साल्ट ट्रेडिङमा सेयर विवाद

अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव गणेशप्रसाद पाण्डेका अनुसार छानबिनका लागि कमिटी गठन गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार, दातृ निकायले दिएका रकमहरू सदुपयोग भए/नभएको बारेमा बुझ्न कमिटी गठन गरेका छाैं,’ उनले भने, ‘रकममा सरकारले प्रतिफल पाए/नपाएको अध्ययन हुन्छ ।’

उनका अनुसार सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको छ । कमिटीको पहिलो बैठक आइतबार बसेको थियो । ‘२०६५/६६ मा पनि कमिटी गठन भएको थियो, त्यो कमिटिको प्रतिवेदन उपलब्ध छैन । त्यो प्राप्त हुन नसके सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछांै,’ रेग्मीले भने, ‘आन्तरिक बाहय स्रोतबाट सहयोग प्राप्त रकम सदुपयोग भए/नभएको र सेयरको अवस्थाबारे अध्ययन गर्छाैं ।’ एउटा निकायबाट लगानी बढ्दा त्यसको सेयर स्वामित्व बढ्ने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी पुगियो अब हामीले अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार सरकारलाई आएको करिब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रकम कम्पनीमा लगानी भए पनि सेयर हो कि ऋण भन्ने स्पष्ट हिसाब छैन ।

‘साल्ट ट्रेडिङले जिल्लामा गोदाम/भवनहरू सरकारी अनुदानको रकमबाट बनाएको हो । सरकारलाई आएको रकमलाई ऋणमा देखाएर सेयरमा गडबड गरिएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने । हाल कम्पनीमा सरकारको २१.२८ प्रतिशत र अन्यको ७८.७२ प्रतिशत सेयर छ ।

आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन जापान तथा भारतले नेपाल सरकारका लागि विभिन्न ठाउँमा गोदाम भवन, मेसिनरी बनाइदिएका थिए । स्रोतका अनुसार २०६५/६६ सालमा साल्टले व्यापार गर्न भन्दै उक्त गोदाम/मेसिनरी र जग्गा धितो राखेर ऋण लिन खोजेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सरकारको सम्पत्ति भएको जनाउँदै सेयर बढाउन निर्देशन दिएको थियो । अर्थको निर्देशनपश्चात् साल्टको बोर्डमा विवाद भएको थियो । अर्थले २०६५/६६ सालमा छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीको मुख्य उद्देश्य कर्पोरेसनले उपभोग गरिरहेको सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी सेयरमा परिणत गर्नु थियो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको थियो ।

छानबिनका क्रममा केही अनियमितता भएको पुष्टि भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह×महालेखा नियन्त्रक (तत्कालीन कमिटी सदस्य) जगन्नाथ देवकोटाले बताए । ‘मिलेमतोमा घोटाला भएको गुनासो थियो । त्यसमा केही फाइल हेर्दा अनियमितता देखियो । ८/९ बुँदामा हेर्दा घोटाला देखियो,’ उनले भने । वैदेशिक सहायता रकमबाट सरकारको सेयर थप १५/१६ प्रतिशत बढ्ने उनले बताए ।

‘विदेशीले नेपालमा सरकारमार्फत दिएको रकमलाई साल्टले ऋणमा देखाएको थियो । त्यो सेयरमा देखाउनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता थियो,’ उनले भने, ‘पहिलेको सेयरमा उक्त रकम जोडदा सरकारको स्वामित्व करिब १५/१६ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको हो ।’ उनका अनुसार साल्टमा कार्यान्वयनका लागि तीन कपी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियो ।

एक कपी संस्थान समन्वय महाशाखा र दुई कपी तत्कालीन मन्त्रीलाई पठाइएको थियो । प्रतिवेदन काार्यान्वयन गर्न साल्टको बोर्डले नमानेको उनले बताए । ‘अर्थले सेयरमा जोड दिँदै आएको थियो । बोर्डले मानेको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् के भयो थाहा भएन ।’

कर्पोरेसन्सका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले जापान र भारतबाट सहयोगका रूपमा आएको रकम सरकारको नहुने दाबी गरे । केही व्यक्तिहरूले साल्टलाई धराशायी बनाउन प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे । ‘वैदेशिक सहायता सरकारको हुने कुनै मुलुकमा प्राक्टिस छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार संस्था हो, वैदेशिक सहायता भएको रकम सेयर हुँदैन ।’ उक्त विषय छानबिन गरेर टुंगिसकेको उनले दाबी गरे ।
त्यतिबेलाको प्रतिवेदन हाल गायब छ । स्रोतका अनुसार मिलेमतोमा उक्त प्रतिवेदन गायब बनाइएको हो । प्रतिवेदन हराएपछि अर्थले पुन: छानबिन सुरु गरेको हो ।

कर्पोरेसनलाई मुलुकभर नुन व्यापार गर्ने एकाधिकार छ । सहमहाप्रबन्धक राजभण्डारीका अनुसार उसले वार्षिक १ लाख ८० हजार टन नुन आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

दुगर्ममा करिब ७५ हजार क्विन्टल बिक्री हुँदै आएको जनाएको छ । दुगर्ममा बाहेक नुनको उपभोक्ता मूल्य २० रुपैयाँ पर्छ । दुगर्ममा भने प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । दुगर्मका लागि कोटा तोकिन्छ । सरकारी अनुदानमार्फत ढुवानी हुन्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १ लाख १५ हजार टन मौज्दात छ ।