कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पर्सा–बाराका सिमेन्ट उद्योग संकटमा

रक्सौल रेल्वे स्टेसनमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि भारतको विभिन्न राज्यबाट ल्याइने क्लिंकर झार्न रोक
शंकर आचार्य

पर्सा — रक्सौल रेल्वे स्टेसनमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि भारतको विभिन्न राज्यबाट ल्याइने क्लिंकरले प्रदूषण फैलाएको भनी रोक लगाएपछि पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरका १३ सिमेन्ट उद्योग संकटमा परेका छन् ।

पर्सा–बाराका सिमेन्ट उद्योग संकटमा

सात महिनाअघिदेखि लगाइएको रोक अहिलेसम्म खुलेको छैन । करिडोरका १३ सिमेन्ट उद्योगले सीमाबाट करिब १ सय २० किमि दक्षिण नारायणपुर रेल्वे स्टेसनबाट टिप्परमा ढुवानी गरी नेपालसम्म क्लिंकर ल्याउँदै छन् । यसरी पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका करिडोरका उद्योगको उत्पादन क्षमता घटेको मात्रै छैन, उत्पादन लागत बढेर सिमेन्ट महँगोमा उत्पादन गर्न थालेका छन् । यसले नेपालकै अन्य सिमेन्ट उद्योगसँग करिडोरका उद्योगलाई मूल्यमै प्रतिस्पर्धा गर्न धौधौ परेको छ ।

क्लिंकरको प्रकृतिअनुसार यसबाट तुलनात्मक रूपमा कोइला, जिप्सम, स्ल्याग, फ्लाइएसभन्दा कम धूलो उड्छ । साथै यसमा वातावरणमा प्रदूषण फैलाउने वस्तुको मात्रा पनि तुलनात्मक रूपमा कम नै हुन्छ ।

कोइला, जिप्सम, फ्लाइएस र स्ल्यागजस्ता सिमेन्ट उद्योगकै कच्चा पदार्थको ढुवानी र लोड–अनलोड भने जारी राखेको छ । भारतीय रेल्वेले २२ डिसेम्बरदेखि रक्सौलमा क्लिंकर ढुवानी बन्द गरेर नेपालतर्फको क्लिंकरको बुकिङसमेत बन्द गरेको थियो ।

रक्सौल रेल्वे स्टेसनमै नेपाल सरकारले भारतमा ब्रिटिस साम्राज्य रहेकै समयमा २० बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । उति बेला रक्सौल–वीरगन्ज–अमलेखगन्जसम्म चल्ने रेल सेवा निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले खरिद गरेको उक्त जग्गा हाल पनि नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो । तर, भोगचलन भने भारतीय रेल्वे र स्थानीय अतिक्रमणकारीको छ । नेपालको उक्त बहुमूल्य जग्गा कि त भारतीय रेल्वे नत्र स्थानीयले घर बनाएर अतिक्रमण गरी उपयोग गरेका छन् ।

करिडोरका एक सिमेन्ट उद्योगी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक महात्त्वाकांक्षी व्यक्तिविशेषको निजी स्वार्थ र नेपाल सरकारको उदासीनताका कारण करिडोरका १३ सिमेन्ट उद्योग धराशायी हुने स्थितिमा आएको बताउँछन् । ‘एकातिर रक्सौल रेल्वे स्टेसनमा रहेको नेपाल सरकारको २० बिघा जग्गा नेपालीले उपयोग गर्न पाएका छैनन्, अर्कोतर्फ सिमेन्ट उद्योगको समस्याबारे नेपाल सरकारले चुइँक्कसम्म बोल्दैन,’ उनले भने, ‘कोइला, जिप्सम र स्ल्यागबाट प्रदूषण नफैलिने क्लिंकरबाट मात्रै प्रदूषण फैलिने यो कस्तो तर्क हो बुझ्नै सकिएन ।’

नेपाली सिमेन्ट उद्योगसँग वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ढुवानी तथा विलम्बलगायत अन्य शुल्क असुलिरहेको भारतीय रेल्वेले एकाएक रक्सौलमा क्लिंकर लोड–अनलोड बन्द गर्ने तर उसले क्लिंकरबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न एक पैसा पनि खर्च नगरेकाले आफूहरूले हाल यो समस्या झेलिरहेको उनले बताए । करिडोरका अधिकांश सिमेन्ट उद्योगका कच्चा पदार्थहरू क्लिंकर, कोइला, जिप्सम, स्ल्याग, फ्लाइएसलगायतका वस्तुमा भारतमै निर्भर छन् । भारतको उडिसा, मध्यप्रदेश, आसामलगायतका राज्यबाट यी कच्चा पदार्थ नेपाल ल्याइन्छन् ।

भारतीय क्लिंकरमै आधारित रही खुलेका र सञ्चालनमा रहेका करिडोरका सिमेन्ट उद्योगले हाल चाहेजति उत्पादन गर्न पाएका छैनन् भने विशेषगरी पश्चिमका सिमेन्ट उद्योगहरूसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । पश्चिमका २ दर्जन सिमेन्ट उद्योगलाई भारतबाट यसरी क्लिंकर ल्याउन समस्या छैन । तीमध्ये केही उद्योगले आफैं पनि क्लिंकर उत्पादन गर्छन् ।

२ महिनाअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा वीरगन्ज आउँदा सिमेन्ट उद्योगीले आफ्नो पीडा पोखेका थिए । त्यति बेला अर्थमन्त्रीले सरकारले अविलम्ब करिडोरका सिमेन्ट उद्योगको समस्या समाधान गर्ने बचनबद्धता सार्वजनिक रूपमै गरेका थिए । करिडोरका उद्योगले नारायणपुर रेल्वे स्टेसनबाट क्लिंकर ढुवानी गरी ल्याउँदा रक्सौलको तुलनामा ढुवानी लागत बढेको छ । त्यसले गर्दा सिमेन्टको उत्पादन लागत पनि बढेको छ । यसरी करिडोरका सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ८० देखि १ सय रुपैयाँसम्म बढाएका छन् ।

रक्सौलबाट करिडोरस्थित उद्योगसम्म प्रतिटन ३ सय भारु क्लिंकर ढुवानी भाडा तिरिरहेका उद्योगले हाल नारायणपुरबाट क्लिंकर ढुवानी गरी ल्याउँदा प्रतिटन भारु १ हजार ३ सय रुपैयाँ ढुवानी भाडा तिर्न बाध्य छन् । यसले एसियाली राजमार्गमा दैनिक ३ सय टिपरको चाप पनि बढेको छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७५ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?