चमेलियाबाट १५ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु

मनोज बडू

दार्चुला — शैल्यशिखर नगरपालिका-१ बलाचमा निर्माण भएको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले शुक्रबारबाट १५ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ । उत्पादन सुरु गरेसँगै १५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडेको आयोजनाले जनाएको छ । 

३० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको एक युनिट अर्थात १५ मेगावाट विजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिएको आयोजना प्रमुख अजय कुमार दाहालले बताए ।
‘शुक्रबार साढे तीन बजे ग्रीडमा सिंक्रोनाइज गरेका छौं । २३ नोभेम्बरबाट १३२ केभी प्रसारण लाईन चार्ज भएको थियो,’ उनले भने, ‘जनवरी १४ देखि १७ सम्म लोड रिजेक्सन टेस्ट गरिएको हो ।’ देशमा विद्युतको माग अत्यधिक रहेकाले आयोजनाले चाँडै नै राष्ट्रिय प्रसारणलाई विद्युत दिएको उनको भनाई छ ।

Yamaha


प्राधिकरणको तालिका अनुसार जनवरी १८ देखि पिक आवरमा प्रसारणलाईनमा विद्युत दिइने तोकिएको भएपनि आयोजनाले जनवरी १४ बाटै पिक आवरमा विद्युत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्धारित लक्ष्यभन्दा ६ वर्ष बढी समय लागेको छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समयसँगै लागत समेत बढेको छ । ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म करिब १६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

१५ मेगावाट दोस्रो युनिटको वेभ प्ररीक्षण भइरहेको हुनाले आयोजनाले पूर्ण उत्पादन गर्न अझ करिब एक महिना लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुदा सरकारले करिब १६ अर्ब गुमाउन पुगेको छ । यो आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप अफ पावर कम्पनी (सीजीजीसी) ले निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको ढिला सुस्तीका कारण चमेलियाको विजुली यहाँका स्थानीयले तत्काल उपभोग गर्न नपाउने भएका छन्। प्राधिकरणले स्थानीयस्तरमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमै निर्माण नगरेकाले जिल्लामै उत्पादन भएको विजुली बाल्नबाट जिल्लाबासी नै बञ्चित भएका हुन् ।

दार्चुला र बैतडीको सीमा भएर बग्ने चमेलिया नदीबाट उत्पादन भएको विद्युतको अग्राधिकार स्थानीयको भए पनि संरचना निर्माण नहुँदा तत्काल स्थानीयले विजुली उपभोग गर्न पाउने अवस्था छैन । महाकाली नगरपालिका ७ थालीगाडमा चमेलियाको विद्युत् दार्चुलाका विभिन्न ठाउँमा वितरण गर्नका लागि सबस्टेसन निर्माण हुँदैछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०९:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खुम्चिँदै खुला ठाउँ

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — राजधानीका सार्वजनिक खुला ठाउँमा भौतिक संरचना बन्ने क्रम तीव्र छ । भूकम्पलगायत विपत्तिमा सर्वसाधारणले ज्यान जोगाउन निस्कनुपर्ने ठाउँ मासिँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छैनन् ।

अतिक्रमित खुलामञ्च

  • २४ कात्तिक २०७२ मा काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा व्यापारिक ‘भ्यु टावर’ को शिलान्यास भयो । त्यसपछि बसपार्क खुलामञ्चमा सारियो । राजनीतिक दलहरूले सभा गर्ने, घुमन्तेहरू टहलिने खुलामञ्च अहिले पार्किङस्थल बनेको छ । असन, इन्द्रचोक लगायत वरिपरिका पुराना बस्तीका बासिन्दाको सामान्य अवस्थामा टहलिन निस्कने ठाउँ र प्राकृतिक विपत्को आश्रय स्थल खुलामञ्च अहिले वीर अस्पतालको स्टोरसमेत बनेको छ । १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पमा बसपार्क र खुलामञ्चमा स्थानीयले थुप्रै रात बिताएको धेरैले देखेका थिए । तर आज यो सार्वजनिक स्थल मासिँदा पनि यसो गर्नुहुन्न भनेर कोही तातेको छैन ।
    काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न सकिनेगरी पुरानो बसपार्कमा व्यापारिक भवन बनाउँदैछ । महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई विल्डर्स कम्पनीका मनोजकुमार भेटवाल बीचको सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्पनीले तीस वर्षसम्म भोगचलन गर्न पाउने छ । टावर बनेपछि मनोरञ्जन हल, सम्मेलन हल, वित्तीय संस्था, संग्रहालय, पुस्तकालय लगायतका सुविधा हुनेछन् । महानगरले जमिन भाडामा लगाए बापत प्रत्येक वर्ष २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व पनि पाउनेछ । तर बागबजार वरपरका बासिन्दाले आपत्–विपत्मा ज्यान जोगाउन निस्किने नजिकैको खुला ठाउँ सधैंका लागि गुमाएका छन् ।
  • मन्त्रिपरिषद्ले २६ चैत २०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ललितपुर, पुलचोकको मदन स्मारक माविको चौरलाई ‘सार्वजनिक खुला क्षेत्र’ भनेको थियो । तर त्यसको ९ महिनाअघि नै यो स्कुलको ३२ रोपनी जग्गामध्ये १३ रोपनी १ आनामा बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने सम्झौता भइसकेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २० असार २०६९ मा १० रोपनी १ आना जग्गा ४० वर्षका लागि भोगचलन गर्नेगरी भ्याली कन्स्ट्रक्सनलाई भाडामा दिइसकेको थियो । यही स्कुलले १० वर्षअघि नै आफ्नो तीन रोपनी जग्गा क्लासिक डेभलपरलाई २५ वर्ष उपभोग गर्न पाउनेगरी भाडामा लगाएको थियो । प्रधानाध्यापक गोविन्द पौडेलले भने, ‘पहिला फुटबल मैदान थियो । अहिले भवन बनाउन सम्झौता गरेका छौं ।’
    अहिले स्कुलको चौरलाई जस्ताले बारेर जमिन खन्न ठेकेदार कम्पनी ठिक्क परेर बसेको छ । मदन स्मारक विद्यालयका बालबालिकाले आफ्नो पुरै खेल मैदान गुमाए । अब उनीहरूले बडेमानको कम्प्लेक्सको छायामा बसेर लेख्नु, पढ्नु पर्नेछ । पुलचोक आसपासका युवा र विद्यार्थीले मदन स्मारकको चौरमा अब फुटबल खेल्न पाउने छैनन् ।स्कुलले १० रोपनी जग्गाबाट वार्षिक ४ लाख र तीन रोपनी जग्गाबाट वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक पौडेलका भनाइमा, ‘निर्माण हुने भवनको नक्सा पास भएपछि १० रोपनी जग्गाबाट वार्षिक ४० लाख र तीन रोपनीबाट वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको छ ।’ यो सम्झौताले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ र २० का बासिन्दाको घर नजिकैको सास फेर्ने खुला ठाउँ, आपत्–विपत्मा सहारा लिने चौर गुमेको छ । यहाँका विद्यार्थीले खेल मैदान गुमाएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राजकाजी महर्जनले कम्प्लेक्स बनाउन विद्यालयको जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए ।
  • महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम मावि, सातदोबाटोको १२ रोपनी जग्गामा बनेको भवनमा अहिले सेल्स बेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालित छ । गुठीको यो जग्गा मासिक ६ लाख रुपैयाँ भाडा लिनेगरी ज्यापु कम्पनीलाई भाडामा दिइएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो जग्गालाई पनि खुला क्षेत्रको सूचीमा राखेको थियो । विद्यालय सञ्चालन र पूर्वाधार निर्माण गर्न ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिएको प्रिन्सिपल कृष्णदत्त जोशीले बताए । शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन भएपछि सरकारबाट अनुदान प्राप्त नहुने भएकाले शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि जग्गा भाडामा लगाउनुपरेको जोशीको भनाइ छ । विद्यालयका मुख्य गुठियार ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ की सभासद पम्फा भुसाल हुन् ।
***
काठमाडौंको पुरानो बसपार्क, खुलामञ्च, ललितपुरको मदन स्मारक र महेन्द्र आदर्श विद्या आश्रमको खाली क्षेत्रमा बनेका संरचना केही नमुना हुन् । राजधानीका सयौं खुला स्थान यस्ता संरचनाले भरिँदैछन्, थुप्रै ठाउँमा अहिले पनि संरचना निर्माण जारी छ । सामान्य अवस्थामा समेत जरुरी पर्ने खुला ठाउँ, विद्यार्थीका लागि नभई नहुने खेल मैदान र विपत्को बेला सर्वसाधारणको आश्रय स्थल हुनसक्ने यस्ता ठाउको सार्वजनिक महत्त्व ठूलो हुन्छ । यसलाई मनन गरेर सरकारले उपत्यकाका ८८७ ठाउँलाई २०७१ सालमा खुला क्षेत्र भनेर छुट्याएको थियो । उपत्यका विकास प्राधिकरणले पहिचान गरेका यस्ता खुला ठाउँ काठमाडौंमा ४८८, ललितपुरमा ३४६ र भक्तपुरमा ५३ वटा छन् । सार्वजनिक जग्गा, विद्यालय, कलेज, अस्पतालका चौर, नदी किनारलाई खुला क्षेत्र भनेर छुट्याइएको हो । २६ चैत २०६९ मा सरकारले यी ८८७ ठाउँमध्ये पनि ८३ वटालाई ‘सार्वजनिक स्थल’ भनेर राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सरकारी निर्णय भनेको कानुन हो । यति हुँदा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक स्थानमाथि अतिक्रमणगर्ने क्रम जारी छ ।
भूकम्पपछि सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन अनुसार पनि खुला क्षेत्र भन्नाले ‘कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न निषेध गरिएको क्षेत्र’ हो । यसमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जमिनसमेत खुला क्षेत्रभित्र पर्छन् । सार्वजनिक खुला ठाउँहरूमा संरचनाहरू व्यापारिक र आर्थिक स्वार्थले बनेका हुन् ।
झट्ट हेर्दा बालबालिका एवं सर्वसाधारणकै हितमा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न खोजेजस्तो देखाए पनि यसको भित्री पाटो नियाल्दा थाहा हुन्छ, त्यहाँ ठूलो आर्थिक र व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको हुन्छ । यस्तो निर्णय गर्न–गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधि, दलका कार्यकर्ता र केही स्वार्थीको भूमिका हुन्छ । यसबाट भएको सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको चाहिँ सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा घनाबस्ती वरिपरि रहेको खुला ठाउँ मासिँदै जानु हो ।
सरकारले खुला क्षेत्र घोषणा गरेको लैनचोरको नेपाल स्काउटको जग्गामा अहिले क्याटरिङ चलिरहेको छ । त्यहाँको बाँकी खाली क्षेत्र पनि भाडामा दिने तयारी छ । पुतली सडक रामशाहपथस्थित नेसनल ट्रेडिङको जग्गा पनि क्याटरिङ चलाउन भाडामा दिइएको छ । भक्तपुर गट्ठाघरको हवाई अड्डाको जग्गा ग्यारेजले भाडामा लिएको छ । ललितपुरको हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको जग्गा बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्न २०२१ सालमा हरिसिद्धिका किसानसँग प्रतिरोपनी १५०० का दरले ४१२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यो जग्गामा अहिले अपार्टमेन्ट बनाउने तयारी भइरहेको बुझिन्छ । हरिसिद्धिको त्यो जग्गा पनि सरकारले घोषणा गरेको खुला क्षेत्रको सूचीभित्र पर्छ ।

‘विपत्मा कहाँ बस्ने ?’
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तीन वर्षअघि प्रकाशन गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका खुला क्षेत्र मार्गचित्र’ मा सन् १९८० र सन् २०१२ को खुला क्षेत्र तुलना गरिएको छ । मार्गचित्र अनुसार, सन् १९८० मा उपत्यकामा २.२९ प्रतिशत सार्वजनिक खुला क्षेत्र रहेकामा २ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । खोला वा नदीक्षेत्र बढी अतिक्रमणमा परेका छन् । सन् १९८० मा ३.३८ प्रतिशत खोला (जलक्षेत्र) भए पनि सन् २०१२ मा यो १.९८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
खुला क्षेत्रमाथि अतिक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा उपत्यकाको खुला क्षेत्र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । कार्यक्रममा कम्तीमा १० स्थानमा खुला क्षेत्रसहित पार्क निर्माण गर्ने घोषणा थियो । सबै नगरपालिकामा २५ हजार जनसंख्याका लागि एक खुला स्थान हुनुपर्ने नीति बन्यो । नीति तथा कार्यक्रममा ‘यो कार्यको लागि नगरपालिकालाई पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ’ भनिएको थियो ।
त्यस नीतिमा ‘नगरमा उद्यान निर्माणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाई सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक जमिन संरक्षण र वातावरणलाई सुधार गर्न उच्च प्राथमिकतामा राख्ने’ उल्लेख थियो । नीतिमा ‘काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बगैंचा र खेल मैदान बनाइने’ उल्लेख थियो । तर त्यही वर्षको बजेट वक्तव्यमा नीति र कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन गरिएन । सरकारले संरक्षण नगरेपछि व्यक्ति र संस्थालाई खुला क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गर्न अझ सजिलो भयो ।
‘खुला क्षेत्रमाथि अतिक्रमण रोकिएको छैन । बसपार्कमा टावर बनाउनु हुँदैन भनेर मैले संसदमा समेत बोलेँ,’ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद एवं रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले भने, ‘भूकम्प गएका बेला स्थानीय बासिन्दाले यही ठाउँमा आश्रय लिएको सरकारले पनि देखेको थियो । अब अर्को विपत्मा बस्ने ठाउँ नहुनेगरी यो मासिँदैछ ।’
महानगरपालिका मुख्यालय अगाडिको खुला ठाउँमा नेपाली सेनाले भवन बनाएको छ । यसरी भवन बनाउनु उपयुक्त नभएको भनेर महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले रक्षामन्त्री गुहारेकी थिइन् । रक्षामन्त्री प्रधानले भने, ‘भटाभट यस्ता संरचना बनाउने हो भने विपत्मा कहाँ बस्ने भनेर सेनाको नेतृत्वसँग कुरा गरेको छु ।’ तर रक्षामन्त्रीले जतिसुकै कुरा गरे पनि सेना टेर्नेवाला छैन । उसले अझ नक्सै पास नगरी भवन बनाइरहेको छ । सेनाले ‘आर्मी अफिसर्स क्लब’ रहेको ठाउँमा पनि नयाँ संरचना बनाइरहेको छ । भूकम्पमा आम मानिसले आश्रय लिएको सिंहदरबारभित्र पनि एकपछि अर्को भवन बनिरहेका छन् । समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपको चौर मासेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइरहेको छ । त्यहाँ पटक–पटक अस्थायी संरचना बनाएर मेलाको आयोजना गरिन्छ ।
पुलचोकस्थित मदन स्मारकको खाली जग्गामा भूकम्पको बेला १५०० देखि दुई हजारसम्म स्थानीयले आश्रय लिएका थिए । विद्यालयले त्यही जग्गा व्यापारिक भवन बनाउन दिएकामा पुलचोकका उत्तम महर्जनले आक्रोश पोखे । भूकम्पमा यही खुला ठाउँमा तीनवटा वडाका १० टोलका बासिन्दा बसेको उनलाई अहिले पनि सम्झना छ । ‘यो ठाउँ नभएको भए समस्या पथ्र्यो । अब स्कुलको जग्गा भाडामा दिएर अग्लो घर बनेपछि विपत्को बेला हामी कहाँ बस्ने ?’ उनले भने, ‘कुनै बेला स्थानीयले गाँस काटेर स्कुल खोल्न आफ्नो खेत दिए । अहिले भाडामा दिने ?’ आक्रोशित उत्तमले भने, ‘हाम्रा दाजुभाइले त्यसो गर्न यो जग्गा दिएकै होइनन् ।’
विद्यालयको जग्गामा भवन बनेपछि ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २० मा एउटा पोखरी बाहेक अब अरू खुला क्षेत्र छैन । त्यो जग्गा भाडामा नदिन स्थानीयले विद्यालयलाई दबाब पनि दिए । तर सर्वोच्च अदालत समेतले खुला क्षेत्रमा विद्यालयले गरेको सम्झौता अनुसार व्यापारिक भवन बनाउन दिने पक्षमा आदेश गरेपछि अहिले स्थानीय चिन्तित छन् । मदन स्मारक स्कुलका विद्यार्थी खेल्ने चौर लिन भ्याली कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दिलोज्यान दिएर लागेको छ । स्कुलको गेट बनाइदिने लगायतका लोभमा पारेर पनि उसले स्कुल व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई आफ्नो स्वार्थमा हिँडाइरहेको छ ।

‘जोगाउन सकिएन’
खुला क्षेत्रमा व्यापारिक भवन निर्माण भइरहँदा पनि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले खुला ठाउँ संरक्षण गर्ने मामिलालाई प्राथमिकताको मुद्दा बनाइरहेका छैनन् । नजिकका जनप्रतिनिधि भनिने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पनि यसबारे मौन छन् । आम मतदाताका लागि ठूलै विपत्ति नआएसम्म खासै चासो नहुने हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि पनि संरक्षणका लागि चर्को दबाब छैन । यसको फाइदा सीमित स्वार्थीहरूले उठाइरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा ललितपुर–३ की सभासद रहेकी माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल व्यवस्थापक रहेको सातदोबाटोको महेन्द्र विद्या आश्रमको खाली जग्गामा बडेमानको व्यापारिक कम्प्लेक्स छ । विद्यार्थी दौडने, खेल्ने ठाउँ भाडामा लगाएर आयआर्जन गरिएको व्यवस्थापनको तर्क छ । भाडामा दिए पनि प्राकृतिक विपत्को बेला स्थानीयलाई बस्न पुग्ने खाली जग्गा रहेको दाबी भुसालको छ । उनी भन्छिन्, ‘व्यापारिक भवन बनेको जग्गाबाट आएको रकमले विद्यालय चलाएका छौं ।’
खुला ठाउँ मासेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कामको बचाउ गर्ने जनप्रतिनिधि भुसालमात्रै होइनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले पुरानो बसपार्कमा १२ तले भवन बनाउँदा यसले वरपर कुनै असर नपर्ने दाबी गरिन् । २९ तले भवन बनाउन खोज्दा आफूले विरोध गरे पनि अब त्योभन्दा कम तलाको बन्ने भएकाले समर्थन गरेको उनको भनाइ छ । खुला क्षेत्रको संरक्षणमा महानगर सक्रिय रहेको दाबी गर्दै उनले यसो हुन नसकेको दोष अरूतिर पन्छाइन् । ‘स्थानीय सरकारले मात्रै संरक्षण गरेर हुँदोरहेनछ,’ उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘केन्द्रीय सरकारको पनि सहयोग चाहियो ।’
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले खुला क्षेत्र जोगाउने काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘हामी आउनुभन्दा अघि जति मासिए पनि अब कुनै पनि क्षेत्र मासिन दिंँदैनौं,’ उनले भने, ‘विगतमा भवन बनाउन दिइएको खुला क्षेत्रमा पनि सम्भव भएसम्म भवन बनाउन रोक्छौं ।’ महानगरपालिकासँगै जोडिएको मदन स्मारक स्कुलको चौर जोगाउनसके भनेमात्रै महानगर प्रमुख महर्जनको भनाइ पूरा भएको मानिनेछ ।
भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति खुला क्षेत्रलाई खुलै छाड्नुपर्ने पक्षमा स्पष्ट देखिए । ‘हाम्रो पुर्खाले सहर बनाउँदा आवश्यकता अनुसार खुला चौर बनाएर छाडेका थिए । श्वास–प्रश्वासका लागि पनि खुला क्षेत्र अति आवश्यक छ,’ प्रजापतिले भने, ‘नगरपालिकाले जति पनि आवास योजना बनाइरहेको छ, ती सबै ठाउँमा विपत् पर्दा वा घाम ताप्ने खुला चौर राखिएको छ ।’
दुई वर्ष अघिको भूकम्पको अनुभवले पनि खुला ठाउँ संरक्षण गर्न सिकाएको प्रजापतिको भनाइ थियो । ‘त्यतिबेला खुला चौर नभइदिएको भए हामी कहाँ बस्थ्यौं ? अनुमान गर्न पनि सकिंँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो अनुभवका आधारमा पनि खुला ठाउँ संरक्षण गर्न हामी लागिपरेका छौं ।’

१८०० रोपनी सकियो
सरकारले २४ वर्षअघि हालको काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको अध्ययन गरेको थियो । २१ असोज २०५० मा रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ बनेको थियो । आयोगले २०५२ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन काठमाडौंको नगर क्षेत्रको १८ हजार ९४१ रोपनी सार्वजनिक जग्गामध्ये १ हजार ८५९ रोपनी अर्थात् ९.८१ प्रतिशत अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी साविकको वडा नम्बर ५ हाँडीगाउँमा ११६ रोपनी र वडा नम्बर ६ बौद्धमा २२२रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको देखाएको थियो । छानबिनले विष्णुमती, वागमती, धोबीखोला र मनोहरा आसपासका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बढी मात्रामा अतिक्रमण भएको देखाएको थियो ।
काठमाडौंमा यतिमात्रै भए पनि अध्ययन भएको छ, तर भक्तपुर र ललितपुरमा अहिलेसम्म यो काम पनि भएको छैन । यसबारे नियामक निकायले पनि वास्ता गरेको देखिन्न । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख बनेपछि भएको खुला ठाउँ पनि मासियो । एउटा उदाहरण, ललितपुरको नख्खु करिडोर बनाउँदा दलका प्रतिनिधिहरूले नै नख्खुखोला मिचे, त्यसमा संलग्न जिविसका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पत्र लेख्यो । तर कर्मचारी र दलका कार्यकर्ता कसैलाई पनि कारबाही भएन ।
अतिक्रमण गरेको जग्गालाई सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने माग गरेर सात वर्षअघि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र कविता पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । १२ जेठ २०६७ मा न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले विशेषज्ञ समिति बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका विषयमा समेत छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा विशेषज्ञ समितिसमेत बनाएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो समितिले काम अघि बढाएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

कागजी कार्ययोजना
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि कार्ययोजना’ जारी गरेको थियो । ‘उचित खुला स्थानको अभावमा सहरका बासिन्दा सडक, खेतबारी, नदी किनार लगायतका स्थानमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य भएको’ भन्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आवास क्षेत्र र खुला ठाउँबारे नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । यो मापदण्ड अनुसार प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत जग्गा खुला क्षेत्र राखिने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा ‘घना बस्ती भएका ठाउँहरूमा स्थानीय समुदायको सहयोगमा सम्भावित खुला क्षेत्र पहिचान गरी तिनको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा विशेष जोड दिइने, वडागत रूपमा खुला क्षेत्रको नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गरिने, प्रत्येक समुदायका लागि आपत्कालीन स्थितिमा निश्चित खुला क्षेत्र तोकिने’ उल्लेख छ । ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएको पार्टी प्यालेस, फुटसल, टेनिस कोर्ट, चालक प्रशिक्षण केन्द्र, पार्किङ स्थलमा विपत्को बेला स्थानीय बासिन्दाको पहुँच हुने व्यवस्था गर्ने’ पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनामा, ‘उपत्यकाभित्रका सरकारी जग्गा विभिन्न पेसागत तथा सामुदायिक संघ–संस्थालाई वितरण गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक लगाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिने’ उल्लेख छ ।
‘आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जमिनलाई खुला क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेर हरियाली पार्क तथा उद्यानहरूमा रूपान्तरण गर्नु पर्नेछ’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जग्गा कोही कसैलाई कुनै पनि प्रयोजनका लागि हकभोग हस्तान्तरण गर्न वा उपभोग गर्न सिफारिस गर्न पाइने छैन ।’ तर यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारी निकाय नै गम्भीर देखिंँदैनन् ।
(खोज पत्रकारिता केन्द्रसँगको सहकार्यमा)



मेयर शाक्य बोल्न चाहँदैनन्
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य खुला क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाबारे बोल्नै चाहँदैनन् । यस विषयमा भेट्न चाहेको भनेपछि समय दिएनन् । भेट भए पनि प्रवक्तासँग कुरा गर्न भन्दै पन्छिन्छन् । पुरानो बसपार्कमा बन्न लागेको निर्माणाधिन भ्यूटावर, खुलामञ्चमा पार्किङ, बसर्पाक, सेनाले नक्सा पासबिना बनाएको संरचनाबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले इन्कार गरे । एक साताअघिको एक भेटमा उनले भने, ‘यस विषयमा प्रवक्ताले बोल्छन । म बोल्दिन ।’ एक अध्ययनअनुसार ०५२ सम्म काठमाडौं महानगरमा मात्रै १ हजार ८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ । अहिले मिचिएका संरचनालाई कसरी सरकारी बनाउने ? भएका सार्वजनिक जग्गा र खुलाक्षेत्र कसरी जोगाउने योजना के छ ? भनी हामीले एक महिनादेखि शाक्यलाई सम्पर्क गर्दा पनि बोल्नै चाहेनन् । निर्वाचनअघि जारी गरेको १ सय १ प्रतिबद्धतामा महानगरका सरकारी र सार्वजनिक ठाउँलाई पर्खाल र तारबार बिना बनाउने, तीनकुनेको जग्गाको समस्या समाधान गरी अत्याधुनिक पार्क निर्माण गर्ने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने,अपाङ्गमैत्री पार्क बनाउने, पुरानो बसपार्कमा प्रस्तावित काठमाडौं भ्यू टावर निर्माण सम्बन्धमा जनभावनाअनुसार काम सुरु गर्नेलगायत उल्लेख छ । तर अहिले उनी आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नबाट भागिरहेका छन् ।


‘खुला क्षेत्र सहरको फोक्सो हो, फोक्सो बचाऊँ’
टिप्पणी
सुमन महर्जन

खुला क्षेत्र सहरको फोक्सो हो । यहाँ सबैतिर घरैघर हुन्छन् । खुला रूपमा सास फेर्ने ठाउँ खुला क्षेत्रनै हो । त्यसैले यसलाई सहरको फोक्सो भन्न सकिन्छ । वातावरणीय सन्तुलन, सहरी सौन्दर्य अनि सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्वका हिसाबले पनि खुला ठाउँको ठूलो महत्त्व छ । ल्होसार, छठ, होली र नेवारी जात्रा खुला क्षेत्रमै हुन्छन् । त्यसैले खुला क्षेत्र संस्कृतिसँग जोडिएको विषय पनि हो । मानिसलाई स्वस्थ हुन खुला क्षेत्र चाहिन्छ । आर्थिक रूपले पनि यसको महत्त्व छ । जस्तो कि खुला क्षेत्रले जग्गाको मूल्य पनि बढाउँछ । उदाहरणका रूपमा काठमाडौंको नारायण चौर, ललितपुरको खुमलटार क्षेत्रलाई लिऊँ । त्यहाँ पार्क वरिपरिका घर, जग्गा अमूल्य छन् । यसले वरिपरिका बासिन्दाको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउँछ । नियमित व्यायाम गर्ने, घाम ताप्ने, बालबालिका खेल्ने, रमाइलो गर्ने थलो भएको छ, त्यहाँको खुला ठाउँ ।
खुला क्षेत्र दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा हरियाली र अर्को इँटा वा ढुङ्गा बिछ्याएर बनाएको । खुला क्षेत्रले भेटघाट गर्ने ठाउँ दिन्छ, बस्नयोग्य सहर बनाउँछ । कुन ठाउँ खुला क्षेत्र राख्ने, जनसंख्याको आधारमा कति क्षेत्रफल खुला राख्ने, के उद्देश्यका (खेलकुद, बगैंचा, पार्क) लागि राख्ने भन्नेचाहिँं निश्चित हुनुपर्छ । पार्क बनाउँदा शौचालय, बस्ने ठाउँ, डस्टबिन, फुटपाथ जस्ता न्यूनतम सुविधा हुनुपर्छ । सबै उमेर समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र वर्गलाई ध्यान दिएको हुनुपर्छ । मुख्य कुरा यसका लागि स्थानीय समुदायलाई जागरुक र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
अहिले भएका खुला क्षेत्रलाई पार्कको रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । नभएको ठाउँमा नयाँ व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । दुई वर्ष अघिको भूकम्पले त हामीलाई खुला क्षेत्रको महत्त्व गहिरो गरी बुझाएको छ । यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले खुला क्षेत्र संरक्षण गर्ने र नयाँ बनाउने योजना पनि अघि सारेको थियो । जग्गा किनेर भए पनि खुला क्षेत्र बनाउने योजना थियो । तर नयाँ बनाउनु कता हो कता, अहिले भएकै खुला ठाउँ पनि संरक्षण हुन सकिरहेको छैन ।
‘डब्लुएचओ’ र ‘फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन’ले प्रतिव्यक्ति ९ वर्ग मिटर खुला क्षेत्र हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । काठमाडौं महानगरको आवधिक योजना अनुसार काठमाडौंमा प्रतिव्यक्ति ०.२५ वर्गमिटर मात्रै खुला ठाउँ भएको देखाएको छ । त्यस्तै वीरगन्जमा ०.३३, ललितपुरमा ०.०६, विराटनगरमा १.४९ वर्गमिटर प्रतिव्यक्ति खुला ठाउँ भएको देखिएको छ । धरानमा भने ४.३४ वर्गमिटर खुला ठाउँ छ । भारतको दिल्ली २० प्रतिशत, चण्डीगढमा ३५ प्रतिशत, मुम्बईमा २.५ प्रतिशत खुला क्षेत्र छ । काठमाडौं भने ०.४८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
सरकारले अघि सारेको योजनामा सहरमा कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र हुनुपर्ने भन्ने छ । हाम्रो अध्ययनले कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मुलुकमा योजना अनुसार काम हुने हो भने नेपाल अहिलेसम्म अर्कै भइसक्थ्यो । खुला क्षेत्र र पार्क सम्बन्धी नीति पनि स्पष्ट छैन । कति खुला क्षेत्र छ भनेर यकिन आँकडासमेत पाइँदैन । योजना अनुसार खुला क्षेत्र बनेको छैन । टोल, वडा, सहर अनुसार फरक खालको खुला क्षेत्र हुनुपर्छ । त्यो अनुसार योजना बन्नुपर्छ । विगतमा बनेका पुरानो सहरमा खुला क्षेत्र, पोखरी राखिएका छन् । घरको अगाडि चोक बनाइएको छ । टोल बाहिर खुला क्षेत्र छ । सहरको मुख्य भागमा दरबार क्षेत्र बनाइएको थियो ।
अहिले बनेका सहरमा त्यो छैन । जथाभावी रूपमा सहर बनिरहेका छन् । सास फेर्ने ठाउँ जोगाउन सकिएको छैन । पहिला योजना अनि विकास हुनुपर्ने हो । हाम्रोमा उल्टो छ । बस्ती विस्तार भइरहेको छ । त्यसको अनुपातमा खुला क्षेत्रको आवश्यकतामाथि बहस नै छैन । सन् १९८० को खुला क्षेत्र र सन् २०१२ को खुला क्षेत्र तुलना गर्दा कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ । सन् १९८० मा २.२९ वर्ग किलोमिटर खुला क्षेत्र रहेकामा पाँच वर्षअघि यो २.०१ मा झरेको थियो । १९८० मा बस्ती विकास ३८.०३ थियो भने अहिले ११८.६५ वर्ग किलोमिटर भइसकेको छ । त्यस्तै खेतीयोग्य जमिन ४२१.६३ वर्ग किलोमिटरबाट ३४२.०८ मा झरेको छ ।
अब खुला क्षेत्र विस्तार गर्न गाह्रो छ । जनसंख्या पनि बढिरहेको छ । पार्क निर्माण सबै जाति र समुदायलाई सहज हुनेगरी हुनुपर्छ । पुरानो बस्तीमा जति पनि बहा: (बहाल) पुरानो खुला चोक थियो । त्यो अहिले पार्किङ गर्ने ठाउँ भएको छ । चोकमा पार्किङ बनेपछि टोलका बालबालिका खेल्ने कहाँ ? जस्तै– टे बहाललाई लिन सकिन्छ । यहाँ पार्किङ बनेको छ । त्यहाँ पार्क बनाउन खोजिएको थियो । पार्किङ हुँदा स्थानीय क्लबलाई पैसा आउने भयो, पार्कबाट आउने भएन । विरोध भएपछि पार्क बनाउन सकिएन । त्यस्ता चोकहरू सांस्कृतिक कार्यक्रम, बालबालिका खेल्न, भेला हुन, भोज गर्न बनाइएको हो । कतिपय चोक त अतिक्रमण गरेर कम्प्लेक्स बनाइसके । सार्वजनिक स्थलको निजीकरण समेत भइसकेको छ ।
नयाँ बस्ती विकास भएको ठाउँमा पुरानो बस्ती अनुसार खुला क्षेत्र बनाउन सकिएन । साँच्चै भन्ने हो भने नयाँ खुला क्षेत्र थप भएकै छैन भने हुन्छ । काठमाडौंमा एक आना जग्गा पनि महंगो भयो । त्यसैले मानिस खुला ठाउँमा कसरत गर्नुको साटो जिम जान थालेका छन् । बालबालिका खेल्ने ठाउँ नभएकैले एउटा कोठाको कुनामा प्रविधिमा भुल्न थालेका छन् । सामुदायिक घुलमिल गर्ने बानी हराउँदै जान थालेको छ । खुला क्षेत्र शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा समेत आवश्यक छ । खुला क्षेत्रमा अहिले जुन संरचना बनेका छन्, यसलाई अन्यत्र सारेर पनि खुला क्षेत्र नजोगाइ हुन्न । यसो गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैभन्दा धेरै सजग हुनुपर्छ ।
(गतवर्ष काठमाडौंको खुला क्षेत्र अध्ययन गरेका सहरी योजनाकार महर्जनसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT