कृषि कार्यक्रम १५% मात्र लागू

वास्तविकतामा आधारित नभई सतही र अति महत्त्वाकांक्षी– महालेखा परीक्षक
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले किसानको हित र कृषि उत्पादन बढाउन महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कृषिका कार्यक्रममध्ये १५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

कृषिसम्बन्धी नीति योजना तथा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याए पनि किसानले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । ‘कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर अन्र्तगत यो वर्ष गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम घोषणा भएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गहुँमा आत्मनिर्भर भए पनि तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सकेन ।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रमुख नरहरि घिमिरेले तरकारीको उत्पादन क्रमश: बढ्दै गएकाले दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे ।

‘विभिन्न जिल्लामा प्रविधि विस्तार भइरहेको छ । उत्पादन पनि बढ्ने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘तरकारीमा दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुन्छौं ।’ घिमिरेले दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै ७ अर्ब ६९ करोड २७ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ । उक्त तरकारी भारतबाट मात्रै आयात भएको हो । भारतबाहेक चीनबाट पनि अत्यधिक रूपमा आयात हुन्छ । घिमिरेले भारतबाट आयात हुने तरकारीको लागत कम भएकाले समस्या भएको बताए ।

Yamaha

‘आयातित तरकारीहरू सस्ता छन् । किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने । सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेटमा बीउ बेर्ना, बिरुवा, माछाको भुराको मूल स्रोत केन्द्र स्थापना र आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख भए पनि आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको स्थापना हुन नसकेको उल्लेख छ ।

कृषि उद्यमीका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि शिक्षालय स्थापना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना प्रमुख घिमिरेले शिक्षालय किसान स्वयंले बनाउनुपर्ने बताए ।

‘प्रयोगशाला पढाइका लागि बनाइन्छ । सरकारले अनुदान दिने हो,’ उनले भने, ‘किसानहरू इच्छुक भएर आए सहयोगस्वरूप ५ देखि १० लाख रुपैयाँ दिन्छौं ।’ सरकारले माटो परीक्षण गरी उर्वराशक्ति र सो माटोमा खेती गर्न उपयुक्त बालीको विवरणसहितको माटो परीक्षण कार्ड कृषकलाई उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । माटो परीक्षण कार्ड वितरण गरेको छैन । बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी १५ मोबाइल प्रयोगशालाबाट नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, एउटा खाद्य परीक्षण मोबाइल भ्यान र दुईवटा माटो परीक्षण भ्यानमार्फत प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले कृषि कर्जा सरल र सुलभ बनाउने, कृषि बाली धितो राखी ऋण लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको थियो । उक्त योजना पनि लक्ष्यअनुसार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेसमखेती विस्तारका लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका पाँच हजार हेक्टरमा किम्बुका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम थियो । दुई जिल्लाको ३० हेक्टरमा किम्बु क्षेत्र विस्तार भए पनि बिरुवा रोप्ने काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै बाँके, बर्दिया, दाङलगायत जिल्लामा कपास र पाँचथर, तेह्रथुम, गुल्मीलगायतका जिल्लामा रेसमखेती विकास तथा प्रशोधनका लागि विस्तृत गुरुयोजना तयार गरिने कार्यक्रम थियो । गुरुयोजना भने तयार भएको छैन । रासायनिक र प्रांगारिक मल काराखाना स्थापना गर्ने उल्लेख भएकामा रासायनिक मलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको र प्रांगारिक मलका ६ कारखाना स्थापना भएको जनाइएको छ । कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले सबै आयोजनासँग बुधबार छलफल गर्ने बताए । ‘यसमा डकुमेन्टहरू पेस नभएका हुन सक्छन् । सत्यतथ्यका लागि बुधबार सबै आयोजनासँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

यस्तै १६ जिल्लामा ७५ हजार जैतुनको बिरुवा वितरण गरिने उल्लेख भए पनि १७ हजार बिरुवा वितरण भएको छ । परियोजनाको कार्यान्वयनबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० अर्ब रुपैयाँ थप हुने जनाए पनि योगदानको तथ्यांक लिई विश्लेषण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सिँचाइका लागि कुलो र नहर निर्माण गर्ने जनाए पनि कुलो र नहर निर्माण भएको छैन । योजना प्रमुख घिमिरेले कुलो नहरमा सिँचाइ मन्त्रालय जिम्मेवार भएको दाबी गरे ।

‘रकम अख्तियारी सबै जिम्मा दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘सिँचाइले गरेन ।’ तोकिएभन्दा बढी उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा भए पनि लक्ष्यअनुसार प्रोत्साहन अनुदान वितरण भएको छैन । किसानका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सार्वजनिक गरे पनि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छैन । ‘प्रगति अवस्था हेर्दा मन्त्रालयको योजना वास्तविकतामा आधारित नभई सतही र अति महत्त्वाकांक्षी रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै १ सय ५० ब्लकमा कृषि यन्त्र, उपकरण र औजार खरिदमा ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान र कृषि उपज संकलन, हाट बजार केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र तालिम केन्द्र निर्माणमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिने मन्त्रालयको योजना थियो । तर, १ सय २२ ब्लकमा कृषि यन्त्र, उपकरण र औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको र १ सय ३८ ब्लकमा पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर स्थापनाको लागि ८५ प्रतिशत अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

२८ बैंकको कमाइ ३६ अर्ब

ब्याजसँगै ऋण असुली र विदेशी मुद्रा कारोबारबापतको आम्दानी बढेपछि खुद आयमा सुधार
२३ वटा बैंकको नाफा गत वर्षको तुलनामा बढी छ, ५ वटाको कम
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा २८ वाणिज्य बैंकहरूले ३६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १५.४५ प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष बैंकहरूको खुद नाफा ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा वृद्धिदर करिब १८ प्रतिशत विन्दुले कम हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ३३.६४ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गत दुई वर्षमा बैंकहरूले चार गुणाले चुक्ता पुँजी बढाएका छन् । पुँजी वृद्धिको तुलनामा ऋण प्रवाह दर निकै कम भएपछि नाफा वृद्धिदरमा कमी आएको जानकारहरू बताउँछन् । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको सम्पत्ति माथिको प्रतिफल (रिटर्न अन एसेट, आरआए) मा देखिएको छ । पुँजी वृद्धिको तुलनामा नाफा वृद्धिदर निकै कम रहेकाले प्रतिफल घटेको उनीहरूको भनाइ छ ।

पछिल्ला नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावको समस्या खेपिरहे । लगानीयोग्य रकम नभएको भन्दै केही बैंकहरूले नयाँ कर्जा विस्तार पनि रोकेका थिए । यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूले राम्रो नाफा कमाएका छन् । यो वर्षको सुरुदेखि नै तरलता अभाव (लगानीयोग्य रकम) को समस्या खेपिरहेकाले नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने अनुमान भइरहेको समयमा वित्तीय विवरणले खुद आय साढे १५ प्रतिशतले बढेको विवरणमा देखिएको छ ।

उक्त अवधिमा बैंकहरूको ब्याज आम्दानीसँगै ऋण असुली र विदेशी मुद्रा कारोबारबापतको आम्दानी बढेपछि खुद आय पनि बढेको हो । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षका तेस्रो त्रैमाससम्ममा २३ वटा बैंकको नाफा बढेको छ । गएको एक वर्षमा बाँकी ५ वटा बैंकको नाफा घटेको वित्तीय विवरणहरूले देखाएका छन् । यसरी खुद नाफा घट्ने बैंकहरूमा ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया, प्रभु, माछापुच्छ्रे र नेपाल बंगलादेश बैंक छन् ।

यसैगरी १५ वटा बैंकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम खुद नाफा कमाएका प्राइम, सिद्धार्थ, सानिमा र सिटिजन्स बैंकले यो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ कमाउने बैंकको समूहमा उक्लिएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नाफा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कमाएको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो बैंकले तेस्रो त्रैमाससम्म ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर अग्रस्थानमा छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नबिल र नेपाल बैंकले पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पछयाउँदै क्रमश: दोस्रो, तेस्रो र चौथो धेरै नाफा आर्जन गर्ने बैंकका रूपमा अघि आएका छन् । सोही अवधिमा नेपाल इन्भेस्टमेन्टले २ अर्ब ८३ करोड, नबिलले २ अर्ब ७९ करोड र नेपाल बैंकले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् ।

तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा वृद्धिदर सामान्य रहेको बैंकर्स संघका पूर्व कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । ‘नाफामा १५ प्रतिशतको वृद्धिदर सामान्य हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि सरकारले तय गरेको वृद्धिदरको लक्ष्यभन्दा बैंकहरूको नाफा वृद्धिदर कम हुन सक्छ ।’ तुलनात्मक रूपमा यो वर्ष बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता समस्या) अभाव भएकाले नाफा केही प्रभावित भएको उनले बताए । यो अवधिमा बैंकहरूको अन्य आम्दानीमा राम्रो सुधार देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अधिकांश बैंकको सम्पत्तिमा प्रतिफल घटेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तरलता अभाव भएकाले तीव्र रूपमा व्यावसायिक विस्तार हुन नसकेको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक सेरचनले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर सामान्य घटबढ हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि बैंकको नाफा सामान्य रूपमा जस्तै गरी बढेको छ ।’

गत चैत मसान्तसम्म बैंकहरूको औसत स्प्रेड (निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर) दर ४.०८ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ०.१७ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । ०७४ चैतमा यस्तो दर ३.९१ प्रतिशत थियो । उक्त अवधिमा १५ वटा बैंकको स्प्रेड बढेको छ भने १३ वटाको घटेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजअन्तर बढीमा ५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्छ । तर, तेस्रो त्रैमाससम्म कृषि विकास बैंक, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकको स्प्रेड ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

जसमध्ये कृषि विकास बैंकको स्प्रेड ५.६१, नेपाल एसबीआईको ५.२४ र स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ५.२३ प्रतिशत छ । निर्देशन नमान्ने बैंकहरूलाई के कारबाही हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म यसबारे छलफल नै भएको छैन, पहिले वास्तविकता बुझ्नुपर्छ अनि मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढछ ।’ तीमध्ये केही बैंकहरूले यसअघिका त्रैमासहरूमा पनि स्प्रेडको निर्देशन नाघिसकेका छन् । ती बैंकहरूलाई कारबाही किन नभएको भन्ने जिज्ञासामा ती अधिकारी बोल्न चाहेनन् । निर्देशन पालना नगर्ने बैंकहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकबाट कारबाही नहुँदा वित्तीय क्षेत्रमा नियम पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

निर्देशित सीमाभन्दा माथि स्प्रेड रहनुका कारणबारे कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीलाप्रकाश सिटौलाले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीबाट सञ्चालन हुने धरै सरकारी कार्यक्रमहरूमा हाम्रो बैंकको सहभागिता छ, ती कार्यक्रमको सञ्चालन लागत धेरै हुन्छ, यसको असर स्प्रेडमा परेको हो ।’ सरकारी कार्यक्रमको लागत घटाउने हो भने बैंकको स्प्रेड सीमाभन्दा धेरै कम हुने उनले दाबी गरे । ‘यसकारण हालसम्म राष्ट्र बैंकले केही भन्न नसकेको होला ?’ उनले भने ।

विभिन्न कारणले अघिल्ला त्रैमासहरूदेखि नै ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको स्प्रेड पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर सुधिँ्रदै गएको स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका ब्रान्ड मार्केटिङ एवं संस्थागत मामला प्रमुख दिवाकर पौडेलले बताए ।

‘हामी निरन्तर सुधारको क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षको अन्त्यसम्म निर्देशित सीमाभित्रै हुने देखिन्छ ।’

सबै प्रकारका नियम पालनामा आफूहरू सजग रहँदारहँदै पनि तेस्रो त्रैमासमा बैंकको स्प्रेडले थोरै निर्देशित सीमा नाघेको नेपाल एसबीआई बैंकका प्रवक्ता रमेश घिमिरेले बताए । ‘तरलताका कारण यो वर्ष सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा केही दबाब परेकाले स्प्रेड बढेको होला, आउँदो त्रैमाससम्ममा यो सीमाभित्रै आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘नियम पालनाका हिसाबले हामी निकै सचेत छौं ।’

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूको ऋण प्रवाह २१ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा बैंकहरूको निक्षेप संकलन १६.२१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसकारण बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारबीच सन्तुलन मिल्न नसक्दा वित्तीय विचलन बढेको हो । यो अवधिमा केही बैंकहरूको निक्षेपमा राम्रो सुधार भएको देखिन्छ । तीमध्ये धेरै बैंकको निक्षेप बढ्नुको कारण मर्जर तथा एक्विजिसन हो । यसले निक्षेप संकलनको मामलामा बैंकहरू निकै पछि रहेको स्पष्ट हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा बैंकहरूको कमजोरी देखिए पनि खराब कर्जाको अवस्थामा भने सुधार भएको छ । गत चैतसम्म बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा १.५२ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १.६२ प्रतिशत थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT