कुखुरा व्यवसायमा ४ अर्ब लगानी

‘कैलाली र कञ्चनपुर कुखुरा व्यवसायका हब बन्दै गएका छन्,’ कैलाली कुखुरा व्यवसाय संघका अध्यक्ष तुलसी गौतमले भने, ‘कुखुरा व्यवसायको क्षेत्रमा चितवनकै हाराहारीमा कैलाली पुग्न थालेको छ ।’ कुखुराको मासुमा कैलाली र कञ्चनपुर आत्मनिर्भर भइसकेका छन् । यी दुई जिल्लामा मात्रै दैनिक १० टन कुखुराको मासु उत्पादन हुने गरेको छ । चल्ला र अण्डामा समेत आत्मनिर्भर हुन थालेको छन् ।

अध्यक्ष गौतमका अनुसार कैलालीमा करोडौंको लागतमा ३ वटा हयाचरी उद्योग सञ्चालनमा छन् । चारवटा थप उद्योग सञ्चालनका क्रममा छन् । व्यवसायीले एउटा हयाचरी उद्योगमा ५ देखि २० करोडसम्मको लगानी गरेका छन् । अहिले कैलालीमा मात्रै चारवटा दाना उद्योगसमेत सञ्चालनमा रहेको गौतमले बताए । एउटा दाना उद्योगमा ६ देखि ४० करोडसम्म लगानी भएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा साना–ठूला गरी २ हजार कुखुरा व्यवसायी रहेका छन् । कैलालीमा मात्रै ६ सय कुखुरा फर्म दर्ता छन् । दर्ता नभएका एक हजार कुखुरा व्यवसायी रहेको अध्यक्ष गौतमले बताए ।

‘अवैध आयात नियन्त्रण गरिनुपर्छ’

भारतबाट हुने कुखुराका अण्डा र चल्लाको अवैध आयातले स्थानीय लगानीकर्ता र व्यवसायी मार्कामा परेको गौतमले बताए । ‘खुला सिमानाकाको कारण भारतबाट ठूलो परिमाणमा अण्डा र चल्ला अवैध आयात हुने गरेको छ,’ गौतमले भने, ‘स्थानीय प्रशासनबाट यसमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । भारतबाट कुखुराका चल्ला र अण्डाको अवैध आयातले यहाँको लागनी जोखिममा पर्ने डर छ ।’

‘पछिल्लो समयमा ठूलठूला ‘कमर्सियल’ बोइलर कुखुरा फर्म खुल्न थालेका छन्,’ कुखुरा उद्यमी विक्रम सिंहले भने, ‘हिजोका दिनमा कैलाली र कञ्चनपुरमा बोइलर कुखुराका खोरमा सय/पचास लेयर्स हुन्थे, अहिले २ हजारदेखि १० हजारसम्म एउटै व्यवसायीले लेयर्स हुर्काउन थालेका छन् ।’

नेपाल कुखुरा व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य तथा ७ नम्बर प्रदेशका संयोजक विवेक भट्टले कुखुुरा व्यवसायमा भएको लगानीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको बताए । ‘थुप्रै समस्या र चुनौतीका बीच दाना र चल्ला उद्योगमा ठूलो लगानी भएको छ,’ उनले भने ।

भट्टले सरकारबाट सबैभन्दा पहिला कुखुरा व्यवसायीहरूको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘कुखुराको दाना, चल्ला र कुखुराको खोर स्थापनाका लागि भूमि वर्गीकरण गरी सरकारले जग्गा दिनुपर्छ ।’ उनले बस्तीमा कुखुरा उद्यम स्थापना गर्दा स्थानीयले विरोध गर्ने गरेकाले जग्गा पाउन गाह्रो भएको बताए ।

उनले भने, ‘केही व्यवसायीले कृषिको ‘प्याक्ट’ भन्ने कार्यक्रमबाट करोडौं रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । वास्तविक किसानले केही पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धाको बजारमा अनुदानभन्दा सहुलियत ऋण, बिजुली, पानी तथा जग्गालगायत सुविधा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।’

उनका अनुसार दाना र चल्ला उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ पूर्व र भारतबाट ल्याउनुपर्ने लगायत समस्याहरूसमेत रहेका छन् । ‘कुखुरा दानाका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा चाहिने मकै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन छैन,’ भट्टले भने, ‘त्यसैले मकै र भटमासको पिना पूर्व र भारतबाट ल्याउनुपर्छ ।’ उनले भारतबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ पूर्वको वीरगन्ज नाकाबाट ल्याउँदा ढुवानी भाडासमेत बढी लाग्ने बताए ।

अनुदान झन्झटिलो

भारतबाट आयात गर्नुपर्ने मकै र भटमासको पिनामा १ प्रतिशत अनुदान पाउनसमेत भन्सारमा विभिन्न खालका झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेको उनले गुनासो गरे । यो सुविधा पाउन उद्यमीले काठमाडाै‌बाट सिफारिस माग्नुपर्ने बताए ।

‘काठमाडांैमा महिनामा दुई दिन भन्सार सहुलियतका लागि बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘यहाँका उद्यमीले बैठकका बखत आफैं काठमाडांै धाएर आफूले आयात गर्न लागेको कच्चा पदार्थको परिणाममा भन्सार छुट मिलाउन परेको छ । यो ठूलो समस्या छ ।’ उनले यस्ता समस्यालाई भन्सारमै समाधान गरिने भए उद्योग व्यवसाय फस्टाउने र लगानी पनि बढ्ने बताए ।