ओभरड्राफ्टमा कडाइ भएन

घोषणा भएको करिब तीन महिनासम्म पनि उक्त नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असहमति जनाएपछि निर्देशन जारी हुन नसकेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल ऋणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्टमा ऋण दिन नपाउने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउने बताएको थियो । तर, बैंकहरूले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा १५ प्रतिशतको सीमा लगाए पनि संस्थागत ओभरड्राफ्टमा लगाउन नहुने माग गर्दै आएकाले निर्देशन जारी हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।

‘कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ, ‘उक्त सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७५ पुस मसान्तभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा ऋण दिने गरेको र त्यो रकम घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त नीति ल्याएको थियो ।

ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको ऋणको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो हुने, गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका हुन सक्नेलगायत कारण राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता नैतिक दबाब मार्फत त्यस्तो ऋण घटाउन आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, बैंकहरूले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म करिब दर्जन वाणिज्य बैंकहरूको ओभरड्राफ्ट कर्जा कुल लगानीको २५ देखि ३३ प्रतिशतसम्म छ ।

अर्थतन्त्र व्यापारमुखी बन्दै गएकाले धेरै ऋण चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) मा प्रवाह भएकाले संस्थागत ओभरड्राफ्टमा सीमा नलगाउन आग्रह गरिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बताए । ‘व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा सीमा लगाए पनि संस्थागतमा नलगाउन माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘वर्किङ क्यापिटलमा बैंकहरूबाट धेरै ऋण प्रवाह भएकाले त्यसमा सीमा लगाउन अप्ठेरो हुन्छ ।’ ओभरड्राफ्टसम्बन्धी नीति सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग छलफल

गर्ने बताए पनि हालसम्म औपचारिक छलफल नभएको ढुङ्गानाले बताए ।

संस्थागत ओभरड्राफ्ट प्रयोजनभन्दा अन्यन्त्र जाने सम्भावना निकै कम हुने भएकाले यसमा कडाइ नगर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको अर्का एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो प्रयोजनविपरीत गएको भन्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘संस्थागत ओभरड्राफ्ट अन्यन्त्र जाने सम्भावना धेरै कम हुन्छ ।’

ओभरड्राफ्टमा कुन विधि र प्रक्रियाबाट कडाइ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेकाले निर्देशन जारी नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबै प्रकारका ओभरड्राफ्टलाई समान व्यवहार नगर्न माग भएको जनाउँदै उनले भने, ‘बैंकको मागको कारणले ढिलाइ भएको होइन, राष्ट्र बैंक आफैंले अध्ययन गरिरहेको छ ।’ यससम्बन्धमा एक/दुई पटक छलफल भइसकेकाले निकट भविष्यमा निर्देशन जारी हुने उनले बताए ।

बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह गरेको ऋण ठीक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले नियमन बढाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ओभरड्राफ्टमा गएको अधिकांश कर्जा डम्पिङजस्तै हो, त्यसको प्रयोजन खुल्न गाह्रो हुने भएकाले नियमन गर्न अप्ठेरो भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ओभरड्राफ्ट अरू प्रयोजनका लागि प्रयोग नहोस सही ठाउँमा लगानी होस् भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको रहेको एक अधिकारीले बताए । अल्पकालीन प्रकृतिको यस्तो कर्जा बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक नहुने भएकाले त्यस्तो कर्जामा नियमन बढाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म कुल कर्जाको करिब ३० देखि ४० प्रतिशत कर्जा घरजग्गामा गएको राष्ट्र बैंककै अघिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसरी घरजग्गामा गएकोमध्ये अधिकांश कर्जा ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको जानकारी आफूहरूलाई प्राप्त भएको उनीहरूको दाबी छ ।

यसैगरी, गएको ६ महिनासम्म केही बैंकहरूले कुल लगानीको ३३ प्रतिशतसम्म कर्जा ओभरड्राफ्टमा प्रवाह गरेका छन्, जसमध्ये करिब दर्जन बैंकको यस्तो कर्जा कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।