‘प्राथमिकतामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’

‘सन् २०२२ मा मध्यम विकसित राष्ट्र हुनका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । वार्षिक बजेटको १२ प्रतिशत कोषको अन्तर छ,’ लगानी बोर्ड, उद्योग परिसंघ र स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ब्लेन्डेड (मिश्रित) वित्त सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘अन्तर हटाउन सरकार प्रतिबद्ध भए पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

उनले नीति परिमार्जनका क्रममा रहेको र केही परिमार्जन भइसकेको बताए । निजी क्षेत्रको लगाानी आकर्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए । सरकार त्यसका लागि सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको उनले दाबी गरे । ‘आउनुस्, लगानी गर्नुस्,’ उनले भने, ‘सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दिन्छ ।’ पूर्वाधार निर्माण वर्षका रूपमा स्वीकार गरेर सबै क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने उनको दाबी छ । उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दुईवटा प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र अर्को दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न हो । २०२२ सम्ममा अत्यन्त कम विकसितबाट मध्यम विकसित राष्ट्रका रूपमा चिनिनुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘त्यसका लागि मुख्यत: १७ बुँदा छन्,’ उनले भने, ‘यसमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।’

लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले मिश्रित लगानी सबै निकाय मिलेरै गर्न आग्रह गरे । मेगा प्रोजेक्टका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै उनले संयुक्त लगानीबाट मुलुकमा समृद्धि आउने बताए । ‘सबैखाले लगानीका लागि हामीले सहजीकरण गर्छौं । हामी आफैंले सुरुवात पनि गर्दै छौं,’ उनले भने । उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ठूला आयोजनाहरू नेपालमा कसरी ल्याउने, अनुदान, ऋण, प्राविधिक सहयोगलगायतका विषयमा सरकारले ग्यारेन्टी दिनुपर्ने बताए । सम्मेलन धेरै पहिला गर्नुपर्नेमा ढिलाइ भएको उनले जनाए ।