सांसदलाई बजेट : जारी राख्ने संकेत

‘निर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रका अन्य सांसदहरूको संलग्नतामा छनोट गरिएका आयोजनाहरूमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरी बदनाम नहुनेपट्टि नै जानुपर्ला कि,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो संसदीय दलको बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने । जसलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रम भन्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘तत्काल बजेटको स्थिति नाजुक छ । यस मोडालिटीबाट लैजाँदा बजेट बढी नै भए पनि केहि बिग्रने होइन । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘निर्णय तहमा पुगिसकेको होइन । यसलाई अनावश्यक महत्त्व दिएर, सेन्टिमेन्टल (भावुक) नहुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु ।’

अर्थ स्रोतका अनुसार पनि मोडालिटी परिवर्तन गरी निरन्तरता दिने कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । ओलीले भनेअनुसार निर्वाचित सांसदको संयोजकत्व समितिबाटै हाल तीन करोड रुपैयाँको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट खर्च भइरहेको छ । दुरुपयोग भने रोकिएको छैन । सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि केही दिनअघि पत्रकारसँगको भेटमा नयाँ ढाँचामा सांसदमार्फत बजेट खर्च गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सोही समितिलाई संघीय संरचना अनुसार केही परिवर्तन गरी पुन: सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने गृहकार्य भएको देखिन्छ । उक्त कार्यक्रमले सांसदलाई बदनाम गराएको अध्यक्षद्वयको स्वीकारोक्ति छ । ‘माननीयज्यूहरूलाई सांसद विकास कोष शब्दले नै बदनाम गरेको छ । सांसद विकास कोष होइन,’ ओलीले भने, ‘कताबाट सांसदको विकास हुनु ? यो क्षेत्र विकास कोष, पूर्वाधार विकास हो ।’ कुन मोडालिटीमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । सरकारमा बस्ने र प्रश्न सोध्ने सांसदबीच कुनै मतभेद नहुने गरी मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

२०५२ सालबाट सांसदलाई दिइँदै आएको बजेट हाल दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका सञ्चालित छन् । सबै सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा ५० लाख र ४ वर्ष अघि सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा तीन करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदै आएका छन् । उनीहरूले यो बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तर जथाभावी खर्च गर्ने, कार्यकर्ता केन्द्रित क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने र सांसद स्वयंले दुरुपयोग गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष यो कार्यक्रममा हुने अनियमितता औंल्याउँदै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यी प्रश्नहरूको विषयमा भने ओली र दाहाल दुवैले गम्भीरता देखाएका छन् ।

‘संसद् विकास कोषका आयोजना पूर्ण भएका छैनन् । अधूरा छन्,’ सोही बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘परिवर्तित सन्दर्भमा व्यावहारिक पाटो पहिल्याउनुपर्छ । मौलिक मोडलमा जानुपर्छ । हाम्रो संविधानले पनि त्यस्तै अपेक्षा गरेको छ ।’ दाहालले सांसदमार्फत विकास निर्माणका काम गर्ने परिपाटी अन्त्य पनि गर्न नसक्ने र निरन्तता पनि दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिएको बताए । ‘भत्काउँछु भन्न पनि सकिँदैन, पुरानैमा जान्छु भन्न पनि सकिन्न,’ प्रधानमन्त्रीकै धारणासँग मेल खाने गरी उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा एकमुष्ट रूपमा पैसा दिन कस्तो परिपाटी व्यवस्था गर्ने भन्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सांसदलाई दिइँदै आएको बजेटमा कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ । २०५२ सालबाट सुरु भई हाल प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ दिइँदै आएको कार्यक्रम भने कटौती गर्ने तयारी छ । अर्को कार्यक्रम निर्वाचित सांसद संयोजक, त्यस क्षेत्रका अन्य सांसदहरू सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख कार्यकारी सदस्य राखी योजना छनोट गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी भएको हो । सबै सांसदले पाउने ५० लाख कार्यक्रम सम्बन्धित सांसदको तजबिजीमा योजना छनोट, बजेट विनियोजन र खर्च हुने गरेको छ ।

तीन करोड रुपैयाँको बजेट भने निर्वाचित सांसदकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले योजना छनोट, विनियोजन र खर्च गरिरहेका छन् । मोडालिटी परिवर्तन गर्ने भनिए अनुसारकै संयन्त्रले काम गरिरहेको छ । यसमा पनि दुरुपयोग रोकिएको छैन । अर्कोतर्फ मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको सन्दर्भ सांसदलाई विकास निर्माणमा संलग्न गराउन नहुने भन्दै योजनाविदबाट समेत आलोचना भइरहेको छ । विकास निर्माणसँग समबन्धित संरचनालाई मजबुत बनाउनुपर्ने, सांसदको भूमिका नीति निर्माणमा केन्द्रित रहनुपर्ने भन्दै यो कार्यक्रम दुरुपयोग भए पनि सञ्चालन गर्न नहुने योजनाविदहरूले विभिन्न माध्यमबाट धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

यी दुई कार्यक्रमको बजेट यो वर्ष भने रोकिएको छ । सांसदहरूको दबाबमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा ५० लाख र तीन करोड बजेट तत्काल निकासा दिन प्रस्ताव पेस गरे पनि प्रधानमन्त्रीकै अडानका कारण निर्णय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अडानपछि ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग हुनबाट यो वर्ष जोगिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्ष देखाएको अडानसँगै आगामी वर्ष पनि सांसदलाई सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने संकेतका रूपमा बुझिएको थियो ।

‘विकास कार्यक्रम कुन मोडालिटीका साथ अगाडि लाने त्यसमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । हाम्रो चिन्ता विकास होस्, बदनाम नहोस्, अन्तरविरोध नहोस्, गम्भीर रूपले उठेका प्रश्नको समाधान होस् भन्ने हो,’ दाहालले भने, ‘निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यले मात्रै पाउने कि ? समानुपातिकले पाउने कि ? राष्ट्रिय सभा सदस्यले पाउने कि नपाउने ? सांसदहरूबीचमा भेदभाव गर्ने ढंगले नगर्ने कि ? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

सत्तारूढ दलका सांसदले तीन करोड रुपैयाँको बजेटलाई १० करोड बनाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा पनि दबाबपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले यी कार्यक्रमको विषयमा मुख खोलेका हुन् । बैठकका सञ्चालक नेकपा नेता देव गुरुङले अधिकांश सांसदको चासो रहेको उक्त कार्यक्रमका बारेमा सरकारको धारणा राखिदिन अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विभिन्न सन्दर्भबारे लामो समय चर्चा गरे पनि सांसदलाई बजेटबारे नबोली मन्तव्य टुंग्याउन खोजेका थिए । मन्तव्य टुंग्याउने छाँटकाँट पाएपछि गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई चिट दिए । ‘के बोल्नु ? यसमा प्रस्टै छ नि,’ भन्दै ओलीले भने, ‘१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको विकास गरेरै छाडिन्छ ।’