योजना आयोग गठन आदेश पारित

गत साता मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको योजना आयोगको गठन आदेशले विगतको १५ वर्षे व्यवस्थालाई हटाउँदै १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुन पाउने बनाएको हो । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति मात्रै उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुन पाउने गरी गठन आदेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । विद्यावारिधिलाई यथावत् राख्दै स्नातकोत्तर गरेकालाई पनि उपाध्यक्ष र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था नयाँ सरकारले गरेको हो ।

‘नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट आर्थिक तथा सामाजिक विकास, पर्यावरण, विज्ञान, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन वा सुशासन विधामा विद्यावारिधि गरेको वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा रही काम गरेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी विकास, योजना, नीति अनुसन्धान, प्राज्ञिक वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष काम गरी विशिष्टता हासिल गरेको,’ नयाँ गठन आदेशमा उपाध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ । ४० वर्ष उमेर भने पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

अब आयोगमा सदस्यहरू चारजना मात्रै हुनेछन् । यसअघि सातजना सदस्य हुने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार चारजना विषयगत रूपमा सरकारले मनोनीत गर्नुपर्नेछ । आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट हटेपछि उनीहरू पनि स्वत: हट्ने व्यवस्था गठन आदेशले गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री हटेपछि राजीनामा दिने वा अर्को सरकारले हटाउने चलन थियो । उपाध्यक्षले प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूले उपाध्यक्षसमक्ष शपथसमेत लिनुपर्नेछ । आर्थिक विकास, समाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, अन्य प्राकृतिक स्रोत र मावन स्रोत व्यवस्थापन र सुशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रबाट लिनुपर्नेछ । गठन आदेशअनुसार अब आयोगले मुलुकको दीर्घकालीन सोच, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन पनि आयोगले गर्नुपर्नेछ । तीनवटै तहलाई नीतिगत सुुझाव र क्षमता विकासमा पनि काम गर्नुपर्नेछ ।

हाल मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । यी सबै सरकारले योजना तथा बजेट अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानले गरेको छ । योजना र बजेट बनाउने अधिकार सम्बन्धित सरकारको भएकाले त्यसका लागि नीतिगत सुझाव, सरकारबीचको समन्वय र क्षमता विकासको काम आयोगले गर्ने गरी गठन आदेश तयार भएको हो । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने,’ गठन आदेशमा उल्लेख छ । यसबाहेक अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणमा पनि आयोजले काम गर्नुपर्ने गठन आदेशमा उललेख छ ।

आयोगले प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सरकारसमक्ष पेससमेत गर्नुपर्नेछ । ‘प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त आयोगले वर्षभरिमा गरेका प्रमुख काम कारबाही र त्यसबाट भएका उपलब्धि, मुलुकको आर्थिक विकास अवसर तथा सम्भावना र विकासका प्राथमिकतालगायत विषय समावेश गर्नुपर्नेछ,’ गठन आदेशमा भनिएको छ । उक्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ । उपाध्यक्षको पारिश्रमिक, भ्रमण भत्ता, सवारी सुविधा राज्यमन्त्रीसरह हुनेछ । सदस्यको हकमा सहायक मन्त्रीसरह हुने उल्लेख छ । यसअघि उपाध्यक्षका लागि मन्त्रीसरहको व्यवस्था गरिएको थियो । अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा युवराज खतिवडालाई योजना अयोग उपाध्यक्षमा मन्त्रीसरहको हुने गरी नियुक्त दिइएको थियो ।

आयोगमा निजामती कर्मचारी नै रहने र उनीहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । ‘आयोगलाई आफ्नो काम कारबाहीको क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा आयोगको कर्मचारीबाट उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा अवधि किटान गरी कानुनबमोजिम विज्ञ व्यक्तिको सेवा लिन सकिनेछ,’ गठन आदेशमा भनिएको छ ।

निकै लामो समयदेखि आयोग पुन:संरचनाको बहस सुरु भएको हो । पुन:संरचनाका लागि पटकपटक विभिन्न कार्यदलहरूसमेत गठन भएका थिए । दुई कार्यकाल अघि योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गोविन्द नेपालको संयोजकत्वमा पुन:संरचना कार्यदल गठन भएको थियो ।