यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई ५ लाख जरिवाना

यी दुई कम्पनीले सर्तअनुसार सेवा विस्तार नगरेको भन्दै नियामक निकाय प्राधिकरणले जरिवाना गरेको जनाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते र यूटीएलले २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । यूटीएलले अनुमतिपत्र पाएको पहिलो वर्ष ४४ जिल्ला, दोस्रो वर्ष १० जिल्ला र तेस्रो वर्षमा बाँकी जिल्लामा सेवा पुर्‍याउने योजना पेस गरेको थियो । तर, यूटीएलले योजनाअनुसार काम अघि नबढाएको अर्यालले बताए । ‘सर्तअनुसार सेवा विस्तार नगरेकाले कारबाही गरिएको हो,’ उनले भने ।

यस्तै स्मार्ट टेलिकमले सर्तबमोजिम १८ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा ९ जिल्लामा सेवा पुर्‍याएको छैन । उनीहरूलाई दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ (२) बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । अनुमपतिपत्र पाउनेले सर्तहरू पालना नगरे प्राधिकरणले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

दुवै कम्पनीलाई प्राधिकरणले ऐनले तोकेको अधिकतम रकम जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सर्तअनुसार काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले एनसेललाई समेत ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो ।

यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि अनुमतिपत्र पाउनुअघि सीडीएम प्रविधिमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा सञ्चालन गरेको थियो । उसले नेपालका ४० जिल्लामा यो प्रविधिमा आधारित रहेर सेवा प्रदान गरेको थियो ।

अनुमति प्राप्त गर्नुअघि दुवै कम्पनीले सेवा सञ्चालनको रोलआउट प्लान प्राधिकरणमा बुझाएका थिए । कम्पनी आफैंले बुझाएको योजनाअनुसार काम नगरेपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको अर्यालले बताए । स्मार्ट टेलिकमले १८ मध्ये झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा सेवा विस्तार गर्न बाँकी छ ।

सरकारले २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको अवधारणा ल्याएको हो । उक्त अवधारणाअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाअन्तर्गत स्थानीय टेलिफोन सेवा, अन्तरदेशीय टेलिफोन सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल दूरसञ्चार सेवा पर्छ । यो अवधारणाअन्तर्गत स्मार्ट र यूटीएलले अनुमतिपत्र पाएका हुन् । प्राधिकरणले दुवै कम्पनीलाई सर्त पूरा गर्न ६ महिने अवधि पनि दिएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।