उद्योगका कारण भोल्टेजको समस्या : प्राधिकरण

क्यापासिटर बैंक नराखे उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उद्योगहरूले विद्युत आपूर्ति सन्तुलित गर्ने क्यापासिटर बैंक नराखेका कारण विभिन्न जिल्लामा भोल्टेजको समस्या देखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उद्योगलाई केही समय दिएर क्यापासिटर बैंक राख्न लगाउने र तोकिएको समयमै नराखे उद्योगको लाइन काट्नेसम्मको कारबाही गर्ने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

प्राधिकरणको प्रणालीबाट आपूर्ति हुने विद्युत्मा भोल्टेजको गुणस्तर कायम गर्न र उद्योगको विद्युत् लोडलाई नियमित गर्न क्यापासिटर बैंक राखिन्छ ।

प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ ले ५ हर्स पावरभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् मोटर वा वेल्डिङ मेसिन भएका ग्राहकले अनिवार्य रूपमा क्यापासिटर बैंक राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश उद्योगले क्यापासिटर बैंक नराखेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उद्योगहरूले क्यापासिटर बैंक नराख्दा आम उपभोक्ताले समेत भोल्टेजको समस्या भोगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तराईका जिल्लाका १ सय ४० उद्योगमा अनुमगन गर्दा ४३ वटाले मात्रै क्यापासिटर राखेको पाइएको प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले मुलुकभरका वितरण केन्द्रलाई क्यापासिटर बैंक नराख्ने उद्योगको विवरण संकलन गरी पठाउन परिपत्र गरिसकेको छ । ‘निश्चित समय दिएर उद्योगलाई क्यापासिटर बैंक राख्ने अवधि दिइन्छ,’ घिसिङले भने, ‘उक्त अवधिमा पनि नराख्ने उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिन्छ ।’

धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योगले नै क्यापासिटर बैंक नराख्दा मुख्यतया: तराईका जिल्लामा भोल्टेजको समस्या देखिएको प्राधिरकणले जनाएको छ । भोल्टेज समस्याका कारण विद्युतीय उपकरण नचल्ने, बत्ती मधुरो बल्ने, वितरण प्रणाली प्रभावित हुने समस्या देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गर्मी बढी भएका जिल्लामा अहिले फयान, एसीजस्ता विद्युत् धेरै खपत गर्ने उपकरणहरू बढी सञ्चालन हुने भएकाले भोल्टेजको समस्या बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘बुटवल, विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायत सहरी क्षेत्रमा कम भोल्टेजले गर्दा समय समयमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भोल्टेजको समस्या समाधानका लागि विद्युत् माग बढी हुने क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर थप्ने, जीर्ण अवस्थामा रहेका ट्रान्सफर्मर फेर्ने तथा मर्मत सम्भार गर्ने, नयाँ सब स्टेसन थप्ने, वितरण लाइन सुधार गर्नेलगायतका काम उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको घिसिङले बताए ।

प्राधिकरणले अहिले उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा क्यापासिटर बैंक राख्न लगाउने, ‘अनलोड टयाप चेन्जर’ जडित ट्रान्सफर्मर रहेका सब स्टेसन थप्ने, सबस्टेसन तथा वितरण ट्रान्सफर्मरमा क्यापासिटर बैंक राख्ने, नयाँ प्रसारण लाइन बनाउने, निजी उत्पादकहरूलाई सम्झौतानुसारको रियाक्टिभ पावर सप्लाई गर्न लगाउने लगायतका काम अगाडि बढाइरहेको घिसिङले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ २१:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूधमा सरकारलाई सल्लाह दिने निकाय नै निष्क्रिय [टिप्पणी]

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — केन्द्रीय प्रयोगशालाले बुधबार सार्वजिनक गरेको दूधको नमुना परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार राजधानीमा बिक्री वितरण हुने गाईभैंसीको दूधमा अहिले सरसफाइमा प्रयोग गरिने कास्टिक सोडाको मिसावट डरलाग्दो अवस्थामा देखिएको छ ।

प्रतिकात्मक तस्बिर

३० वटा प्रशोधित उद्योगमध्ये करिबकरिब सबै ठूला डेरीका ४२ वटा नमुनामध्ये ९५ प्रतिशत (४० मा) मा कास्टिक सोडा भेटिएको छ ।

दूध क्षेत्रमा ५ वर्षअघि ०७० असारमा कोलिफर्मजस्ता सूक्ष्म जीवाणु भेटिएपछि आम उपभोक्ता त्रसित बने । सरकारले तत्कालीन कृषि सहसचिव प्रभाकर पाठकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समिति बनायो । उक्त समितिले गोठदेखि सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पेस गर्‍यो । उक्त अध्ययनले किसान हुँदै दूध संकलन गर्ने सहकारी, चिस्यान केन्द्र, ठेकदार, डेरी उद्योगसम्मै सरसफाइको कमीलगायतका थुप्रै समस्या औंल्याएको थियो । सुधारसँगै विज्ञ समूहले सरकारलाई दूध क्षेत्रको नीति नियमबारे सुझाव दिन गठन गरिएको स्वायत्त निकाय राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रभावकारी सक्रियताबारे पनि औंल्याएको थियो ।

पाँच वर्षपछि यसपटक यी दुवै निकाय चुकेको अवस्थामा देखिए । आम उपभोक्तालाई डेरी उद्योगीहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा कम मात्रामा चिल्लो पदार्थ (फयाट) र ठोस पदार्थ (एसएनएफ) दिँदै आएका थिए । योभन्दा खतरा मानव स्वास्थ्यलाई हानिकारक सोडा पनि खुवाउँदै आएको देखियो । यत्रो गल्ती गर्ने व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमा होइन आफूबचि गल्ती भएको स्विकार गरिरहेका छन् । ‘हामीबाट गल्ती भएकै हो । यसमा अरूलाई दोष देखाउने, कुतर्क गर्नेभन्दा सार्वजनिक रूपमै माफी मागेर अब हामीले कडाइका साथ सुध्रिनुपर्ने बेला आएको छ,’ राजधानीको एक ठूलो डेरीका सञ्चालकले भने, ‘कृषिमन्त्रीले आफ्नो मातहतका केन्द्रीय प्रयोगशाला र दूध तथा दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना भएको बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ ।’ उनले भने, ‘यो ठीक बेला आएको छ । नयाँ नीति नियम ल्याएर डेरी क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । उनका अनुसार प्रशोधित उद्योगबाहेक काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा खुला दूध बिक्री गर्ने (डेक्ची डेरी) पसलहरूको पनि नियमन जरुरी छ । यस्ता डेरी अहिलेसम्म नियमनकारी निकायको निगरानीमा आइपुगेकै छैनन् ।

नेपालको कानुनले ‘गाईको दूध’ भन्नाले ३ दशमवल ५ प्रतिशत दूधको चिल्लो (फयाट) र चिल्लोबाहेक दूधको ठोस पदार्थ (एसएनएफ) ७ दशमवल ५ प्रतिशतभन्दा घटी नभएको दूध भनेको छ । त्यसैगरी ‘भैंसीको दूध’ भन्नाले ५ दशमलव ० प्रतिशत दूधको चिल्लो र सो चिल्लोबाहेक दूधको ठोस पदार्थ ८ दशमलव ० प्रतिशतभन्दा घटी नभएकालाई भैंसीको दूध भनेको छ । तर, उपभोक्ताले यी मापदण्डमा दूध खान पाइरहेका छैनन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र दैनिक साढे ५ लाख लिटर हाराहारी प्रशोधित दूध मात्र बिक्री हुन्छ । यसमा डेक्ची डेरीले बिक्री गर्ने दूधको मात्रा समेटिएको छैन । कानुनमा ‘प्रशोधित दूध’ भन्नाले आंशिक रूपमा दूधको चिल्लो झिकी वा नझिकी वा दूधको चिल्लोरहित दुग्ध ठोस पदार्थ घोली वा नघोली दूधको चिल्लो ३ दशमलव ० प्रतिशत र दूधको चिल्लोबाहेक दुग्ध ठोस पदार्थ ८ दशमलव ० प्रतिशतमा घटी नभएको हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै यस्तो प्रशोधित दूधमा निरोगन प्रक्रिया (पास्चराइजेसन) वा जीवाणु हनन प्रक्रिया (स्टरिलाइजेसन) सम्पन्न गरेर तयार गरिनुपर्छ । निरोगन प्रक्रिया गरिएको प्रशोधित दूधलाई प्रशोधित तथा (पास्चराइज्ड दूध) र जीवाणु हनन प्रक्रिया सम्पन्न प्रशोधित दूधलाई प्रशोधित तथा (स्टरिलाइज्ड दूध) भनेर बिक्री गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय प्रयोगशालाको प्रतिवेदनअनुसार केही डेरी उद्योगीहरूले मितिबिना बजारमा दूध पठाएको देखिन्छ । यस्तोमा सरसफाइमा प्रयोग हुने कास्टिक सोडाको मिश्रण हुने भएकाले बजारबाट फिर्ता आए पनि पुन: बजारमै पठाउने गरेको देखिन्छ । ‘कास्टिक हालेको दूध फाटदैन । बजारबाट फिर्ता आए फेरि अर्को दिन पठाउने गरेकाले मिति हाल्दैनन्,’ काठमाडौंको एक डेरी उद्योगसँग आबद्ध एक विज्ञले भने, ‘कास्टिक हाल्नुको कारण दूधको आयु लम्याउनु हो ।’

फयाट घटाउनुको उद्देश्य दूधबाट चिल्लो पदार्थ झिकेर घिउ बनाउने धन्दा हो । केही डेरीहरूले आफ्ना उत्पादनबाट क्रिम तानेर उपभोक्तालाई पातलो दूध पठाउने गरेको देखिएको छ । डीडीसीबाटै हालै अवकाश लिएका एक प्राविधिकका अनुसार यो अर्को धन्दा डेरी उद्योगमा छ । यो तथ्यबारे सरकार बेखबर छ । उनका अनुसार पाउचमा फयाट र एसएनएफको मात्रा लेखिए जति हुँदैन । ‘यो जाँच्ने काम केन्द्रीय प्रयोगशालाको हो तर यो निकाय यसबारे मौन देखिन्छ ।

हरिहरभवनमा रहेको बोर्डले सरकारी र निजी क्षेत्रका दुग्ध उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमबीच सामञ्जस्य ल्याउनुपर्छ । जनसहभागिताका आधारमा देशभित्रै बढी दूध उत्पादन गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न बोर्ड स्थापना भएको हो । यसले दुग्ध व्यवसायबारे नयाँनयाँ निति बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । दूध उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्ने हो ।

यो निकाय करिबकरिब निष्क्रियजस्तै छ । चालु वर्ष ६ करोड बजेट भएको बोर्डको अधिकांश रकम दुरुपयोग हुने गरेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । दूध क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा किसानलाई तालिम, भ्रमण गराउने यसको कार्यसूचीमा पर्छ । तर, केही अघि यसले किसानका नाममा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीका छोरा गृभाण पराजुलीलाई अस्ट्रेलिया र इजराल पठायो ।
केही साताअघि १० लाख रुपैयाँ नेपाली किसानको भारतको पटना भ्रमणका लागि विनियोजन गरिएको थियो । तर, यो भ्रमणका किसान नेता र नेताका छोराहरू घुमेर फर्किए ।

कृषिमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा कम्तीमा एक वर्ष भइसक्यो बैठक नभएको । कार्यविधि नभई टिप्पणी उठाई विदेश भ्रमणमा पठाउने गरेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । ‘बोर्ड सुधारका लागि थुप्रैपटक मन्त्रालयमा भनिसकें,’ बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले भने, ‘बरु हरेक वर्ष बजेट घटदै आएको छ । दूध क्षेत्रमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सकिएन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ २१:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्