हवाई भाडा २२० सम्म बढ्यो

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढेपछी १५ वटा निजी वायुसेवा सञ्चालकहरूको संगठन (आयोन) ले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी बढीमा २ सय २० रुपैयाँसम्म हवाई भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यात्रुको टिकट शुल्कमा फेयर (भाडा), फयुल सर चार्ज (इन्धन शुल्क) र विमानस्थल शुल्क गरी तीनवटा शीर्षक हुन्छन्। यती एयरलाइन्सका प्रबन्धक भीमराज राईका अनुसार यसपटक एयरलाइन्स सञ्चालकहरूले फयुल सर चार्ज अन्तर्गत लिने शुल्कमा वृद्धि गरेका छन्। अहिले भाडा नभई इन्धन शुल्क मात्रै बढाउने निर्णय भएको हो। निजी एयरलाइन्सले हवाई इन्धनमा कम्तीमा ४ रुपैयाँ प्रतिलिटर हवाई इन्धनको मूल्य थपघट हुँदा फयुल सर चार्ज पुनरावलोकन गर्छन्। उनीहरूले पुनरावलोकन गरेको दरलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सदर गर्नुपर्छ। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले वायुसेवा सञ्चालकले पठाएको प्रस्ताव प्राधिकरणमा आइपुगेको तर सदर भइनसकेको बताए। उनका अनुसार, प्राधिकरणका महानिर्देशकले यसलाई सदर गर्नुपर्छ।

Yamaha

आयोनको सदस्य एयरलाइन्स सिम्रिकका मार्केटिङ तथा सेल्स प्रमुख प्रजोल थापाका अनुसार, वायुसेवा सञ्चालक संघको आइतबार बसेको बैठकले ट्रंक (सुगम) रुट र स्टल (पहाडी) रुट दुवैको हवाई टिकटमा फयुल सर चार्ज वृद्धि गरी प्राधिकरणमा सिफारिश गरेको हो। संघले यसअघि पुसमा पनि हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा फयुल सर चार्ज बढाएको थियो। हवाई इन्धनको कम्तीमा ४ रुपैयाँ प्रतिलिटर घटबढ हुँदा इन्धन शुल्क पनि घटाउने वा बढाउनका लागि फ्युल सरचार्ज समायोजन समिति छ। यसमा आयोनसँगै नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि रहेको छ। आयल निगमले शनिबार रातिदेखि लागू हुने गरी इन्धनको भाउ बढाएको हो।

मुलुक भर काठमाडौंसहित ३० वटा विमानस्थलमा हवाई सेवा छ। यिनमा नेपाल वायुसेवासहित नौवटा एयरलाइन्सले उडान सञ्चालन गर्छन्। दैनिक सबैभन्दा धेरै उडान हुनेमा काठमाडौं, पोखरा, लुक्ला, सिमरा र विराटनगर पर्छन्।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ २१:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कृषिमा पुरानै कार्यक्रम

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — सरकारले कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गर्ने भन्दै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृंखला विस्तारमै जोड दिइएको बताए । उनले पहिलेका अर्थमन्त्रीहरूले झैं आगामी ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने भनेका छन् ।

अघिल्ल्लो वर्षदेखि नेपाली स्रोतबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गर्ने भन्दै यसका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रकम छुटयाइएको छ । खाद्यान्नमै आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवामा अनुदान दिने बताएका छन् ।


बजेटले उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बिमा विस्तार गरिने भनियो तर अनुदानको सीमा अघिल्लै वर्षकै कायम गरेको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बिमामा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । तर, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि भने परिमार्जन गरिने भएको छ । सबै किसिमका कर्जामा दिइने ब्याज अनुदानका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।


घट्दो कृषियोग्य जमिनलाई रोक्न सरकारले बजेटमार्फत सिंचित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घर घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपुर्जा विद्युतीय बनाइने भएको छ ।

इजाजत प्राप्त कम्पनीले मात्रै घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोगसम्बन्धी कानुनको विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गरिने भएको छ ।


हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना हुने भएको छ । उपकरण खरिदमा अनुदान दिइनेछ । त्यस्तै सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फर्म स्थापना गरिनेछ । कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, विषादी, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरू स्थानीय तहका कृषि सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुनेछन् । यसअघि सहकारीले मात्रै यी सेवा बिक्री वितरण गर्थे । कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ ।


कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गराउन व्यक्तिगत करार तथा सहकारी खेतीको उत्पादन लागतमा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगले उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । यो व्यवस्था स्थानीय गैरखाद्यान्नमा आधारित पशुपन्छी दाना र माछा आहार उद्योग स्थापनामा समेत लागू हुनेछ ।


सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहँु, उखुलगायतका कृषि उपजमा समर्थन मूल्य तोक्ने भनेको छ । हरेक वर्ष यो बजेटमा कार्यक्रममार्फत आउँछ तर, कार्यान्वयन हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्ष मुक्त कमैया र हलियाहरूको पुन:स्थापनाको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य बनाएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।


भूमि, पशुपन्छी, सहकारी र कृषि विकाससहित चारवटा मन्त्रालय गाभेर बनाइएको कृषिमा आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९८ करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो । यो चालु वर्षको दाँजोमा ३२ प्रतिशत कम हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT