कर्णालीका किसानको सुविधा खोसियो

कर्णालीका किसान बिचौलियाको मारमा नपरून् भन्ने उद्देश्यले स्थापित उक्त कार्यक्रमै खारेज गरिएको छ । ‘उत्पादन खरिद गर्दा किसानहरू उत्साहित थिए । खरिद गरिएका गेडागुडी बिक्री नै हुन्थ्यो,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । खारेज हुनु उचित होइन ।’

खाद्य सस्थानका अनुसार किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ बाट कर्णालीका उत्पादन खरिद गर्दै आएको थियो । किसानले उत्पादन गरे पनि बजार पहँुच नभएका कारण खाद्य संस्थानले नै खरिद गरी बिक्री गर्दै आएको थियो । कर्णालीबाट ल्याएको गेडागुडी तथा तरकारी सस्थानले किलोमा १ रुपैयाँ मात्रै नाफा राखेर बेच्दै आएको थियो । यसले किसानलाई प्रोत्साहनसँगै उपत्यकावासीले अग्र्यानिक उत्पादनको स्वाद पाएका थिए । गेडागुडी खरिदका लागि सरकारले वार्षिक एक/डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको थियो । संस्थानले जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा मौसमी उत्पादन र तरकारी खरिद गर्दै आएको थियो ।

तर, सरकारले ०७५/७६ को बजेट मार्फत उक्त कार्यक्रम नै खारेज गरेको हो । यसको पुष्टि संस्थानका योजना विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता शंकर सापकोटाले पनि गरे । ‘नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीको गेडागुडी खरिदको कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, आउने वर्षका लागि उक्त कार्यक्रम छैन ।’ गेडागुडी खरिद खारेज गरेपछि कर्णालीका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले जनताको सेवा सुविधा कटौती गरेर सरकार लोकप्रिय बन्न नसक्ने बताए । ‘राजनीतिक परिवर्तनसँगै हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन आउनुपर्ने खालको बजेट हुनुपथ्र्यो । विगतमा भन्दा ३० प्रतिशत महँगी बढेको छ । कालोबजारी बढेको छ,’ बझाङका सांसद प्रकाश रसाइलीले भने, ‘कर्णालीका जनताले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्रीहरू सरकारले नकिन्नु गैरजिम्मेवारी हो ।’

सरकारले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘दुई तिहाइको दम्भ देखियो । जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखियो,’ उनले भने, ‘सरकार भनेको जनताको शासन, समृद्धिका निम्ति हो । शासन प्रणाली सुधारका निम्ति हो । कर्णालीको जनताको सेवा सुविधा कटौती गरेर सरकार लोकप्रिय बन्न सक्दैन ।’ हुम्लाका सासद छक्कबहादुर लामाले पनि गेडागुडी खरिद कार्यक्रम हटाउनु गलत भएको बताए । ‘कर्णालीले सरकारबाट केही सुविधा पाएको छैन । पाइरहेको सुविधा हटाउनु गलत हो,’ उनले भने, ‘यही विषयमा थप बुझ्न मन्त्रीलाई भेट्न कार्यक्रम बनाएको छु ।’ संस्थानका अनुसार उपत्यकामा कर्णालीको फापरको माग धेरै छ ।

व्यवसायीका अनुसार फापर २ प्रकारका हुन्छन्– मिठे र तिते । राजधानीमा पाइने फापर मिठे हो । यो फापर सुगममा कमै मात्र फल्ने भएकाले भारतबाट आयात हुने गर्छ । कर्णालीमा उत्पादन हुने फापर तिते हो । तिते फापर सुगर र युरिक एसिडको औषधिका रूपमा समेत प्रयोग हुन्छ । उक्त कारणले पनि तिते फापरको माग उपत्यकामा धेरै रहेको संस्थानको दाबी छ । तर, पछिल्लो समय गुणस्तरीय सामान सहर पुर्‍याउने नीतिअन्तर्गत खाद्यले किनेको गेडागुडी (सिमी र फापर) दुई वर्षदेखि गोदाममै थन्किएको थियो । सस्थानका अनुसार गत वर्षको करिब ६ सय क्विन्टल सिमी बिक्री हुन सकेको छैन । गेडागुडी खरिद गरेर बिक्री गर्ने आशय राम्रो भए पनि लापरबाहीका कारण बिक्री हुन नसकेको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘किसानलाई प्रोत्साहन गर्न खाद्यान्न खरिद गरी बिक्री गर्ने योजना जायज हो । तर, खरिद गरिएको गेडागुडी थापाथलीको गोदाममा मौज्दात गर्ने काम मात्रै भयो । प्रचारप्रसार र बजारीकरण गरिएन,’ संस्थानका एक अधिकारीले भने, ‘प्रचारप्रसार वर्षदेखि गोदाममै थन्किएको छ ।’ सस्थानले गेडागुडी थापााथली गोदामबाट मात्रै बिक्री गर्दै आएको छ । बिक्री कक्ष उपभोक्तालाई पायक पर्ने स्थानमा हुन नसक्दा बिक्री हुन नसकेको हो । एक ठाउँबाट मात्रै बिक्री हुँदा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि संस्थानले २ सय ७१ क्विन्टल सिमी र ८६ क्विन्टल फापर खरिद गरेको छ ।