत जुटाएर आम्दानी बढाऊन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

काठमाडौंमा पैदल यात्रा

काठमाडौंका पुराना सहरहरूका बाटो कुनै दिन मोटर चल्छन् भनेर बनाइएकै होइनन् । जात्रा मनाउने, देवीदेउता डुलाउने बाटामा सवारीसाधन चल्न दिनु आफ्नो खल्तीको हीरालाई काँच भन्ठान्नु हो ।
स्नेह सायमि

काठमाडौँ — करिब २० वर्ष अघिको कुरा–काठमाडौँको एउटा कार्यक्रममा पत्रकार दाजु भैरव रिसालसँंग भेट भयो । मैले सुनाएँ, ‘स्वास्थ्यका लागि मर्निङ वाक गरिरहेको छु ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म त डे वाक गर्छु ।’ सुरुमा त मैले बुझिन । उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । सहरको चार–पाँच किलोमिटर बाटो त हिँडेरै भ्याउनुहुँदो रहेछ ।

उहाँको कुरा सुनेर ‘मर्निङवाला वाक’ वाला म अलि लज्जित भएँ । आज भैरव दाइ हिँड्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न थाहा छैन । फेरि यहाँका बाटो हिँड्न लायकै पनि कहाँ छन् र !
काठमाडौँ सहरी क्षेत्रभित्र पनि किसिम–किसिमका सहर छन् ।

काठमाडौँको भित्री पुराना सहरहरू– जस्तै असन, इन्द्रचोक, मरु, जैसीदेवल, लगन, क्षेत्रपाटी, ह्युमत, ठँहिटी, ठमेल आदि । यो क्षेत्रमा कहिल्यै उबड–खाबड नभएको चिल्लो गतिलो सडक बन्दैनन् । कतै–कतै ढुंगा छापिएको छ । तर ढुंगा टेक्दा लडिएलाझैँ हल्लिन्छ । कहीँ इँटा ओछ्याइएको छ, तर कतै बसेको कतै उठेको । धेरैजसो ठाउँमा पिच गरिएको थियो भन्ने झझल्कोसम्म मिल्ने गिट्टी भेटिन्छ ।

अधिकांश मठमन्दिर, पुराना ऐतिहासिक दरबार, पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना यहीँ छन् । यस ठाउँमा दिनभरि मानिस साइकल लगायतका सवारी साधनले समग्र सडक कस्तो छ भनेर देख्दै नदेख्नेगरी भिड हुन्छ । यस्तोमा पनि चालकहरू कानै खानेगरी हर्न बजाउँदै पैदल यात्रुलाई किच्दिउँ कि जस्तोगरी सवारी हाँक्छन् । बलिया पैदल यात्रु त यदाकदा हिँड्छन् नै । कमजोर यात्रु बेलाबखत ढलिरहेका हुन्छन् । अशक्त, कमजोर, विशेषगरी खुट्टाका समस्या भएकाहरू त यी बाटोमा कसरी हिँड्नु !

अर्को भित्री सहरभन्दा अलि बाहिर । सदा उपेक्षित छ, कालिमाटीसँंगै जोडिएको टंकेश्वरको बाटो । अति ब्यस्त, अति फोहोर । कालिमाटी चोकको चित्तधर हृदयको सालिकदेखि करिब ४ सय मिटरको बाटो मैले बाल्यकालदेखि आजसम्म हिँडिरहेको छु । कहिल्यै नाक थुन्नु र हिलो टेक्नु नपरेको थाहा भएन । मानौँ वागमतीको पुरानो बगर कसैले उठाएर यहाँ राखिदिएको छ । पैदल यात्रु हिँड्ने बाटोभरि ठूलठूला खाल्डा छन्, जहाँ पानी र ढल जम्छन् । सवारी साधनले पैदल यात्रुलाई जहिले पनि हिलो छ्याप्छ ।

काठमाडौँमा चिल्लो हुँदै भत्कँदै गर्ने सडक टुंँडिखेल वरिपरि, पुतलीसडक, दरबार मार्ग, बबरमहल, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, कालिमाटीतिरको हो । बबरमहल, माइतीघरदेखि बानेश्वर चोकसम्मको फुटपाथ र भद्रकालीदेखि सिंहदरबारको मूल गेटसम्म अलि बलियो मान्छे सजिलै हिँड्ने बाटो छ । तर पछिल्लो सडक विस्तारका क्रममा फुटपाथ काटेर मोटरलाई बाटो बनाइँदैछ । दुईतिरबाट दुई पैदल यात्रु हिँड्दा एकअर्कालाई साइड दिन रोकिनुपर्ने गरी फुटपाथ काटिइरहेको छ ।

केही वर्षअघि लाजिम्पाट, महाराजगन्ज, बालुवाटार, बानेश्वर, भीमसेनगोला, ताहाचल लगायतका स्थानमा सडक बनेको थियो । तर हिँड्नै नमिल्नेगरी एक फिटे दुई फिटे फुटपाथहरू बनाइएका छन् र हरेक सय मिटरमा फुटपाथ छेकिनेगरी बिजुलीका लट्ठाहरू छन् ।

काठमाडौं सहरमा मानिसहरू छन् र उनीहरूले हिँड्नु पनि पर्छ भनेर बिर्सँदै सडक बनिरहेका छन् । कलंकीदेखि सातदोबाटोसम्म चक्रपथको सडक बनिरहेको छ । तर सहरी सडकको सट्टा राजमार्ग बन्यो । पहिले प्रतिघन्टा २० किलोमिटरको गतिमा गुड्ने सवारी साधन ८० किमि प्रतिघन्टाको गतिमा गुड्ने भयो । जताततै मोटर नै गुड्नुपर्ने । मानौँ त्यो बाटो पैदल यात्रुका लागि बर्जित छ । सडकहरूमा बेलाबखत पिच हुन्छ । झमझम असारे झरी होस् या घाम नलाग्ने पुस महिनामा । तर फुटपाथ कहिल्यै बन्दैन । पचास वर्षअघि ओछ्याइएको सिमेन्ट ब्लकबाटै काम चलिरहेको छ । पिच गरेपछि न ढल बनाउनुपर्ने न फुटपाथ ।

पैदल जीवन फर्केर हेर्दा
काठमाडौँको पुराना सहरहरूका बाटो कुनै दिन मोटर चल्छन् भनेर बनाइएकै होइनन् । जात्रामा देवीदेवता राखेर देख:सहित जात्रा मनाउन र खुल्ला ठाउँहरूमा मानिसहरू जम्मा हुन बनाइएका हुन् ।

चोक,गल्ली, बही, ढुंगेधारा, मन्दिर, सत्तल, फल्चा यहाँका सभ्यताका प्रतीक हुन् । ती सबै प्रकारका बाटा पूणरूपमा फुटपाथै हुन् । यस्ता ऐतिहासिक स्थलमा सवारी साधन चल्न दिनु भनेको आफ्नो खल्तीमा भएको हीरालाई काँच भन्ठान्नु हो । जसलाई हेर्न विश्वभरबाट काठामाडौँ आउँछन्, त्यसको महत्त्व र परम्परा विरुद्ध काठमाडौँको भित्री सहरलाई उपेक्षित गरिएको छ ।

मैले बाल्यकालमा भेटेका धेरै ज्येष्ठ नागरिक सेनाबाट अवकाश पाएकाहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले सुनाएको एउटा प्रसंग छ— उहाँहरू पैदल हिँड्नु हुन्थ्यो । बिहानै खाना खाएर नैकापदेखि भक्तपुरको खरिपाटीसम्मको २२ किलोमिटरको बाटो हिँड्नु र बेलुकी घर आइपुग्नु उहाँहरूको ‘ड्युटी’ थियो । त्यतिखेरको उहाँहरूको हिँडाइ बाध्यात्मक नै थियो, तर हिँड्ने वातावरण पनि थियो । मोटर बाटो साँघुरा थिए र मोटर यदाकदा त्यतिखेरका शासकहरूले चढ्थे । सामानका ढुवानीका लागि थोरै लरीहरू चल्थ्यो ।

मेरो जिजुबाजेलाई मैले चिन्दा उहाँको उमेर ७० वर्ष नाघिसकेको थियो । उहाँले लामो समय कीर्तिपुरको द्वारे भएर शासन गर्नुभयो र जीवनको उत्तराद्र्धमा भिक्षु हुनुभयो । उहाँ कहिले कीर्तिपुर त कहिले चितलाङ बस्नुहुन्थ्यो । चितलाङबाट कीर्तिपुरसम्म थानकोट हुँदै २१ किलोमिटरको बाटो आउनुहुन्थ्यो । म आफै पनि आठ कक्षामा नेपाल आदर्श हाइस्कुल गणबहालमा भर्ना भएको थिएँ र नैकापदेखि हिँडेरै आउँथेँ ।

बस त थियो, तर कुर्न एक घन्टा लाग्थ्यो । एक–डेढ घन्टामा त घरै पुगिसकिन्थ्यो । थानकोटभन्दा पर कस्तो थियो कुन्नि । थानकोटयता धेरै मानिस हिँडेरै आवत–जावत गर्थे । सडकको दायाँ–बायाँ ठूलठूला रुखहरू थिए र ती रुखहरूले पैदल यात्रुहरूलाई शीतल दिन्थ्यो । आजको भाषामा भन्दा त्यतिबेला धेरैजना लामो–छोटो दूरीका हाइकिङ गर्थे ।

काठमाडौँ र सवारी साधन
अहिले काठमाडौँको ठूलो समस्या हो– बढ्दो सवारी साधन र ट्राफिक जाम । पैदलमा १५ मिनेटमा पुग्ने ठाउँ जान मोटरमा एक घन्टा छुट्याउनुपर्छ । हरेक दिन सयौँ साना–ठूला दुर्घटना भइरहेका छन् । सवारी साधन बढेर सासै फेर्न नसकिनेगरी वातावरण दूषित भएको छ । तैपनि सरकार लगायत व्यवसायीहरू सवारी साधनको आयातलाई नै प्रमुख आयस्रोत बनाउन प्रयासरत छन् । सरकार सवारी साधनमा वर्षेनि कर बढाउन पाउँदा रमाएकै छ । बैंकहरूको लगानीको प्राथमिकता पनि यसमै छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछि त साना सवारी साधनमा हुइँकिने जनप्रतिनिधि नै कति–कति ।

पञ्चायत कालमा नेता पद्मरत्न तुलाधर भाषणमा भन्ने गर्थे— ‘यो पञ्चायत भनेको व्यवस्था होइन, अव्यवस्था हो । कहाँ छ– व्यवस्था, सडक, खानेपानी, ढल, शिक्षा, स्वास्थ्य कुनै पनि व्यवस्थित छैन । त्यसैले यो अव्यवस्था हो ।’ तर २०४६ सालपछि पनि अव्यवस्थाबाटै राजनीति गुज्रिरह्यो । अव्यवस्थाको एउटा मूल विषय सडक बनिरह्यो ।

आधा घन्टा पानी पर्‍यो भने सडक खोला बन्छ । कतै–कतै त गाडी नै छिर्ने ठूलो खाल्डो बनेको छ । सडक विस्तार भए पनि जाम घटेको छैन । सवारी साधनको आयात प्रयोग यसरी नै बढिरहने हो भने काठमाडौँको सबै घर भत्काएर सडक र पार्किङ स्थल बनाए पनि नपुग्ने स्थिति आइसकेकै छ ।

काठमाडौँ सहरमा पैदल यात्राका लागि ठूलै विकल्प बन्दैन र?

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT