पप्पु कन्स्ट्रक्सन भर्सेस राज्य

समयमा काम नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार काम दिने सरकारी पदाधिकारी गैरजिम्मेवार हुन् । तिनलाई रेखदेख गर्ने मन्त्रीहरू पनि किन जिम्मेवार बन्न सकेनन् ?
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चर्चामा छ । ४० वटा पुलसहित विभिन्न योजनामा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम लिएको कम्पनीले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरेको छैन । त्यस कम्पनीका साथै नेपाल सरकार र ठेक्का लगाउने तथा कामको रेखदेख र अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक खरिद कानुनको आलोचना भइरहेको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कामकारबाहीले राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक कार्यशैलीको खिल्ली उडाएको छ । समयमै काम नसक्ने कम्पनीमाथि कुनै सरकारले कारबाही गरेको देखिँदैन । यसबाट मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक सरकार तथा राज्यका कानुन सम्बन्धी सबै व्यवस्थालाई निर्माण व्यवसायी कम्पनीले दास बनाएको देखिन्छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कामलाई लिएर आलोचना गर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान सांसदसम्म देखिन्छन् । उनीहरूको आलोचना र विरोध कति यथार्थ हो र कति नाटकीय हो, पछि थाहा होला ।


कानुन र स्रोतसाधनमाथि खेलवाड गर्ने विरुद्ध आवाज उठाउने चेतना नेपाली जनतामा जागेको देख्दा पुनर्जागरण अभियान सुरु भएछ भन्ने लागेको छ । तर विरोध र आलोचना तर्कसम्मत र आधारभूत खालका देखिँदैनन् । पहिलो कुरा, ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम नगरे के कारबाही गर्ने भनेर सम्झौतामै उल्लेख गरिएको हुन्छ । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीले के कारबाही गरे, त्यसको विवरण कसैले सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । समयमै काम सम्पन्न नगर्दा सरकारी पदाधिकारी तथा तालुक मन्त्रालयले कुनै चासो र सतर्कता लिएको देखिँदैन । त्यस्ता पदाधिकारी र राज्य संयन्त्र सबैभन्दा बढी दोषी देखिन्छन् । बेलैमा काम नसकिएका ठेक्कामा के आधारमा म्याद थपिन्छ, त्यो पनि प्रस्ट छैन।


अक्षम र समयमा कामै सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायी फर्मलाई बारम्बार काम दिने सरकारी पदाधिकारी गैरजिम्मेवार नै भए । तिनको कामको रेखदेख र अनुगमन गर्न नियुक्त भएका मन्त्रीहरू पनि किन जिम्मेवार बन्न सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । हाम्रा मन्त्रीहरू आफ्नो जिम्मेवारीको काममा भन्दा नचाहिँदो र बेतुकको भाषण र शिलान्यास गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।


काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि गरिने सबैभन्दा सजिलो कारबाही भनेको कालो सूचीमा राख्ने तथा अभिलेख वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरिदिएको भए पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले त्यति धेरै ठेक्का पाउँदैनथ्यो । अरु निर्माण व्यवसायीहरू पनि कालो सूचीमा परिएला भन्ने डरले समयमै काम सम्पन्न गर्नेतिर लाग्थे ।


दोस्रो र अलि कडा सजाय भनेको त्यस्ता कम्पनीमाथि सम्झौताको सर्त तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली १२६ को नियम उपनियम ३ बमोजिम दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भराउनु हो । यसका लागि सम्बन्धित योजनाले रेकर्ड र सूचना तयार पार्नुपर्छ । सरकारी पदाधिकारीहरू सामान्यत: यस प्रकारको सूचना र विवरण बनाउन चाहँदैनन् । यसको अर्थ र कारण हामी सबैलाई घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।


समयमै सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र निर्माण योजनाको अद्यावधिक विवरण बनाउने हो भने देशी र विदेशी सबै खाले निर्माण व्यवसायी भेटिन्छन् । त्यो विवरणबाट स्वदेशीले मात्रै नभएर विदेशीले पनि नेपाल सरकार र नेपाली कानुन अवज्ञा गरेको देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायत साना–ठूूला सबैजसो योजनाका काम समयमै पुरा भएको रेकर्ड पाउन गाह्रो छ । राज्य र सरकार किन यति निरीह बन्यो, अध्ययनको विषय भएको छ ।


सार्वजनिक निर्माणका सन्दर्भमा हामी एकोहोरो काम सम्पन्न भएन मात्रै भनिरहेका छौं । कामको गुणस्तर के कस्तो छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन । कामको गुणस्तर हेर्ने तथा जांँच्ने हो भने यहाँं अर्को इतिहास देख्न र लेख्न पाइन्छ । नेपालमा सरकारको निर्माण बेतुकका थोत्रा भाषण सुनाउन र सडेगलेका अर्ति–उपदेश दिन तथा सरकारी पदाधिकारीलाई पढे बापत जागिर दिन राखेजस्तो देखिएको छ ।


अन्य मुलुकमा सरकारले समयमै जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी कम्पनी वा फर्म वा व्यक्ति वा आपूर्तक वा परामर्शदातृलाई माया र दया गरेर राख्ने गरेको देखिँदैन । सामान्यत: काम लगाउने (प्रथम पक्ष) ले समयमै काम गरे बापत काम गर्ने (दोस्रो पक्ष) लाई पैसा भुक्तानी गर्छ र कामको गुणस्तर चित्त बुझ्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । हामीकहांँ यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।


सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेन भने नागरिकका अगाडि ३ वटा विकल्प देखिन्छन् । पहिलो, सरकारलाई विनम्रताका साथ कारबाही गर्न अनुरोध गर्नु । यो भद्र किसिमको नागरिक कर्तव्य हो । त्यसो गर्दा पनि सरकारले केही कारबाही वा सुधार गरेन भने नागरिक समाजले दोस्रो विकल्पका रूपमा यथार्थ जानकारी सर्वसाधारण जनतालाई दिनु हो । तेस्रो विकल्प सरकारको कामकारबाही विरुद्ध भद्र विरोध वा आलोचना हो ।


समग्रमा सरकारले राष्ट्र र जनताको हित विपरीत काम गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी र मन्त्रीलाई कडा कारबाही गर्न पनि जरुरी देखिन्छ । त्यसपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमाथि सम्झौताको सर्त अनुसार कारबाही गर्ने आँट देखाउनुपर्छ ।


पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सन्दर्भमा निम्न कुरा गर्नु उचित देखिन्छ–
१. कम्पनीले कुन–कुन आयोजनाको काम कहिले पायो, के कति काम गर्‍यो र के कति बांँकी छ, विवरण बनाउने ।
२. के कति काम गरे बापत के कति रकम भुक्तानी लियो, के कति भुक्तानी लिन बाँंकी छ, विवरण बनाउने ।
३. समयमै काम सम्पन्न नगर्नुको कारण र आधार के हुन् ? योजनाको राय वा निर्णय के छ, विवरण बनाउने ।
४. समयमै त्यस कम्पनीलाई काम सम्पन्न गर्न–गराउन ताकेता वा सचेतता गरे–नगरेको विवरण बनाउने ।
५. समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारमाथि सम्झौताको सर्त र नेपालको कानुन बमोजिम कारबाही नगर्ने पदाधिकारीको विवरण तयार गर्ने । उनीहरूमाथि गरिने कारबाहीको आधार तयार गर्ने ।
६. सबै विवरण बनाइसकेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कारबाहीको विवरण र आधार तयार गर्ने ।
७. उपरोक्त विवरण तथा आधारमाथि सरोकारवालासंँग छलफल, परामर्श र सल्लाह गरी सरकारलाई
पर्नगएको क्षतिपूर्ति भराउन कानुनी उपचार विधि अवलम्बन गर्ने ।
८. दोषी देखिएका सबै पदाधिकारीलाई दोषका आधारमा कारबाही गर्ने आधार तयार गर्ने । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीमा जवाफदेहिताको भावना अभिवृद्धि गर्नेछ ।
९. यसरी समयमै काम नगर्ने अरु निर्माण व्यवसायीको पनि विवरण तयार गर्ने । त्यस्ता कम्पनीहरूको पक्षमा बहस–पैरवी नगर्ने प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दलका नेताले जाहेर गर्ने ।
१०. त्यस्ता कम्पनीसँंग आबद्ध कोही मानिस जतिसुकै ठूलो राजनीतिक वा प्रशासकीय पदमा भए पनि नैतिकता र कानुनको वर्खिलाफपूर्ण काम गरेको आधारमा सार्वजनिक पद त्याग गर्ने । पद त्याग सहज रूपमा नगरे नागरिक दबाब पनि दिने ।
थापा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसचिव हुन्।
somthapa@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७५ ०८:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संंसद्को प्रभावकारिता

संसद् र समितिहरू क्रियाशील र प्रभावकारी भएमात्र सरकार र संवैधानिक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छन् ।
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद् र सरकारलाई व्यवस्थित, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । संघीय तथा प्रादेशिक संसद् र संसदीय समितिमा सदस्यहरूले पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी बोल्ने क्रियाकलापका कारण छलफल र निर्णयले त्यति ओज र महत्त्व नपाएको अवस्था छ ।

संसद्ले अध्ययन र अनुसन्धान प्रणाली स्थापित गरी सदस्यहरूको कार्यदक्षता र कार्यक्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो कार्यशैलीलाई पनि सरल, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । आफू सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी नभई अरूलाई सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी बनाउन कठिन हुन्छ ।

सदस्यहरूको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता बढेपछि असल नीति र विधि बन्न सक्छन् । सरकारका कामकारबाही तथा निर्णय पनि राम्रो किसिमले जाँच तथा अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसबाट असल र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । विगतमा सरकार र संवैधानिक संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउन संसद् र समितिबाट प्रयास भए पनि ती प्रभावकारी र दीर्घकालिक हुन सकिरहेका छैनन् । संसद् बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, खर्च कटौतीका प्रस्ताव, प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमार्फत सरकारका नियम वा आदेशको अनुगमन, प्रधानमन्त्रीलाई सिधा प्रश्न सोध्ने र अरू विभागीय मन्त्रीहरूलाई नियमित रूपमा प्रश्न सोध्ने जस्ता विधि लोकतन्त्र बहालीसँगै छिन्नभिन्न भएका छन् । सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही तुल्याउन संसदीय अभ्यासका विधि फेरि नियमित गराउनुपर्छ ।

राजनीतिक संक्रमण तथा संविधान निर्माणको चाप देखाई लामो समयदेखि संसद्मा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्न सकेन । बेलायतमा सयौं वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीसित सिधा प्रश्न सोध्ने पद्धति छ । प्रत्येक बुधबार मध्यान्ह १२ देखि ३० मिनेटसम्म प्रश्नोत्तर चल्छ । भारतमा १५ दिनको अन्तरालमा प्रधानमन्त्रीसित सिधा प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्कालै जवाफ दिने चलन छ । प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारी नदिई देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने र कुनै पनि प्रश्नको तत्कालै जवाफ दिनसक्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुपर्ने व्यवस्थाले संसद् र सरकार दुवैको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढाउँछ ।

सरकार तथा संवैधानिक संस्थालाई उत्तरदायी र सक्षम बनाउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दललाई दिनुपर्छ । विगतमा दुईपटक सत्तापक्षले नेतृत्व लिँंदा ठूलो प्रश्न उठेको थियो । सरकारी खर्च आफैंले जाँच गर्ने सवाल प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत मानिन्छ । संसद् र समितिहरू क्रियाशील र प्रभावकारी भए मात्र सरकार र संवैधानिक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छन् ।

संसद्मा रहेको अध्ययन तथा अनुसन्धान ब्युरोलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । सदस्यहरूलाई आवश्यक जानकारी तथा सूचना उपलव्ध गराई सहयोग गर्नु ब्युरोको मुख्य कर्तव्य मानिन्छ । यो ब्युरो विगतमा स्थापना गर्न नसक्दा असल कानुन बनाउन सकिएन । २०७३/७४ मा यसको व्यवस्था गरिए पनि सशक्त बनाउन पर्याप्त ध्यान दिइएन । असल विधि बनाउनु सजिलो काम होइन । विधि निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुनुुहँुदैन भने धेरै चाँडो पनि हुनुहँुंदैन । उचित समय लिएर राम्रो र असल विधि निर्माण गर्नु वेश हुन्छ । नेपालमा सबैजसो विधेयक सरकारले पेस गर्ने गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूले अन्तिम समयमा मात्रै विधेयक संसद्मा पेस गर्छन् । मन्त्रालयको हेलचेक्र्याइँ र ढिलाइका कारण संसद्ले हतारमा विधेयक पारित गर्नु राम्रो होइन । आज बनाएको कानुन भोलि नै संशोधन गर्नुपर्‍यो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ व्यावहारिक र प्रभावकारी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो ।

संसद्मा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा ७२ घन्टे संशोधनको म्याद दिने प्रचलन छ । राम्रो विधि निर्माण गर्ने हो भने विकसित देशमा झैं अन्तिम रूप नलिएसम्म संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संसद् कामविहीन हुनलागेको समाचार बाहिर आइरहेको छ र हाम्रो संसद् सरकारको सक्रियतामा चल्ने जस्तो देखिन्छ । यो गलत अभ्यास हो । संरकारले समयमै विधेयक प्रस्तुत गर्न सकेन भनेर संसद् र सांसद चुप लागेर बस्ने होइन । संविधान र नियमावलीले अधिकार दिए बमोजिम सदस्यहरूले पनि निजी विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्षमता र हैसियत राख्न जरुरी छ । बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशमा यही अभ्यास छ । यसबाट संसद्लाई पर्याप्त काम मिल्छ ।

संघीय संसद् सरकारको एक महत्त्वपूर्ण अवयव भएकाले यो कार्यकारिणीको छायामा पर्नु हँुंदैन । संसद् स्वतन्त्र ढंगले विधि र नीति निर्माण गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभर छ । हाम्रो संसद्ले पनि यसलाई ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यले आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति भए पनि गलत नीति र कार्यको विरोध गर्छन् । नेपालको संघीय संसद्का सदस्यले पनि आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेका गलत नीति र निर्णयको विरोध गर्नसक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । तबमात्र संसद् र संसदीय समितिको प्रभावकारिता बढ्छ ।

विगतमा कार्यकारिणीले नजानिँदो रूपमा संसद् र समितिमा हस्तक्षेप फैलाएको देखिन्थ्यो । समिति गठन र पदाधिकारी चयनमा सरकारको हस्तक्षेप देखिनु सक्षम र प्रभावकारी संसद्को लागि उचित होइन । योग्यता, नेतृत्व कला, मिलनसारिता, कार्यक्षमता र कार्यदक्षता हेरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई समितिको सभापति बनाउने प्रयास संसद् भित्रैबाट भयो भने समिति बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसरी नै समितिको संख्या बढाउनुभन्दा स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकी थोरै समितिबाट धेरै काम गर्ने, गराउनेतिर सोच्नु राम्रो देखिन्छ ।

२०६३ पछि संसद्को बैठक भाडाको भवनमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०५५ मा सिंहदरबारभित्रै पुतली बगैंचामा संसद् भवननिम्ति जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारबाटै सकारात्मक सहयोग रहेको देखिएन । यसले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने महसुस गराउँछ । वास्तवमा यो सरकार र संसद् बीचको अन्तर–सम्बन्धको विषय पनि हो । पूर्ववत निर्णय अनुरुप भवन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

संसद् र समितिका सदस्य तथा कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता र कार्यक्षमता बढाउने जिम्मेवारी संसद्कै हो भन्ने बुझ्न जररी छ । यसमा सरकारको मुख ताकेर बस्ने होइन । अर्को कुरा, संसारभरि अधिकार र शक्ति लिने कुरामा संसद्ले पनि सरकारसित लड्नुपरेको उदाहरण छन् । नेपालमा यस्तो स्थिति नआओस् ।

spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT