पप्पु कम्पनीको पहुँच
काठमाडौँ — एकल र संयुक्त गरी निर्माणाधीन पक्की पुल र सडकका लगभग ४० वटा ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको जिम्मामा छन् । २८ वटा पुल अधुरै छन् ।
कतै कामै थालिएका छैनन्, कतै वर्षांैदेखि अलपत्र छन् । पूरा भएकामा पनि मापदण्ड बमोजिम नबनाइएकाले सञ्चालनमा रोक्का छन् । सबै गरी लगभग ११ अर्बको ठेक्का पप्पुले पाएको छ । १३ पुलको सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता अवधि समाप्त भइसकेको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले बर्दिया बबई नदीको जब्दी घाटमा बनाएको पुल सरकारलाई हस्तान्तरण नहुँदै भासियो । त्यस पुलमा १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भैसकेको छ ।
यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पुका संस्थापक एवं तत्कालीन
अध्यक्ष हरिनारायण रौनियार र हालका अध्यक्ष उनका छोरा सुमित रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । राजनीतिक प्रतिशोधले मुद्दा लगाइयो भनी उनको राजनीतिक दलले विरोध गरेको छ ।
ठेक्का बापत पेस्की लिने, काम समयमा सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरीय काम नगर्ने, तर नेपाल सरकारबाट ठेक्का भने पाइरहनेमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन अग्रणी देखिएको छ । यसबाट सडक, पुल ठेक्का दिने सडक विभाग र मन्त्रालयले अरू ठेकेदार देखेनछन् वा नेपालमा काम गर्न सक्ने अरू ठेकेदार रहेनछन् भन्ने देखियो । वा ठेक्का पाउने मूलमन्त्र पप्पुलाई मात्र थाहा रहेछ । पहिले नेपाली कांग्रेसमा रहेका पप्पुका अध्यक्ष एवं मालिक हरिनारायण अहिले संघीय समाजवादी फोरमका निलम्बित सांसद हुन् ।
संसद्को विकास समितिमा तीन जना ठेकेदार सांसद रहेछन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका हरिनारायणसँगै लामा कन्स्ट्रक्सनका जिपछिरिङ लामा र हिमदुङ एन्ड ठोकर कम्पनीका बहादुरसिंह लामा स्वार्थ बाझिनेगरी समितिमा रहेको र उनीहरू सम्बद्ध कम्पनीले लिएका ठेक्काको काम समयमा नसकिएकामा प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ ।
हचुवामा नयाँ ठेक्का
नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारको नयाँ भवन बनाउन २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा पप्पुले चिनियाँ कम्पनी एसआरबीसीसँंग मिलेर ठेक्का पारेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ठेक्का दिने निर्णय गरेको हो । परामर्शदाता राख्नेदेखि टेन्डर आह्वानसम्मका काम पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हुने र अनुगमन र बजेटमात्र बैंकले व्यहोर्ने रहेछ । सञ्चार माध्यमका अनुसार टेन्डरमा सहभागी १२ कम्पनीमध्ये सबभन्दा घटी आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेकाले पप्पुलाई दिनुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणको थियो । अन्य कम्पनीले २ अर्ब ८ करोड देखि २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरेका रहेछन् ।
ठेक्काको प्रस्ताव पेस गर्दा अनुभव खुलाउनुपर्छ । पप्पुले सडक र पुल बनाएको छ । ठूलो भवनमा उसको अनुभव देखिँदैन । भवन निर्माणमा अनुभव नभएको कम्पनीलाई दुई अर्बभन्दा बढीको भवनको ठेक्का दिनु पहिले उसको क्षमताको मूल्यांकन हुनुपथ्र्यो । ठेकेदारको मूल्यांकन भनेको उसले सम्पन्न गरेका काम र उसले पाएका ठेक्काको स्थितिको मूल्यांकन हो । ठेकेदारको प्रस्तावको मूल्यांकन न्यूनतम दरमा मात्र गर्ने हो भने मूल्यांकन समिति र मानवीय विवेक किन चाहियो ? लेखापाललाई हिसाब गरेर कम दरको कम्पनी छान्न लगाए भइहाल्यो नि !
निर्माण सम्बन्धी ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का आधारमा ठेक्का दिने गरिन्छ । ऐनको दफा १० मा बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धी प्रावधान छ । विगतको कार्यसम्पादन, कानुनी सक्षमता, पेसागत कसुर गरे बापतको सजाय आदि सम्बन्धमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने हुन्छ । पप्पुसँग दर्जनौं सरकारी ठूला ठेक्काको काम अधुरो राखेको, सडक र पुलको मात्र अनुभव भएको सम्बन्धमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने हो ।
काम सम्पन्न गर्नसक्ने क्षमता र आधार के–के हुन् ? अधुरा आयोजना कहिले र कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पप्पु कम्पनीलाई सोधिनुपथ्र्यो । बर्दिया बबई नदीको जब्दी घाटको पुल भासिएको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा नै दर्ता भइसकेको छ । मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा पप्पुले अधुरा छाडेका ठेक्का र यो मुद्दा लागेबाट पनि अब नयाँ ठेक्का दिने सम्बन्धमा उसको क्षमताको विचार गरिनुपर्ने हो ।
ऐनको दफा २३ (२०) (क) अनुसार काम गर्न योग्य भएको पुष्ट्याइँ पप्पु कम्पनीसँंग लिनुपर्ने थियो । के न्यूनतम दर वा कम बोल रकमलाई मात्र ठेक्का दिने आधार मान्नुपर्ने हो र ? अनुभव र काम सम्पन्न गर्नसक्ने कार्यक्षमतामै गम्भीर प्रश्न उठेको विषय मूल्यांकनको मूल आधार हुनुपर्छ । कम दरको आधारमा मात्र ठेक्का दिने होइन, समग्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने उसको क्षमता मूल्यांकन गरिनुपर्छ । ऐनको दफा २६ अनुसार अस्वीकृत गर्दा पनि उसको अनुभव, कामको स्तर, अधुरा दर्जनौं ठेक्का, कमसल गुणस्तरको काम आदिबाट क्षमता मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको भवन निर्माण बैंककै लगानीमा हुने हो भने किन प्राधिकरणले ठेक्का लगाउने ? कमिसनको खेल त होइन ?
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ अनुसार सार्वजनिक निकाय अर्थात् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले ठेक्का स्वीकृत गर्नुपर्छ । ठेक्का बदर वा अन्य निर्णय गर्ने अधिकारी पनि उनै हुन् । घटी दरवाला पप्पुले ठेक्का पाउने भए पनि विवादित विषय भएकाले आफूले निर्णय गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणलाई हाइसन्चो !
पप्पुलाई ठेक्का दिने–नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुम्पेर प्राधिकरणका पदाधिकारीले हाइसन्चो मानेका छन् । तर सावर्जनिक खरिद ऐन, २०६३ र भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा ठेक्का सम्बन्धी कुनै निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको देखिँदैन ।
ठूला ठेक्का, खरिद आदिमा विवाद आउने सम्भावना भए मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने चलन छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदले पनि निर्णय गर्न मिल्दैन । पप्पुको अधुरा ठेक्का र भासिएका पुल निर्माण कार्यकै सम्बन्धमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत लागेको अवस्थामा प्राधिकरण प्रमुखले खरिद ऐन अनुसार ठेक्का बदर गर्न सक्थे । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पन्छाए । यो कसको चाहनामा हो, बुझ्न सकिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकको भवन ठेक्काको काम पप्पुलाई दिन वा नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्णय गर्न पठाउनु अधिकारको उल्लंघन हो । यो कानुन विपरीत काम हो । नीतिगत निर्णयका नाममा कानुन मन्त्रिपरिषदले पनि मिच्नु हुँदैन । कानुनमा उल्लेख नभएको कुरामात्र नीतिगत निर्णय गर्ने हो । कुनै पदाधिकारीको अधिकार मिचेर नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन ।
लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७५ ०८:०७
