हिंसाविरूद्ध संसद्को संकल्प

मुलुकमा महिलामाथिको अपराधपूर्ण हिंसा, बलात्कार र हत्याको ग्राफ दिनहुँ उकालोलाग्दो छ ।
विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — लामो समयपछि मुलुकले स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म स्थायित्वको सरकार पाएको छ । सरकार गठनसँंगै आम नागरिकको अपेक्षा निकै बढेको छ । आम नागरिक दैनिक जीवनयापनका गाँस, बास र रोजगारीका विषयदेखि दुनियाँका अगाडि शिर ठाडो पार्न सक्नेगरी राष्ट्रिय स्वाभिमान सुदृढ भएको देख्न चाहन्छन् ।

पूर्वाधार विकास साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायत व्यक्तित्व विकासका सन्दर्भ पनि यससित जोडिएका छन् । सामाजिक विभेद, विसंगति, विकृति र कुसंस्कारको अन्त्य आम नागरिकको अपेक्षाका आधारभूत सूची हुन् । हरेक नेपालीले समान हैसियतको नागरिकका रूपमा सुरक्षित र मर्यादित जीवन जिउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा तीन तहको निर्वाचनमा मतदान गरिरहँदा हरेक नागरिकले गरेको न्यूनतम अपेक्षा हो । अहिले ३ तहमा सरकार गठन भइसकेको छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा जनताका प्रतिनिधिहरू छन् । समानताको पक्षमा विगतको तुलनामा संविधानमा धेरै अग्रगामी प्रावधान लेखिएका छन् । आर्थिक उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्यका मामलामा पनि महिलाहरू धेरै अगाडि बढेका छन् । छोरीहरूमा आत्मविश्वास, चेतनास्तर र सामाजिक सहभागिता तथा सक्रियता धेरै बढेको छ ।

Yamaha

हिंसाको अवस्था
तर विडम्बना मुलुकमा हरेक दिन महिलामाथिको अपराधपूर्ण हिंसा, बलात्कार र हत्याको ग्राफ दिनहँु उकालोलाग्दो छ । ४ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक दिन ४ जना महिला यो जघन्य अपराधको सिकार हुनुपरेको छ । दुधे नानीहरूदेखि ४ दशक पुग्न लागेका आमाहरू समेत आज समाजमा सुरक्षित छैनन् । अन्जान ठाउँ र व्यक्तिबाट मात्र होइन, सबैभन्दा बढी यस्ता घटना घर, समुदाय, विद्यालय र कार्यालयमा आफ्नै बाबु, नातेदार, छिमेकी, शिक्षक र हाकिमसावहरूबाट हुने गरेको छ ।

यो दर्दनाक आपराधिक घटना कुनै पनि समय जोकसैको पनि छोरी, दिदी–बहिनी, श्रीमती वा आमामाथि पनि हुनसक्छ । यस्तो घृणित अपराधका सम्भावनाले महिलामा मात्र असुरक्षाको अनुभूति होइन, कुनचाहिँ विवेकशील बाबु, दाजु–भाइ, श्रीमान वा छोराहरूको मनमस्तिष्कमा त्रास सिर्जना भएको छैन होला र ? यसर्थ आज यो भयावह त्रासले महिलामात्र होइन, हरेक नागरिकलाई झस्काएकै हुनुपर्छ कि हाम्रो समाज कता जाँदैछ ? र यसलाई सुसंस्कृत, मर्यादित र सुरक्षित समाजको रूपमा बदल्न कसरी सकिन्छ ?

सुधारका बाटा
यस किसिमको अपराधबाट समाजलाई मुक्त गर्न दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नु जरुरी छ । आज आम नागरिकको तर्फबाट बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्डको माग भइरहे पनि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको प्रतिबद्धता र हामी आफैले बनाएको संविधानको समेत सम्मान गर्दै हामी मृत्युदण्डको पक्षमा जान सक्ने अवस्था छैन । अहिले संसदमा छलफलमा रहेको मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको संशोधन विधेयकमा बलात्कारको जघन्य अपराध गर्ने अपराधीलाई बाँचुन्जेल जेल सजायको संशोधन परेको छ ।

यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नु एउटा पक्ष हो । तर अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएर मात्र पनि समाजबाट अपराध उन्मूलन गर्न सकिँदैन । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अपराधपूर्ण घटना हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि घरपरिवारदेखि समाज र राज्य संयन्त्र अन्तर्गत रहेका सबै संस्था र संयन्त्रलाई सुरक्षित स्थानको रूपमा विकास गर्नु हो ।

हरेकलाई मानव मर्यादाको दायरामा बस्न सक्नेगरी घरैदेखि शिक्षित र सचेत गर्न थाल्नु आधारभूत कुरा हुन् । त्यति गर्दा पनि अपराधका छिटफुट घटना हरेक समाजमा हुने गर्छ । त्यस अवस्थामा कोही कसैबाट हिंसात्मक र अपराध कार्य हुनलागेमा त्यसलई रोक्न प्रयत्न गर्नु र घटना भइहालेमा
त्यस विरुद्ध आवाज उठाउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो ।

सुधारको दायित्व
हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व बढी भए पनि जनचेतना जगाउने, समाजलाई मर्यादित बनाउने र हिंसाजन्य दुष्कार्यबाट टाढा रहन हरेकलाई सचेत गराउने पहिलो दायित्व परिवारको हो । यस काममा हामी बसेको समुदाय र समाजको प्रत्येक सदस्यको समान दायित्व हुन्छ ।

हरेक बालबालिकाले घरपरिवार र समाजका अन्य सदस्यलाई भन्दा बढी शिक्षकको कुरामा विश्वास गर्ने हुँदा हाम्रा शिक्षालयहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । छोरीलाई सुरक्षित हुन सिकाउनुका साथै छोराहरूलाई सुसंस्कृत हुन, कुनै पनि हिंसात्मक कार्यमा नलाग्न र भएको वा हुनलागेको देखेमा त्यस विरुद्ध क्रियाशील हुन प्रत्येक बालबालिकालाई चेतना दिने काम परिवार, समाज र शिक्षालयबाटै सुुरु गर्नुपर्छ । त्यति हुँदा पनि समाजमा छिटफुट रूपमा हिंसा र अपराधजन्य घटना हुन सक्छन् । त्यतिखेर दण्ड–सजायको काम अवश्य पनि राज्य संरचनाको हुन्छ र उसले त्यस काममा तदरुकता देखाउनैपर्छ ।

सामाजिक दृष्टिकोणमा रूपान्तरण
आम रूपमा लैंगिक हिंसा र अपराधको पीडित पक्ष महिलाहरू हुँदै अएकाले हिंसा विरुद्ध महिला आन्दोलनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनु स्वाभाविकै हो । तर यस किसिमको हिंसा वा अपराधको कारक वा पीडक पक्ष आम रूपमा पुरुष हुँदै आएको कारण पनि यो अपराधको न्यूनीकरणमा पुरुषको संलग्नता र सहभागिता अझै बढी महत्त्वपूर्ण छ, जुन कुराको सुरुवात विस्तारै हुनथालेको भए पनि तदारुकतासाथ स्थापित हुनसकेको छैन । यस पक्षमा जोड दिन जरुरी छ ।

दोस्रो, घटनाप्रति मात्र होइन, पीडक र पीडितप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण पनि खोटपूर्ण रहँदै आएको छ । खासगरी बलात्कारजस्ता अपराधपूर्ण घटनामा हाम्रो समाजमा पीडकलाई दोषीको रूपमा सामाजिक बहिस्कार गर्नेभन्दा पनि पीडितलाई समाजबाट विस्थापित गर्ने र अन्यत्र कतै लगेर राख्ने प्रचलन आम रूपमा रहँदै आएको छ ।

यस किसिमको व्यवहारले पीडितहरूको मनोविज्ञानमा नै नकारात्मक असर परेका धेरै घटना छन् । उनीहरूमा आत्मग्लानि हुने, आफैले आफूलाई दोषी देख्न थाल्ने, आत्मविश्वास कमजोर हुँदै जाने र समाजमा पीडकको ठाँट यथावत रहँदा बाँकी जीवन सधैं त्रासपूर्ण हुने र पहिचान बदलेर हिँड्नुपर्ने कुराले पीडितप्रति समाजले न्याय गर्न सकिरहेको छैन । त्यस्तो बेला उनीहरूलाई चाहिने पारिवारिक माया, सामाजिक सहयोग, मानसिक ढाडस र मनोसामाजिक परामर्शले सामाजिक पुन:स्थापनमा पुग्ने सहजतालाई समाजले अझै अनुभूत गर्नसकेको छैन । पीडित र पीडकलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनविना यो काम सहज छैन । यस विषमया सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।

संसद्को संकल्प
माथि उल्लेखित सबै काम सामान्य प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि राज्य संयन्त्र, समाजका हरेक निकाय र नागरिकले गम्भीरतापूर्वक अनुभूत गर्न र एकताबद्ध रूपमा प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । यस काममा जनप्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा बढी दायित्व लिनुपर्छ ।

साथमा राजनीतिक संगठनहरू, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको इमानदार खबरदारी र सन्देशमूलक अभियान त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसर्थ यस कामको शंखघोष संघीय संसदबाट हुनुपर्छ । र सुरक्षित समाज निर्माणको अभियानमा आम नागरिकलाई हातेमालो गर्दै निरन्तर जनचेतना अभिवृद्धि अभियानमा संलग्न गराउनुपर्छ । यही उद्देश्यसाथ संकल्प प्रसताव संसदमा दर्ता गरिएको हो ।

सरकारले कडा कानुन बनाउने र कारबाही गर्ने काममा मात्र होइन, पीडितको उपचार, क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुन:स्थापना गर्ने काममा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । हिंसा के हो ? के गर्दा हिंसा हुन्छ ? के गर्नु हुन्छ ? के गर्नु हुँदैन ? हिंसाबाट कसरी जोगिने ? हिंसा हुनलागेको वा भएको अवस्थामा कसरी त्यसको विरोध गर्ने ? लगायतका कुरा हाम्रा नानीहरूलाई विद्यालयदेखि नै सिकाउनु जरुरी छ ।

यिनै कुरालाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीच व्यापक रूपमा छलफल गर्न र छलफलमा अभिव्यक्त सबैका विचारलाई समेत ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिनु अथवा संसदमा अभिव्यक्त विचारलाई सरकारले मार्गदर्शनको रूपमा लिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।

हिंसारहित समाज निर्माण सरकार वा कुनै दल विशेषको सरोकारको विषयभन्दा पनि सुरक्षित समाज निर्माण सबैको साझा विषय भएकोले संसदको साझा विषयका रूपमा दर्ता गरिएको महिलाविरुद्ध हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव अहिले संसदबाट पारित भएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समतामूलक बजेटको अपेक्षा

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — शताब्दीऔंदेखि किनारामा पारिएका लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटले उनीहरूका विषयलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।सं घीय संसदमा ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता’ माथिको छलफल चालु छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अनि निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्र र संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित, नेपाल पक्ष रहेको दिगो विकास लक्ष्य समेतका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रस्ताव आफैमा राम्रो छ । तर दुनियाँमा कुनै पनि कुरा आफैमा पूर्ण हुँदैन भनेझैं यसमा पनि सुधारका प्रशस्त गुञ्जायस रहेका छन् ।

आधारभूत रूपमा राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको संक्रमणबाट अगाडि बढ्दै गर्दा राज्यको चरित्रबारे संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ दिशा सरकारको नीति र बजेटमा भेटिनुपर्छ ।

यसको लागि अब आउने बजेटले कम्तीमा आगामी ५ वर्षको लक्ष्य किटान गर्दै हरेक वर्षको मापनयोग्य उपलव्धिका आधारमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।

समृद्धि अबको मूल लक्ष्य हो । सामाजिक मर्यादा समृद्धिको एउटा मापक हो । तसर्थ समाज त्यतिखेर समृद्धिको अग्रगामी बाटोबाट बढ्नेछ, जब समाजमा हरेकले आफूलाई समान हैसियत र मर्यादाको स्वाभिमानी नागरिक हुँ भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन् । त्यतिखेर राज्यले फरक लिंग, वर्ग वा समुदायका लागि फरक व्यवहार गर्नुपर्ने छैन । तर हाम्रो समाज त्यो तहमा पुगिसकेको छैन । तसर्थ सदिऔंदेखि किनारामा पारिएका लिंग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेटले उनीहरूका विषयलाई फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

‘पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना’ अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । यसो भनिरहँदा मर्यादित श्रमको आधारभूत पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न भुल्नु हुँदैन । हाम्रा युवाहरू मुलुकमा काम नभएर मात्र प्रवासिएका होइनन् । यहाँ उपलव्ध कामप्रतिको हाम्रो श्रेणीगत दृष्टिकोण र विभेदित व्यवहार पनि यसका लागि जिम्मेवार छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइरहँदा मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्ग समाजवाद निर्माणको आधार हो । श्रम र श्रमिकप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहारमा रूपान्तरणसँंगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

विद्यमान अवस्थामा रोजगारीका प्रमुख क्षेत्रहरू कृषि, निर्माण, जलस्रोत, पर्यटन, कलकारखाना र सेवा क्षेत्र नै हुन् । कृषि आधारित रोजगारीलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै कृषि उत्पादन उचित मूल्यमा सरकारले खरिद गर्ने र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास र प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । झन्डै ४० प्रतिशत जमिन ढाकेको वनजंगललाई हरियालीका लागिमात्र नभएर रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ । निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालित क्षेत्रमा श्रमिक आवाससहितको कार्य वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

महिलाहरू आधा जनसंख्या मात्र होइनन्, आधा श्रमशक्ति पनि हुन् र यो श्रमशक्तिको उचित परिचालन, सहभागिता र व्यवस्थापन समृद्धिको आधार हो । यो वास्तविकतालाई अनुभूत गर्दै मुलुकको अग्रगतिका लागि यो श्रमशक्तिलाई परम्परागत कामको क्षेत्रमात्र होइन, पुरुष बहुल रोजगारीको क्षेत्रमा समेत समान रूपमा सहभागी गराउने योजनासहित आधुनिक सेवा, कृषि, वनजंगल, पर्यटन र विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा महिला केन्द्रित योजना र प्रविधिको विकास गरिनुका साथै परिवारभित्रको काममा सबैको सन्तुलित साझेदारीको संस्कार विकास आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय उत्पादनको क्षेत्रमा श्रमजीवी वर्गको स्वामित्व समाजवाद निर्माणको आधार हो । यसका लागि राज्यद्वारा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूमा श्रमजीवी जनताको प्रत्यक्ष साझेदारीको (सेयर वितरण) लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बन्द भएका कतिपय उद्योग, कलकारखानाको पुन: सञ्चालन गर्दा श्रमिक र स्थानीय जनतालाई समेत स्वामित्व वितरण गरिनुपर्छ ।

घरपरिवार र समुदायमा रहेर गरिने अवैतनिक सेवामूलक कामलाई राज्यको आयका रूपमा गणना गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति आएमा समेत अपेक्षित वृद्धि हुनेछ ।

सुशासन अबको समृद्धिको प्रमुख विषय हो । श्रम क्षेत्रमा विद्यमान अव्यवस्था, शोषण, विभेद र छलीको न्यूनीकरणका लागि श्रम क्षेत्रको सुशासनमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा अत्यधिक रूपमा रहेको श्रमको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउँदै प्रत्येक श्रमिकलाई श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा कानुनको छाताभित्र समेट्दै जाने कुराको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।

श्रम निरीक्षण प्रणालीको विकास, बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र पारिश्रमिक लगायत सबै किसिमको भुक्तानीको व्यवस्था, विभेदरहित पारिश्रमिक र सेवासुविधाको सुनिश्चितता, प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, प्रत्यक्ष रोजगारीका आधारमा ठेकेदार कम्पनीहरूको श्रेणी निर्धारण लगायतका विषय यसका आधारभूत पक्ष हुन् । हुन्डीमार्फत मुलुक भित्रने प्रवासी श्रमिकको अर्बौंको कमाइलाई बैंकिङ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट पठाइने विप्रेषणमा थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

मुलुकभित्रै युवाशक्तिको परिचालनविना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । र प्रवासको रोजगारी अल्पकालीन उपायमात्र हो भन्ने कुरा सबैको सहमतिको विषय हो । यसर्थ ५ वर्षमा अहिले ‘बाध्यताको रूपमा लिने गरिएको प्रवासी श्रमलाई विकल्पका रूपमा रूपान्तरण गर्छाैं, गरिखान सक्ने उमेरका हरेक नागरिकलाई बजारमा बिक्ने वा आफै गरिखान सक्ने दक्षता विकासको अवसर उपलव्ध गराउँछौं र कुनै नेपाली विकल्पका रूपमा विदेशमा काम गर्न जान चाहन्छ भने दक्ष श्रमिकलाई मात्र जाने अनुमति दिन्छौं’ भन्ने कुरा लक्ष्यकै रूपमा सरकारको नीति र बजेटमा विश्वसनीय रूपमा आउनुपर्छ ।

हाम्रा लाखौं युवाले प्रवासमा रहेर आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने स्पष्ट खाका र योजना यसको एउटा आधार हुनसक्छ । प्रवासको बसाइमा आर्जित कमाइलाई मुलुक समृद्धिका लागि लगानी गर्ने वातावरण बनिदिँदा ‘एक पटकको प्रवासी, बाँकी अवधिको लागि रोजगारी’का रूपमा सदुपयोग हुन सक्नेछ ।

एउटा नवजात शिशुलाई कर्मशील श्रमशक्ति बनाउन परिवारको मात्र होइन, राज्यको पनि ठूलो लगानी भएको हुन्छ । तर मुलुकमा कार्य वातावरणको अभावमा जब ऊ अर्काको मुलुकमा रोजगारी गर्न पुग्छ, योगदान गर्ने समयमा त्यहींको राजस्व वृद्धिमा उसले योगदान गर्छ । श्रमशक्ति बनाउन लगानी एउटा मुलुकको र कमाइ गर्नसक्ने भएपछि योगदान अर्को मुलुकमा सामाजिक न्यायको हिसाबले नमिल्ने कुरा हो । यस कुरालाई मनन गर्दै अहिले श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकको गन्तव्य मुलुकबाट सामाजिक मूल्य (सोसियल कस्ट) बापत मुलुकले के, कति र कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारे सरकारको स्पष्ट नीति बन्नुपर्छ । यो विषय श्रमिक आयात गर्ने मुलुकको दायित्व र निर्यात गर्ने मुलुकको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने रूपमा उठाइनुपर्छ । यसरी मुलुकले प्राप्त गर्ने सामाजिक मूल्यलाई पूर्वप्रवासी श्रमिकको व्यावसायिकतासँंग समेत जोड्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

समग्रमा, यो सरकार लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि पूरा अवधिको म्यान्डेटसहित आएको हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै अल्पकालीन लोकप्रियताका लागि नभई दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने, ५ वर्षको किटानी लक्ष्य र हरेक पाइलामा परिवर्तनको अनुभूति दिनसक्ने गरी आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट यसको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । त्यसो गरिरहँदा समाजमा अझै पनि घेरामा पारिएका वर्ग र समुदाय ठूलो छ र त्यसलाई मूलधारमा समाहित नगरी समृद्धिको बाटोको यात्रा तय गर्न सकिँदैन । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको दस्तावेज पल्टाउँदा हरेक वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका जनताले त्यहाँभित्र आफूलाई भेटेको वा समेटिएको अनुभूत गर्नसक्ने समावेशी हुुनु जरुरी छ । कुनै पनि आधारमा समाजमा विद्यमान विभेद र समानताको अन्त्यको दिशाबोध गराउन सक्नुपर्छ ।

पाण्डे एमाले सांसद हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT