एडीबीद्वारा ४.९ मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७.२ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेको सरकारले मध्यावधि समीक्षामा घटाएर ६ प्रतिशत मात्रै हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । यो सरकारको संशोधित प्रक्षेपणभन्दा १.१ प्रतिशत विन्दुले कम हो । एडीबीले बुधबार एसिएन डेभलपमेन्ट आउटलुक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको अवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।

‘स्थानीय र प्रदेश सरकारको खर्चमा वृद्धि भए पनि कमजोर राजस्व परिचालन क्षमताका कारण बजेट घाटा बढ्न सक्नेछ,’ एडीबीले भनेको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारको सीमित अनुभव र क्षमता अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने जोखिम हुन् ।’ सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत संघीय संरचनाका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ८ प्रतिशत रकम खर्चिएको छ ।

अर्थविद्हरू भने सरकार र एडीबी दुवैका प्रक्षेपण दुवै वास्तविकताभन्दा तलमाथि भएको विश्लेषण गर्छन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा भने दुवैको प्रक्षेपणको बीचमा आर्थिक वृद्धिदर रहने बताउँछन् । ‘एडीबीले टेम्पलेट नै बनाएर विश्लेषण गर्ने भए पनि उसको प्रक्षेपण केही संकुचित छ भने सरकारको बढी आशावादी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो विचारमा ५.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने देखिन्छ ।’ पुनर्निर्माणको काम अघि बढेकाले व्यवसाय केही विस्तार भएसँगै पर्यटक आगमन बढेकाले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । तर, सरकारसँग स्रोतको अभाव हुँदै जानु, संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेको जथाभावी खर्चका कारण उच्च वृद्धिको सम्भावना नरहेको विश्लेषक बताउँछन् ।

एडीबीले यस वर्ष बजार भाउ पनि थोरै बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत वर्ष ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीतिदर चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ५ पुग्ने उसको प्रक्षेपण छ । मुद्रास्फीतिदर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, वस्तुको आपूर्ति र भारतको मुद्रास्फीतिसँग सम्बन्धित रहने एडीबीले जनाएको छ । नेपाल र भारतको मुद्रा विनिमयदर स्थिर छ । सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म नेपालको औसत मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव १ प्रतिशत थियो । यसको तुलनामा आगामी वर्ष मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा कम हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो ।

चालु वर्षमा कृषि उत्पादन केही बढ्ने भए पनि औद्योगिक उत्पादन भने घट्ने एडीबीको अनुमान छ । ‘संरचनात्मक कठिनाइले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम लगानीका कारण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा औद्योगिक उत्पादन वृद्धिदर कम हुने अनुमान छ,’ एडीबीले भनेको छ, ‘थोक तथा खुद्रा व्यापार विस्तार, यात्रा तथा पर्यटनको क्षेत्र भने उत्साहजनक रहनेछ ।’

सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सुधारको थालनी गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । आयोजनाको तयारी र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको संयोजनको अभाव, कर्मचारीको चाँडोचाँडो सरुवा, कमजोर ठेक्का व्यवस्था र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण यसमा सुधार नआएको एडीबीको निष्कर्ष छ ।

आयातको वृद्धिले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म सरकारको कुल बाहय ऋण ४ खर्ब ३६ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत हो ।

सरकारको आन्तरिक ऋण पनि उल्लेख्य बढेको छ । सरकारको आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको १३ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात करिब ४ खर्ब पुगेको छ । आन्तरिक ऋण अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र थियो । स्थानीय सरकारलाई दिइने रकमका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको आन्तरिक र बाहय ऋण उल्लेख्य बढ्ने अनुमान छ ।

कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड
कृषिले कुल जनसंख्याको दुईतिहाइलाई जीविकोपार्जनको अवसर दिए पनि यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एकतिहाइ मात्र योगदान दिने भन्दै एडीबीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीका कारण नेपालमा कृषि र पशुजन्य वस्तुको आयात बढेको छ । बढदो जनसंख्याअनुरूप कृषि उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा यसले नेपालको व्यापार घाटा बढाउन भूमिका खेलेको एडीबीको ठहर छ ।

दक्षिण एसियाको वृद्धि उच्च
काठमाडौं (कास)– एसियाली विकास बैंक (एडीबी) दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि संसारकै सबैभन्दा तीव्र हुने आकलन गरेको छ । एसिएन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०१८ प्रकाशित गर्दै एडीबीले यो आंकलन गरेको हो । भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको सुधारको कारण यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि तीव्र हुने उसको अनुमान छ ।

एडीबीका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ७ दशमलव ३ प्रतिशत र अर्को वर्ष ७ दशमलव ६ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण छ । वस्तु र सेवामा भारतले लागू गरेको नयाँ कर नीतिको प्रभाव सन् २०१९ मा देखिने एडीबीको रिपोर्टमा भनिएको छ । एडीबीले दक्षिण एसियाको अन्य मुलुक बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत परिवर्तन जरुरी रहेको औंल्याएको छ ।

दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ७ प्रतिशत र अर्को वर्ष ७ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने एडीबीको अनुमान छ । तेलमा हुने मूल्य वृद्धिका कारण यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति यो वर्ष ४ दशमलव ७ प्रतिशतमा र अर्को वर्ष ५ दशमलव १ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण पनि एडीबीले गरेको छ ।

एसियाका धनी चीन, जापान, हङकङ, कोरियाबाहेक अन्य देशको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष औसत ६ दशमलव ५ प्रतिशत र अर्को वर्ष ६ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सन् २०१७ मा यिनीहरूको औसत आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ६ प्रतिशत थियो ।

एसियाली देशमा बढ्दो आन्तरिक माग, देशहरूबीचको व्यापारिक कारोबारका कारण आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने भए पनि यसले यी देशहरूबीच व्यापारिक स्वार्थका कारण द्वन्द्वसमेत उत्पन्न हुन सक्ने एडीबीले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । यो क्षेत्रका उपभोक्ताको खर्च गर्ने शक्ति र वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण यहाँको मुद्रास्फीति पनि बढ्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

दक्षिण एसियाका विकासशील मुलुकले विगत २५ वर्षमा बर्सेनि ३ करोड रोजगारी थपिँदै गएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । रोजगारीको वृद्धिले यहाँको उत्पादकत्व, श्रमिकको आम्दानीमा वृद्धि र गरिबी निवारणमा टेवा पुगेको रिपोर्टमा भनिएको छ ।

यो क्षेत्रका कामदारहरू पनि कम आय हुने क्षेत्रबाट बढी आए हुने क्षेत्रमा सर्दै गएका छन् । तर, यो क्षेत्रको उत्पादकत्व प्रविधिको उच्च प्रयोगका कारण पनि बढेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । कृषिमा भएको आधुनिकीकरण, उत्पादनमा प्रयोग भएको प्रविधि, सूचना प्रविधिको विकासका कारण यो सम्भव भएको रिपोर्टमा भनिएको छ ।

नयाँ प्रविधिको प्रयोगले एसियाली क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाएर नयाँ सम्भावना देखाएको भए पनि यसले केही रोजगारीको अवसरलाई भने चुनौती दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।