कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गभर्नरले बेलायतका नेपालीलाई भने, 'देश बनाउन फर्कनुस्'

लन्डन — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले आफ्नो देश आफैंले बनाउनु पर्ने भएकाले बेलायतवासी नेपालीलाई आफ्नो सीप, अनुभव र क्षमता स्वदेशमा खर्चन आव्हान गरेका छन् ।

गभर्नरले बेलायतका नेपालीलाई भने, 'देश बनाउन फर्कनुस्'

‘आफ्नो देश आफैंले बनाउने हो’, दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिंदै गभर्नरले ग्लोबल आइएमई बैंकको सम्पर्क कार्यालय उदघाटन् कार्यक्रममा भने, ‘देश संघीयतामा गएको छ र यो ज्यादै खर्चिलो छ । तर, चुनौतिबीच पनि हरेक क्षेत्रमा अवसर छ । उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार छन् । तपाईंहरु आउनुस् मिलेर देश बनाऔं ।’


नेपालमा मुद्रास्फिति दर कम हुँदै गएको र बजार अत्यधिक भएकाले लगानीका प्रशस्त अवसर भएको उनले बताए ।


गभर्नर नेपालले मुलुकमा करिब ४०० अर्ब व्यापार घाटा (पछिल्लो आंकडा अनुसार ४३१ अर्ब आयात, निर्यात ३३ अर्बमात्र) भएको जनाउँदै गतवर्ष १० अर्ब रुपैयाँको सागसब्जी भारतबाट आयात गरिएको, भारत चीनबाट ७ अर्बको फलफूल र चीनबाट २३ अर्बको चामल आयात गरिएको बताए । ‘के नेपाल पटक्कै उत्पादन नहुने ठाउँ हो त ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘होइन, नेपाल यस्तो देश हो जहाँ आकाशमाथि हेरेर बीउ फाले पनि तल उम्रन्छ ।’


कार्यक्रममा विशेष अतिथि राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि स्थायी सरकार बन्ने क्रममा रहेको जनाउँदै बेलायती लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्कसंग लगानी गर्न आव्हान गरे । राजदूतले सरकारको अब एकमात्र राष्ट्रिय एजेन्डा आर्थिक विकास भएको समेत अवगत गराए ।


कार्यक्रममा रसमोर मेयर सोफिया चौधरीले आफ्नो बरोमा नेपाली व्यवसाय थपिएकामा खुशी र बधाई दिंदै नेपाली समुदायले बेलायतको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गरिरहेको उल्लेख गरिन् ।


कार्यक्रममा एनआरएनए आइसीसी उपाध्यक्ष कुल आचार्य, एनआरएनए यूके अध्यक्ष योगकुमार फगामी, ग्रेटर रसमोर नेपलिज् कम्युनिटी अध्यक्ष जीव बेल्वासे, रसमोरका क्याबिनेट लिडर डेभिड क्लिफोर्ड, काउन्सिलरहरु अलेक्स क्राफोर्ड र बिल वीथर्स, बैंकका सीइओ जनक शर्मा पौडयाललगायतले बोलेका थिए ।


प्रकाशित : माघ ८, २०७४ १८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?