कृषि कार्यक्रम १५% मात्र लागू

कृषिसम्बन्धी नीति योजना तथा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याए पनि किसानले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । ‘कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर अन्र्तगत यो वर्ष गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम घोषणा भएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गहुँमा आत्मनिर्भर भए पनि तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सकेन ।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रमुख नरहरि घिमिरेले तरकारीको उत्पादन क्रमश: बढ्दै गएकाले दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे ।

‘विभिन्न जिल्लामा प्रविधि विस्तार भइरहेको छ । उत्पादन पनि बढ्ने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘तरकारीमा दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुन्छौं ।’ घिमिरेले दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै ७ अर्ब ६९ करोड २७ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ । उक्त तरकारी भारतबाट मात्रै आयात भएको हो । भारतबाहेक चीनबाट पनि अत्यधिक रूपमा आयात हुन्छ । घिमिरेले भारतबाट आयात हुने तरकारीको लागत कम भएकाले समस्या भएको बताए ।

‘आयातित तरकारीहरू सस्ता छन् । किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने । सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेटमा बीउ बेर्ना, बिरुवा, माछाको भुराको मूल स्रोत केन्द्र स्थापना र आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख भए पनि आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको स्थापना हुन नसकेको उल्लेख छ ।

कृषि उद्यमीका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि शिक्षालय स्थापना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना प्रमुख घिमिरेले शिक्षालय किसान स्वयंले बनाउनुपर्ने बताए ।

‘प्रयोगशाला पढाइका लागि बनाइन्छ । सरकारले अनुदान दिने हो,’ उनले भने, ‘किसानहरू इच्छुक भएर आए सहयोगस्वरूप ५ देखि १० लाख रुपैयाँ दिन्छौं ।’ सरकारले माटो परीक्षण गरी उर्वराशक्ति र सो माटोमा खेती गर्न उपयुक्त बालीको विवरणसहितको माटो परीक्षण कार्ड कृषकलाई उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । माटो परीक्षण कार्ड वितरण गरेको छैन । बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी १५ मोबाइल प्रयोगशालाबाट नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, एउटा खाद्य परीक्षण मोबाइल भ्यान र दुईवटा माटो परीक्षण भ्यानमार्फत प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले कृषि कर्जा सरल र सुलभ बनाउने, कृषि बाली धितो राखी ऋण लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको थियो । उक्त योजना पनि लक्ष्यअनुसार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेसमखेती विस्तारका लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका पाँच हजार हेक्टरमा किम्बुका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम थियो । दुई जिल्लाको ३० हेक्टरमा किम्बु क्षेत्र विस्तार भए पनि बिरुवा रोप्ने काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै बाँके, बर्दिया, दाङलगायत जिल्लामा कपास र पाँचथर, तेह्रथुम, गुल्मीलगायतका जिल्लामा रेसमखेती विकास तथा प्रशोधनका लागि विस्तृत गुरुयोजना तयार गरिने कार्यक्रम थियो । गुरुयोजना भने तयार भएको छैन । रासायनिक र प्रांगारिक मल काराखाना स्थापना गर्ने उल्लेख भएकामा रासायनिक मलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको र प्रांगारिक मलका ६ कारखाना स्थापना भएको जनाइएको छ । कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले सबै आयोजनासँग बुधबार छलफल गर्ने बताए । ‘यसमा डकुमेन्टहरू पेस नभएका हुन सक्छन् । सत्यतथ्यका लागि बुधबार सबै आयोजनासँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

यस्तै १६ जिल्लामा ७५ हजार जैतुनको बिरुवा वितरण गरिने उल्लेख भए पनि १७ हजार बिरुवा वितरण भएको छ । परियोजनाको कार्यान्वयनबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० अर्ब रुपैयाँ थप हुने जनाए पनि योगदानको तथ्यांक लिई विश्लेषण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सिँचाइका लागि कुलो र नहर निर्माण गर्ने जनाए पनि कुलो र नहर निर्माण भएको छैन । योजना प्रमुख घिमिरेले कुलो नहरमा सिँचाइ मन्त्रालय जिम्मेवार भएको दाबी गरे ।

‘रकम अख्तियारी सबै जिम्मा दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘सिँचाइले गरेन ।’ तोकिएभन्दा बढी उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा भए पनि लक्ष्यअनुसार प्रोत्साहन अनुदान वितरण भएको छैन । किसानका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सार्वजनिक गरे पनि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छैन । ‘प्रगति अवस्था हेर्दा मन्त्रालयको योजना वास्तविकतामा आधारित नभई सतही र अति महत्त्वाकांक्षी रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै १ सय ५० ब्लकमा कृषि यन्त्र, उपकरण र औजार खरिदमा ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान र कृषि उपज संकलन, हाट बजार केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र तालिम केन्द्र निर्माणमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिने मन्त्रालयको योजना थियो । तर, १ सय २२ ब्लकमा कृषि यन्त्र, उपकरण र औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको र १ सय ३८ ब्लकमा पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर स्थापनाको लागि ८५ प्रतिशत अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।