समस्या एकातिर योजना र बजेट अर्कैतिर

निर्वाचित भएर आएका अधिकांश जनप्रतिनिधि संघीयता र स्थानीय तहसँग धेरै जानकार नभएको र योजना छनोटका चरण र बजेट तर्जुमाका विषयमा अनविज्ञ हुँदा पनि सर्वसाधरणले स्थानीय तहको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न नसकेको कालीगण्डकी गाउँपालिका ६ खड्गकोटका रामजी ढकालले बताए ।

‘धेरैतिर पुरानै शैलीमा टुक्रे योजना वितरण गर्ने गरेको देखियो, जुन स्थानीय तहको मर्मविपरीत छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि आफैं हामी ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएका छौं भन्ने भुलेर तत्काल मन जित्ने योजनामा दौडिएको देखिन्छ ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्रालयस्तरबाटै योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, स्थानीय तहबाट हुने र गर्नैपर्ने कामबारे प्रशिक्षण दिनुपर्ने भए पनि त्यो नहुँदा अहिले टुक्रे योजना बढेको उनले बताए ।

सदरमुकामकै १४ वडा रहेको रेसुंगा नगरपालिकाले ६ सय ४८ योजना पारित गरेको छ । १० देखि ५० हजार रुपैयाँँ लागतका योजना मात्र १ सय ३ छन् । १ लाख रुपैयाँसम्मका योजना २ सय ११ वटा छन् । ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा १ सय ५० स्थानीयस्तरका सडक निर्माण गर्ने योजना नगरसभाले पास गरिसकेको छ । २०५४ सालमा निर्माण सुरु भएर अहिले पनि पूर्ण हुन नसकेको सदरमुकाम तम्घास जोड्ने छापटोला उपल्लो भाडगाउँ सडकलाई नगरसभाले १ लाख रुपैयाँ मात्र छुटयाएको छ ।

स्थानीय उपभोक्ता अनिल बस्नेतका अनुसार भाडगाउँका १ सयभन्दा बढी घर परिवारलाई सदरमुकामसँग जोड्ने सडकका लागि स्थानीय तहले बाटो पूर्ण गराउने गरी सम्बोधन गर्ने आशा थियो । ‘२०५४ सालमा जनश्रमदानबाट खनेको मोटरबाटो पहुँचकै अभावले निर्माण पूरा हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सदरमुकाम जोड्ने बाटो अभावले गाउँले दिनहुँ पैदलै हिँड्ने गरेका छन् ।’ जनश्रमदानले मात्र निर्माण सम्भव नहुने भएकाले यो बाटाका लागि गाउँलेले सधैं हारगुहार गर्ने गरे पनि बजेट कहिल्यै नपर्ने उनले बताए ।

बढी खानेपानी समस्या रहेको इस्मा गाउँपालिकाले खानेपानीका लागि ४२ योजना अघि सारेको छ । खानेपानी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने भन्दा पनि भएका खानेपानी मर्मत र साना योजनामै धेरै रकम सकिएको छ । इस्माको दोहोलीमा मात्र १ देखि ३ लाख रुपैयाँँ लागतका १० वटा खानेपानी योजना गाउँसभाले पारित गरेको छ । १ करोड ३० हजार रकम खानेपानीका लागि छुटयाएको गाउँपालिकाभित्रका ४२ योजनामध्ये अधिकांश योजना मर्मतका मात्र छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले सिँगो गाउँपालिकाभित्र नै खानेपानीको समस्या ठूलो रहेकाले दीर्घकालीन योजना छुट्टै निर्माण गर्ने गरी अहिले भइरहेका स्थानीय योजनालाई मर्मत गर्ने र तत्कालको समस्या टार्ने गरी योजना तयार गरिएको बताए । ‘खानेपानीका लागि दीर्घकालीन रूपमै समाधान खोज्ने गरी ३ वटा लिफटङ योजना अघि सारेका छौं,’ उनले भने, ‘अरू सबै तत्काल समस्या समाधान गर्ने गरी टुक्रे नै हुन् ।’ गाउँपालिकाबाट २५ लाख रुपैयाँँ लागत रहेको अमरपुरमा योजना अघि सारिएको र अन्य सबै केन्द्रीय बजेटमै निर्भर रहेको उनले बताए । ५४ वटा सडकका लागि २ करोड ८४ लाख ५६ हजार ५ सय बजेट छ ।

स्थानीय उपभोक्ता टोपलाल अर्यालका अनुसार गाउँमा डोजरका कारण धेरै खानेपानीका स्रोत पुरिँदै गए पनि त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षण गाउँपालिकाबाट हुन सकेको छैन । ‘गाउँमा पँधेरो र इनार पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘भएका पनि डोजरले बाटो खन्दा पुरिँदै गएर बन्द नै भए ।’ त्यस्ता योजनामा गाउँपालिकाले ध्यान पुर्‍याएको छैन । धेरै वर्षदेखि गाउँका झन्डै ५ सय घरलाई पानी पुर्‍याउँदै आएको बलेघाट पँधेरो अहिले बन्दै भएको उनले बताए । जिल्लाको रिडी रुद्रवेणी वामीटक्सार सडकले सत्यवती गाउँपालिकाका धेरै वडा जोडेको छ । तर, वडाका भित्री भागसम्म पुग्ने गरी बनेका साना सडक मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको छ । झन्डै ६० प्रतिशत बजेट सडकमै छ ।

दुई नगरपालिकासहित १२ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएर आएपछि पहिलोपटक गाउँ र नगरसभाको अनुभव गर्दै आफ्नै तरिकाले योजना छनोट र बजेट तर्जुमा गर्दा पुरानै समस्या दोहोरिएको जिल्ला समन्वय समिति सदस्य राममल्ल ठकुरीले बताए ।

‘पहिला नै दिनुपर्ने बजेट तर्जुमासम्बन्धी तालिम मन्त्रालयले अहिले बल्ल दियो,’ उनले भने, ‘साताअघि बुटवलमा भएको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी तालिमपछि बल्ल जनप्रतिनिधि स्पष्ट भएका छन् ।’