नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्ध : १७ वर्षपछि जुटेको ‘ऐतिहासिक अवसर’
क्वालालम्पुर — श्रम तथा रोजगार सुरक्षा मन्त्री बनेलगत्तै गोकर्ण विष्टले रोजगारीका लागि मलेसिया आउने नेपालीहरुमाथि विभिन्न कम्पनीले थपेको आर्थिक भार हटाउने उद्घोष गरे । उनले मलेसिया आउने नेपालीहरुको श्रम स्विकृति मात्रै रोकेनन्, त्यसमा कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने भनिएका कम्पनीहरुमाथि कारबाही समेत थाले । श्रम स्विकृति रोकिंदा अहिले नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया आउने क्रम ठप्पै छ ।
मन्त्री विष्टले एक कदम पछि हटेर भएपनि दुई कदम अघि बढ्ने र कामदारमाथिको आर्थिक भार अन्त्य गरेरै छाड्ने कठोर निर्णय लिए । राजनीतिक संरक्षणमा हुने सिन्डिकेट र मनोमानीको विरुद्धमा उभिनु उनी स्वयंका लागि चुनौतीपूर्ण कदम थियो । तर उक्त कदमले नेपाली श्रम बजारमा अनेक आशंका एवं अड्कलबाजी त हुने नै भयो, म्यानपावर व्यवसाय र मलेसियासम्म समेत खैलाबैला नै भयो । काठमाडौंबाट उठेको यो विषयले मलेसियाको नवगठित सरकार, मलेसियाली संसद र मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रवेश पायो ।
झण्डै ५ लाखभन्दा धेरै नेपालीहरु कार्यरत बैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग जोडिएको यो समस्या नेपालमा देखिएपनि यसको समाधानको ‘जग’ भने मलेसिया नै हो । मलेसियासँग सरकारी तहबाट पहल नगरी यो समस्या सुल्झदैनथ्यो ।
अन्तत: कुनै सम्झौताबिनै विगत १७ बर्षदेखि खुरु–खुरु कामदार पठाउने नेपाल र ती कामदार लिंदै आएको मलेसिया दुवै अहिले श्रम सम्झौताका लागि अग्रसर भएका छन् । सम्झौताको मस्यौदामा नमिलेका विषयबस्तु टुंग्याउन ‘निर्णायक’ छलफलका लागि नेपाली सरकारी प्रतिनिधिमण्डल बुधबार मलेसिया आउँदैछ ।
हाल देखिएका समस्या सुल्झाउन (रोकिएको रोजगारी बाटो खुलाउन) र सम्झौताका लागि बितेका ४ महिनायता दुवै देशका सरकारी अधिकारीबीच धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार नेपालले पठाएको मस्यौदामाथि मलेसियाले आफ्नो जवाफ पठायो । तीन पटकसम्म ओहोरदोहोर भएको मस्यौदामा अझै सहमत हुन नसकेका कतिपय विषयमाथि अन्तिम टुंगो लगाउन यो छलफल हुन लागेको हो ।
यो काममा खट्नेमध्येका एक दुतावासका कार्यबहाक राजदुत कुमार राज खरेल भन्छन्, ‘हाम्रो प्रस्तावमाथि उहाँहरुले आफ्नो जवाफ पठाउनुभयो र हामीले पनि पुन: पठायौं । अब छिनोफानो लगाउन बाँकी केही विषयमाथि छलफल हुन लागेको हो ।’ खरेल आशावादी छन्, ‘हाम्रा नेपालीका लागि सम्झौता हितकारी हुनेछ भन्नेमा आशावादी छौं ।’
उनका अनुसार २४ घण्टे बिमा र कामदार लिंदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्नुपर्ने लगायत नेपालको प्रस्तावमा सहमति हुन बाँकी छ ।
नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयका अधिकारीबीच आगामी शुक्रबार हुने सह–सचिवस्तरिय उक्त छलफलले मस्यौदामा मिल्न बाँकी रहेका विषयमा छिनोफानो लगाउनेछ । त्यसपछि दुवै देशका मन्त्रीबीच उच्च तहको अर्को भेटघाटबीच सम्झौता हुने तयारी छ ।
गत सन् २००७ मा तत्कालिन राजदुत डा. ऋषिराज अधिकारीले पहिलोपटक मलेसियासित श्रम सम्झौताको मुद्दा उठाएका थिए । नेपालले यसअघि सन् २००९ जुन महिनामा, दोश्रोपटक २०१० डिसेम्बरमा २८ र तेश्रोपटक २०१३ जुन महिनामा मलेसियालाई ‘मस्यौदा–प्रस्ताव’ पेश गरेको थियो । तर दुईपक्षीय गहन छलफल एवं फलोअप हुन सकेको थिएन ।
‘श्रम सम्झौताका लागि धेरैपटक प्रयास भए तर द्धिपक्षीय औपचारिक छलफलसमेत हुन नसक्दा यो विषय लम्बिंदै आएको हो’ मलेसियाका लागि तत्कालिन नेपाली राजदुत डा. निरञ्जनमानसिंह बस्न्यात सम्झन्छन् ।
श्रम सम्झौता आफैंमा सबैथोक नभएपनि धेरैथोक हो । तर त्यसका लागि यसमा समावेश हुने विषयबस्तुहरुले खास अर्थ राख्दछन् । यसर्थ, यो सम्झौता गर्नुअघि नेपाली पक्षले निम्न विषयमा ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ ।
श्रम सम्झौता भएको अबस्थामा मलेसियामा रहेका नेपालीहरुको तलब सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा र हक अधिकारको सुरक्षा गर्न सहज हुन्छ भने श्रम बजारको सुव्यवस्थापन गर्नका लागि निकै ‘महत्वपूर्ण’ उपलब्धि पनि हुनेछ । यसले नयाँ उचाई लिनेछ, यसले दुवै सरकारलाई कामदारका मुद्दामा थप जिम्मेवार बनाउनेछ ।
त्यसैले नेपालले मलेसियासामू श्रम नीतिमा केन्द्रित गतिलो कूटनीतिक प्रस्तुती गर्न सक्नु पर्दछ । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि छलाङ मार्नेछ । १७ वर्षे श्रम सम्बन्ध ईतिहासको यो अवसरको फाइदा लिन सके श्रममन्त्री विष्ट एक सफल श्रम मन्त्रीको रुपमा दर्ज हुनेछन् भने मलेसियामा मजदुरी गरिरहेका लाखौं नेपालीहरुमा खुशी र आशाको दियो बल्नेछ ।
सम्झौतामा समावेश हुनुपर्ने बुँदाहरु :
– कामदारमाथि आर्थिक भार हटाउनुपर्ने ।
– कामदार मलेसिया आउँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने ।
– कामदारको तलब कामदारकै बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने ।
– नेपालबाट क्वालालम्पुर विमानस्थलमा आइसकेपछि रोजगारदाता ढिलो पुग्दा नेपाली कामदार अलपत्र पर्ने गरेकाले रोजगारदाताले बढीमा ५/६ घण्टाभित्रै कामदार जिम्मा लिइ सक्नुपर्ने ।
– कामदार काम गर्ने समय मात्र नभई २४ सैं घण्टा लागु हुनेगरि बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । कारणवश कामदारको मृत्यु भएको खण्डमा १ लाख रिंगिटसम्मको बिमाको सुनिश्चित गराउनुपर्ने ।
– करार अवधि २ वर्षे गर्नुपर्ने ।
– मासिक न्युनतम तलब बृद्धि गर्नुपर्ने ।
– दुई देशका अधिकारीहरु सामेल हुने गरी संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्ने ।
– रोजगारदाताले समयमै भिसा नवीकरण गराइदिनुपर्ने ।
– करार अवधि थपिएपछि भिसा र सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि दुतावासलाई समेत बुझाउनुपर्ने ।
– कामदार मागपत्र प्रमाणिकरण नेपाली दुतावासबाट पनि गर्नुपर्ने ।
– कामदारको राहदानी कामदार आफैंले राख्न पाउनुपर्ने ।
– नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य भई आएका नेपाली कामदारको मलेसियामा पुन: परीक्षण गर्दा अयोग्य देखिएमा त्यसबापत कामदारको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने ।
