रेमिट्यान्सले थेग्न छाड्यो व्यापार घाटा

विगतका वर्षमा बढ्दो व्यापार घाटालाई क्षतिपूर्ति गर्दै आएको रेमिट्यान्स घट्ने र घाटा बढ्ने प्रवृत्ति नरोकिएपछि अवस्था डरलाग्दो बन्दै गएको विश्व बैंकको भनाइ छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ मार्फत विश्व बैंकले यस्तो बताएको हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स वृद्धि दर घट्दो र आयात तीव्र रूपले बढ्दै गएकाले आकाशिएको व्यापार घाटालाई अब रेमिट्यान्सले मात्र थेग्ने सम्भावना नरहेको विश्व बैंकका अर्थशास्त्री सुद्युम्न दाहालले बताए । ‘विश्व बैंकले विगत दुई वर्षदेखि नै यो अवस्थाको संकेत गर्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सम्भवत: हालसम्मकै उच्च चालु खाता घाटा रहनु यसकै परिणाम हो ।’

लगातार रूपमा उच्च दरले बढिरहेको आयात तत्काल नियन्त्रणको सम्भावना नदेखिएकाले अवस्था झनै डरलाग्दो बन्दै गएको उनले बताए । आयात नियन्त्रणका लागि सरकारी तहबाट कुनै पहल नदेखिएको तथा मुलुक संघीयतामा गएकाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि आयात झनै बढ्ने जनाउँदै उनले भने, ‘यसकारण आउँदा २/३ वर्ष मुलुकको चालु खाता घाटामै रहने देखिन्छ । तत्काल सुधारको कुनै सम्भावना देखिँदैन । यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म करिब ५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । सोही अवधिको व्यापार घाटा सवा ७ खर्ब रुपैयाँ छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहभन्दा व्यापार घाटा करिब डेढ गुणा बढी हो । यसको प्रत्यक्ष असर चालु खातामा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत फागुनसम्म चालु खाता १ खर्ब ५३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । यो हालसम्मकै उच्च घाटा हो । अघिल्लो वर्षको आठ महिनामा यो ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।

यो वर्ष आयात तथा विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानीमा भएको उच्च वृद्धिले चालु खाता उल्लेख्य घाटामा गएको राष्ट्र बैंकले स्वीकारेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर शोधानान्तरमा पनि देखियो । गत फागनुसम्म २४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर घाटामा छ । यो पनि हालसम्मकै उच्च घाटा हो ।

चालु खातामा र शोधनान्तरमा गत वर्ष देखि नै चाप पर्न थालेको थियो । गत आर्थिक वर्ष पहिलो २ महिना (साउन र भदौ) मा पनि चालु खाता र शोधनान्तर दुवै ऋणात्मक थिए । त्यसपछिका महिनाहरूमा शोधनान्तरमा केही सुधार देखिँदै आए पनि चालु खाता ऋणात्मक रहिरह्यो । यो आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिनामा पनि पुरानै प्रवृति दोहोरिएर चालु खाता र शोधनान्तर ऋणात्मक बने ।

त्यसपछिका दुई महिनाहरूमा (असोज र कात्तिक) महिनामा शोधनान्तर बचतमा देखिए पनि चालु खाता घाटा बढिरह्यो । पछिल्ला चार महिनायता (मंसिर, पुस, माघ र फागुनमा) चालु खाता र शोधनान्तर अवस्था बढ्दो दरमा लगातार घाटामा छन् । यही अवस्थाको विश्लेषण गरेर विश्व बैंकले अवस्था खतरनाक बन्दै गएको आंैल्याएको हो ।

मुलुकको बाह्य अवस्था सन्तुलित रूपमा अघि बढ्न नसक्नुका साथै रेमिट्यान्स वृद्धि दरलगातार घटेपछि चालु खाता उच्च घाटामा गएको छ । अघिल्ला तीन महिना रेमिट्यान्स वृद्धि दर लगातार ऋणात्मक रहे पनि गत फागुनमा करिब ५ प्रतिशतले बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत फागुनसम्म ४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । उक्त अवधिमा श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या (पुन: श्रम स्वीकृति बाहेक) समीक्षा अवधिमा ५.४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या धेरैले घटेपछि रेमिट्यान्स वृद्धि दरमा कमी आएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा ७ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलानमा यो २३ प्रतिशतले बढी हो । उक्त अवधिमा ५३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । सोही अवधिमा ७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पछिल्ला महिनाहरूको आर्थिक स्थिति विश्लेषण गर्दा अझै केही वर्ष चालु खातामा अपेक्षित सुधारको सम्भावना नरहे पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा आएको उल्लेख्य वृद्धि सकारात्मक भएको अर्थशास्त्री दाहालले बताए । ‘धेरैभन्दा धेरै एफडीआई भित्र्याउनेतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्छ, यसले घाटामा रहेको शोधानान्तर स्थिति सुधारमा सहयोगी हुन्छ ।’

सरकारी तथ्यांकअनुसार गत फागुनसम्म १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ एफडीआई नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ७० प्रतिशतको वृद्धि हो ।

अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आउनुमा सरकारकै दोष रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ ।

सरकारले यथार्थपरक (रियलस्टिक) बजेट बनाउन नसक्नु पनि मुलुक यो अहिलेको अवस्थामा आउनुको एक कारण भएको विश्व बैंकले भनाइ छ । ‘सरकारले यथार्थपरक बजेट बनाउन नसक्नु पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव हुनुको एक कारण हो,’ अर्थशास्त्री दाहालले भने,‘ अहिले सरकारी ढुकुटीमा ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ ।’ खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा पनि सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउनु पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको एक कारण भएको उनले बताए ।

भुकम्प र बाढीले क्षति पुर्‍याएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण भइरहेको समयमा मुलुक संघीयतामा गएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा अवश्यक पुर्वाधार निर्माणमा सरकारले ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री दामीर कोसिकले बताए । अहिले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘सक्रमणकाल व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग स्पष्ट योजना छैन, यसकारण तीनै तहमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा संघीय संरचनालाई सफल बनाउन सक्षम र प्रभावकारी योजना हुनुपर्छ ।’