बालिकामाथि बर्बरता

मीना मरासिनी

काठमाडौँ — झापाको अर्जुनधारामा ९ वर्षकी एक बालिकालाई ७० वर्षका वृद्धले बलात्कार गरे । नवलपरासीको प्रतापपुरमा साढे तीन वर्षकी बालिकालाई एक किशोरले बलात्कार गरे ।

कैलालीको लम्कीचुहामा १३ वर्षकी बालिका बलात्कृत भइन् । काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा १४ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भयो ।


पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा आएका केही दर्दनाक समाचार हुन् यी । छोरीहरू धर्तीमा पाइला टेक्ने बित्तिकैबाट कसरी असुरक्षाको दलदलमा फँस्दारहेछन् भन्ने तथ्यलाई यी घटनाले उजागर गरेका छन् । आमाको काखमा खेल्ने दुधे बालिकासमेत बलात्कारमा पर्नथालेको घटनाले समाज किन यति धेरै विकृत, हिंसक, बर्बर, अमानवीय तथा यौनपिपासु बनिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

Yamaha


सरकारी तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ सय ४४ महिला बलात्कृत भए । अघिल्लो वर्ष ०७३/७४ मा ११ सय ३१ तथा ०७२/७३ मा १०८९ जना महिला बलात्कारमा परे । यस अनुसार हरेक वर्ष बलात्कारका घटनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भैरहेको देखिन्छ । हरेक दिन औसत तीनवटा बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् भने थप दुई जनामाथि बलात्कार प्रयास हुन्छ । बलात्कृत हुनेमा सबैभन्दा बढी १० देखि १६ वर्ष उमेरका बालिका छन् । त्यसपछि १० वर्ष मुनिका बालिका छन् । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला ४ वर्षमा १० वर्षमुनिका ८ सय २० बालिका बलात्कारमा परेका छन् ।


यी सार्वजनिक भई उजुरी तथा मुद्दा दर्ता भएका बलात्कारका घटना हुन् । त्यस बाहेक घर–समाजको डर, धाकधम्की, ज्यानकै जोखिम हुने, बेइज्जतीको डर आदिका कारण धेरै पीडित महिला, किशोरी तथा बालिकाले आफूमाथिको अत्याचार सार्वजनिक गर्नसकेका छैनन् । लालन–पालन तथा शिक्षादीक्षा दिने बहानामा घरमा राखेर ललाइ–फकाइ तथा धम्काएर गरिने बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटना भित्रभित्रै भइरहेका हुन सक्छन् ।


गरिबी तथा बाध्यताले यस्ता अत्याचारमा पीडित बोल्न सक्दैनन् । घटना सार्वजनिक गरे वा विद्रोह गरे आफूलाई घरबाट निकालिने, अलपत्र तथा असहाय बनाइने र समाज तथा घरपरिवारले पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्ने डर उनीहरूमा हुन्छ । कथित संरक्षकत्वको भेषमा हुने यस्ता अत्याचारबाट खासगरी बालिका तथा किशोरी प्रताडित बनिरहेका हुन्छन् ।


बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग सहितको पेटीकोट आन्दोलनले सोसल मिडिया तथा सञ्चार माध्यममा समेत ठाउँ पायो । तर हालै लागू भएको नयाँ ‘मुलुकी संहिता ऐन’बारे पर्याप्त चर्चा भैरहेको छैन । संविधानले मृत्युदण्डको परिकल्पना गरेकै छैन । यस अघिको कानुन केवल दण्डमुखी भएकाले पीडकलाई दिइने सजाय प्राथमिकतामा पथ्र्याे । पीडितको संरक्षण तथा क्षतिपूर्तिको विषय महत्त्वमा पर्दैनथ्यो ।


नयाँ कानुन पीडितमुखी मात्र होइन, बलात्कारको अपराधमै पहिलेभन्दा कठोर देखिएको छ । अब बलात्कार गरी हत्या गर्नेले आजीवन जेल बस्नु पर्नेछ । पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने, पीडितको उपचार तथा राहतका लागि अन्तरिम क्षतिपूूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । अभियुक्तले क्षतिपूर्ति रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, उजुरीको हदम्याद १ वर्ष हुने जस्ता व्यवस्थाले बलात्कार पीडितले कागजी न्याय पाउने मात्र नभई न्याय पाएको अनुभूतिसमेत हुने वातावरणको सिर्जना गर्नेछ । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकामाथि करणी गर्नेलाई सबैभन्दा बढी अर्थात् १६ देखि २० वर्षसम्म, १० देखि १४ सम्मका बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई १४ देखि १६ वर्षसम्म कैद तथा १४ देखि १६ वर्षसम्मका किशोरीमाथि बलात्कार गर्नेलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।


आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेकामाथि बलात्कार गर्नेलाई थप ३ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । आफूलाई एड्स भएको अवस्थामा बलात्कार गरी रोग सारे थप १० वर्ष तथा सामूहिक बलात्कारको कसुरमा थप ५ वर्ष सजायको प्रावधान छ । यसबाट पीडकलाई अपराधकर्ममा निरुत्साहित गर्ने र छोरीचेलीमाथिको जोखिम कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।


बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर भएको कसुरदारलाई भएको सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन, न्यूनीकरण तथा कैद निलम्बन गर्न नसकिने प्रावधानले बलात्कार सर्वाधिक दण्डनीय अपराध हो भन्ने किटान गरेको छ । यसले अपराधी मनोवृत्ति भएकाहरूको मनोबल गिराउनुका साथै बीचमै जेलमुक्त भई पुन: अर्को अपराध गर्ने कार्यलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ ।


लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अपराध कानुनमा गरिने दण्डात्मक व्यवस्थाका यी उच्चतम रूप हुन् । कानुनको पारदर्शी, सबल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन विना पीडितले न्याय पाउन सम्भव छैन । अबोध बालिका, छोरीचेलीमाथि बलात्कारको बर्बरता मृत्युदण्डको अभावमा मात्रै बढेको अवश्य होइन । पीडितको सुरक्षा, संरक्षण तथा पुन:स्थापनाको अभाव हुनु, पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति गर्ने सरल तथा पहुँचयोग्य न्यायिक संयन्त्र र कानुनी संयन्त्रको अभाव हुनु यसका कारण हुन सक्छन् । यस्तै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको असक्षमता, सामाजिक सचेतनाको कमी, लैंगिक विभेद, गरिबी तथा अशिक्षाका कारण सिर्जित बाध्यात्मक परिस्थिति पनि यसमा दोषी छन् । यो मामिलामा राज्य सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका साथै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।


हरेक अभिभावक तथा परिवारले छोरीचेलीको संरक्षण, शिक्षादीक्षा र सबलीकरणमा पर्याप्त चासो र लगानी गर्नु आवश्यक छ । समाजले बलात्कारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा अधिकारकर्मीले पीडितको सुरक्षा तथा न्यायका लागि भएका संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्थाबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने तथा जनचेतना जगाउने गर्नुपर्छ । दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन राज्यलाई सहयोग गर्ने दायित्व हरेक नागरिकको हुन्छ ।
minagulmeli@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्को देशको आसमा सकिन्छ खाडीको कमाइ

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — खाडीमा श्रम गरेर कमाएको पैसा अलि सुविस्ताको काम र धेरै तलब पाउने आशमा तस्करलाई बुझाएर फस्नेको संख्या बढेको छ । साउदी, कतार, मलेसियामा ५–१० वर्ष काम गरेपछि टर्की, ग्रिस वा मकाउजस्ता ‘राम्रो कमाइ हुने’ देश पस्ने लोभमा युवा फस्ने गरेका हुन् ।

यी ठाउँमा गतिलो काम पाइने आशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले तस्करलाई २ लाख ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म बुझाउने गरेका छन् । तर, पैसा बुझाइसकेपछि ती ठाउँमा जान नपाएका वा अवैध तरिकाले पुगेर फर्किनेको संख्या बढेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीमा आएका उजुरीले पनि त्यही देखाउँछ ।


कृष्ण घलेले दुबईमा ५ वर्ष पसिना बगाएर कमाएको पैसा मकाउ जाने आशमा गुमाए । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका ४ का उनले दुबईमा सँगै काम गरेका सफलराज कुँवरको भर परेर झन्डै ७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । गाउँका ४ साथीसँग पनि जनही ६ लाख ७५ हजारका दरले एकमुष्ट साढे २६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेर सफलले भनेको मान्छेलाई दिए । तर न उनी मकाउ जान पाए, न उनका साथीहरू । यतिबेला कृष्ण फसेको पैसा उठाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो धाइरहेका छन् । ‘दुबईमा कमाएको सबै गयो, दु:खले कमाएको धन फस्यो,’ उनले भने ।


नवलपरासी, कावासोतीका टीकाराम भट्टराईले १० वर्ष मलेसिया र साउदी अरबमा बिताए । ५ वर्ष मलेसियामा काम गरेर फर्केलगत्तै साउदी गएका उनले त्यहाँ २ वर्ष बिताए । फेरि मलेसिया गएर ३ वर्ष काम गरे । अघिल्लो वर्ष माघमा उनी नेपाल फर्के । दशक लामो विदेश बसाइबाट जोगाएको रकम खर्चेर मंसिरमा फेरि टर्की लागे । पर्यटक भिसामा पुगेका उनले त्यहाँ भनेजस्तो काम पाएनन् ।


सोचेजस्तो कमाइ नहुने देखेपछि मानव तस्करको सहयोगमा अवैध रूपमा ग्रिस छिर्ने प्रयत्नमा उनी लागे । त्यही बेला पक्राउ परे । तीन दिन थुनामा बसेपछि नेपाल फर्किए । मनग्गे कमाउने लोभमा उनले मलेसिया र साउदी अरबमा पसिना बगाएर कमाएको करिब ६ लाख गुमाए । लामो प्रयास र झन्झटपछि उनले एजेन्टबाट साढे चार लाख मात्र फिर्ता पाए ।


साढे ६ वर्ष कतार बसेका पाल्पा, रामपुरका नारायण सुनुवारको व्यथा पनि यस्तै छ । डेढ वर्षअघि घर फर्केका उनले कमाएको पैसा कहाँ लगाउने भन्नेमै वर्ष दिन गुजारे । आफन्तको सल्लाहमा उनले पनि टर्की जाने प्रक्रिया सुरु गरे । दिल्ली हुँदै पर्यटक भिसामा टर्की पुगेका उनले भनेजस्तो काम त पाएनन् नै, आवासीय अनुमतिको कानुनी आधार पनि भेटेनन् । त्यसपछि उनी पनि मानव तस्कर गिरोहलाई पैसा बुझाएर ग्रिस जाने तयारीमा जुटे । त्यहीबेला पक्राउ परे । चार दिन थुनामा बसेपछि नेपाल फर्के । उनको पनि साढे ६ लाख रुपैयाँ गुम्यो । ‘कतारको कमाइ स्वाहा भयो,’ नारायण थक्थकाउँछन् । यतिबेला नारायणसहितका व्यक्तिले फसेको रकम उठाउन र अवैध रूपमा विदेश पठाउन संलग्नलाई कारबाही माग्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिएका छन् ।


इटहरीका उमेश विष्टको भोगाइ पनि उस्तै छ । पाँच वर्ष दुबई बसेर झन्डै दुई वर्षअघि फर्केका उनलाई लाग्यो– अब नेपालमै केही गर्नुपर्छ । के गर्ने भन्ने सोच्दासोच्दै केही महिना बित्यो । छटपटीका तिनै दिनमा उनको सम्पर्क दुबईमा सँगै काम गरेका पुराना साथी सफलराज कुँवरसँग भयो । मकाउ पुगेका सफलले आशा देखाएर भने, ‘मकाउ आउने भए चाँजो मिलाइदिन्छु । भनेजस्तो कमाइन्छ ।’


सफलले भनेअनुसार उनले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ सन्तबहादुर गुरुङको खातामा हालिदिए । उनले गाउँले, छिमेकी र नातेदार गरी सात जनासँग पनि पैसा उठाए । २५ लाख रुपैयाँ सफललाई दिने गरी सन्तको खातामा हालिदिए तर न उमेश मकाउ जान पाए न त गाउँले र आफन्त । उनले दु:खेसो पोखे, ‘खाडीको कमाइ मकाउ सपनाले डुबायो । साथीभाइ र आफन्तको पैसा पनि डुब्यो ।’


वैदेशिक रोजगारीबारे अध्ययन/अनुसन्धानमा संलग्न गणेश गुरुङ खाडी र मलेसियाबाट कमाएर फर्केकाहरू मानव तस्करको चंगुलमा परेर बिल्लीबाठ हुने प्रवृत्ति बढदै गएको बताउँछन् । गुरुङको बुझाइमा स्वदेशभित्रै लगानीको उचित वातावरण र केही रकमसहित फर्किएका कामदारको पैसा सदुपयोग गर्ने नीति नहुँदा यस्ता घटनाले निरन्तरता पाइरहेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले साउन १३ मा मकाउ लैजाने आश्वासन दिएर ठगी गरेको आरोपमा सुनसरी, धरानका बालकृष्ण भण्डारीलाई पक्राउ गर्‍यो ।


उनीमाथि २३ जनाबाट प्रतिव्यक्ति २ लाख ७५ हजारका दरले रकम उठाएको आरोप थियो । यही अभियोगमा ब्युरोले काठमाडौं सरस्वतीनगरबाट सन्तबहादुर कुँवरलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।


प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT