कर्मचारीको इमेल सरकारको सम्पत्ति

मस्यौदामाथि छलफल जारी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । ‘विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयसँग राय मागेका छौं,’ ढकालले भने, ‘सबैको राय आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं ।’ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि यो निर्देशिका लागू हुनेछ ।

निर्देशिकामा सरकारी डोमेनबाट कर्मचारीले प्राप्त गर्ने इमेल र त्यसमा हुने कुराकानी सरकारी सम्पत्ति मानिने उल्लेख छ । यस्ता इमेल सरकारले १० वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।

‘इमेल प्रणाली प्रयोग गरी पठाइएको, प्राप्त गरेको सम्पूर्ण डाटा, फाइल नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यस्ता इमेलहरू कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म सुरक्षित रहनेछन् ।’

सरकारी कार्यालयबीचको चिठीपत्र आदानप्रदान छिटो छरितो पार्न तथा काममा सहजता ल्याउन विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार निर्देशिका जारी गरिएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी कर्मचारीले मेल डट नेपाल डट जीओभी डट एनपी नामक डोमेनबाट सञ्चालित एकीकृत इमेल प्रयोग गर्नेछन् । यो इमेल प्रणालीको सञ्चार तथा मर्मत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

सबै सरकारी निकायले यही एकीकृत प्रणालीमा इमेल सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयसँग सम्बन्धित वा खास सेवा प्रदान गर्न छुट्टै इमेल प्रणाली सञ्चालन आवश्यक भए स्वीकृति लिई सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

इमेल सेवा सञ्चालनको समन्वय गर्न सूचना मन्त्रालयका सहसचिव र अन्य सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समन्वय समिति गठन गर्ने पनि निर्देशिकामा जनाइएको छ । यस्तै इमेल सञ्चालनको मापदण्ड तयार पार्नेजस्ता प्राविधिक कामका लागि मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने अर्को प्राविधिक समितिको परिकल्पना पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । प्राविधिक समितिमा सूचना विभागका महानिर्देशक, निजामती किताबखानाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने प्रावधान छ ।

सरकारी कर्मचारीको इमेल खाता सिर्जना गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पहिलो नाम डट थप र डोमेनको नाम रहनेछ । यस्तै, विशेष पदमा रहेकाहरूले पदअनुसारको इमेलसमेत सिर्जना गर्न सक्नेछन् । करारमा सरकारी सेवा गरेकाहरूलाई समेत करार अवधिका लागि सरकारी इमेल सिर्जना गरिने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई इमेल भण्डारणको सुविधा एक जीबीसम्मको हुनेछ । कर्मचारीले बिदा तथा काजको स्वीकृतिको काम, सरकारी निकायहरूबीच हुने र अन्तरकार्यालय चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजपत्रजस्ता विवरण आदानप्रदान गर्न पनि इमेलको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने इमेलमा अहिले चल्तीमा रहेका इमेलका अधिकांश फिचर रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तै, सरकारी इमेल प्रयोग गर्ने कर्मचारीले निजी कारोबार गर्न नपाइने, चुटकिला, अश्लील, लैंगिक हिंसाजन्य सामग्री पठाउनेजस्ता काम गर्न नपाइने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

सरकारी इमेल खाताका कुनै पनि इमेल अन्य निजी इमेल खातामा पठाउन नपाइने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।