संघीयता : ‘दाजु जिविस’ मोडल

डेटलाइन तराई
प्रदेशको स्वायत्ततामाथि झुन्डिरहने केन्द्रीकृत चिन्तनको तरवारको विकल्प तत्काल देखिँदैन ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभाहरूमा सम्बोधन गर्दै हिँड्नुको अन्तर्य के हो ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्दै हिँड्नु के मुनासिव हो ? यो दुइटै प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रदेशसभा–२ मा सम्बोधन गरेपश्चात विशेष रूपमा उठ्न थालेको छ । यी दुई प्रश्नका पछाडि दुई मान्यता अडेका छन् ।

प्रधानमन्त्री आउने भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट त्यसको विरोध र अनुपस्थितिको जुन असहमत दृष्टिकोण मुखरित भएको छ, त्यसको कोलाहल लामो समयसम्म सुनिनेछ । यसबाट प्रदेश–२ को भावी राजनीतिक नक्सा कोर्ने काम हुनसक्छ । नयाँ कुरा प्राप्त गर्न अहिलेका बहसलाई संघीयतामा बढी केन्द्रित गरिएको छ । संघीयताको अभ्यास नयाँ पक्ष हो, जो अहिलेसम्मको संविधानमा थिएन । तर जस्तोसुकै संघीय संरचना प्राप्त भए पनि राजनीति गलत भएमा त्यो संरचना कमजोर हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिलाई अगाडि बढाउने भएकोले यी संस्थाहरूबारे धेरै प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ । उठिराख्नु पनि पर्छ ।


जे–जस्तो प्रकारको संघीयता संविधानमा स्वीकार गरिएको भए पनि त्यो कम उपलब्धि होइन । एकै पटक फड्को मार्न चाहने परिवर्तनका ती अधैर्य तप्कालाई चित्त बुझाउन तत्काल पस्किने खाजा होइन, प्रादेशिकता । एकात्मकबाट प्रादेशिक अभ्यासमा जाँदा चुनौती पनि हुन्छन् र जटिलता पनि त्यत्तिकै । तर खतरा कहाँनिर छ भने संघीय व्यवस्था अफाप हुने नाराबाजी गर्दै जसले आफ्नो राजनीतिक विकास गर्‍यो, त्यही ‘जमात’ अहिले ‘समृद्धिको ठेकेदार’ बनेका छन्, जोसँंग न संघीयताको आदर्श थियो, नत विश्वास नै । एकात्मक मानसिकताले जहिले पनि पस्किने थेगो हुन्छ, ‘म समृद्धि दिन्छु, मेरो साथ हिँड ।’

Yamaha

उसले केन्द्रको आज्ञापालन, अनुमोदन र अनुचरवृत्तिमा परिणत भएको संरचना खोज्छ । संविधान २०७२ लागू भइसक्दा पनि अझ यो जमातको चिन्तनको गर्भनालमा ज्युँदो छ । त्यसैले त्यो जमात अहिले पनि पुरानो अवधारणा, ‘सारपूर्ण विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासनको इमानदार अभ्यास भएमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट एकात्मक व्यवस्था नै लोकतन्त्र र विकासको बलियो खाँबो हुनसक्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छ । यसले संघीयता अनावश्यक जटिलतातर्फ प्रवेश गर्दैछ ।


७ वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरूसंँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले स्वीकारोक्तिको भाषामा भनेका छन्, ‘कलिलो अवस्थाको हाम्रो संघीयताको टेको खुस्काउन अहिलेदेखि नै प्रयास भएका छन् । यसलाई परास्त गर्नुपर्छ ।’ जबसम्म संघीय सरकारका आफ्नै तमाम क्रियाकलाप संघीयता मैत्री भएको प्रस्टिँदैन, तबसम्म प्रदेशको पिँधसम्म पुग्दैन । सत्ता फगत संख्या बलको विषय होइन, यो जनजुडाव र मूल्यको पालनासंँग पनि जोडिएको छ । प्रसङ्ग फेरि प्रधानमन्त्रीको प्रदेशसभा सदनमा सम्बोधनकै गरौँ ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने किटानी छैन । तर नयाँ व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभाहरूमा जानेक्रम सुरु किन भयो ? उनी आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशसभाहरूमा के, कुन आवधिक समयमा सम्बोधन गर्न पुग्नेछन् ? उनको प्रदेशसभामा हुने उपस्थितिले अहिले पनि ‘केन्द्रीकरण’को मान्यतालाई भत्काउन कतिको सफल हुन्छ ? छिमेकी भारतमा प्रधानमन्त्री प्रदेशको विधानसभामा हाम्रैजस्तै भाषण गर्दै हिँडेका छन् कि छैनन् भन्दा पनि यो हिँडाइले प्रदेश र संघको दूरी घटाउन कतिको मद्दत मिल्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । गैर–बराबरीको अनुभूति प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेसम्म यो प्रश्न गुञ्जिरहनेछ । देशमा अहिले ७६१ सरकार छन् । के उनी सबै स्थानमा गएर भाषण गर्ने ?

यी प्रश्नको आलोकमा भन्न खोजिएको के हो भने असल परिणामका निम्ति चारवटा ‘प’ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । ‘प्रस्थान विन्दु, पथ, पाथेय र पुग्ने ठाउँ ।’ अर्थात हामीले संवैधानिक रूपमा संघीयताको यात्रा कसरी सुरु गरेका छौं, संविधानले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रले सामाजिक वैधानिकता कतिको हासिल गरेको छ, प्रक्रिया कस्तो छनोट गरिएको छ, अभ्यासका क्रममा चाहिने संघीय संजीवनी के हो र पुग्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने पक्षमध्ये कुनै एउटालाई आधुनिक राज्य निर्माणको क्रममा गौण गर्न सकिँदैन । यसर्थ नेपालको संघीय भविष्य सुनिश्चित गर्न सामूहिक रूपमा सबैको दूरदृष्टि आवश्यक छ ।


प्रदेश–२ मा प्रधानमन्त्रीले आफै आउने मनसाय राखे । उनी आउनुभन्दा पूर्व प्रदेश–२ का औचित्यपूर्ण चाहनामा संघीय सरकार सहयोगी र सहजकर्ताको रूपमा देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू यो सम्बोधनको उपयुक्त समय होइन भन्दै थिए । कोही–कोही लालबुझक्कडहरू छिमेकी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भव्य स्वागत गर्ने, तर आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीलाई विरोध गर्ने भन्ने प्रश्न तेस्र्याउँछन् । तिनले बुझ्न नसकेका कुरा के हो भने मोदीको सार्वजनिक सभा भएको थियो र तिनलाई नेपाली समकक्षीले निम्त्याएका थिए । स्वयं ओलीले पनि प्रदेश–२ को संसद्मा त्यो कुरा अझ प्रस्ट्याएका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक स्वागत र मञ्च साझेदारी गरिसकेका छन् ।


विरोध जनाउनेहरू दुई थरीका देखिए । एउटा, प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभाहरूमा आफ्नो संवैधानिक कार्यभारको अनुपालना नगरिँदै हिंँड्नु अनुचित हो भन्ने मत राख्छन् । यिनीहरूको बुझाइमा ओली सार्थक संघीयताको अभ्यासलाई अलमल्याउने, अन्योल र अराजकता खडा गर्ने कार्यलाई टेवा दिँदैछन् । अर्काथरी ती हुन्, जो संविधान जीवन्त हुन राज्य र समाजका आवश्यकता, परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, सम्झौता तथा नागरिकको वैधानिक माग पुरा गर्ने हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्रीले मधेस आन्दोलनका अपेक्षाप्रति उदास देखिएका छन् ।

त्यसकारण प्रदेशसभा जहाँ मधेसका संघर्षशील जमातको सबल प्रतिनिधित्व छ, तिनको उपस्थिति हुनुहुँदैन भन्ने दृष्टि राख्छन् । सुखद संयोग के भयो भने केही प्रदेशसभा सदस्य यस्ता पनि देखिए, जसले नाटकको पटकथा मुताविक हिँड्नबाट आफूलाई अलग पारे र जोखिम मोलेर पनि सदनमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरे । प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने प्रदेशसभा बहिष्कार गर्ने चाहना राख्ने समूहको नेतृत्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोलाई सम्झाउने प्रयत्न गरेका थिए । तर उनी आफ्नो अडानमा अडिग देखिए ।

जतिखेर प्रदेश–२ मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुँदै थियो, त्यतिखेर सुदूर देहातमा टेलिभिजन हेरिरहेका गाउँलेलाई सोध्दा उनीहरूले भोजपुरीमा प्रतिक्रिया दिए, ‘ताक धिनक धिन/ ता ता थ इया/देख संघीयता बाबु भैया ।’ उनीहरूको आशय थियो– यो त संघीयताप्रतिको भद्दा मजाक हो । कुनै पनि संस्थाको जीवनमा संविधानले निर्धारित र निर्दिष्ट गरेको भूमिकामात्रै निर्वाह हुँदोरहेनछ, किनभने हामीले जुन अभ्यास गरिरहेका छौं, संविधानमा तोकिएको भन्दा अरू धेरै कुरा पनि देखिरहेका छौं ।

अरू बेला यदाकदा प्रदेश–२ को स्थानीय भाषा प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो मन्तव्यमा त्यसको प्रयोग गरेनन्, मोदी आउँदा मधेसको पोसाक तर त्यो दिन फरक परिधान, प्रदेशसभाको कक्षमा उनका सुरक्षाकर्मी बर्दीमा देखिनु, मोदीसँंग आफ्नो अनुकूल सम्बन्ध भएको पटक–पटक जनाउ दिनु, फर्माइसी शैलीमा प्रदेशसभालाई केन्द्रमा योजना पठाउन जनाउ दिनु, तिम्रो भित्र पनि विभेद छ भनेर मात्र कोट्याएनन् ।

संविधानमा संशोधन कहाँ चाहिएको छ भनी उल्टै प्रश्न गर्नुले मधेस आन्दोलनको एजेन्डाप्रति अहिलेसम्म पनि उनी परिचित नभए जस्तो देखियो । आम मधेसीको बुझाइमा चुनावी जितहार र अगामी दिनमा आफ्नो दलको प्रभाव विस्तारको दाउपेच लिएर उनी प्रस्तुत भए । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रदेश–२ को संसद्मा आउन अलि हतारको निर्णय भए जस्तो लाग्छ ।

संघीय सरकारमा समावेश हुनुपूर्व संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव पानी खाइ–खाइ ओली सरकारको आलोचना गर्दै थिए, उनकै खेस्रामा मोदी भ्रमणको बेला मुख्यमन्त्रीले पाठ गर्ने स्वागत भाषण तयार भएको थियो । अहिले काँधमा हात राखेर संघीय सत्ताको स्वाद पाइराख्दा उनी आफैले भन्दै गरेका संविधान पुनर्लेखनको कुरा त कताकता, आफ्नै मुख्यमन्त्रीले उठाएका औचित्यपूर्ण मागहरूप्रति संघीय सरकारबाट सहयोग जुटाइदिने कार्यमा उनी चुप देखिएका छन् । त्यसैले कतिपयले के भन्छन् भने फोरम भनेको एउटा ‘प्राइभेट कम्पनी’सरह हो, जहाँ उपेन्द्र आफू बाहेक कसैको लोकप्रियता चाहँदैनन् । मोदी भ्रमणपश्चात मधेसीजनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो कद अग्ल्याउन पाएका थिए । तर अहिले उपेन्द्रकै सहमतिमा प्रधानमन्त्री निम्त्याउँदा उनको कद खस्किन पुगेको छ ।

उता राष्ट्रिय जनता पार्टी भनेको ‘ग्याङ अफ सिक्स म्यान’ भएको कतिपयको आक्षेप छ । यस्तोमा भविष्यको सम्भावित उज्यालोको खोजी गर्दै केही राजपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणताका जसरी असहमति प्रकट गरे, त्यसप्रति अहिले पनि तिनका शीर्ष नेतृत्वले नत त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहेका छन्, न अस्वीकार नै । संघीयता सफल गराउने कार्य सबै क्षेत्रको प्रयत्न र क्रियाशीलताले सम्पन्न गर्न सकिने विषय हो ।

देश जोड्ने संघीयतालाई कसरी सफल बनाउने सवालमा स्वयं मधेसी दलहरू पनि चुक्दैछन् । प्रदेश–२ मा मधेसी दलको संयुक्त सरकार छ । तर आफ्नै सरकारबारे समीक्षा र सल्लाह दिने नत कुनै संयन्त्र छ, न त्यसप्रति शीर्ष नेतृत्वको चासो छ । यस्तोमा प्रदेशको स्वायत्ततामाथि झुन्डिरहने केन्द्रीकृत चिन्तनको तरवारको विकल्प तत्काल देखिँदैन । निश्चित नै संघीयतालाई संविधानले प्रत्याभूति दिएको छ । तर अभ्यासले यसलाई ‘दाजु जिविस’ अर्थात साविकको जिल्ला विकास समितिको बृहत रूपमा नै खडा गरेको छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मधेसको देश चिन्ता

डेटलाइन तराई
मधेसले संविधानको सामथ्र्यलाई ओझेल पारेर मात्र हेर्नु वा मधेसमा रहेको संविधानप्रति संशयमा आँखा चिम्लिनु समानान्तर रेखामा हिंँड्नु हो ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सवालमा मधेसले किन बोल्ने ? राष्ट्रिय सवालमा मधेस किन बोल्दैन ? समान जस्ता लाग्ने यी दुई प्रश्नभित्र दुई मनोविज्ञान छन् । पहिलो प्रश्न गर्ने समूहको सोच अनुसार राष्ट्रिय सरोकार भनिएका विषयमा चिन्ता र चासो राखेर के हुने हो ?

गंगामाया अधिकारीको अनशनबाट राज्यद्वारा हत्या गरिएका निर्दोष मधेसीका परिवारले न्याय पाउने होइनन्, डा. गोविन्द केसीको अडानले स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधार गरे पनि औपनिवेशिक सत्तामा बाँचेका मधेसीले आखिर के लाभ पाउने हुन् ? अदालत भित्रको द्वन्द्व होस् वा सेनाको बढ्दो व्यापार मोहप्रति मधेसीले किन चासो राख्ने ? मधेसमा सुरक्षा व्यवस्थापनको निहुँमा इन्काउन्टर भइराख्दा कतै खैलाबैला भएन, अहिले त्यो सवाल ठूलो स्वरमा सुनिँंदैछ, किन ? यस्ता प्रश्न गर्नेहरूले भन्छन्, जुन ‘राष्ट्रिय’ भन्ने सवालले काठमाडांैको मथिङ्गल हल्लाइरहेका हुन्छन्, त्यसबारे मधेस निस्फिक्री हुन्छन् ।

दोस्रो प्रश्न गर्नेहरूको सरोकार छ, मुलुक भित्रका महत्त्वपूर्ण विमर्शमा मधेसले किन सहभागिता देखाउँदैन ? यस्तो समूहको तर्क हुन्छ, अदालतको जवाफदेहिता, सेनाको व्यावसायिकता, संसद्को प्रभावकारिता, निर्वाचित कार्यकारीको भूमिका, शक्ति पृथकीकरण, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, असहमतिको अधिकार, बढ्दो कर्पोरेटीकरण, समृद्धिको नाममा लुट, प्रतिपक्षको स्पेसजस्ता विषयहरूप्रति मधेसको कोणबाट किन विमर्श हुँदैन ?

मधेस यस्ता विषयप्रति किन आफूलाई अलग–थलग राख्छ ? मधेसले आत्मकेन्द्रित हुनुभन्दा बरु देशकेन्द्रित हुनुपर्ने होइन ? मधेसले केही माग गरिराख्दा उसले अर्को भूगोलको पनि सही सूचना राख्नुपर्ने हैन ? मधेसले अर्को भूगोलबारे ऐक्यबद्धता देखाउँदा उसको सरोकारमा सहमति देखाउनेहरूको सङ्ख्या थपिन्छ । विभाजनको रेखा कोरेर नक्कली अवधारणाका आधारमा खेतीपाती गर्नेहरू समाप्त हुन्छन् । तर खै मधेस आफैंमा अलमल र अस्पष्ट छ ।

दुइटै खाले प्रश्न उठाउनेहरू पूर्णत: तथ्यहीन छैनन् । तर यी तथ्य आफैंमा निरपेक्ष सत्य होइन । एउटा व्यक्तिको आँखाले जहाँसम्म हेरिरहेको हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि केही तथ्य हुन्छ । यस अर्थमा दुइटै प्रश्नलाई एउटै बिन्दुमा राखेर हेरियो भने एउटा अर्को सङलो तस्बीर देखिन्छ । सवाल उठ्छ, यसरी जोडेर हेरिदिने काम गर्ने कसले ? राजनीतिजीवीले आ–आफ्नै चस्मा लगाएका छन् । तिनले प्रत्येक सवालमा दलीय लाभहानि हेर्छन् । मिडिया आफैंमा विभाजित छ । नागरिक समाज आफ्नै खुट्टामा उभिन सकिरहेको छैन । संविधान निर्माणको करिब तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा यस्ता विषयमाथि छलफल जरुरी छ । समाजमा रहेका फरक विचार तथा मान्यताबारे खुला छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु तथा फरक मान्यतालाई सम्मान गर्नसक्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।

संविधानको प्रस्तावनाको सुरुमै लेखिएको छ, ‘हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ।’ ‘हामी नेपाली जनता’भित्र कुन नेपाली पर्छन् ? हामी नेपाली भनेर गर्व वा दाबी गरिराख्दा त्यसभित्र कुन भूगोलका बासिन्दा पर्छन् ? जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थुप्रै नेपालीका सन्तानले नागरिकता पाएनन् । तर त्यो लडाइँ मधेसीको मात्र हो भन्ने ठानियो ।

केन्द्रीय वर्चस्वको सत्ताले नागरिकको भावनात्मक एकीकरण गर्न सकेन । राज्यमा सबैको अनुहार देखियोस् र शासनमा सहभागिता कायम होस् भने सङ्घीयता आवश्यक मानियो । प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेर पनि सङ्घीयता मधेसीको बलजफ्तीले आएको हो भनेर ठान्ने कम छैनन् । ‘हामी नेपाली’को बखान गर्दै नेपालको इतिहास जुन ढङ्गले पस्किइन्छ र जे कथ्य बताउने कोसिस गरिएको छ, त्यसभित्र मधेस कुन रूपमा छ ? के नेपाली पाठ्य–पुस्तकमा बताइएको छ, नेपालमा तराई कसरी गाभियो ? गाभिनु पूर्व तराईको सामाजिक–आर्थिक अवस्था के थियो ?

पञ्चायत कालमा राष्ट्रवादको संकथन अन्तर्गत जुन इतिहास लेखियो, त्यसभित्र मधेस छैन । इतिहासको गति चाल पाइयो भने जुन प्रकारको ‘राष्ट्र’ उठान गर्न खोजिएको थियो/छ, रहस्य खुल्छ । भन्नुको अर्थ ‘राष्ट्रिय’ भनेर विगतमा पस्किन खोजिएको कथ्यमा मधेसले जोड–घटाउ गर्दा शून्य हात लाग्छ भन्ने एक खालको बुझाइ कायम छ । यस्तो बुझाइमा आस्था राख्नेहरूले जहिले पनि काठमाडौंसँंग विलगावको कथ्य अगाडि सार्छन् ।

नेपालमा प्रतिरोधको राजनीतिका लागि मधेस सदैव उर्वर छ । राणा होस् वा पञ्चायत विरुद्धको सशस्त्र वा अहिंसक आन्दोलन, मधेस र मधेसीको हिस्सेदारी रहिआएको छ । चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक होस् वा वामपन्थी भनिएको राजनीति, आफ्नो रगत–पसिनाले मधेसले सिञ्चित गरेकै हो । अहिले संविधानलाई सबल र सार्थक बनाउन मधेसको कोणबाटै खबरदारी भइराखेको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना, सङ्घीयता कार्यान्वयन, समावेशी राज्य संरचना, मातृभाषाको सम्मान, राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा जस्ता सवाल मधेसको कोणबाट उठ्दै गरे पनि आखिर यो सबैको प्रयोगमा आउने भएको छ । ‘देश’ एउटा यस्तो तत्त्व हो, जसले अनेक मतान्तरका बाबजुद साझा सरोकार उब्जाउँछ । नेपालको अस्तित्व, अस्मिता र आकारप्रति बहुसङ्ख्यक मधेसी गर्व गर्छन् । मधेसीहरूले राजनीतिमा पहाडीको प्रभुत्व र सांस्कृतिक तहमा पर्वते संस्कृतिको वर्चस्वको ठाउँमा नेपाली विविधताको इन्द्रेणी खोजेका छन् ।

मधेसीहरूले समतामूलक समाज निर्माण गर्न खोजेका हुन्, जहाँ नेपालका सबै बासिन्दालाई लागोस्, यो देश र राज्य मेरै हो । यही कारण हो, लोकतन्त्रलाई अझ बढी उन्नतशील र नेपाली नागरिकलाई सम्मानित बनाउन गरिने कुनै पनि प्रयत्नमा मधेसले आहुति दिँंदै आएको छ । देशप्रतिको सम्मान र समुन्नतिको चाहना नभएको भए मधेस यसरी हाँक लिएर इतिहासको विभिन्न मोडमा खडा हुँदैन्थ्यो ।

समस्या दुइटैतिर छ । अँध्यारो कोठाबाट संविधानको खेस्रा कोरिन थालिँदा मधेसले त्यसमा आफ्नो हित संरक्षित हुने नदेखेपछि असहमति प्रकट गर्‍यो । तर अर्कोथरीले त्यो असहमतिलाई ‘अपराधीकरण’का रूपमा अनुवाद गरिदियो । संविधान निर्माणको प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र विगतका आन्दोलनले आर्जेको सहमतिभन्दा फरक अवस्थिति संविधानमा पाउँदा मधेसले सदन, सडक र सीमामा असन्तुष्टि पोख्यो ।

त्यसलाई ‘राष्ट्र विरोधी’ गतिविधि हो भनेर फ्रेमिङ गर्ने कम भएनन् । मधेसले संविधानभित्रको सामथ्र्यलाई ओझेल पारेर मात्र हेर्नु वा मधेसमा रहेको संविधानप्रतिको संशयमा आँखा चिम्लिनु समानान्तर रेखामा हिँंड्नु हो । यो कहीं गएर मिल्दैन । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र जनसांख्यिक बनोटले यी दुई समानान्तर रेखाबीच मिलनबिन्दु खोजेको छ ।

मधेसी हितका सवालमा मूलधारबाट आफूलाई जहिले पनि अलग–थलग पारेर सोचिराख्यो भने यसले केन्द्रबाट टाढा पुर्‍याउँछ । परिस्थिति हातबाट फुस्किएको चङ्गाजस्तो पनि हुनसक्छ । त्यसैगरी जहाँ यो सोचिन्छ, मधेसीहरू आन्दोलनमा पराजित भए, दिल्ली तिनका लागि देब्रे भए र बाध्य भएर निर्वाचनमा भाग लिए । भन्नैपर्ने हुन्छ, त्यस्तो चिन्तन आफ्नै देशका नागरिकको अवमूल्यन हो । यी दुइटै खाले सोचाइले दुई परस्पर अतिवाद जन्माउँछन् ।

एउटा दृष्टिले काठमाडौंसंँग सहकार्य गर्नुलाई समर्पण ठान्छ भने अर्को दृष्टिले सङ्घीयतालाई जुनसुकै सर्तमा अफाप सिद्ध गर्न चाहन्छ । मधेसले काठमाडौंसंँग भिन्न अस्तित्व देखाउने मनोविज्ञानमा पृथक राजनीतिक दृष्टि राख्न थाल्यो भने नागरिक राजनीति कमजोर बन्छ । गणतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता र संसदीय प्रणालीजस्ता आधारशिलाबाटै मधेसले सार्थक सङ्घीयता र समावेशी राज्य संरचना निर्माण गर्ने तागत पाउन सक्छ ।

मधेस आफैंभित्र गुम्सिएको, उकुस–मुकुस भइराखेको र बाँकीका अस्तित्वप्रति कुनै चिन्ता र चासो नराखेको भन्ने छवि निर्माण आफैंमा आत्मघाती पाइला हो । मधेसबारे त्रुटिपूर्ण संकथन निर्माण गरिँंदा अर्काथरी यथास्थितिवादीले कतै मलजल त पाइराखेको छैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । मधेसका सुदूर देहातसम्म सूचनाको विस्फोट भएको छ । उसले पलपलको खबर पाइराखेको छ ।

गाउँघरका बैठकीहरूमा गएर सुन्नुस्, त्यहाँ कसको योग्यता, प्रमाणपत्र मिलेन, कुन संस्थाले कतिको ठेक्का पायो, इन्काउन्टरको भित्री रहस्य के छ, अख्तियार कसरी बेलगाम भएको थियो जस्ता विषयमा गन्थन हुन्छन् । सुदूर पहाडमा पनि यस्तै भइरहेको होला । तर काठमाडौंमा हुने जुर्मुराहट बढी चर्चामा आउँछ । काठमाडांैले लिने चासोमा पहाड र हिमालको संलग्नता हेर्छौं र मधेस त्यहाँ छैन भनी बुझ्छौं ।

मधेसमा यस्ता बुझनेहरू कम छैनन्, ‘जो देशको हितमा छैन, त्यो मधेसको हितमा छैन, जो मधेसको हितमा छ, त्यो देशको हितमा छ ।’ भन्न खोजेको के हो भने मधेसको देशप्रतिको चिन्ता अन्य भूगोलभन्दा कम छैन । यसको परीक्षा इतिहासले निकट भविष्यमा लिने अवस्था आयो भने मधेस फेरि सर्वोत्कृष्ट हुनेछ । मधेस भित्रको यही अन्तरप्रवाह हो, जसले तमाम आँधी–हुरीमाझ पनि नेपाल देशको अस्तित्वको दीयो बलिरहन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT