व्यवसायीका पक्षमा आपूर्ति मन्त्रालय

कम्पनीमा हाल सरकारको २१ दशमलव २८ प्रतिशत र निजी साझेदारको ७८ दशमलव ७२ प्रतिशत सेयर छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कर्पोरेसनले प्रयोगमा ल्याएको सरकारलाई अनुदान सहायता प्राप्त भौतिक तथा वित्तीय सहयोगको रकम यकिन गरी सेयरमा रूपान्तरण गर्न आपूर्ति मन्त्रालयको राय मागेको थियो । आपूर्तिले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै अनुदानलाई सेयरमा परिणत गरे कानुनी जटिलता आउन सक्ने आशयको जवाफ पठाएको छ । ‘आपूर्तिले पठाएको पत्रमा जवाफ स्पष्ट छैन । चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन,’ संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद पाण्डेयले भने । आपूर्तिले पठाएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि पुन: पत्राचार गरिएको उनले बताए । ‘जवाफ गज्याङजुगुङ आएको छ,’ उनले भने, ‘आज पुन: अर्को चिठी पठाएका छौं ।’

अर्थले पत्रमा साल्ट ट्रेडिङले गोदाम र २०३५ सालदेखि नुन कोषमा रहेको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ निब्र्याजी प्रयोग गरिरहेको हुँदा त्यसलाई पनि सेयरमा परिणत गर्ने विषयमा आपूर्तिसँग सुझाव मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा साल्ट ट्रेडिङले पाएको भौतिक सहयोग र वाणिज्य बैकले बचतमा प्रदान गर्ने ब्याजका आधारमा साँवाब्याजको हिसाब गरी हुन आएको वा आउने रकम यकिन गर्न भनिएको थियो । उक्त रकमलाई सरकारको सेयरमा परिणत वा लगानी जनाउन आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत साल्ट ट्रेडिङ र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा लेखिपठाउने निर्णयलाई उल्लेख गरिएको थियो । तर, आपूर्तिले पठाएको जवाफमा चित्तबुझदो नभएको अर्थको दाबी छ ।

‘कर्पोरेसनलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा भौतिक सम्पत्ति कर्पोरेसनको माग र इच्छाबमोजिम दिएको नभई आयोडिनयुक्त नुन भण्डारण तथा उपलब्ध गर्न/गराउन पर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न उपलब्ध गराएको । कर्पोरेसनको जग्गामा नक्सा पास भई नुन भण्डारणका लागि गोदाम निर्माण गरेको,’ आपूर्ति मन्त्रालयको जवाफमा भनिएको छ, ‘दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा कर्पोरेसनबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार कर्पोरेसनलाई नुनको व्यापार गर्न रोक लगाइएको वा कर्पोरेसनले नुनको व्यापार नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र कर्पोरेसनले गोदाम छोडी जग्गा नेपाल सरकारलाई प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने प्रवधान रहेको र गोदाम निर्माणसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा जापान सरकारबाट निर्मित गोदामको मूल्य कायम गरी नेपाल सरकारले सेयर वा ऋणमा परिणत गर्नेसम्बन्धी कहीँ कतै व्यवस्था नभएको ।’

नुनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नेपाल राज्यभर आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न दिएको जिम्मेवारीअनुसार कर्पोरेसनले नेपाल राज्यभर कुल खपतको आधारमा न्यूनतम ६ महिनाको बफर स्टक राख्नुपर्ने र बफर स्टक राख्न कर्पोरेसनलाई ६० करोड लाग्ने उल्लेख छ । आयोडिनयुक्त नुन बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि सोबापत सरकारले कर्पोरेसनलाई कुनै पनि अनुदान उपलब्ध नगराएको हुँदा आवश्यक पर्ने रकम कर्पोरेसनले विभिन्न बैंकहरूबाट ऋण लिई हालसम्म सोको व्यवस्था गर्दै आएको र ऋणको ब्याजबापत वार्षिक रूपमा ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको आपूर्तिले अर्थलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘कर्पोरेसनले व्यर्होनुपरेको ओडी डिमान्ड लोन तथा अन्य कर्जाको ब्याजको नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउँदै उक्त नुन विशेष कोषको ४ करोड ४ लाख ९७ लाख ६ सय ९४ रुपैयाँ नुन बफर स्टक राख्ने प्रयोजनका लागि खर्च भइसकेको हुनाले सरकारले ऋण परिणत गर्ने आधारहरू कायम हुन नसक्ने । नुन कोषको रकम बफर स्टकका लागि प्रयोग गरिरहेको जनाएको हुँदा सोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने आधार देखिएन,’ अर्थलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारी स्वामित्व घटाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्समा सेयर संरचना नै बिगारिएको खुलासा भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थले छानबिन गरिरहेका छन् । यस विषयमा टुंगो लगाउन अर्थ मन्त्रालयले हालै सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको छ । सहमहालेखा नियन्त्रक रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कमिटीलाई चैत ३० भित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार पुँजीगत अनुदान सवारी साधन, गोदाम, मेसिनरीलगायतका लागि दिएको हुन्छ । कर्पोरेसनलाई पुँजीगत लगानी दिएमा सेयरमा रूपान्तरण हुने अख्तियारको ठहर छ ।