६२ सयले पाए ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म ब्याज अनुदानअन्तर्गत ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ व्यावसायिक कृषि कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

‘सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गरिने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाका लागि सरकारमार्फत ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले करिब दुई वर्षअघिदेखि यस्तो व्यावसायिक कृषिका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गरेको थियो । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७३’ जारी गरेर कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतमा त्यस प्रकारको कृषि कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । जसमध्ये किसानले ५ प्रतिशत ब्याज मात्र तिरे पुग्थ्यो । बाँकी ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानका रूपमा बैंकले सरकारमार्फत प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

गत मध्य माघदेखि ग्राहकले १० प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा नपाउने भएका छन् । माघ १७ गते राष्ट्र बैंकले पुरानो परिपत्र परिमार्जन गरी उक्त कर्जाको ब्याजदर पनि सम्बन्धित बैंकको आधार ब्याजदर (बेस रेट) का आधारमा निर्धारण गर्न पाउनेछन् । ‘यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट आधार दरबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निर्धारण हुने ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

सो ब्याजदरमा सरकारले ५ प्रतिशत विन्दु ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । यसको अर्थ ब्याज अनुदानमा व्यावसायिक कृषि कर्जा लिने कृषकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी/कम ब्याजदर तिर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले आफ्नो आधार ब्याजदरका आधारमा कर्जाको दर निर्धारण गर्छन् । सोही ब्याजदरमा विगतमा जस्तै सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ भने बाँकी सबै ब्याज कृषकले भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जामा लिइने ब्याजमा अन्य निकायलाई दिनुपर्ने बिमा शुल्क, कर्जा सूचनासम्बन्धी शुल्कबाहेक अन्य कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कृषि कर्जा ३० प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा साढे १३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा प्रावह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४ मा कृषि कर्जा करिब २० प्रतिशतले बढेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत वर्षको आर्थिक गतविधि अध्ययनमा कृषि क्षेत्रमा कर्जासँगै उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा थप केही तरकारी, फलफूल तथा पशुपक्षी फर्महरू सञ्चालनमा आएको, कृषि विकास र पशुसेवा कार्यालयबाट आवश्यक प्राविधिक सेवामा समेत विस्तार गरिएबाट तरकारी, फलफूल, दूध, मासुलगायतका उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी माछापालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न अगाडि सारिएका अनुदान एवं विविध प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमले माछा उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।

गत वर्ष प्रमुख खाद्यान्न बालीमध्ये धान उत्पादन २३.९, गहुँ १०.२ तथा मकै ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तरकारी, फलफूल तथा मसलाको उत्पादनमा पनि समीक्षा वर्षमा विस्तार देखिएको छ । गत वर्ष पशुजन्य उत्पादनअन्तर्गत दूध उत्पादन ३.२ प्रतिशतले तथा मासु उत्पादन ५.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । ‘समीक्षा अवधिमा अण्डा उत्पादन ३.१ प्रतिशतले तथा माछा उत्पादन ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त अवधिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न राष्ट्रियस्तरमा निर्माणाधीन आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न भएमा कृषि क्षेत्र उत्पादनले ठूलो फडको मार्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।