‘स्काइलक्ड’ नेपाल !

भूपरिवेष्टित मुलुकको पीडाबाट गुज्रिरहेको नेपालका लागि छिमेकीको हवाई नाकाबन्दीले निरन्तरता पाउनु थप पीडाको विषय भएको छ ।

गएको अगस्ट अन्तिममा काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनबाट जारी काठमाडौं घोषणापत्रमा भूपरिवेष्टित मुलुकका समस्या पहिचान गरी अर्थपूर्ण सहयोग गर्ने तथा सडक, रेल, जलमार्ग र हवाइमार्गमार्फत सदस्य राष्ट्रबीच कनेक्टिभिटी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । अहिले यो ठूला राष्ट्रको प्रचारबाजी र ढाेंँगमात्र सावित भएको छ । विश्वभरि फस्टाउँंदै गएको हवाई उद्योगबाट उत्साहित भई बजार विस्तारका लागि उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा रहेका नेपाली एयरलाइन कम्पनीमात्र होइन, भारतीय एयरलाइनका लागिसमेत यो समाचार दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी अनुरूप अन्य राष्ट्रले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रलाई दिइआए सरह सहजै हवाइरुट पाउने आशा नेपालले गरेको थियो । सन् २०११ मा पोखराबाट भारतको लखनऊ उडान सञ्चालनको सबै तयारी गरिसकेको बुद्ध एयरले हवाइरुट नपाएपछि नेपाली पक्ष बल्ल गम्भीर भयो । देश ‘ल्यान्डलक्ड’मात्र होइन, ‘स्काइलक्ड’ पनि रहेछ भनी महसुस गरे । तत्पश्चात नेपालले थप हवाई नाकाका लागि औपचारिक र अनौपचारिक तहमा प्रयास थाल्यो, तर प्रगति शून्य छ ।

चीन र रूससँंग सीमा जोडिएको भूपरिवेष्टित मंगोलियाले यस्तो समस्या कहिल्यै बेहोर्नुपरेन । मंगोलियाको हवाई आकाश भएर दिनमै ३ सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान
ओभरफ्लाई गरी गुज्रिन्छन्, जुन मंगोलियाका लागि एउटा प्रमुख आयस्रोत पनि भएको छ । जर्मनी, इटाली, स्वीट्जरल्यान्ड लगायत ८ राष्ट्रको सीमासंँग जोडिएको भूपरिवेष्टित राष्ट्र अष्ट्रियामा पनि यस्तो समस्या छैन । ७२२.५ वर्ग किलोमिटर मात्र क्षेत्रफलमा फैलिएको सानो देश सिंगापुरले ८ आठ लाख वर्ग किलोमिटर हवाई क्षेत्रमा हवाइसेवा उपलव्ध गराई
आफ्नो प्रभाव जमाएको छ ।

समस्याको जड
सन् १९९६ नोभेम्बरमा दिल्ली विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा रहेको कजाकस्थान एयरलाइनको इलुसन विमान र दिल्लीबाट उडेको साउदी अरेबियन एयरलाइनको जम्बो जेट आकाशमै जुधे । यो हवाई दुर्घटनापश्चात भारत सरकारले उड्डयन क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने क्रममा भारत भएर जाने सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटहरूलाई एकतर्फी बनायो । भारतलाई रक्षा विभागको कारण तेस्र्याई टार्न सहज भएको नेपाली पक्षको बुझाइ छ । समस्या होलान्, तर समाधानका उपाय नभएका होइनन् । नेपाल जस्तो सानो देशको आवश्यकता पूरा गर्न भारतले चाहे ठूलो कुरा होइन ।

भारतीय मनसाय विराटनगर र जनकपुर नाकाबाट स्पष्ट हुन्छ । जनकपुर र विराटनगरसम्म भारततर्फको हवाइरुट दुईतर्फी हो । कमसेकम तत्कालका लागि त्यही दुईवटा नाका खोलिदिएको भए पनि भारतको सदाशयता देखिन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी अनुसार पनि भारतले जनकपुर र विराटनगर नाका दिन्न भन्न मिल्दैन ।

भारत नेपालप्रति किन सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएन भनी विश्लेषण गर्नुपर्छ । भारतीय उडानहरूमा इनफ्लाइट सेक्युरिटी अफिसर अर्थात एयर मार्सलको व्यवस्थाबारे भारतीय पक्षबाट उठाउने गरिएको गुनासो टुंगो लागेको छैन । इनफ्लाइट सेक्युरिटी अफिसरको विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालले मात्र नकार्न सक्ने अवस्था छैन । यही कारण नेपालले हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६ खारेज गरी परिमार्जनसहित नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली २०७३ लागु गरिसकेको छ । यस नियमावलीको दफा ३४ को उपदफा ७ मा इनफ्लाइट सेक्युरिटी अफिसरबारे उल्लेख गरिए बमोजिम यो विषयमा सहज निकास निकाल्न सकिन्छ ।

सन् २०१५ जुनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले काठमाडौंमा एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको निर्माण भारतीय सहभागितामा शीघ्रता दिनुपर्छ भन्नु अर्थपूर्ण छ । भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिने निर्णय उल्ट्याइनु भारतलाई राम्रो नलागेको हुनसक्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भइरहेको गम्भीर पहल पनि भारतको लागि प्रिय नहुन सक्छ । जतिसुकै नाटक गरे पनि भारतले नेपालको उन्नति र प्रगति नचाहेको स्पष्ट छ । भारतले नेपाल आफ्नो जी–हजुर र छत्रछायामा बसिरहोस् भन्ने चाहनु अस्वाभाविक पनि होइन । नेपालको विकासमा अग्रगति दिने, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सम्भव भएसम्म समस्या खडा गरी हतोत्साही गर्न खोज्दा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । यस बाहेक पोखरा र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै त्रिभुवन विमानस्थलको सुधार र विस्तार कार्यमा समेत चिनियाँ कम्पनीको सहभागिता र नेपालका अन्य ठूला परियोजनामा पनि चिनियाँ संलग्नता बढिरहेकोप्रति भारत असन्तुष्ट हुनसक्छ । हालै भारतले आयोजना गरेको सैनिक अभ्यासमा नेपालले अन्तिम क्षणमा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी हुनु पनि भारतका लागि चित्त नबुझेको हुनसक्छ । जे होस्, भारतले नेपालबाट सन्तुष्त नरहेको सन्देश दिन चाहेको स्पष्ट छ ।

विगतमा पनि भारत नेपालको हवाई उड्डयनप्रति त्यति सकारात्मक थिएन । नेपालबाट प्रस्थान गर्ने नियमित उडानलाई समेत एडीसी (एयर डिफेन्स क्लियरेन्स) तथा एफआईसी (फ्लाइट इन्फरमेसन्स क्लियरेन्स) को निहुंँमा ढिलाइ गर्ने, बेलामौकामा भारतीय आकाशमा पस्न नदिई नेपाली आकाशमै होल्ड गराइराख्ने, फ्लाइट लेभलमा अनावश्यक अंकुश लगाउनेगरी अनावश्यक झन्झट र दु:ख दिने गरिन्थ्यो । यो समस्या भरपर्दो सञ्चार सम्पर्क र कार्यगत तहमा भारतीय र नेपाली एटीसीहरूको बढ्दो सम्पर्क र समन्वयका कारण धेरै हदसम्म समाधान भइसकेको छ ।

अबको बाटो
भारतलाई चिढाएर आफूखुसी गर्छु भनी बढ्न खोज्दा झन् समस्या बल्झिन सक्छ । भारतलाई खुसी पारेरै अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ । भारत चिढिन्छ भनी हामीले हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थका परियोजनालाई अघि बढाउन हिचकिच्याउन हुंँदैन, बरु अझ बढी उत्साह र जोशका साथ त्यस्ता परियोजनालाई गति दिनुपर्छ । देश समृद्ध भयो भने सानै भए पनि कसैले हेप्न सक्दैन । उदाहरण सिंगापुर, ब्रुनाई, अष्ट्रिया, स्वीट्जरल्यान्ड हुन् । नेपालले केही समय पर्खिनु मनासिव हुनेछ । यसबीच बिभिन्न तहबाट कूटनीतिक पहल निरन्तर जारी राख्नुपर्छ । आशा गरौं, एकदिन सच्चा मित्रको हैसियतले भारतीय पक्षले हाम्रा सबै बाधा–अड्चन फुुकाइदिनेछ ।

लेखक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।