कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गहुँमा कार्टेलिङ

मोहन बुढाऐर

धनगढी — खाद्यान्न व्यापारीको कार्टेलिङका कारण यहाँका किसानले चार वर्षदेखि गहुँको मूल्य बढाउन पाएका छैनन् । सरकारले समेत गहुँको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान मर्कामा परेका छन् ।

गहुँमा कार्टेलिङ

भजनी नगरपालिका काँडागाउँका बुद्धराम चौधरीले गहुँको उत्पादनमा भएको लगानीअनुसार किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । ‘हरेक वर्ष उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘किसानले गहुँको उचित मूल्य भने पाएका छैनन् ।’ सरकारले गहुँको मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने उनको माग छ ।

चौधरीले खाद्य व्यापारीको कार्टेलिङले गहुँको मूल्य वृद्धि हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार धनगढी र नेपालगन्जका खाद्यान्न व्यापारीहरूले आपसमा मिलेमतो गरेर गहुँको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् । कैलालीमा उत्पादित गहुँ नेपालगन्जका व्यापारीहरूले समेत खरिद गर्छन् । ‘किसानहरू पैसाको खाँचो परेका बेला गहुँको उचित मूल्य पर्खेर बस्न सक्दैनन्,’ चौधरीले भने, ‘बाली लगाउँदा लिएको ब्याज र ऋण तिर्नुपर्ने दबाब हुन्छ । अर्काेतिर यही समयमा छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

गहुँ भित्र्याउने बेला साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने भनेर किसानले साहुबाट ऋण लिएका हुन्छन् । आफ्नो साँवाब्याज असुल गर्न साहुहरू गहुँका खरिदकर्ता बिचौलियालाई लिएर गहुँ काटिरहेको खेतमै आउने गरेको अर्का किसान गंगा चौधरीले बताए । यो परिस्थतिमा किसानले व्यापारीले चाहेकै मूल्यमा गहुँ बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गंगा बताउँछन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद रेग्मीले सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा व्यापारीहरूले मनोमानी ढंगबाट मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको बताए । ‘व्यापारीको मनोमानीले किसानले वास्तविक मूल्य नपाउने गरेको बताए । अर्काेतिर उपभोक्ताले समेत सस्तोमा खाद्य वस्तु नपाएको बताए । व्यापारीको कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र बिचौलियाका कारण उपभोक्ता र किसान दुवै मर्कामा पर्ने गरेको रेग्मी बताउँछन् ।

यसैगरी नेपाल खाद्य संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमनारायण भण्डारीले यो वर्ष ७ सय टन गहुँ खरिद गर्ने संस्थानको लक्ष्य भए पनि रकम निकासा नभएकाले खरिद हुन नसकेको बताए ।

सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानलाई गहुँबालीमा घाटा भइरहेको भजनीका किसान कुलदीप सिंहले गुनासो सुनाए । एक बिघा जमिनमा गहुँबाली लगाउँदा करिब ४० हजार खर्च हुने गरेको उनले बताए । सिंहका अनुसार मोटामोटी एक बिघा जग्गामा १ क्विन्टल बीउको मूल्य ६ देखि ८ हजार, जोताइ कम्तीमा ४ पटकको ६ हजार, डीएपी १ क्विन्टल ५ हजार २ सय, युरिया २ हजार २ सय, पोटास ४० केजीको १ हजार ८ सय, बोरिङबाट सिँचाइ गर्दा डिजेल ५० लिटरको ५ हजार, कटाइ मेसिनद्वारा ५ हजार, कामदार ज्याला ५ हजार लागत खर्च आउने गरेको छ । एक बिघाबाट बढीमा २५ क्विन्टल गहुँ उत्पादन हुने गरेको छ । सिंहले विगत चार वर्षदेखि किसानले व्यापारीबाट प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सयदेखि २५ सय मूल्य पाउने गरेका बताए । ‘एक बिघा जमिनबाट २५ क्विन्टल गहुँ उत्पादन भएका २५ सय प्रतिक्विन्टल बिक्री गरे ६२ हजार ५ सय हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘किसानले लागत मूल्य र साहुको ३ प्रतिशत ब्याज घटाउँदा किसानको हातमा के बच्छ ?’ किसान परिवारले खानका लागि समेत गहुँ बचत गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७५ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?