कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘सेज’ पदाधिकारी–व्यवसायी दूरी

माधव ढुंगाना

भैरहवा — मुलुकको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवामा उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा व्यवसायी र विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिबीच अविश्वास बढेको छ ।

‘सेज’ पदाधिकारी–व्यवसायी दूरी

सेजमा उपलब्ध हुनुपर्ने विद्युत्को विषयलाई लिएर दुई पक्षबीचको अविश्वासका कारण साढे तीन वर्षअघि उद्घाटन भइसकेको सेज कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने हो अझै अन्योल छ ।

विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित नगरिएसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न व्यवसायीले अनुमति लिए पनि सम्झौता गरेका छैनन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले भने उद्योग स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् तत्काल उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ व्यवसायीले चासो नदेखाएको आरोप लगाएको छ ।

‘उद्योग स्थापना गर्नका लागि किन ढिलाइ भइरहेको छ ? बुझ्नै सकिएको छैन,’ विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका प्रवक्ता सुन्दर थापाले भने, ‘व्यवसायीले सेजभित्र उद्योगको निर्माणकार्य सुरु गरेको एक वर्षभित्र आवश्यकताअनुरूपको विद्युत् नपाएमा क्षतिपूर्तिसहित सेजविरुद्ध मुद्दा दायर गरेमा हामी व्यहोर्न तयार छौं ।’ उद्योग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् ४/५ मेगावाट तत्काल उपलब्ध रहेको र एक वर्षभित्र सेजमा आवश्यक पर्ने २५ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराइने दाबी थापाले गरे ।

उनका अनुसार यसका लागि सेजदेखि करिब १३ किमि पूर्व धकधहीमा विद्युत्को सबस्टेसन निर्माणकार्य जारी रहेको र पोल गाडिएका छन् । करिब एक महिनापछि उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका व्यवसायीसँग विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले छलफल गर्ने र त्यसपछि पनि उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ चासो नदेखाए उद्योग सञ्चालन अनुमति खारेज गर्ने थापाले जानकारी दिए ।

व्यवसायी भने उद्योग स्थापनाका लागि सेजले तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने भनेको चार–पाँच मेगावाट विद्युत् उपयोगका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य ट्रान्सफर्मरसमेत नभएको र सेजभित्र आवश्यक पर्ने सबस्टेसन निर्माण गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया नै अघि नबढाएको बताउँदै आएका छन् । सेजमा विद्युत् उपलब्ध हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने दाबी उनीहरूको छ । ‘सेजका पदाधिकारीले ठूला कुरा गरेर गफ लाउँदैमा विद्युत् उपलब्ध हुँदैन,’ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका एक उद्यमीले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘चार–पाँच मेगावाट त परै जाओस् चार–पाँच किलोवाट विद्युत् दिन पनि सेजमा आवश्यक पूर्वाधार छैन ।’ उद्योगीमाथि दोषारोपण गरेर मात्र नहुने उनले बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका कार्यबाहक अध्यक्ष भीष्म न्यौपानेले सेजमा चार–पाँच तलाको उद्योग निर्माण गर्न नपर्ने र सामान्य सेडघर बनाएर मेसिन जडान गरे पुग्ने भएकाले ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न भएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् नहुने देखेर नै उद्योग स्थापना गर्न उद्यमी अनिच्छुक देखिएको बताए । ‘त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्ने भनेका अधिकांश उद्यमीले विद्युत्को निश्चित भएपछि मात्रै उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौता गर्ने मनसायमा छन्,’ न्यौपानेले भने, ‘सम्झौता भएकै दिनदेखि जग्गाको भाडा तिर्नुपर्ने तर विद्युत् अभावले उद्योग स्थापना भएर पनि तत्काल सञ्चालन गर्न नपाइने डर व्यवसायीमा छ ।’

२०५८ सालदेखि भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाउन थालिएको थियो । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सेजमा १ हजार ४ सयदेखि ३ हजार ७ सय वर्गमिटरसम्मका ६९ वटा प्लट छन् । सेजले विभिन्नपटक उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा १३ वटा उद्योगले ३८ वटा प्लटको अनुमति लिइसकेका छन् । बाँकी ३१ वटा प्लटका लागि सेजले पछिल्लोपटक आवेदन माग गर्दा ३८ वटा प्लटको माग भएको छ ।

प्रवक्ता थापाले ३१ वटा प्लट कुन–कुनलाई दिने ? भन्ने निर्णय एक–दुई दिनभित्रै गरिने बताए । ‘त्यसपछि एक महिनाभित्र उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति लिएका व्यवसायीसँग विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौता गर्नेछ,’ थापाले भने, ‘त्यसपछि पनि उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ चासो नदिने सम्बनिधत व्यवसायीसँगको अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रियातर्फ अघि बढिनेछ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलका प्रमुख भानुभक्त ढकालले सेजमा एक ट्रान्सफर्मर जडान गरेमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक विद्युत् तत्काल उपलब्ध हुने भए पनि सेजभित्र सबस्टेसन राख्नेतर्फ सेजको कुनै तयारी नै नरहेको बताए । ‘सेजमा सबस्टेसन राख्नका लागि अझै टेन्डरसमेत भएको छैन,’ उनले भने, ‘सबस्टेसन तयार हुन दुई वर्षजति समय लाग्छ ।’

मुलुकमा पहिलोपटक बनेको यस विशेष आर्थिक क्षेत्रको ०७१ मंसिर २ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए । ०७३ फागुन ५ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सेजको भवन उद्घाटन गरेका थिए ।

विभिन्न नाममा उद्घाटन गरेर शिलालेखमा आफ्नो नाम अंकित गर्न हतारिने तर सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार पार्नेतर्फ वास्ता नगर्ने परिपाटीको नमुना यो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेको छ । ८५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र, सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बन्दै गएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?