वैशाखमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन

‘५६ अर्ब ४३ करोड ५९ लाख २२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ,’ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘लक्ष्यभन्दा ४ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बढी संकलन भएको हो ।’ अब निरन्तर सुधार हुने र वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन सकिने उनले बताए । यस वर्ष प्राय: महिनामा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।

विगत ४ महिनादेखि निरन्तर लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुल भएको थियो । विगतमा कम संकलन भएपछि हालसम्मको पूरै लक्ष्य भने अझै पूरा भएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार वैशाखसम्ममा ५ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो आधारमा १० महिना (साउनदेखि वैशाख) सम्ममा लक्ष्यभन्दा १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व कम संकलन भएको हो ।

‘अब उठ्छ । वैशाखमै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बढी उठयो,’ ढुंगानाले भने, ‘अब लक्ष्यभन्दा बढी नै उठ्छ । वार्षिक लक्ष्य पूरा हुनेछ ।’ यो वर्ष राजस्व संकलन निरन्तर प्रतिकूल बनिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसारको असुली अधिकांश महिनामा हुन सकेको छैन । यो आधारमा वार्षिक लक्ष्यअनुसार नै असुली हुनेमा सरकारी अधिकारीहरूले शंका गरिरहेका छन् । यो वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वैशाख मसान्तसम्म यसको ७७ दशमलव मात्रै असुल भएको छ । अब असार मसान्तसम्म असुल गरी वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन दैनिक २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन हुनुपर्ने हुन्छ । जुन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

जबकि विगतका प्राय: वर्षहरूमा लक्ष्यभन्दा कम्तीमा दुई/चार प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुने गरेको थियो । नयाँ सरकार निर्माण भएसँगै राजस्व संकलनमा थप समस्या आएको हो । यो वर्षको सुरुदेखि नै राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार हुन सकिरहेको थिएन । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व युवराज खतिवडाले सम्हालेलगत्तै भन्सारमा हुने अनियमित गतिविधिलाई कडाइ गरेपछि थप गिरावट आएको हो । सरकारी अधिकारी र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा हुने राजस्व चुहावटको क्षेत्रमा उनले कडाइ गरिरहेका छन् ।

राजस्व संकलनको प्रत्यक्ष असर भने सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा देखापरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरूका लागि तत्काल ठूलो रकम आवश्यक, स्थानीय तहलाई अनुदान, भूकम्पपीडतका लागि अनुदानलगायत शीर्षकमा खर्चको चाप परिरहेको सरकारलाई राजस्वसमेत कम संकलन भएकाले समस्या देखिएको हो । सरकार अहिले घाटा बजेटमा चलिरहेको छ ।

वैशाख अन्तिमसम्ममा सरकार १ खर्ब ८९ अर्ब १४ करोड ७९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ घाटा बजेटमा सञ्चालनमा छ । सरकारले तत्काल प्राप्त गरेको आम्दानी र तत्काल भइरहेको खर्चबीचको अन्तर बजेट घाटा हो । अर्थात् सरकारको आयभन्दा व्यय धेरै भएको अवस्थालाई बजेट घाटा भनिन्छ । सरकारी आयको प्रमुख स्रोत राजस्व हो ।

राजस्व संकलन नै कम भएपछि घाटा भएको हो । यसबाहेक गत वर्षको नगद मौज्दातले बजेट घाटा कम गर्ने गर्छ । तर, बच्दै नबच्ने करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेटमा हचुवाको भरमा समावेश गरे पनि त्यो रकम पनि सरकारसँग छैन । अर्को स्रोत आन्तरिक तथा बाहय ऋण र वैदेशिक सहायता हो ।

यसमध्ये वैदेशिक ऋण र सहायताको प्रतिबद्धता सम्बन्धित दाताको समयतालिकाअनुसार आफ्नो सर्तअनुसार दिन्छन् । बाँकी विकल्पको आन्तरिक ऋणको १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले संकलन गरिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो वर्ष १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । बाँकी रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ हो । बाँकी रकमसमेत यसै महिनामा उठाउने तयारी सरकारको छ ।

सरकारी खर्चका लागि आवश्यक बजेटका स्रोतहरू सकिँदै गएपछि राजस्व संकलनमै जोड दिई बजेट जुटाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।बाँकी अवधिमा राजस्व बढी नउठे सरकारलाई थप समस्या सिर्जना हुनेछ । जेठ र असार सरकारी ढुकुटीबाट बढी स्रोत परिचालन हुने महिना मानिन्छन् ।

जथाभावीको खर्चलाई नियन्त्रण गरे पनि विगत १० महिनासम्म भएका कामहरूको भुक्तानी यी दुई महिनामै बढी हुनेछ । त्यसका लागि समेत पर्याप्त बजेटको अवश्यकता छ ।

यो पृष्ठभूमिमा सरकारले राजस्व संकलनमै जोड गरिरहेको देखिन्छ । राजस्व संकलन कम भइरहेको सन्दर्भमा चुहावटका क्षेत्र नियन्त्रणको प्रयास र बढी संकलनको दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका अधिकारीहरूसँग अर्थमन्त्री खतिवडाले नै छलफल गरिरहेका छन् । उनले चुहावटका क्षेत्रमा कडाइ गर्न निर्देशन दिइरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।