बैंक घटाउन सुझाव

मर्जर तथा एक्विजिसनले ठूलो संख्यामा विकास बैंक र वित्त कम्पनी घटे पनि वाणिज्य बैंक धेरै नघटेकाले बाध्यात्मक मर्जरमा लगेर भए पनि घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । मर्जर तथा एक्विजिसनले संस्थाको पुँजीगत आधारसँगै क्षमता र दक्षता पनि बढ्ने भएकाले समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

विगतमा मनपरी ढंगले लाइसेन्स बाँडिएकाले छोटो समयमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएका थिए । यसले संस्थाहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा मात्र सिर्जना गरेन, संस्थागत सुशासनको अभावमा विकृति पनि भित्र्यायो । यसकारण संख्या घटाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले सुरुमा मर्जर र त्यसको दुई वर्षपछि एक्विजिसन नीति ल्यायो ।

यसैबीच (दुई वर्षअघि) राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणासम्मले बढाउन निर्देशन दियो । एकैपटक चार गुणा पुँजी वृद्धिको निर्देशन आउनुमा भित्री उद्देश्य संख्या घटाउने भन्ने नै थियो । तर, पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक चनाखो बन्न नसक्दा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी बढाए । यो प्रक्रियामा सञ्चालकहरूबीच एकअर्काको बैंकबाट ऋण लिने र हकप्रद सेयरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । यस्तो खेलले एकातिर बैंकमा ऋण प्रवाह धेरै देखियो र त्यसले वित्तीय असन्तुलनको अवस्था ल्याएको एक पूर्व डेपुटी गभर्नरले बताए । ‘पुँजी वृद्धिको निर्देशन आउँदा वाणिज्य बैंक ३० बाट कम्तीमा पनि २०/२१ वटामा आउने अपेक्षा थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यथार्थमा त्यस्तो भएन, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कम्तीमा २७ वटा बैंक जसरी पनि रहने देखियो ।’

ससानो पुँजी लिएर धेरै संस्था सञ्चालन हुनुभन्दा बलियो पुँजीगत आधार भएको थोरै संस्थाले राम्रो वित्तीय सेवा दिन सक्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘मर्जरमार्फत संख्या घटाउँदा बैंकहरूको शिरोभार लागत कम हुन्छ, संस्थाको नेतृत्व दक्ष जनशक्तिको हातमा पुग्छ र राष्ट्र बैंकलाई पनि नियमन र सुपरीवेक्षणमा सजिलो हुन्छ,’ आचार्यले भने । वित्तीय संस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा मर्जरमा जान सके हाल बजारमा देखिएको ब्याजदरको उतारचढाव पनि नियन्त्रणमा आउने उनले बताए । ‘बैंकहरूले थोरै स्प्रेड (निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर) मा पनि काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसले अन्तत: सर्वसाधारण उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ ।’

स्वैच्छिक मर्जरमा बैंकहरू धेरै इच्छुक नदेखिए राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक मर्जरको नीति पनि ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

हाल बजारमा देखिएको ब्याजदरको बेथिति हटाउन पनि बैंकहरूको संख्या घटाउनुपर्ने बैंकिङ विज्ञ एवं बैंक अफ काठमान्डुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बताए । नेपाली वित्तीय क्षेत्रको प्रकृति अन्य राष्ट्रहरूको भन्दा फरक भएकाले राष्ट्र बैंकले सोहीअनुरूप नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘ब्याजदरमा देखिएको बेथितिले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र बृहत् लगानीलाई सपोर्ट गर्दैन,’ उनले भने, ‘यसकारण अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कोर्स परिवर्तन गरेर केही हदसम्म हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यो हिम्मत गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन ।’ अर्थमन्त्री र गभर्नरसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा आफूले बैंकहरूको संख्या घटाएर आधामा झार्नुपर्ने एक मात्र सुझाव दिएको उनले बताए । ‘प्रभावकारी मर्जरको विकल्प देखिँदैन,’ उनले भने, ‘मर्जरले सबै समस्या समाधान गर्न नसके पनि हाल बजारमा देखिएका धेरै विकृति नियन्त्रण हुन्छ ।’

अर्थतन्त्रमा करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र रहनु र बैंकहरू स्वनियमनमा बस्न नसक्नु लगायत दुई कारणले राष्ट्र बैंकका परम्परागत नीतिमार्फत ब्याजदरमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण नहुने उनले दाबी गरे । ‘ब्याजदरमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गरी ब्याजदर सर्वसाधारण (मास पब्लिक) को पहुँचमा पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा केही हदसम्म हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउनुपर्छ ।’

अर्का बैंकिङविज्ञ एवं पर्व बैंकर ससिन जोशीको विचार भने अलि फरक छ । ‘ठूला संस्थाहरूको मर्जर र एक्विजिसनले ब्याजदरमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि अन्य धेरै प्रकारका फाइदा हुन्छन्,’ उनले भने । यद्यपि मर्जर र एक्विजिसनको नयाँ व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संख्या घटाएमा समग्र वित्तीय प्रणालीका लागि निकै राम्रो हुने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्ना नीतिगत दरहरू र वित्तीय औजारहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन सक्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समयमा बैंकरहरूले पनि मर्जर र एक्विजिसनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाइरहेका छन् । एक साताअघि आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्न राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले पनि राष्ट्र बैंकले फेरि ‘बिग मर्जर’ को नीति ल्याए आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले पनि लिखित र मौखिम रूपमा पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ ।