कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जुट मिल्समा १० करोडको चोरी

देवनारायण साह

मोरङ — सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले कार्यकर्ता पाल्ने थलोका रूपमा उपयोग गर्दै आएको मुलुकको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको १० करोडभन्दा बढीको मेसिनरी सामान अवैध रूपमा बिक्री भएको छ ।

जुट मिल्समा १० करोडको चोरी

जुट मिल्स बचाउ अभियान समितिका संयोजक पूर्वकर्मचारी धर्मानन्द संजेलले मिल्समा भएको बहुमूल्य मेसिनरी, पार्टपुर्जाहरू यसअघिका सञ्चालकहरूले अवैध रूपमा बिक्री गरेको बताए । ‘मिल्समा भएको पितलको बबिङ क्लियर १० हजारबढी थान बिक्री भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ मिलका मेसिनहरूमा रहेका ३ सयभन्दा बढी मोटर, सिलाई मेसिन, प्रेसलगायतका मेसिनसमेत छैन ।’

मिलको ड्रेङमा लाग्ने तामाका उपकरणहरू, तामा र पित्तलका लुमका उपकरणहरू, पावरहाउसमा भएका तामाका तार र स्टोरमा भएका तामा र पित्तलका पार्टपुर्जाहरू अहिले छैनन् । ‘मिलको स्पेयर पार्टस बनाउने वर्कसपमा अहिले एउटा पनि उपकरण छैन,’ उनले भने, ‘गोदाममा सनपाट, तयारी सुतली र बोरा राख्नका लागि भुइँमा राखेको सालको करोडौं मूल्य बराबरको बिम अबैध रूपमा बिक्री भइसकेको छ ।’ मिल्सभित्रका न्यूनतम १० करोड बढीका उपकरण र सालको काठ अवैध रूपमा बिक्री भएको उनको भनाइ छ ।

गोदाममा भएको सालका बिमहरू अवैध रूपमा बिक्री हुँदा आफूहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएको संजेलले बताए । अख्तियारको टोलीले नै उक्त विषयमा चासो नलिएको उनले गुनासो पोखे । प्रोडक्सन सेक्सनका पूर्वप्राविधिक गम्भीर लामाले आफूले काम गर्ने समयमा भएको मेसिन अहिले मिल्समा नभएको बताए । ‘नयाँ मिलको पहिले जुन लेआउटमा मेसिन थियो त्यो लेआउट पनि छैन,’ उनले भने, ‘प्रोडक्सन सेक्सनका मेसिनहरू खोलेर राखेको अवस्था छन्, त्यसमा भएका बहुमूल्य तामा, पित्तलका पार्टपुर्जाहरूसमेत नरहेको अवस्था छ ।’ ड्राइङ, स्पिनिङ र ब्याचिङ डिपार्टमेन्टको पनि धेरै मेसिन नभएको र भएको मेसिनमा पनि अधिकांश बहुमूल्य पार्टपुर्जा नभएको उनले सुनाए ।

स्थानीय प्रकाश साहले यसअघिका सञ्चालक र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा मिलमा रातिको समयमा टयाक्टरमा गुन्डा प्रयोग गरेर मेसिनरी पार्ट पुर्जाहरू बिक्री गरेको बताए । ‘मिल्स सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेका पालामा अधिकांश मेसिनहरू र गोदाममा भएको सालका बिमहरू बिक्री गरिएको हो,’ उनले भने, ‘मुलुकको जेठो उद्योग भएको संग्रहालय बनाएर राख्नुपर्ने केही पुराना मेसिन र पार्टपुर्जाहरू काफ्लेले टेन्डर गरेर नै बिक्री गरे ।’

आफूहरूले मिल्स चलाउनुपर्ने र यसको संरक्षण गर्नुका साथै अनियमितता गर्नेहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएको तर हालसम्म कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो पोखे । मिल्सका तत्कालीन अध्यक्ष काफ्लेले आफूले कुनै किसिमको मेसिन अबैध रूपमा बिक्री नगरेको दाबी गरे । मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्त बनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव मिल्सको अनुगमन गर्न आएपछि मात्रै आफूले मेसिन र मेसिनरी सामान हराएको बारेमा जानकारी पाएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले आफैं पनि मिल्समा भएको अनियमितता छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्ने बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘आफूले मिल्स सञ्चालन गर्न खोजिरहेको अवस्थामा वर्तमान अवस्थाको बारेमा भौतिक परीक्षण तथा लगत अद्यावधिकीरण समिति गठन गरेको छु ।’

सञ्चालक समिति सदस्य किशोर शाहीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर, विराटनगर महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष सदस्य र कम्पनी सचिव सदस्य सचिव रहने गरी समिति निर्माण गरेको बताए ।

समितिलाई चाँडोभन्दा चाँडो अभिलेखीकरण गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको र प्रतिवेदन आउने बित्तिकै मिल्स सञ्चालनको तयारी गरेको अध्यक्ष बनले बताए । मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ बिघा र दमकलगायतको ठाउँमा गरी कुल ६८ बिघा जग्गा छ । नयाँ र पुराना गरी दुईवटा मिल र संसारमा तीनवटा मात्रै रहेको दुर्लभ जेनेरेटर मिल्सको पावर हाउस छ ।

मिल्सको कुल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर छ ।मिल्सको हाल ५ अर्ब बढी रुपैयाँको दायित्व तिर्न बाँकी छ । तर, मिल्स सञ्चालकले औद्योगिक प्रतिष्ठानको मोडलमा मिल्स सञ्चालनको प्रयास गरिरहेका छन् । मिल्स सञ्चालन गर्ने पक्षमा सरकार पनि देखिएको छ । उद्योगमन्त्री यादवले गत शनिबार मिल्सको निरीक्षण गरेका हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?