केन्द्रबाट अनुगमन हट्दै
काठमाडौँ — व्यवसायीको दबाबमा एक महिनादेखि ठप्प बजार अनुगमन अब केन्द्र सरकारबाट हट्ने भएको छ । हाल बजार अनुगमन गर्दै आएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई वाणिज्य विभागमा गाभिने हुँदा केन्द्रबाट अनुगमन हट्ने भएको हो ।
‘आपूर्तिलाई वाणिज्य विभागमै गाभ्ने भइसकेको छ,’ आपूर्ति सचिव अनिल ठाकुरले भने, ‘अब अनुगमनको भूमिका स्थानीय तहलाई हुन्छ । विभागले स्थानीय तहलाई सहयोगात्मक भूमिकामा अनुगमन गर्छ ।’
मुुलुकको पुन: संरचनासँगै सरकारले बजार अनुगमनको काम स्थानीय निकायले नै गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संघीय संरचनाअनुसारका अनावश्यक निकायहरू चैत २८ गतेबाट खारेज हुँदै छन् । गाउँ तहसम्मै सरकारको उपस्थिति देखाउन अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नमुना निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने दाबी गरे पनि स्थानीय तहमा संयन्त्र बन्न सकेको छैन ।
अनुगमनका लागि उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन हुन्छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत अनुगमनको खाका बनाउन सकेको छैन । महानगरपालिकाले दुई महिनाअघि नै अधिकार पाए पनि समिति बनाउन सकेको छैन ।
‘अनुगमनका लागि उपमेयरको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ । हामीले दुई महिनाअघिबाट अधिकार पाएका छौं,’ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर, विभिन्न कारणले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं ।’ अनुगमन समिति छिट्टै तयार पार्ने उनले बताइन् । यसबीचमा राजस्व परामर्श समिति, बजेट तर्जुमा समिति, न्यायिक समिति गठन भएको उनले दाबी गरिन् । ‘२५ गते नगरसभा छ । नगरसभाका लागि दैनिक व्यस्त छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यो सकिएलगत्तै अनुगमन समिति बनाउँछौं ।’ खाकाहरू तयार गरेर अनुगमन गर्ने उनले बताइन् ।
निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिका/नगरपालिका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन गर्नुपर्छ । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, खाद्य गुणस्तर, औषधि, जनस्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य हेर्ने शाखाका प्रमुख प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्था वा व्यक्ति सदस्य हुने जनाइएको छ । समितिले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चिततासहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा/इकाई/डेक्सको व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नेछ ।
सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार व्यवसायीले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको फेला परे स्थानीय निकायले फर्म बन्द गर्न सक्छन् । अनुगमनका क्रममा मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौलको सामग्री बिक्री गरेको पुष्टि भए तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा मिसावट, कम तौलको सामान भेटिएमा आवश्यकताअनुसार वस्तु जफत गर्ने, नष्ट गर्ने, कारोबार रोक्का गर्ने वा बन्द गर्न सक्नेछन् । निर्देशिकाअनुसार उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक तुल्याउन वडा समितिको कार्यालयदेखि नै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गाउँ वा नगरपालिकाअन्तर्गत स्थापित वा सञ्चालित उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, बिलबीजक तथा बिक्रीका लागि राखिएका मालवस्तु, नापतौल, गुणस्तर, लेबल, आपूर्तिको अनुगमन गर्नुपर्ने जनाएको छ । तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, मिठाई पसल, डेरी, होटलजस्ता खाद्यवस्तु बिक्रीस्थलको मापदण्ड तोक्ने र छुट्टै फलफूल तथा तरकारी बजार र बधशालाको व्यवस्था गर्नपर्ने उल्लेख छ । अनुगमन टोलीले वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने, कालोबजारी, एकाधिकार (सिन्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ), कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्नेजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए/नभएको अनुगमन गरिनेछ ।
वस्तुको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप (मिसावट/गुणस्तरहीन) कम तौल भएको देखिएमा/भेटिएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्ने सक्नेछ । निर्देशिकाले स्थानीय निकायलाई पूर्ण अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यस विषयमा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफल गर्ने जनाएको छ । ‘अनुगमनलगायतको विषयमा छलफल गर्न पहिलो चरणमा काठमाडौंका १६ नगरपालिकालाई बोलाएका छौं,’ आपूर्ति सचिव ठाकुरले भने, ‘छलफलपश्चात् थप निर्णय गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार बैठक शुक्रबार हुनेछ ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७४ ०८:४३
