विकासोन्मुखमा तत्काल नजाने अडान

संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेका मापदण्डको आधारमा मुलुकहरू स्तर निर्धारण हुँदै आएको छ । नेपालसहित ४९ मुलुक अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छन् । प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिमका परिसूचक हेरेर मुलुकको स्तर निर्धारण हुँदै आएको छ । नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको भन्दै अगामी मार्च महिनामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको यससम्बन्धी छलफलमा स्तरोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ । ‘नेपाल अहिले नै स्तरोन्नति हुन सक्ने अवस्थामा छैन भनेर आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले न्युयोर्कस्थित सयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारीसमेत गराइसक्नुभएको छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘उनीहरूले के गर्छन् आफ्नो कुरा भयो । तर सन् २०१८ सम्म हामी स्तरोन्नत हुन सक्दैनौं, २०२१ पछि कुरा गरौं भनेर भनिसकेका छौं ।’

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा दातृ निकायले दिने अनुदान बन्द हुन्छ । यसैगरी सहुलियतपूर्ण ऋण पनि कम हुँदै जानेछ । अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण मुलुकको विकास प्रयासमा सहयोगी रहँदै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा खर्च बढिरहेका अवस्थामा विदेशबाट व्यावसायिक (कमर्सियल लोन) लिन सक्ने अवस्थामा मुलुक छैन । सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर समान्यतया १.७५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ । ऋण चुक्ता गर्ने अवधि लामो हुन्छ । तर, विदेशी बैंकबाट व्यावसायिक कर्जा लिँदा समान्यतया ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ । भुक्तानी अवधि पनि थोरै रहने गरेको छ । उत्पादन बढाउन नसक्ने तर ऋण बढदै जाँदा जोखिम बढ्नेछ ।

योभन्दा ठूलो जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुन्छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएकैले युरोपियन युनियनले ‘एभ्रिथिङ बट आम्र्स’ अन्तर्गत भन्सार नतिरी यहाँका सामान उनीहरूको बजारमा जान दिएको छ । अमेरिकाले ९७ प्रतिशत वस्तुमा यही सुविधा दिएको छ । भारतले पनि सुविधा दिएको छ । दरिलो आधार नभई स्तरोन्नति हुँदा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि घट्न जानेछ ।

स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सूचकहरूलाई पछिल्लो समय भारतको नाकाबन्दी र भुइँचालाले समेत असर गर्‍यो । योजना आयोगले आफ्नो योजनाहरूमा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लने लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको छ । राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको मापदण्डमा रही लक्ष्य प्राप्तिको घोषणा गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रम निर्धारण गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि प्रतिव्यक्ति औसत आय १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार वार्षिक १ लाख २६ हजार ७ सय रुपैयाँ) आवश्यक पर्छ । मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ र आर्थिक जोखिमको सूचकांक ३२ पुर्‍याउनुपर्नेछ । यी सूचकहरू भने हरेक वर्ष परिवर्तन गर्ने गरिएको छ ।

यसमध्ये प्रतिव्यक्ति आय भने हाल निकै कम छ । हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ६२ डलर (हालको विनियमअनुसार करिब ८८ हजार रुपैयाँ) मात्रै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसारको अंकमा पुग्न अझै केही वर्ष लाग्नेछ । अहिलेकै अवस्थामा स्तरोन्नति भए.... लगायत विषयमा नेपालले समस्या खेप्नुपर्नेछ ।

उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा

काठमाडौ (कास)– नयाँ सरकार गठनलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजीनामा दिएका छन् ।

उपाध्यक्ष वाग्लेले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी राजीनामा बुझाएका हुन् । वाग्ले साउन १९ गते उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । नयाँ प्रधानमन्त्रीले पार्टी र आफू निकटका व्यक्तिलाई आयोग उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने परम्परा छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । ‘सरकार परिवर्तन भएपछि उपाध्यक्ष पनि परिवर्तन हुने चलन छ, तपाइलाई मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि तत्काल राजीनामा बुझाएँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनें,’ वाग्लेले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि भने, ‘आयोगले हालसम्म गरेको कार्यक्रमको सूचीसमेत उहाँलाई बुझाएको छु ।’

राजीनामा बुझाउनुअघि उपाध्यक्ष वाग्लेले आयोग सचिवालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी

आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई पत्राचार गरी उपाध्यक्ष नियुक्त भएमा ८ क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । ‘८ वटा विषयलाई ३८ वटामा विस्तृतीकरण गरी काम गरियो,’ उनले भने । उनका अनुसार योजना आयोगका पुन:संरचना नीतिगत तथा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन, दिगो विकास, आर्थिक सुधार, संघीयतामा आयोगको भूमिका, सरकारलाई आवश्यक विविध तथ्यांक संकलन, तराईमा गएको बाढी पहिरोको प्रभाव मूल्यांकन, तथ्यांक विभागको स्तरोन्नति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका विषयमा नीतिगत कामहरू आफ्नो कार्यकालमा पूरा गरेको सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपालको विकासको भावी कार्ययोजनाको भिजन, राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवाको कार्यविधि, आर्थिक गणना, तथ्यांकमा आधारित नीति तर्जुमा, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आधुनिक ऊर्जाको उपयोगबारे काम भएको उनले चर्चा गरे । सोही समारोहमा उनले दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र रणनीतिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकासका १७ लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूमा उक्त लक्ष्यहरू लागू गरेको हो । हालको अवस्था र आगामी दिनमा गर्ने रणनीतिक कामबारे आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आयोग सरकारलाई समग्र अर्थतन्त्र, विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनालगायत विषयमा सुझाव दिने निकाय हो ।