विद्युत् नियमन आयोग गठन भएन
काठमाडौँ — ऐन बनेको लामो समय भए पनि विद्युत् नियमन आयोग गठन भएको छैन । बृहत् जिम्मेवारी परिकल्पना गरिएको अधिकार सम्पन्न आयोगको विनियमावली लामो समयदेखि कानुन मन्त्रालयमा छलफलमै अल्झिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यपारलाई सरल र व्यवस्थित गर्न विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदले पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । भदौ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित ऐनको आधारमा तयार पारिएको विनियमावली छलफलको चरणमा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । गत साउन अन्तिम साता संसदले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो ।
ऐनअन्तर्गत रहेर तयार पारिएको विनियमावलीमा अर्थ मन्त्रालयको राय लिएपछि कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । कानुन मन्त्रालयबाट पास भएपछि आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘अबको केही दिनमै कानुन मन्त्रालयबाट विनियमावली पारित भएर आउँछ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘लगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’ आयोगलाई विद्युत् खरिद बिक्रीको दर र महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार रहनेछ । यसअघि विद्युत् खरिदबिक्री दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गर्दै आएको छ । अहिले प्राधिकरण सरकारी आयोजनाको निर्माणकर्ता, विद्युत् खरिदकर्ता र वितरण तीनै जिम्मेवारी निर्वाह निकाय हो । आयोगको गठनपछि प्राधिकरणको केही जिम्मेवारी घट्नेछ ।
‘विद्युत् खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,’ आयोगको अधिकार उल्लेख गर्दै ऐनमा भनिएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउनेजस्ता काम पनि गर्नुपर्नेछ । आयोगले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने प्रावधानसमेत ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनले आयोगलाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउने जिम्मेवारी पनि परिकल्पना गरेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्य रहने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ ।ऐनले आयोगका पदाधिकारीको योग्यता पनि तोकेको छ । ‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष कार्य अनुभव भएको’ व्यक्ति अध्यक्षमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान ऐनमा छ ।
