मझधारमा मधेस

युवा जमातमा हिजोआज के गर्ने, कसो गर्ने, कुन पार्टीको पक्षमा जाने, जोखिम उठाउने कि नोकरी वा व्यवसाय गरेर घरजममा रमाउने जस्ता कुरामा तर्क–वितर्क चल्दैछ । राजनीति सँगसँगै सामाजिक संघर्ष पनि गर्ने कि, गरिबीको रेखामुनि रहेका मधेसी समुदायका हितका लागि केही गर्ने कि, लोकसेवाका तयारी कक्षा संगठित रूपमा मधेसभर सञ्चालन गरेर युवालाई जागिरप्रति आकर्षित गर्ने कि जस्ता धेरै प्रश्न मधेसी युवाको मनमा कुदिरहेको छ ।

संविधानमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक अवसर छन् । मधेसमा मधेस केन्द्रित दलकै सरकार छ । मधेस अन्नको भण्डार हो । यातायात सुविधा छ । प्राविधिक क्षेत्रमा मधेसी जनशक्तिको प्रख्याति छ । भारतीय सीमा नजिक भएकाले व्यापार गर्न सहज छ । शिक्षाका अवसर छन् । तर पनि किन मधेस जहिल्यै दरिद्रको भूमिकामा छ ? मधेस केन्द्रित दलहरू जहिले पनि यो भएन, ऊ भएन भनेर भाषण गरिरहेका हुन्छन् ।

तर उनीहरू आफै आन्तरिक र बाह्य प्रभावमा परी आन्दोलनलाई बीचमै छाडेर कहिले प्रधानमन्त्रीका लागि मत हाल्न पुग्छन् । कहिले सरकारमै विराजमान हुन्छन् । कहिले फेरि के चित्त बुझ्दैन, समर्थन फिर्ता लिन्छौं भन्छन् । उनीहरूको यस्तो गतिविधिले आम मधेसी नागरिक रनभुल्लमा परेका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरूको अहिलेकै नेतृत्वले मधेसको समस्यालाई पार लगाउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा लगभग सबै मधेसी नागरिक पुगेका छन् ।

केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार बनाएर बसेको नेकपा होस् वा पटक–पटक सरकारमा गएका नेपाली कांग्रेस लगायतका पुराना पार्टी, कसैले पनि मधेसको सही मर्म बुझेर मधेसी नागरिकको मनमा रहेका घाउमा मलमपट्टी लगाउन सकेनन् । लगाउने आस पनि मरिसकेको छ ।

मधेसमा बेरोजगारी हुलका हुल छन् । सरकार भने कर्मचारीको अभावमा काम गर्न नसकेको भन्दैछ । यतिबेला प्रदेश २ को संसद्ले प्रहरी ऐन बनाएको विषय चर्चामा छ । संघीय कानुन नबनी प्रादेशिक कानुन बनाउन नमिल्ने भन्ने एकथरीको तर्क र प्रदेश आफ्नोलागि कानुन बनाउन स्वायत्त छ भन्ने अर्को तर्क छ । के कागजमा मात्र प्रदेशको अधिकार सीमित रहन्छ ?

अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्द थपाएकामा गर्व गर्ने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले प्रादेशिक सरकारलाई किन कडा रूपमा अगाडि बढाउन नसकेका ? मधेस सरकार गर्न खोज्छ, तर फेरि पछाडि हट्नु परिरहेको छ । किन यो भैरहेको छ ? यसका भित्री कारण के–के होलान् ? त्यसको खोजी गर्नु पर्दैन ?

सबैबाट आशा मरेकाले मधेसले वैकल्पिक शक्ति खोजी गरिरहेको छ । यसमा नयाँ शक्ति पनि देखापर्न सक्छन् वा अस्तित्वमा रहेका पुरानै दल/समूहले वैकल्पिक रणनीति अपनाएर मधेसको मन जित्न सक्छन् । मधेसले अहिलेसम्म पाएको उपलब्धिलाई संरक्षित गर्दै थपका लागि वैकल्पिक शक्ति वा शैली चाहिएको हो ।

मधेसी जनशक्ति, नदीको पानी, उर्वर भूमि, मधेसको संस्कृति परम्पराको संरक्षण, प्रबद्र्धन र उपयोगका लागि पनि नयाँ विकल्प सहितको शक्ति आवश्यक छ । मधेसलाई भोटबैंकका रूपमा उपयोग गर्ने धेरै पार्टी भए । अब मधेसीले दोस्रो दर्जाको नेपाली नागरिक भएको महसुस किन गरिरहेका छन्, त्यसको कारण खोजेर निराकरणतर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ । परम्परागत सोचका मानिसलाई अगुवा बनाउनुभन्दा नयाँ जोश–जाँगर र इच्छाशक्ति भएकाको संगठित स्वरूप मधेसलाई चाहिएको छ ।

मधेसलाई सम्मान गर्न, राष्ट्रिय विभूतिहरूमा मधेसीको अनुहार अटाउन, कर्मचारी तन्त्रबाट मधेसप्रति गरिने सामाजिक भेदभावलाई निरुत्साहित गर्न, आर्थिक समस्याले पढ्न नपाएका जमात वा पढे पनि गुणस्तरीय पढाइ नभएको जमातलाई उनीहरूको इच्छा र स्थानीय आवश्यकता अनुसार सीप सरकारी तवरबाटै सिकाउन र स्वरोजगारका लागि वडा तहको सिफारिसमा अवसर आवश्यक छ ।

कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, माछापालन, तरकारी खेती, जडिबुटी उत्पादन, मधेसी संस्कृति झल्कने वस्तु उत्पादन, परम्परागत सीपहरूको संरक्षण र प्रचार–प्रसार गरेर पर्यटनमुखी उत्पादनमा ध्यान दिने हो भने मधेसका असन्तुष्टिहरूमा मलमपट्टी लाग्न सक्छ । मधेसी युवाका लागि सेना, प्रहरी र सरकारी निकायमा भर्नाका लागि संगठित रूपमा शारीरिक तालिम सञ्चालन गर्ने, लोकसेवाका लागि कक्षा सञ्चालन गरेर प्रतिस्पर्धामा भिडाउने हो भने पनि मधेसमा उत्साहको लहर आउन सक्छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी गरिब दलितहरू स्थानीय सहकारीबाट चर्को व्याजमा कर्जा लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनीहरूले किस्ता तिर्न झन् चर्को व्याजमा रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ । कमाएको रकम व्याजमै गइरहेको छ । बसेको जग्गाको लालपुर्जा पाउने वा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने उनीहरूले लालपुर्जा राखेर बैंकबाट कम व्याजमा कर्जा लिन सक्छन् ।

मधेस केन्द्रित दलहरू सुकुम्बासी बसेको स्थानको लालपुर्जा दिनुपर्ने कुरामा सहमत देखिन्नन् । लोकतन्त्रमा नागरिक महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नागरिकलाई बस्न, घर बनाउन जग्गा छैन । रुखबिरुवा मासिन्छ भनेर मानिसलाई बस्ने व्यवस्था पनि नगर्ने ? दिनभरि काम गरेर राति फर्किएर आउने घर भावनात्मक रूपमा मन्दिर बराबर हुनुपर्ने हो । तर दलित सुकुम्बासीका बस्ती जहिल्यै जोखिममा छन् । राजनीतिक अधिकारको कुरा गरेर मात्र हुँदैन । मौलिक अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै किसिमका पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।

आत्मसम्मान र पहिचानका लागि पटक–पटक मधेस आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूले आन्दोलनको उपलब्धि केही नेता र उनीहरूको आफन्तका लागिमात्र भएको भनी आक्रोश पोखिरहेका छन् । अब मधेसी सिमान्तकृत वर्ग, सुकुम्बासी, दलित पिछडा वर्ग, मुस्लिम, मधेसी महिला र कृषकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । मधेसका लागि सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि काठमाडौं, त्यसपछि टाठाबाठा राजनीतिमा पहुँच भएका मधेसका संगठन हुँदै आवश्यक भएकाहरूमा पुग्नेगरी तीन तहमा क्रियाकलाप गरिरहेका छन् ।

बरु जसका लागि कार्यक्रम गरिएको हो, उसैलाई अग्रसर गराएर काम गर्नुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाले गर्ने कामलाई मधेसी समुदायले नकारात्मक रूपमा टिकाटिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ । काठमाडौंबाट हामीलाई सिकाउन आएको भन्दै कतिपयले गिज्याउने गरेका छन् । आत्मादेखि स्वीकार गरिएको कार्यक्रममात्र दिगो हुन्छ ।