कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई अर्बको चिया भारत निर्यात

काँकडभिट्टा — नौ महिनायता करिब २ अर्ब मूल्यको चिया भारत निर्यात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार २ अर्बको १ करोड ५७ किलो चिया भारत निर्यात भएको हो । १ अर्ब २४ करोड मूल्य बराबरको करिब ३५ लाख किलो अर्थोडक्स र ७१ करोड ५३ लाख मूल्यको करिब ७० लाख ७३ हजार किलो सीटीसी चिया निर्यात भएको छ । 

दुई अर्बको चिया भारत निर्यात

गत वर्ष २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारत निर्यात भएको थियो । सरकारले निर्यातजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ चिया, अदुवा, अलैंची, कुचो, दाल, भेनियरजस्ता वस्तुमा भन्सार मिनाहा गरेको छ । भन्सार सेवा दस्तुरबापत प्रतिकन्साइन्टमेन्ट सय रुपैयाँ र भ्याटबापत १३ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मात्रै लाग्छ ।


झापा र इलाममा उत्पादित चिया पूर्वी नाकाबाट भारत निर्यात गरिन्छ । भारतले नेपाली उत्पादनलाई आफ्नो ब्रान्ड बनाएर युरोप, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा समेत पठाउने गरेको छ । ‘भारतले कौडीको भाउमा खरिद गरी महँगो दरमा तेस्रो देश पठाउँछ,’ एक चिया व्यवसायीले भने, ‘हाम्रो आफ्नै ब्रान्ड नहुँदा भारतबाहेकका मुलुकमा निर्यात गर्न असहज छ ।’


व्यवसायीका अनुसार नेपाली चियाको माग भारतमा बर्सेनि बढदो छ । गत वर्ष दार्जिलिङ टी एसोसिएसनले तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणम मुखर्जीलाई ज्ञापनपत्र दिई नेपाली चियाको आयात रोक्न आग्रह गरेका थिए । ‘इलामलगायत माथिल्लो भेगमा उत्पादित चियाको स्वाद दार्जिलिङको भन्दा पनि बेजोड छ,’ इलामको गोर्खा टी इस्टेटका सञ्चालक उदय चापागाईले भने, ‘त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो चियाको छवि बिग्रिने त्रास दार्जिलिङलाई छ ।’ नेपाली सीटीसी चियाको मुख्य बजार भारत हो । भारतले आफ्नो चिया भने पाकिस्तानलगायतका तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्छ ।


चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार साना तथा ठूला गरी झापामा ९ हजार ४ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रमा चिया खेती गरिएको छ । जसमा वार्षिक अनुमानिन १ करोड ५९ लाख ५४ हजार किलो चिया उत्पादन हुने गरेको छ । चिया उत्पादकहरूका अनुसार उत्पादितमध्ये अधिकांश भारत निर्यात हुँदै आएको छ । बोर्डका अनुसार झापाको मेचीनगर, बाहुनडाँगी, पृथ्वीनगर क्षेत्रमा नयाँ चिया खेती सुरु भएका कारण कुल उत्पादनमा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७५ १९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?